सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि १५ दिनसम्म विद्यालय बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ।
साथै २५ जनाभन्दा बढीको उपस्थिति हुने सभा, गोष्ठी तथा सबै सार्वजनिक कार्यक्रम बन्द गराएको छ।
सम्भावित कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरलाई मध्यनजर गर्दै यही पुस २६ गतेबाट गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमार्फत् संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि ८ बुँदे आदेश जारी गरेको छ।
संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयले फेरि पनि बन्दाबन्दी (लकडाउन) हुने हो कि भन्ने चिन्ता आमसर्वसाधारणमा देखिन थालेको छ।
संक्रमणको पहिलो र दोस्रो लहरमा बन्दाबन्दी भोग्नु परेका नेपालीहरूमा फेरि त्यस्तो अवस्था आउने त होइन भन्ने चिन्ता छाएको देखिएको हो।
पुस २३ गते १४ हजार ९७१ जनामा परीक्षण गरेकामध्ये २६२ कोरोना भाइरसका संक्रमित रहेकोमा पुस २६ गते हिजो ११ हजार ४२९ परीक्षण गरेकामध्ये एक हजार ४४६ संक्रमित देखिएका छन्।
साथै, नेपालमा हाल सात हजार ८५५ सक्रिय संक्रमित पुगेका छन्। यसरी अहिले दैनिक संक्रमित हुनेको संख्या बढिरहेको छ।
संक्रमण दर बढ्दै
संक्रमण दर पनि वृद्धि भएको छ। पुस १९ गते कूल परीक्षणमध्ये २.६ प्रतिशतमा रहेको संक्रमण हिजो पुस २६ गते कूल परीक्षण गरेकोमध्ये १२.७ प्रतिशतमा संक्रमण पुगेको छ।
यस्तै, पुस २५ गते कूल परीक्षण गरेकोमध्ये ९.२ प्रतिशतमा संक्रमण दर रहेको थियो।
यसैगरी पुस २० गते ४.२ प्रतिशत, पुस २१ गते ४.३ प्रतिशत पुस २२ गते ४.५ प्रतिशत, पुस २३ गते ६.५ प्रतिशत, पुस २४ गते ७.१ प्रतिशत कूल संक्रमण दर रहेको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संक्रमणकै कारणले अहिलेसम्म नै बन्दाबन्दी (लकडाउन) को अवस्थामा पुगिहाल्ने कुनै निर्णय गरेको छैन।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले अहिलेको अवस्थामा बन्दाबन्दी गरिहाल्ने सोच मन्त्रालयको नभएको बताए।
‘बन्दाबन्दी बारेमा छलफल नै भएको छैन,’ उनले भने, ‘हामी अहिले संक्रमणका रोकथाम र नियन्त्रणमा ध्यान दिन्छौं। अहिल्यै नै बन्दाबन्दीबारे सोचेका नै छैनौं।’
मन्त्रालयले जुन क्षेत्रमा संक्रमणको दर बढी हुन्छ सोही क्षेत्रमा मात्र स्मार्ट लकडाउन गर्ने तयारीमा रहेको छ।
उनका अनुसार मन्त्रालयले ‘स्मार्ट लकडाउन’ गर्ने अधिकार भनेर सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रलाई दिएको छ।
जिल्ला र स्थानीय तहमा कति संक्रमितसम्मलाई उपचार गर्न सकिन्छ त्यसको पनि अब लेखाजोखा हुनुपर्ने अवस्था छ।
‘जिल्ला र स्थानीय तहमा कति संक्रमितसम्मलाई त्यहाँ रहेको अस्पतालमा उपचार गर्न सकिन्छ। त्यो अवस्था हेरेर डिसिएमसीले ‘स्मार्ट लकडाउन’ गर्न सक्दछ,’ उनले भने, ‘संक्रमित संख्या र उपचार गर्नसक्ने क्षमता हेरेर ‘स्मार्ट लकडाउन’ गर्ने अधिकार दिइएको छ।’
मन्त्रालयले सम्भावित जोखिम रोक्नका लागि खोप अभियानलाई तीव्रता दिएको छ।
प्रतिदिन पाँच लाख जनालाई खोप लगाउन सक्ने क्षमता मन्त्रालयसँगै रहेको छ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा अधिकारीले तेस्रो लहरलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि खोप अभियानलाई जनताको घरदैलोसम्म पुर्याइरहेको बताए।
स्थानीय तहको समन्वयमा खोप अभियानलाई जनताको घरदैलोमा पुर्याइएको छ।
मन्त्रालयले यही पुस मसान्तभित्र लक्षित सबैलाई खोप लगाएपछि बुस्टर डोज दिने भएको छ। बुस्टर डोज अग्रपंक्तिमा काम गर्नेलाई माघको पहिलो हप्ता र ६० वर्ष भन्दामाथिका ज्येष्ठ नागरिक तथा गम्भीर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका, सक्रिय क्यान्सरका रोगी, अंग प्रत्यारोपण गरेका बिरामी, एचआइभी भएका बिरामी, उपचारको क्रममा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम गराउने औषधि सेवन गरिरहेका बिरामीलाई माघको दोस्रो हप्तादेखि बुष्टर डोज दिने भएको हो। रासस
