फेवातालको उत्पत्ति कहिले र कसरी भयो होला ?
पोखरा भन्नेबित्तिकै याद आउने फेवाताल २५०० देखि ३५०० वर्षअघि निर्माण भएको प्रा. डा. देवेन्द्रबहादुर लामिछाने बताउँछन्।
‘अन्नपूर्ण हिमश्रृंखलाबाट झरेको पहिरोले पुरिएर जति बेला पोखरा सहर बन्यो, त्यति नै बेला फेवाताल पनि बन्यो,’ लामिछानेले भने।
पोखरामा जारी साहित्य महोत्सवमा फेवातालका बारेमा बोल्दै लामिछानेले अन्नपूर्णबाट आउनुअघि फेवातालमा जम्मा हुने हर्पन खोलाको पानी बगेर सेती नदीमा मिसिन्थ्यो।
‘फेवा लेक, वाटरसेड एरियाज स्टडिज अन सेटलमेन्ट एण्ड इन्भाइरोमेन्टल अप्रेजल’ मा विद्यावारिधि गरेका लामिछानेलाई जहिल्यै फेवाताल सकिने हो की भन्ने चिन्ताले सताउँछ।
समय–समयमा भएका अध्ययनका आधारमा फेवाताल विगत ४०/५० वर्षको अन्तरालमा लगभग ५० प्रतिशत पुरिएको अनुमान छ। नापी विभागको २०६४ को अध्ययन प्रतिवेदनमा तालको गहिराइ १८ मिटर, लम्बाइ ४ किमी, चौडाइ १०० मिटरदेखि २ किमी रहेको उल्लेख छ।
त्यसअघि सन् १९५७ को नापीमा २२ हजार रोपनीमा फैलिएको फेवाताल सन् २००० यताका नापीमा घटेर ९ हजार ९५५ रोपनीमा सीमित भएको छ। त्यसयता फेवातालका विषयमा अध्ययन हुन सकेको छैन।
विकास निर्माणका नाममा जथाभावी भइरहेको मोटरबाटो निर्माणले मात्र होइन, फेवाताल पोखराको फोहोर फाल्ने डम्पिङ साइट पनि बन्दै गएको छ। सराङकोटको फेदी अँधेरीकुनाबाट सुरू भएर बग्ने फिर्के खोलाले पोखरालाई चिरेर प्रस्याङ, मालेपाटन, बुलौंदी हुँदै फेवातालमा मिसिन्छ। फिर्केखोला फेवाताल मिसिएको ठाउँमा पुग्दा फोहोर र दुर्गन्ध फैलिरहेको छ।
२०५२ सालसम्म खानेपानीको स्रोतको रुपमा पोखरेलीले फिर्केखोलालाई प्रयोग गर्थे। अहिले ढल निकासको रूपमा प्रयोग गर्दा खोलाको अस्तित्व मात्र हराएको छैन, ताल नै डम्पिङ साइटमा परिणत हुन पुगेको देखिन्छ।
फेवातालको पानीको मुख्य स्रोत हर्पन खोलामा आउने बाढी, तालमा मिसिने फिर्के खोला लगायत खहरे खोलाहरूमा आउने बाढी र ढल एकसाथ फेवातालमा मिसिन्छ। यसले ताललाई निरन्तर पुर्दै लगेको छ।
समुद्री सतहबाट ७४२ मिटरको उचाइमा अवस्थित फेवाताल अहिले करिब ५.२३ वर्ग किमी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। सरकारले २०६८ फागुन ४ मा विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा गठन गरेको अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ताल जोगाउन विभिन्न सुझाव दिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। समितिले २०६९ जेठमा बुझाएको प्रतिवेदनमा बर्सेनि आउने बाढीका कारण प्रतिवर्ष एक लाख ४० हजार मेट्रिक टन ढुङ्गा तथा बालुवासहितको लेदो थपिँदै गएको उल्लेख छ।
प्राकृतिक र मानवीय रूपमा ताल यसरी नै पुरिँदै जाने हो भने फेवाताल २८७ वर्षमा ताल सकिने प्रा.डा. लामिछाने बताउँछन्।
उनी थप्छन्, 'पोखराका तालहरू पुरिने हो भने यो मृत सहर बन्छ।'
फेवाताललाई जोगाएर जीवन्त बनाइराख्न के गर्नुपर्ला त ?
लामिछाने आयोगले २०६९ जेठ ३ मा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ताल अतिक्रमणको फेहरिस्त र संरक्षणका उपायहरू स्पष्ट पारेको छ।
लामिछाने आयोगको प्रतिवेदनमा फेवातालको पानीमुनिको १ हजार ६ सय ९२ रोपनी ६ आना १ दाम क्षेत्रफल व्यक्तिका नाममा छ। २०३१ सालमा फेवातालको बाँध भत्किएपछि पानी सुकेको मौका छोपेर २०३४ सालको नापीमा व्यक्तिले आफ्नो नाममा फेवातालको जग्गा नामसारी गरेका थिए।
प्रतिवेदनमा तत्कालीन चापाकोट १, पँदेलीको ३ र ५ वडामा भएको नापी नक्सामा ३५० देखि ६५० मिटरसम्म लामो, ८ मिटर चौडाइका जग्गा कित्ताकाट भएको उल्लेख छ। नापी कार्यालयको ०९३–०८७५ नम्बर ट्रेसिङको नक्साअनुसार उक्त जग्गाको सीमांकन देखिँदैन साथै ताल पुरिँदै गएपछि स्थानीयले खेती गर्न थालेका र जसले खेती गर्यो, उसैका नाममा दर्ता हुने चलनका आधारमा थुप्रो जग्गा दर्ता भएको थियो।
प्रतिवेदनमा विसं. १९९० देखि तरोभरो गर्दै आएको ५४० रोपनी जग्गाको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने लेखेको छ। ताल किनारको संरक्षित क्षेत्र व्यत्ति विशेषका नाममा रहे पनि तालका लागि आवश्यक रहेकाले ७४७ रोपनी १३ आना ३ पैसा १ दाम क्षेत्रफल र सार्वजनिक जंगल लगायतको ५१० रोपनी जग्गाका विषयमा सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ।
साथै प्रतिवेदनले फेवातालबाट ६५ मिटर क्षेत्रफल वरिपरि भौतिक संरचना नबनाउन र बनेकालाई भत्काउन पनि सिफारिस गरेको थियो। तर सरकारले कार्यान्वयन गर्ने तदारुकता देखाएन।
सरकारले फेवाताल संरक्षणमा चासो नदिएपछि फेवाताल अतिक्रमण र प्रदुषणले चिन्ता लिएका कानुन व्यवसायीदेखि अन्य व्यक्तिहरूले सर्वोच्चमा रिट हाल्न थाले। सर्वोच्चले विश्वप्रकाश लामिछाने आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले २०७४ वैशाख १६ गते फेवाताल संरक्षणको पक्षमा आदेश दियो।
फेवाताल प्रकरणमा ४९ न्यायाधीशको इजलास पार गर्दै आठ वर्षपछि आएको यो फैसला कार्यान्वयन गर्ने हो भने तत्काल अतिक्रमणमा परेको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीको दर्ता खारेजसँगै अरू सयौं रोपनी जमिन खाली गरिनुपर्छ। आदेशले फेवातालको संरक्षणका लागि आयोगमार्फत अध्ययन गर्न समेत भनेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानले बहुप्रतिक्षित फैसला दिएपछि तत्कालका लागि फेवातालसँग सम्बन्धीत कुनै पनि मुद्दा सर्वोच्चमा बाँकी छैन।
१७ वैशाख २०७४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले यो मुद्दाको पेशी तोकेकी थिइन्। तर त्यसको एकदिन अघि १६ वैशाखमा तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले कार्कीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरे। आफूमाथि महाअभियोग लगाउनुको कारणमध्ये यो मुद्दाको पेसी तोकिनु र फैसला दिन प्राथमिकता दिनु पनि हुन सक्ने कार्कीले कान्तिपुर टिभीको अन्तर्वातामा भनेकी थिइन्।
फेवाताल बचाउन माग गर्दै सबैभन्दा पहिलो ९ माघ २०६७ मा रमेश घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। पोखरा घुम्न आउँदा फेवातालमा डुङ्गा चढेका उनी घर फर्किएपछि आँखामा समस्या भयो। उपचार गर्दा फोहोर पानीका कारण आँखा पाक्ने रोग लागेको थाहा पाएपछि उनले फेवातालको पानी शुद्ध पार्न संरक्षण गरी पाऊँ भनी रिट हालेका थिए।
उनको रिट सुनुवाइ नभएपछि खगेन्द्र सुवेदीले २०६८ असार २३ गते अर्को रिट दायर गरे। उक्त रिटमा पनि लामो समयसम्म आदेश नभएपछि फेवाताल संरक्षणको माग गर्दै २०६८ चैत १५ मा देउकुमार गुरुङसहितले मालपोत कार्यालय कास्की समेतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए।
यस्तै, २०६९ भदौमा विष्णुमाया तिम्सिना समेत १ सय २२ जनाले राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिलाई समेत विपक्षी बनाउँदै चौथो मुद्दा दायर गरे। त्यसको तीन वर्षपछि २०७२ असार २० गते पाँचौं रिट सर्वोच्च पुग्यो। अधिवक्ता भगवती पहरी समेत ९ जनाले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई अर्को रिट दायर गरे। त्यस लगत्तै धरमबहादुर लामिछानेसहित ८ जनाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाउँदै अर्को मुद्दा २०७२ भदौ ७ गते दर्ता भएको थियो।
सबै रिटलाई एकै इजलासमा राख्दै १६ वैशाखमा सर्वोच्चले फेवातालसँग सम्वन्धी सबै रिटको सुनुवाई गर्दै एकमुष्ट फैसला दिएको थियो।
आदेशको पूर्णपाठ २०७४ पुष २३ गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको थियो आदेशका पालना गर्नुपर्ने संघीय सरकार, प्रदेश र पोखरा महानगरपालिकामा माघ २ गते पुगेको थियो। सर्वोच्चले पूर्णपाठ पाएको मितिले ६ महिनाभित्रै फेवातालको अतिक्रमण हटाउन भनेको थियो। उक्त समयसीमा गत साउन २ मै सकिएको छ।
आदेशमा संघीय सरकारलाई जलाधार क्षेत्र तोक्न, ६ महिनाभित्र ४ किल्ला कायम गर्न र वातावरणीय क्षेत्र तोक्न भनिएको छ। यस्तै, संघ र प्रदेश सरकारलाई ताल किनारबाट ६५ मिटरभित्रका अनियमित रूपमा बनेका स्थायी र अस्थायी संरचना ६ महिनाभित्र भत्काउनुपर्ने, भूमिव्यवस्था मन्त्रालय र नापी विभागलाई १ बर्षभित्र अनियमित रूपमा दर्ता भएको तालको जग्गा दर्ता बदर गरी मालपोन ऐन २०३४ को दफा २४ (१ र २) अनुसार तालका नाममा ल्याउनु भनेको छ।
फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्चले दिएको यो अवसर तीनै तहका सरकारले गुमाइरहेका छन्। उनीहरुले अहिलेसम्म आ–आफ्नो काम गर्न नसकेको आयोगका संयोजक लामिछाने बताउँछन्।
फेवाताल संरक्षण गर्न सबैभन्दा पहिलो स्पष्ट सीमांकन हुनुपर्ने सहरी पूर्वाधार विज्ञ किशोर थापा बताउँछन्। आफू २०२९ सालमा स्कुलबाट शौक्षिक भ्रमणमा फेवाताल आएको स्मरण गर्दै थापाले भने, ‘त्यति बेला फेवाताल थियो, पर्यटन थिएन, अहिले पर्यटन बढ्दैछ, फेवाताल घट्दैछ।’
फेवाताल संरक्षणका आवश्यकता रैथानेलाई बुझाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। फेवातालको मानवीय अतिक्रमण रोक्न र प्राकृतिक रुपमा पुरिने क्रम रोक्न वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान चाहिने थापाले बताए।
‘फेवातालको आयू कसरी लम्ब्याउन सक्छौं, अध्ययन गरेर चरणबद्ध रुपमा योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।’
फेवाताललाई जोगाउन मानवीय अतिक्रमण हटाउनुपर्ने, हर्पन खोलामा बाढी आउने स–साना खोल्सा र खहरेमा थिग्राउने बाँध लगाउनुपर्ने र ढल फेवातालमा मिसाउन नहुने विश्वप्रकाश लामिछानेको सुझाव छ।
पोखराका पुराना पर्यटन व्यवसायी गणेशबहादुर भट्टराईले सरकारले नै फेवाताल जस्तो प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा चासो नदिएको बताउँछन्। पोखराका व्यवसायीले पनि ताल जोगाउन योगदान दिनुपर्ने भन्दै उनले लेकसाइडमा बन्ने घर तथा भवनहरुको सेप्टिक ट्यांकी उच्चस्तरको हुनुपर्ने बताए।
उनले अहिलेको पुस्ताले मात्र नभई भावी पुस्ताले पनि ताल प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै फेवातालको संरक्षण र पानी स्वच्छ राख्न विज्ञहरूसँग परामर्श लिएर योजना बनाउनुपर्ने बताए।
पोखरामा शुक्रबारदेखि सुरू नेपाल साहित्य महोत्सवको पहिलो सेसन फेवाताल चिन्तामा केन्द्रित थियो।
‘लेक रहे पो रहला लेकसाइड’ शीर्षकमा प्रा.डा. देवेन्द्रबहादुर लामिछाने, सहरीविज्ञ किशोर थापा, फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी उच्च स्तरीय आयोगका संयोजक विश्वप्रकाश लामिछाने र पोखराका अग्रज पर्यटन व्यवसायी गणेशबहादुर भट्टराईसँग पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले अन्तक्रिया गरेका थिए।
