तराई–मधेसका दुई ठूला (मधेसी र थारू) क्लस्टरको प्रतिनिधित्व गर्ने जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच अन्ततः बुधबार पार्टी एकता हुने भएको छ।
कमलादिस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानको हलमा बुधबार बिहान ११ बजे पार्टी एकताको घोषणा गर्न लागिएको हो।
जनमत र नागरिक उन्मुक्ति दुई फरक पृष्ठभूमिबाट उदाएका हुन्।
मधेस अलग देश हुनुपर्ने भन्दै 'स्वराज अभियान' चलाइरहेका सिके राउतले २०७५ फागुन २४ गते ११ बुँदे सम्झौता गरी मुलुकको अखण्डता स्वीकार गरेका थिए। र, मूल धारको राजनीति समातेका थिए। लगत्तै चैत ४ गते जनमत पार्टी दर्ता गरी उपनिर्वाचनसमेत भाग लिएका थिए।
नागरिक उन्मुक्ति पनि थरूहट, थारूवान राजनीतिबाट उदाएको हो।
२०७२ भदौ ७ गते टीकापुरमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा एक जना बालक र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ जना सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए। त्यो घटनाको प्रमुख दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय सुनाइएको रेशम चौधरीले जेलभित्रै नागरिक उन्मुक्ति खोलेका थिए। उनकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ पार्टी अध्यक्ष बनेकी थिइन्।
नेपालको राजनीतिमा फरक-फरक आन्दोलनबीच उदाएका यी शक्तिबीच एकताको लामो गृहकार्य चलेको थियो। २०७९ को निर्वाचनअगाडि नै यी दुई शक्ति मिल्ने तयारी थालेका थिए। तर दुवै पार्टी निर्वाचनमा होमिइसकेकाले सार्थकता पाएको थिएन।
पछिल्लो समय सिके राउत र रेशम चौधरी आफै संलग्न भएर एकता टुंग्याएका हुन्।
यद्यपि एकीकरणलाई अन्तिम रूप दिन नाउपाको केन्द्रीय समिति बैठक बसिरहेको छ। जनमतको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक आजै साँझ ६ बजे बस्नेछ।
यद्यपि दुई दलबीच एकताको आधारभूत कुरा टुंगो लागिसकेको छ।
एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष सिके राउत हुनेछन्। नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ सहअध्यक्षको भूमिकामा हुनेछिन्। नाउपा संरक्षक रेशम चौधरीको वरीयताक्रम पहिलो हुनेछ। राउत दोस्रो वरीयतामा र श्रेष्ठ तेस्रो वरीयतामा हुनेछिन्।
पार्टीको नाम नागरिक जनमत पार्टी रहनेछ।
झन्डा आयाताकार कलेजी रङको पृष्ठभूमिमा सेतो पिँध सहितको ढकिया हुनेछ। चुनाव चिह्न ढकिया नै राख्ने सहमति भइसकेको छ।
केन्द्रीय समितिको आकार सात सय सदस्यीय हुने टुंगो लागिसकेको छ।
पार्टीको मूल सिद्धान्त सामुदायिक समाजवाद, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, विज्ञहरू सम्मिलित गैरसांसद मन्त्री रहने व्यवस्था, प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक अंगका प्रमुखहरू जनताबाटै चुनिनुपर्ने, प्रदेशमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख हुनुपर्ने र त्यहाँ पनि मन्त्रीहरू गैरसांसद र सानो आकारको प्रदेश सभा हुनुपर्ने लगायत शासकीय स्वरूपको मान्यता उनीहरूले अघि सारेका छन्।
यी दुई पार्टीबीच एकता भएपछि प्रतिनिधि सभामा १० सांसद हुनेछन्।
