इरानको आणविक हतियार कार्यक्रम रोक्नेबारे इरानी अधिकारी र अमेरिकी अधिकारीबीच छलफल भएको छ।
ओमानको मध्यस्ततामा इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराक्ची र अमेरिकाबाट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका मध्यपूर्व विशेष दूत स्टिभन विटकफ र ओमानका लागि अमेरिकी राजदूत आना एस्क्रोगिमाबीच शनिबार मस्कटमा वार्ता भएको हो।
इरानी विदेशमन्त्री अराक्चीले वार्ता सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। वार्ताबाट तत्कालै कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको तर फेरि छलफलमा बस्ने गरी टुंगिएको बताएका छन्।
'हामी वार्ताको आधार तयार गर्न नजिक छौँ। अर्को हप्ता यो आधार बन्यो भने वास्तविक छलफल सुरु हुनेछ,' अराक्चीको भनाइ उद्धृत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सले लेखेको छ।
दुई देशका अधिकारीहरूबीच अर्को शनिबार पनि वार्ता हुने तय भएको छ।
इरानलाई परमाणु हतियार कार्यक्रम रोक्नका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले लगातार चेतावनी दिँदै आएका छन्। उनले प्रत्यक्ष वार्ताका लागि गरेको प्रस्तावलाई इरानी राष्ट्रिपति मसुद पेजेस्कियान अस्वीकार गरिदिएका थिए।
इरान आर्थिक संकट र क्षेत्रीय दबाव झेलिरहेको छ। इसराइलसँग तनाव, हिजबुल्लाह र हमासको कमजोर अवस्थाका कारण इरानकै नेताहरूको दबाबका कारण अप्रत्यक्ष वार्ताका लागि तयार भएको हो त्यसमा ओमानले मध्यस्थता गरेको हो।
छलफमा ओमानका बदर बिन हमाद बिन हमुद अल-बुसैदी पनि सहभागी थिए।
इरानी नेताहरु वार्ता नलम्ब्याउने पक्षमा रहेको पनि बताइएको छ। उनीहरुले सम्झौताका विषय शीघ्र टुंग्याउन भनेका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले सम्झौता नभए वा सहमति नजुटे इरानमाथि सैन्य कार्बाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्।
ट्रम्पको पहिलो कार्यकालभन्दा अघिका राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आणविक हतियार कार्यक्रम रोक्नेबारे गरेको बहुराष्ट्रिय सम्झौता ट्रम्पले २०१७ मा कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै तोडेका थिए। त्यसपछि वर्षौंसम्म अप्रत्यक्ष वार्ता भए पनि कुनै सफलता हासिल भएको छैन।
इरानले लामो समयदेखि आफ्नो आणविक कार्यक्रम हतियार बनाउन नभएर शान्तिपूर्ण उद्देश्यका लागि हो भन्दै आएको छ। तर इसराइल अनि अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रले इरानले आणविक हतियार बनाउन खोजेको भन्दै रोक्ने कोशिस गर्दै आएका छन्।
पहिलो कार्यकालमै ट्रम्पले साउदी अरेबिया लगायत अरब राष्ट्रसँग इसराइलको सम्बन्ध सुधार्ने प्रयास गरेका थिए। त्यसका लागि उनले साउदीको सहमतिमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), बहराइन, मोरक्को र सुडानसँग इसराइलको 'अब्राहम' सम्झौता गराएका थिए। उनले इरानलाई कमजोर पार्न त्यो सम्झौता गराएका थिए।
त्यति बेलाभन्दा इरान अहिले धेरै कमजोर छ।
इरानले सिमाना नजोडिएको इसराइललाई घेराबन्दी गर्न छिमेकमा विभिन्न समूह परिचालन गर्छ। लेबननमा हिजबुल्लाह, गजामा हमास, यमनमा हुथी र इराकमा विभिन्न समूहलाई हतियार र सैन्य तालिम दिएर इसराइलमाथि आक्रमण गराउँछ। इरानले इसराइल र अमेरिका विरूद्ध बनाएको यो मोर्चाबन्दीलाई 'एक्सिस अफ रेजिस्टेन्स' भनिन्छ। बसर अल-असदले शासन गरेको सिरिया पनि यो मोर्चाबन्दीको हिस्सा थियो।
इसराइलले अहिले लेबननमा हिजबुल्लाह र गजाको हमासलाई धराशायी पारेको छ। इरानभित्रै पनि आक्रमण गरेर उसका ‘एअर डिफेन्स सिस्टम ध्वस्त’ पारेको छ। सिरियामा असदको सत्ता पनि ढलिसकेको छ।
यस्तोमा ट्रम्पलाई इसराइल र साउदी अरेबियाको मात्र होइन, अमेरिका र इरानबीच सम्झौता गराउने पनि अवसर छ।
बाराक ओबामा राष्ट्रपति हुँदा इरानको आणविक हतियार कार्यक्रम रोक्न सम्झौता भएको थियो। ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा इरानका सर्वोच्च नेता अयोतोल्लाह अली खमेनीले शिखर वार्ता गर्न रूचि देखाएनन्। त्यही कारण ट्रम्पले सम्झौता तोडेको दाबी कतिपयले गरेका छन्।
ओबामाले केही नगरी नोबेल पुरस्कार पाएको, आफूले भने 'अब्राहम' सम्झौता गराउँदा पनि नपाएको भनेर अहिलेसम्म गुनासो गर्छन्। त्यसैले नोबेल पुरस्कार पाउनकै लागि पनि उनले इरानसँग अझै वार्ता गर्ने सम्भावना छ।
ट्रम्पले इरानसँग सम्झौता गरे र साउदी अरेबिया-इसराइलबीच पनि सम्झौता गराए भने मध्यपूर्वमा दीर्घकालीन शान्ति हुन सक्छ। अहिलेको अवस्थामा इसराइलले प्यालेस्टिनीका लागि बेग्लै राज्य बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त नगरेसम्म साउदीले त्यस्तो सम्झौता गर्ने देखिँदैन।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
