नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले शिक्षकहरूको माग सम्बोधन हुने प्रक्रिया तत्काल थालनी गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
शनिबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत भिडिओ सन्देश जारी गर्दै महामन्त्री थापाले शिक्षकहरूको माग सम्बोधनका लागि तत्काल हुने काम आजभोलि नै अगाडि बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन्।
उनले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू हुनै लाग्दा शिक्षकहरू सडकमा आउनुपर्ने अवस्था दु:खद रहेको र यसमा हिजो सत्तामा रहेका र आज सरकारमा रहेका दलहरू मुख्य जिम्मेवार रहेको बताए।
यसर्थ कसैलाई पनि दोषारोपण नगरी उनीहरुको माग सम्बोधन गरी नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू हुनअगावै शिक्षकहरूलाई कक्षाकोठामा पठाउने फिर्ता गर्ने अवस्था बनाउनुपर्ने थापाले बताए।
'त्योभन्दा पहिले यो च्याप्टर टुंगो लगाएनौं भने यसले शैक्षिक सत्रलाई नराम्ररी प्रभावित पार्छ। तत्कालका लागि हल्का लाग्न सक्छ तर यसले लामो समयसम्म नेपालको सार्वजनिक शिक्षालाई प्रभावित पार्न सक्छ,' थापाले भने।
त्यसकारण संसदमा रहेका दलहरू सबै सचेत हुनुपर्ने र खासगरी प्रधानमन्त्री र सरकारमा बसेका दल अझै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने थापाले बताए। साथै शिक्षकहरूले पनि अहिलेको संवेदनशीलतालाई बुझिदिनुपर्ने उनले बताए।
महामन्त्री थापाले शिक्षकहरुको माग सम्बोधनका लागि दुई विकल्प सुझाए।
पहिलो, कानुन बनाउन नपर्ने विषयहरूलाई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्ने।
महामन्त्री थापाले आन्दोलनरत शिक्षकहरुले राखेका झन्डै १५ वटा मागहरू कानुन नबनाई मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर मात्रै हल गर्न सकिने बताए।
शिक्षकहरुको मर्यादाक्रमका कुरा, स्वास्थ्योपचार, सामाजिक सुरक्षा, प्राविधिक ग्रेड, दरबन्दी मिलान, शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात, इसिडी पढाउनेहरूको तलब,विद्यालय कर्मचारी, राहत शिक्षक, बिरामी विदा सञ्चिती लगायतका विषयहरूका लागि कानुन कुर्न नपर्ने उनले बताए।
'केही स्रोत साधनको आवश्यकता पर्छ। यसलाई जुटाउनुपर्छ। आजै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर कतिपय कुराहरू र कतिपय कुराहरू सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीहरूले निर्णय गरेर गर्न सकिने काम छन्। यी कामहरू तत्काल गरौं,' उनले भने।
सरकारले यति गर्नेबित्तिकै विश्वासको वातावरण तयार हुने महामन्त्री थापाको दाबी छ। त्यसपछि शिक्षकहरूसँग नयाँ समझदारी गर्न सकिने उनले बताए।
त्यति गरेपछि दोस्रो विषयमा पनि सरकारले मिति तोकेर शिक्षकहरूलाई आश्वस्त पार्न सक्ने उनको धारणा छ।
त्यसका लागि संसदको अधिवेशनको मिति तोक्ने र सोही मितिअनुसार संसद बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष आह्वान गर्नुपर्ने थापाले बताए।
संसद सुरू भएको यति दिनभित्र विधेयक टुंग्याउने भनेर मिति तोक्ने र सोही अनुसार सांसदहरू पनि दिनरात लाग्नुपर्ने उनको सुझाव छ
'संसदको मिति तय भएको ७/८ दिन मिति तोकेरै त्यो दिन भित्र शिक्षाको विधेयक पारित गर्छौं भनेर समझदारी निर्माण गर्न सक्छौं। विधेयकको अन्तर्वस्तुबारे यसअघि नै महासंघसँग समझदारी भएको छ। मूलतः त्यो समझदारी लगायत अरू माग राखेका विषयहरू छन् त्यसमा हाम्रा धारणा र मतहरू छन् यी विषयलाई समेटेर फार्स्ट ट्र्र्याकबाट विधेयकलाई टुंग्याउन सक्छौं,' उनले भने।
निश्चित मिति तोकेर विधेयक टुंगो लगाउने भनेपछि शिक्षकहरूमा सरकारप्रति भरोसा हुने र आन्दोलन स्थगित गरेर फर्कनसक्ने उनले बताए।
'हामीलाई पनि समय हुन्छ। त्यो समयभित्र दिनरात नभनी काम गरेर विधेयक टुंग्याउन सक्छौं। सरकारलाई पनि सुरक्षित ढंगले अवतरण गर्ने सुविधा उपलब्ध हुन्छ। यी सबै गर्नका लागि विश्वासको वातावरण बनाउनुछ। ढिला नगरी आजै गरौं,' उनले भने।
यो पनिः शैक्षिक हड्ताल घोषणा गरेका शिक्षकका माग के हुन्, अहिलेसम्म किन पूरा भएनन्?
