अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पारस्परिक भन्सार (रेसिप्रोकल) ९० दिनका लागि रोक्ने निर्णय गरेका छन्।
बुधबार ट्रम्पले ७५ भन्दा बढी देशहरूमा पारस्परिक भन्सार तीन महिनाका लागि रोकेको ट्रुथ सोसलको आफ्नो अकाउन्टमा लेखेर घोषणा गरेका छन्।
उनले ती देशहरुले अमेरिकामाथि जबाफी भन्सार नलगाएको र छलफलको बाटो खुला राख्दै ९० दिनका लागि पारस्परिक भन्सार स्थगित गरिएको ट्रुथ सोसलको आफ्नो अकाउन्टमा लेखेका छन्।
ती ७५ भन्दा बढी देशहरूले अमेरिकाविरूद्ध कुनै पनि तरिकाले बदला नलिएको पनि ट्रम्पले बताएका छन्।
ट्रम्पले पारस्परिक भन्सार लगाउने निर्णय ३० दिनका लागि स्थगित गर्नुमा देशभित्र र अन्य व्यापारिक साझेदार मुलुकहरूको दबाब रहेको बुझिन्छ।
युरोपेली युनियन, जापान लगायत अमेरिकाका ठूला व्यापारिक साझेदारहरूले अमेरिकामाथि पनि जबाफी भन्सार लगाउने चेतावनी दिएका थिए।
त्यसले अमेरिकी नागरिकहरूले महँगीको मार खेप्नुपर्ने भन्दै अमेरिकाभित्रै ट्रम्पविरूद्ध प्रदर्शनसमेत भएका थिए।
त्यसले पनि तत्कालका लागि ट्रम्प आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।
ट्रम्पले चीनलाई भने भन्सार दर थप बढाएका छन्।
मंगलबार चीनलाई १०४ प्रतिशत भन्सार लगाएकामा ट्रम्पले बिहीबारदेखि लागु हुनेगरी भन्सार दर २५ प्रतिशत पुर्याएका हुन्।
१०४ प्रतिशत भन्सार पुर्याएपछि बुधबार चीनले पनि अमेरिकामाथि ८४ प्रतिशत भन्सार बढाएको थियो।
त्यसको जबाफ दिँदै ट्रम्पले १२५ प्रतिशत भन्सार शुल्क पुर्याएइको र त्यो तत्कालै लागु हुने बताएका छन्।
'चीनले अमेरिका वा अन्य देशहरूलाई ठग्ने दिनहरू अब दिगो रहने छैन। त्यो स्वीकार्य छैन,' ट्रम्पले ट्रुथ सोसलमा लेखेका छन्।
ट्रम्पले चैत २१ गते रेसिप्रोकल घोषणा गरेका थिए।
विश्व अर्थतन्त्रमा आगो झोसेर गल्फ खेल्दै ट्रम्प!
-प्रेम ढकाल
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गएको सप्ताहन्त गल्फ खेलेर बिताए।
गल्फ खेल्दै मनोरञ्जन लिनुअघि उनले विश्व अर्थतन्त्रमा आगो झोसिसकेका थिए, जसले उडाएको धुवाँले अहिले संसारभरि उथलपुथल मच्चाएको छ।
ट्रम्पले दोस्रोचोटि राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि लिएको अनुदार भन्सार नीतिअनुसार गत बुधबार आफ्ना सबै व्यापारिक साझेदारलाई १० प्रतिशत र मुख्य प्रतिस्पर्धी देशहरूलाई 'रेसिप्रोकल' (तिनले अमेरिकी उत्पादनमा लगाउने भन्सार शुल्क बराबर) दर लगाउने घोषणा गरेका थिए।
उनले आठवटा देशलाई ४० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सार लगाएका छन् भने मुख्य प्रतिस्पर्धी चीनलाई ३४ र भारतलाई २७ प्रतिशत भन्सार तोकेका छन्। अमेरिकासँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएको युरोपियन युनियनलाई पनि २० प्रतिशत भन्सार लगाएका छन्।
यो निर्णयपछि अन्य मुलुकले जबाफी कर लगाउन थालेका छन्।
खासगरी चीनले सबै अमेरिकी उत्पादनमा थप ३४ प्रतिशत भन्सार लगाउने घोषणा गरिसकेको छ। यसबाट झोक्किएको अमेरिकाले चीनमाथि थप ५० प्रतिशत भन्सार लगाउने धम्की दिएको छ।
यो धम्की कार्यान्वयनमा आयो भने अमेरिका निर्यात हुने चिनियाँ उत्पादनहरूमा कम्तिमा १०४ प्रतिशत भन्सार लाग्नेछ।
यसरी विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्रबीच चर्केको व्यापार युद्धले संसारभरि नकारात्मक असर पार्ने खतरा मडारिएको छ।
तर सबै देश चीनजस्तो प्रतिकारमा ओर्लेका छैनन्।
भारत, जापान, कोरियाजस्ता अमेरिकासँग राम्रो सम्बन्ध भएका देशले अमेरिकाको अनुदार भन्सार नीतिमा मौनता साँधेका छन्। उनीहरूले चीनजस्तो जबाफी कदम चालेका छैनन्। युरोपियन युनियनले जबाफी भन्सार लगाउने तयारी गरे पनि विश्व अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने ठानेर घोषणा नगरेको मानिन्छ।
ट्रम्पले भने आफ्नो कदमपछि धेरै देश अमेरिकासँग सौदा गर्न आइरहेको टिप्पणी गरेका छन्। पछिल्लो एक सातामा ७० वटा देशले वार्ता गर्न पहल गरेको ट्रम्पका सहयोगीहरूको दाबी छ।
जबाफी कदम नचालेर वार्ताको पहल गरे पनि अमेरिकाले बुधबार मध्यरातबाट ती देशका उत्पादनमा थप भन्सार लगाउने देखिन्छ।
यो स्टोरीमा हामी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले छेडेको भन्सार युद्धका विविध पक्षबारे चर्चा गर्नेछौं।
सबभन्दा पहिला कुरा गरौं — ट्रम्पले आफ्नो भन्सार दर कसरी निर्धारण गरे?
अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार भन्सार दर वृद्धिको घोषणाका पछाडि अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्टको मनसाय अर्कै थियो। उनी आफ्ना व्यापार साझेदार देशहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले भन्सार दरलाई अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्थे। तर यहाँ ट्रम्पका व्यापार सल्लाहकार पिटर नभारो लगायतका कट्टरपन्थीहरू हाबी भए।
अझ नभारो त सबै देशलाई २५ प्रतिशत लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए। कि सबैलाई २५ प्रतिशत लगाउने, होइन भने उनीहरूले अमेरिकी उत्पादनमा जति भन्सार लगाएका छन्, ठ्याक्कै त्यति नै लगाउनुपर्ने उनको जिकिर थियो।
विभिन्न चरणमा छलफलपछि ट्रम्पले सबैलाई १० प्रतिशत र मुख्य प्रतिस्पर्धीहरूलाई बेग्लाबेग्लै रेसिप्रोकल दर लगाए।
रेसिप्रोकल दर सर्सर्ती हेर्ने हो भने, अमेरिकाले जुन देशसँग व्यापार घाटा धेरै छ, त्यो देशले अमेरिकामा गर्ने कुल निर्यातका आधारमा भन्सार लगाएको देखिन्छ।
रेसिप्रोकल दर निर्धारण गर्न ट्रम्प प्रशासनले अपनाएको सूत्रमा कुनै आधार नभएको अर्थशास्त्रीहरूले टिप्पणी गरेका छन्। बेलायती पत्रिका 'द इकोनोमिस्ट' ले त मान्छेको नाममा रहेको अक्षरका आधारमा कर निर्धारण गरेझैं रेसिप्रोकल दर तोकिएको भनेको छ।
हुन पनि, ट्रम्पले मानव बसोबास नै नभएको अनकन्टार टापुका लागि पनि भन्सार लगाइदिएका छन्।
सबै व्यापार साझेदारलाई १० प्रतिशत भन्सार लगाउने क्रममा एन्टार्टिका नजिकै रहेको हर्ड आइल्यान्ड र मेकडोनाल्ड आइल्यान्डलाई पनि भन्सार लगाइएको छ। अस्ट्रेलियाको अधीनमा रहेका यी टापुमा मान्छे बस्दैनन्। त्यहाँ ठूलो संख्यामा पेन्ग्विन मात्र छन्।
मानवीय बसोबास नभएका क्षेत्र पनि ट्रम्पले छाडेनन् भनेर अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजीले सार्वजनिक टिप्पणी नै गरेका थिए।
'अब ती टापुमा बस्ने पेन्ग्विनहरू ट्रम्पसँग वार्ता गर्न अमेरिका जान्छन्,' ट्रम्पलाई उडाउँदै कतिले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
कतिले भने ट्रम्पलाई मेकडोनाल्डका खानेकुरा मन पर्ने भएकाले १० प्रतिशत मात्र भन्सार लगाएको भन्दै मजाक गरेका छन्।
यी दुई उदाहरणले ट्रम्पको भन्सार दर निर्धारण कति असंगत र बिनातयारीको थियो भन्ने छर्लंग पार्छ।
अब हामी ट्रम्पले किन यसरी सबै देशका उत्पादनमा भन्सार लगाए भन्नेबारे चर्चा गरौं।
राजनीतिमा आउनुअघि नै ट्रम्प खुला व्यापारको विपक्षमा थिए। अमेरिकाले विदेशी उत्पादनहरूको प्रवेशमा भन्सार लगाउनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता थियो। दोस्रो कार्यकालका लागि चुनाव प्रचार गर्दा नै उनले सबै देशलाई भन्सार लगाउने कुरा गरेका थिए।
उनी अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति विलियम मेककिन्लेलाई आफ्नो आदर्श मान्छन्। सन् १८९७ देखि १९०१ सम्म राष्ट्रपति रहेका मेककिन्लेले भन्सार लगाएर अमेरिकालाई महाशक्ति राष्ट्र बन्ने बाटोमा लगेको भन्दै ट्रम्पले तारिफ गरेका छन्।
खुला व्यापारकै कारण अमेरिकी कारखानाहरू बन्द भएर रोजगारी घटेको र धेरै कारखाना चीनतिर सरेको ट्रम्पको ठम्याइ छ।
अर्थशास्त्रीहरू भने ट्रम्पको भनाइसँग सहमत छैनन्।
उनीहरूका अनुसार १९औं शताब्दीमा वस्तु व्यापार मात्र हुन्थ्यो। अहिले सेवा व्यापारको परिमाण पनि उल्लेख्य छ। त्यसैले यी दुई कालखण्ड तुलना गर्न नमिल्ने उनीहरू बताउँछन्।
अमेरिकी नेतृत्वमा भएको खुला बजार विस्तारले चीन, भारत लगायत देशको आर्थिक उन्नति भए पनि त्यसबाट अमेरिकालाई नै प्रचुर फाइदा भएको अर्थशास्त्रीहरूको जिकिर छ। चीन र भारतको उच्च आर्थिक विकासका बाबजुद विश्व अर्थतन्त्रमा अमेरिकाको हिस्सा विगत तीन दशकमा खासै नघटेको उनीहरू औंल्याउँछन्।
अमेरिकी कारखानाले दिने रोजगारी घटे पनि सेवा र प्रविधि क्षेत्र विस्तारले झन् धेरै कमाइ हुने नयाँ रोजगारी सिर्जना भएको अर्थशास्त्रीहरू तर्क गर्छन्। अप्ठ्यारो र धेरै मिहिनेत गर्नुपर्ने कारखानाको काम मात्र चीन लगायतका मुलुकतिर सरेको उनीहरूको दाबी छ।
यति मात्र होइन, ट्रम्पको अनुदार भन्सार नीतिलाई अर्थशास्त्रीहरूले सन् १९३० को समयसँग दाँजेका छन्।
त्यति बेला पनि अमेरिकाले विदेशी उत्पादनमा उच्च भन्सार लगाएको थियो। परिणामस्वरूप अमेरिका चरम आर्थिक संकट (ग्रेट डिप्रेसन) मा फसेको थियो। अहिले ट्रम्पले सुरू गरेको भन्सार युद्धले त्यस्तै स्थिति निम्त्याउने उनीहरूको चेतावनी छ।
विश्वका सबभन्दा धनी व्यक्ति इलन मस्क लगायत ट्रम्पनिकट धेरै अर्बपतिले यो भन्सार युद्ध रोक्न सल्लाह दिएको मानिन्छ।
मस्कले त सार्वजनिक रूपमै अमेरिका र युरोपबीच शून्य भन्सारमा व्यापार होस् भन्ने चाहेको बताएका छन्। ट्रम्पको समर्थन गर्ने अर्बपति लगानीकर्ता बिल एकमेनले पनि अहिलेको भन्सार युद्ध विश्व अर्थतन्त्रका लागि आणविक युद्धजस्तै आत्मघाती हुने टिप्पणी गरेका छन्।
यस्तो टिप्पणीका बाबजुद ट्रम्प किन आफ्नो अनुदार नीतिमा टसमस छैनन् त?
किनभने, उनी भन्सार महसुललाई नै सबै आर्थिक समस्याको अचुक समाधान ठान्छन्। आफ्नो कदमले संसारभरि सेयर बजारमा उथलपुथल ल्याए पनि भन्सार युद्धबाट पछि नहट्ने अडान उनले दोहोर्याइरहेका छन्।
अर्को कुरा, अरू बेलाजस्तै ट्रम्पले भन्सार युद्ध घोषणा गर्दा झूटको सहारा लिए। अमेरिकालाई टाढा र नजिकका राष्ट्र, मित्र र शत्रुराष्ट्र सबैले दशकौंदेखि लुटेको प्रतिक्रिया दिए।
तर ट्रम्पले भनेजस्तो कुनै पनि व्यापारिक साझेदार देशले अमेरिका लुटेको छैन। उनीहरूले सस्तोमा सामान बनाएर बेचेका हुन्। चिनियाँ सामग्रीहरू राम्रो र सस्तो भएकाले नै अमेरिका लगायत संसारभरि बिक्री हुन्छन्।
ट्रम्पका अनुसार 'भन्सार दर भनेको विदेशी उत्पादकले बेहोर्नुपर्ने कर' हो। तर वास्तवमा आयातकर्ताले आयात गर्दा नै तिर्नुपर्ने भन्सार दरको भार उत्पादकले नै बेहोर्छ भन्ने हुँदैन।
उत्पादकले बेहोरेन भने बिक्रेता वा उपभोक्तालाई त्यसको मार पर्छ। बिक्रेताले आफ्नो फाइदा घटाएर उपभोक्तालाई पहिलेकै दरमा वस्तु बेच्न सक्छ। तर बिक्रेताले फाइदा नघटाए त्यसको सबै मार उपभोक्तालाई पर्छ।
ट्रम्पले सबै भार उत्पादकले बेहोर्ने जस्तो कुरा गरे पनि वास्तवमा भन्सार महसूलको भार प्रायजसो उत्पादक, आयातकर्ता र उपभोक्ता सबैलाई पर्छ। त्यसैले उनले सुरू गरेको भन्सार युद्धको असर अमेरिकी उपभोक्तालाई पनि पर्नेछ।
अझ ट्रम्पले चीनलाई १०४ प्रतिशत भन्सार, अनि अरू मुख्य निर्यातकर्तालाई पनि उच्च रेसिप्रोकल दर लगाएकाले त्यसको धेरै भार उत्पादक र आयातकर्ताले बहन गर्नै नसकिने छ। त्यसैले उपभोक्तालाई पनि मार पर्नेछ।
ट्रम्पले दिने धेरैजसो दलिल गलत भए पनि केही कुरा तर्कसंगत छन्।
उदाहरणका लागि, उनी डलर बलियो भएकाले अमेरिकी उत्पादन महँगो भएको र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा घाटा खानुपरेको बताउँछन्। यो सही हो।
तर सँगसँगै उनी विश्वमा अमेरिकी डलरको वर्चस्व कायम रहिरहोस् पनि भन्छन्। डलर सस्तो पनि पार्ने र विश्वमा डलरको वर्चस्व कायम पनि राख्ने लक्ष्य परस्पर विरोधी छन्। दुवै हासिल हुन सक्दैन। अझ सारा संसारले डलरमा विश्वास गरेका बेला लहडको भरमा जथाभाबी निर्णय लिन थालेपछि डलरको वर्चस्व सकिने खतरा हुन सक्छ।
त्यस्तै, विदेशी उत्पादनबाट भन्सार उठाएर त्यो आम्दानीले अमेरिकामा कारखाना खोल्छु भन्ने नीति पनि परस्पर विरोधी देखिन्छन्।
किनभने, भन्सारको भार उत्पादकले मात्र बेहोर्दैन। भन्सार लगाएर धेरै पैसा उठाउन विदेशी सामान नै बिकिरहनुपर्ने हुन्छ। यसरी विदेशी सामान नै बिकिरहनु भनेको आन्तरिक उत्पादनका लागि बजार नहुनु हो।
यति मात्र होइन, ट्रम्पले कच्चा पदार्थसहित सबै आयातमा भन्सार लगाउनुका साथै पटक पटक भन्सार दर घोषणा गर्दै, रोक्दै, बढाउँदै लगेर अस्थिरता ल्याएका छन्। यस्तो अस्थिरताबीच विदेशी त के स्वदेशी लगानीकर्ताले पनि ढुक्क भएर अमेरिकामा नयाँ कारखाना खोल्ने छैनन्।
अब ट्रम्पले सुरू गरेको भन्सार युद्धले विश्वभरि के प्रभाव पार्छ, त्यसबारे चर्चा गरौं।
ट्रम्पले भन्सार युद्ध घोषणा गरेको एक सातामै विश्वभरि सेयर बजामा गिरावट आयो। यसले सबैतिर नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ।
नेपालको कुरा गर्ने हो भने, ट्रम्पले रेसिप्रोकल भन्सार नलगाएर १० प्रतिशत मात्र लगाएका छन्। अमेरिकालाई ठूलो मात्रामा आफ्नो उत्पादन बेच्ने चीन, भियतनाम, भारत, जापान, कोरिया लगायत देशलाई उच्च महसुल लगाइएको छ। यसबाट नेपालले ती वस्तु उत्पादन गरेर अमेरिकालाई बेच्ने सम्भावना रहन्छ। अहिले तुलनात्मक लागत अलि बढी भए पनि भन्सार दरमा भिन्नताका कारण नेपाली उत्पादन अमेरिकी बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन सक्छन्।
तर अमेरिकी बजारमा बिक्ने गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्ने क्षमता नेपालसँग देखिँदैन। हाम्रो आन्तरिक लगानीले मात्र त्यस्तो कारखाना लगाउन सम्भव छैन। लगानी वातावरण बनाएर, क्षमता बढाएर, विदेशी लगानी ल्याएर उत्पादन थाले पनि चीन लगायत देशको जस्तो कम लागतमा उत्पादन गर्न सम्भव देखिँदैन।
अर्कातिर, नेपाली उत्पादन अहिले प्रर्तिस्पर्धी भए पनि भोलि ट्रम्पले भन्सार घटाउन वा हटाउन पनि सक्छन्। त्यसपछि नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता फेरि घट्ने नै छ।
ट्रम्पको भन्सार नीति उनीपछि आउने राष्ट्रपतिले कायम नराख्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। अर्को राष्ट्रपति निर्वाचन डेमोक्रेटिक पार्टीले जित्यो भने पनि ट्रम्पको नीति उल्टिन सक्छ।
यति हुँदाहुँदै तयारी पोसाक लगायत कम सीपमा उत्पादन गर्न सकिने वस्तु पहिचान गरेर अमेरिकी बजारमा केही स्थान पाउने सम्भावना भने रहन्छ। तयारी पोसाकको प्रमुख उत्पादकमध्ये बंगलादेशलाई अमेरिकाले ३७ प्रतिशत कर लगाएको छ। यसबाट नेपालले फाइदा उठाउन सक्छ।
जहाँसम्म चीनको कुरा छ, अहिलेको भन्सार युद्धबाट चीनलाई सबभन्दा बढी धक्का लाग्नेछ।
सन् २०२४ मा अमेरिकासँगको व्यापारमा चीनलाई २ खर्ब ९५ अर्ब डलरभन्दा बढीको फाइदा भएको थियो। अहिले चिनियाँ उत्पादनमा सबभन्दा बढी १०४ प्रतिशत भन्सार लगाइएकाले अरूको तुलनामा चिनियाँ उत्पादन अमेरिकामा धेरै महँगो पर्नेछ।
यस्तोमा विश्वको सबभन्दा ठूलो बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि चीनले अरू देशमा आफ्ना सस्ता उत्पादन पठाउने सम्भावना रहन्छ। चीनले यसो गरेको खण्डमा ती देशले पनि आफ्नो आन्तरिक उद्योग जोगाउन चिनियाँ उत्पादनमा भन्सार महसुल बढाउन सक्छन्। कतिपय देशले यस्तो तयारी थालिसकेको केही पश्चिमा सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन्।
यस्तो भए अमेरिकासँग मात्र नभएर चीनसँग पनि धेरै देशको व्यापार युद्ध चर्किने देखिन्छ।
यो व्यापार युद्धले आफूलाई धेरै नोक्सानी हुनेछ भन्ने चीनले बुझेको छ। त्यसैले ट्रम्पले सुरूमा १० प्रतिशत भन्सार लगाएदेखि नै चीनले वार्ताको प्रयास गरेको मानिन्छ।
ट्रम्पले भने आफू केन्द्रविन्दुमा रहने गरी सिधै चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग मात्र वार्ता गर्न चाहेको बुझिन्छ। त्यही भएर चीनले मन्त्रीस्तरीय वार्ताको पहल गर्दा पनि अमेरिकाले चासो नदेखाएको पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूले लेखेका छन्।
चीनलाई जसरी भए पनि झुकाएरै छाड्ने नियत ट्रम्पले देखाएको चिनियाँ पक्षको ठहर छ। चीनले भने कुनै हालतमा नझुक्ने निर्णय लिएको देखिन्छ।
ट्रम्पले एकपछि अर्को भन्सार लगाउँदै १०४ प्रतिशत पुर्याइसक्दा पनि चीन पछि हटेको छैन। बरू अन्तिम समयसम्म लड्ने बताएको छ।
चीनले देखाएको यो दृढताका पछाडि पनि कारण छ।
यो व्यापार युद्धबाट सुरूमा घाटा बेहोर्नुपरे पनि आखिरमा जित आफ्नै हुन्छ भन्ने चीनले ठानेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।
ट्रम्पले चीनसँग मात्र नभएर सबै व्यापारिक साझेदारहरूसँग युद्ध थालेकाले यही मौकामा अरू देशसँग सम्बन्ध सुधार्न सकिने अवसर पनि चीनले देखेको छ। अमेरिकाले भन्सार फिर्ता नलिए अरू देश विकल्प खोज्दै आफूकहाँ आउँछन् भन्ने चीनको आकलन छ। अहिलेको परिस्थितिमा जापान, कोरिया, युरोपियन युनियन लगायतले आफूसँग खुला व्यापार सम्झौता गर्न चाहने चीनको ठम्याइ छ।
यी सबै परिस्थिति मूल्यांकन गर्दै चीनले भन्सार युद्धको मार कम गर्न आन्तरिक खपत बढाउन थप कदम चाल्ने देखिन्छ।
चीनको अर्थतन्त्र अमेरिकाको भन्दा फरक खालको छ। अमेरिकी अर्थतन्त्र आन्तरिक खपतमा आधारित छ, जुन अरू देशसँग व्यापार नभए पनि चल्छ। चिनियाँ अर्थतन्त्र भने निर्यातमा आधारित भएकाले उसलाई आफ्नो वस्तुका लागि बजार चाहिन्छ।
आफ्ना एक अर्बभन्दा बढी जनतालाई कमाइको ठूलो हिस्सा खर्च गर्न लगाउन सके आफ्नो अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर हुन्छ भन्ने चीनले बुझेको छ। यसका लागि आन्तरिक खपत बढाउने अभियानमा चीन लागेको छ। गत वर्ष केही सरकारी कर्मचारीको तलब बढाइएको थियो। स्मार्टफोन लगायत इलेक्ट्रोनिक्स र घरायसी सामान किन्न अनुदान पनि दिइएको थियो। यस्ता कार्यक्रम आगामी दिनमा थप बढ्न सक्छन्।
अर्कातर्फ, अमेरिकालाई फाइदा हुने कुनै पनि कदम नचाल्नेमा चीन दृढ देखिन्छ। उसले अमेरिकालाई दुर्लभ खनिज पदार्थ बेच्नधरि रोक लगाएको छ। चीनमाथि लगाइएको उच्च भन्सारका कारण अमेरिकी उपभोक्तालाई नै मार परोस् भनेर चिनियाँ उत्पादनको मूल्य नघटाउन वा अरू त्यस्ता कदम नचाल्न चीन सरकारले निर्देशन पनि दिइसकेको 'द इकोनोमिस्ट' ले लेखेको छ।
ट्रम्पले लगाएको उच्च भन्सारका कारण महँगी बढेर अमेरिकी जनता रूष्ट हुनेछन् र यसले ट्रम्पविरूद्ध जनमत बढ्नेछ भन्ने चिनियाँ आकलन देखिन्छ।
तर सीले सोचेजस्तो ट्रम्पलाई त्यति सजिलै प्रभाव पर्लाजस्तो छैन। अघिल्लो कार्यकालमा लहडमा उनले जस्तो निर्णय लिए पनि उनी सेयर बजार ओह्रालो लाग्छ कि भनेर सचेत देखिन्थे। सेयर बजार र अर्थतन्त्रलाई आफ्नो रिपोर्ट कार्ड ठान्दै कमजोर प्रदर्शन गरे आफू जनता सामू ‘फेल’ हुने उनलाई डर थियो। त्यतिबेला दोस्रो कार्यकालका लागि जनतासँग भोट माग्न पनि जानुपर्ने थियो।
तर अब उनले फेरि चुनाव लड्न जानुपर्ने छैन। पहिलो कार्यकालमा जस्तो आफ्ना सल्लाहकार र मन्त्रीले आफूलाई मनलाग्दी गर्नबाट नरोकुन् भनेर उनले अहिले आफूले जे भन्यो त्यही मान्ने मान्छेहरू नियुक्त गरेका छन्। भन्सार युद्धका कारण सुरूमा थोरै दु:ख भए पनि पछि 'स्वर्णयुग' आउने सपना देखाइरहेका छन्।
ट्रम्पले आफ्नो व्यवहारबाट पनि यसपालि हलचल हुनेवाला छैनन् भन्ने झलक दिइसकेका छन्।
चीनलाई थप ५० प्रतिशत भन्सार लगाउने घोषणा गरेपछि औषधिमा पनि २५ प्रतिशत लगाउने तयारी गरिरहेको खुलासा गर्नु यसैको एउटा उदाहरण हो।
अर्को उदाहरण हो, गत बुधार विश्व बजारमा हलचल ल्याउने गरी भन्सार युद्ध घोषणा गरेपछि त्यही सप्ताहन्त गल्फ खेलेर बिताउनु।
ट्रम्प नेसनल डोरल गल्फ क्लबमा तीनदिने प्रतियोगिता सुरू भएको खुसियालीमा सरिक हुँदै उनले बिहीबार गल्फ खेलाडीसँगै खाना खाए। त्यस्तै शुक्रबार फ्लोरिडाको वेस्ट पाम बीचमा रहेको ट्रम्प इन्टरनेसनल गल्फ क्लबमा ६ घण्टा बिताए। शनिबार र आइतबार फ्लोरिडाको जुपिटरमा रहेको आफ्नै गल्फ कोर्समा खेले। उनले त्यहाँ खेलेको 'सिनियर क्लब च्याम्पियनसिप' जितेको भनेर आइतबार घोषणासमेत गरे।
यसरी रोम जलिरहँदा सम्राट नीरो बाँसुरी बजाएर बसेको ऐतिहासिक घटनाको झलक दिँदै विश्व अर्थतन्त्रमा आगो झोसेका ट्रम्प केही नभएजस्तो मग्न व्यवहार देखाइरहेका छन्।
तर कहिलेसम्म?
अहिलेको व्यापार युद्धमा अरू कुरामा ट्रम्प बलिया देखिए पनि एउटा कुरामा भने सीको मुकाबिला गर्न सक्दैनन्।
तानाशाही कम्युनिस्ट व्यवस्था भएको चीनमा सीमाथि जनताको दबाब खासै छैन। त्यसमाथि ट्रम्प आफै निहुँ खोज्न आएको ठानेर चिनियाँ जनता जतिसुकै कष्ट भोग्नुपरे पनि सीलाई साथ दिन तयार हुने छन्।
ट्रम्पलाई यो सुविधा छैन।
चीन मात्र नभएर सबै देशसँग एकसाथ व्यापार युद्ध सुरू गर्ने ट्रम्पको नीतिले भोलि दैनिक जीवनमा कष्ट भोग्नुपर्ने अवस्था आयो भने प्रजातान्त्रिक अमेरिकाका जनता चुप लागेर बस्ने छैनन्।
विश्व अर्थतन्त्रसँगै अमेरिकी अर्थतन्त्र ध्वस्त पारेर बसिरहन पनि ट्रम्पलाई गाह्रै पर्नेछ।
अमेरिकी जनता र उनकै पार्टीका नेताहरू अलि अलि नोक्सानी बेहोर्न तयार भए पनि धेरै नोक्सानी हुन थालेपछि उनीहरू ट्रम्पविरूद्ध नै खनिने छन्। त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने उनैले हो।
***
