प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने विषयमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
सांसद धनराज गुरूङ प्रस्तावक र बद्री पाण्डे तथा जीवन परियार समर्थक रहेर गत चैत २३ मा उनीहरूले जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
‘सार्वजनिक पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति विवरण माग गर्ने र जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिनको लागि उच्चस्तरLय न्यायिक आयोग गठन गर्ने हाम्रो अभ्यास पनि देखिन्छ। २०४७ सालदेखि विभिन्न पदमा बहाल रहेका र अवकाश प्राप्त पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति जाँचबुझ गरी राय सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न २०५८ फागुन २४ गते न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो। सो आयोगले जाँचबुझ गरी पेस गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वन गर्नु आवश्यक छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ।
साथै उनीहरूले दुई दशकभन्दा अघिदेखि नै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको विवरण सम्बन्धित निकायमा पेस गर्नुपर्ने गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ लगायतका ऐनमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयमा ल्याइएको पनि उल्लेख गरेका छन्।
‘सार्वजनिक पद धारण गरेका र त्यस्ता पदबाट अवकास भएका पदाधिकारी र तिनका परिवार समेतको नाममा रहेको सम्पत्तिको जाँचबुझको लागि आयोग ऐन २०२६ बमोजिम एक निष्पक्ष तथा उच्चस्तरको जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुपर्छ,’ उनीहरूले भनेका छन्।
यस्तो छ प्रस्ताव: