विवाद चुलिएको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रका दुवै पक्षले अहिले आफ्ना रणनीति बनाइरहेका छन्।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्ष केपी ओलीलाई एक पद छोड्न लगाउने योजना बनाएका छन् भने ओली पक्षधरले प्रचण्डलाई कात्तिक २८ गते उनले पेस गरेको राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता लिन गलाउने रणनीति अपनाएका छन्।
प्रचण्डले उक्त प्रस्ताव फिर्ता नलिए पार्टी फुटको बाटोमा जाने उनीहरूको चेतावनी छ।
प्रचण्ड-नेपाल पक्ष भने ओलीले यसअघि निर्णय भएका कुरा उनले पालना नगरेकाले अन्तिमसम्म पनि उनीसँग सम्झौता नगर्ने मुडमा छन्।
यसअघि स्थायी कमिटी बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभएकोले प्रधानमन्त्री ओलीले एक पद छोड्नै पर्ने निश्कर्षमा प्रचण्ड र नेपाल पुगेका छन्।
'यसअघि पनि हामीले दुईमध्ये एक पद छोड्न पर्छ भनेकै हो। तर प्रचण्ड पछि हटेका कारण अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली रहिरहने निर्णय भएको थियो। अब पछि हट्ने पालो केपी ओलीको हो,' प्रचण्ड-नेपालनिकट एक नेताले भने, 'प्रधानमन्त्रीले पनि प्रस्ताव ल्याइसकेपछि दुई अध्यक्षका प्रस्ताव र नेताहरूका धारणा समेटेर एउटा साझा प्रस्ताव ल्याउने, प्रधानमन्त्रीले दुईमध्ये एक पद छोड्ने अथवा दुवै प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीसम्म लगेर त्यहीँबाट छिनोफानो गर्नेलगायत विकल्प हुन सक्छन्।'
सचिवालयमै कार्यदल बनाएर साझा प्रस्तावको रूपमा लैजाँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले एक पद भने छोड्न पर्ने परिस्थिति आउने ती नेताको भनाइ छ।
प्रचण्ड-नेपालनिकट उच्च स्रोतका अनुसार उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई नै दुईमध्ये एक पद छोड्न लगाउने तयारीमा छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष छोडे वरिष्ठ नेता नेपाल अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री छोडे प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सहमतिसमेत दुई नेताबीच भएको स्रोतको दाबी छ। ओलीले दुईमध्ये एक पद नछोडे त्यसपछि अन्य कदम चाल्ने उनीहरूको तयारी छ।
यसअघि भन्दा अहिले आफ्ना समूहका नेताहरू एक ढिक्का रहेकोसमेत उनीहरुको दाबी छ। अन्तिम अवस्थामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'समेत आफूहरूको पक्षमा आउने उनीहरूको आकलन छ।
'प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सधैं एक ठाउँमा हुनुहुन्छ। पछिल्लो समय उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि सँगै हुनुहुन्छ। गृहमन्त्री थापाले समेत साथ दिने अवस्था आएको छ,' प्रचण्ड-नेपाल खेमाका अर्का एक नेताले भने, 'हिजो ढुलमुल भएका स्थायी कमिटी सदस्य समेत प्रचण्डसँगै छन्। केन्द्रीय कमिटीमा त भारी बहुमत छँदैछ।'
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य युवराज ज्ञवाली कमिटीमा गएरै पार्टीका निर्णय गरिनु पर्ने बताउँछन्।
'सचिवालयमा छलफल गर्ने अनि प्रस्तावलाई स्थायी कमिटीमा लैजाने हो। कमिटी प्रणालीबाट हरेक समस्याको समाधान हुनपर्छ। प्रचण्डको प्रस्ताव आइसकेको छ। अब केपीजीको १३ गते आउँछ,' उनले भने,'सम्भव हुन्छ भने सहमति गरेर जाने हो, सहमति नभए दुइटै प्रस्ताव लैजानु पर्छ। त्यसमा छलफल भएर स्थायी कमिटीले एउटा निर्णय गरेर केन्द्रीय कमिटीमा जान्छ।'
प्रक्रियागत ढंगले कुन नेतालाई कस्तो जिम्मेवारी दिने र कुन नेताको जिम्मेवारी फेरबदल गर्ने भन्ने निर्णय कमिटीले गर्ने उनले बताए।
दुइटै प्रतिवेदन एकैसाथ जाने अवस्था आए पार्टी विभाजन हुने स्थितिमा आउने प्रधानमन्त्री पक्षधर नेताहरुको बुझाइ छ।
प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध कुनै निर्णय गर्ने आधार बन्यो भने पार्टी एकता सकिने नेकपा केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतको चेतावनी छ।
'अध्यक्षबाट र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने खालको निर्णय केही भयो भने एकता सकिन्छ। त्यस्तो गर्दैनन् होलाजस्तो लाग्छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने,'दुवै प्रतिवेदन तलैसम्म लैजाने भनियो भने घाटा प्रचण्डलाई नै हुन्छ। किनकी जति तल लग्यो केपी कमरेडको पकड पनि उत्तिकै बलियो छ।'
ओलीनिकट अर्का एक नेताले त्यस्तोबेलामा एक पक्षले अर्कोलाई कारबाही गर्ने अवस्था आउने बताए।
'यही अवस्था रह्यो भने पार्टी एउटै हुन्छ भन्ने आधार रहँदैन। प्रचण्डले लगाएको आरोप पत्र फिर्ता हुनुको विकल्प छैन। फिर्ता भएन भने त्यहीँबाट फुटको सुरुवात हुन्छ,' ओलीनिकट एक नेताले भने, 'त्यस्तो अवस्थामा एकले अर्कालाई कारबाही गर्ने स्थिति आउँछ। जसको पक्षमा माहौल बन्छ उसकै पल्ला भारी बन्छ होला। कारबाहीमा पर्नेले नयाँ पार्टी गठन गर्छ।'
प्रधानमन्त्री निकट स्थायी कमिटी सदस्य सत्यनारायण मण्डलले प्रचण्डसँग तीन विकल्प रहेको बताए।
'प्रचण्डले आफूले पेश गरेको आरोप पत्र फिर्ता लिनुपर्छ। फिर्ता नलिए प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई लगाएको आरोप पुष्टि गर्नुपर्छ। आरोप पुष्टि भए प्रधानमन्त्रीले छोड्नुहुन्छ। पुष्टि गर्न नसकेमा प्रचण्डले छोड्नुपर्छ,' उनले भने,'प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डले भ्रष्टचारी भन्न सक्ने कुनै आधार छैन। बरू उहाँकै त्यस्ता आधार छन्।'
केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे पार्टीका नेताहरूले जनताले प्रदान गरेको जनमतको सम्मान गर्नुपर्ने भन्दै पार्टी एकता जोगाउनुको विकल्प नरहेको बताउँछन्। पार्टी एकता जोगाउन नसके जनताप्रति कुठाराघात र बेइमानी हुने उनको भनाइ छ।
केन्द्रीय सदस्य बस्नेतले दुई अध्यक्षको प्रतिवेदनलाई संयुक्त बनाएर स्थायी कमिटीमा लैजानेगरी सहमति हुनसक्ने समेत बताए।
'स्थायी कमिटीमा जाँदासम्म प्रतिवेदनलाई संयुक्त बनाउने र अघिल्लो स्थायी कमिटीका निर्णय कार्यान्वयन गर्नेगरी बन्छ किजस्तो लाग्छ,' उनले भने, 'संघीय र प्रदेशका मन्त्रिपरिषदमा पावर सेयरिङ हुन्छ होला। माधव कमरेडको स्पेस बढ्छ होला। यो अन्तरद्वन्द्व प्रचण्डलाई नै नोक्सान पुर्याएको छ।'
