सरकारले पछिल्लो आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) मा विभिन्न सरकारी संस्थान, निकाय तथा कम्पनीमा गरेको सेयर लगानीबाट ४६ अर्ब ६० करोड बढी लाभांश उठाएको छ।
यो लाभांश प्राप्ति आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा करिब १९ अर्ब २२ करोड रूपैयाँले बढी हो।
त्यस्तै ऋण लगानीबाट सात अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ ब्याज उठाएको छ।
ब्याज प्राप्ति भने त्यसअघिको आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब डेढ अर्ब रूपैयाँले घटेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले सार्वजनिक संस्थान तथा निकायहरूमा गरेको ऋण तथा सेयर लगानीबाट २७ अर्ब ३८ करोड लाभांश र ८ अर्ब ७२ करोड ब्याज प्राप्ति गरेको थियो।
सार्वजनिक संस्थानहरूमा गरिएको लगानीबाट सरकारले पाउने प्रतिफल निकै न्यून रहे पनि पछिल्लो वर्षहरूमा केही सुधार देखिएको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको सार्वजनिक लगानी सम्बन्धी अभिलेख प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सरकारले १५० संस्थान तथा निकायमा ऋण र सेयर गरी सार्वजनिक संस्थानमा ८ खर्ब २७ अर्ब रूपैयाँको लगानी पुर्याएको छ।
यसमध्ये करिब चार खर्ब (तीन खर्ब ९५ अर्ब) रूपैयाँ सेयर लगानी गरेको हो।
जसअनुसार सरकारले ११ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश प्राप्त गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा करिब सात प्रतिशत लाभांश प्राप्त गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा करिब एक प्रतिशत मात्रै लाभांश प्राप्त भएको थियो।
सरकारले पछिल्लो आर्थिक वर्षसम्म संस्थापन ९५ प्रतिशत अर्थात् तीन खर्ब ७३ अर्ब रूपैयाँको सेयर लगानी गरेको छ।
प्राथमिकता प्राप्त सेयरमा दुई प्रतिशत अर्थात् नौ अर्ब ७९ करोड र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थानमा सेयर लगानी ११ अर्ब ७४ करोड अर्थात् तीन प्रतिशत गरेको छ।
लाभांश प्राप्ति बढे पनि सरकारले तालिकाअनुसार पाउने सावाँ फिर्ता तथा ब्याज असुली भने गत आर्थिक वर्षमा घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
यस्तो छ पछिल्लो पाँच वर्षको साँवा फिर्ता, ब्याज असुली तथा लाभांश प्राप्तिको स्थिति:
| आर्थिक वर्ष | सावाँ फिर्ता | ब्याज असुली | लाभांश प्राप्ति |
| २०७६/७७ | एक अर्ब ७८ करोड | पाँच अर्ब ४१ करोड | २३ अर्ब ६४ करोड |
| २०७७/७८ | तीन अर्ब २२ करोड | आठ अर्ब ४१ करोड | १२ अर्ब ७५ करोड |
| २०७८/७९ | दुई अर्ब ९३ करोड | छ अर्ब १८ करोड | चार अर्ब २४ करोड |
| २०७९/८० | ११ अर्ब ८१ करोड | आठ अर्ब ७२ करोड | २७ अर्ब ३८ करोड |
| २०८०/८१ | सात अर्ब २६ करोड | सात अर्ब ४५ करोड | ४६ अर्ब ६० करोड |
कहाँ छ बढी लगानी?
नेपाल सरकारले गरेको सेयर लगानीमध्ये आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म सबैभन्दा बढी नेपाली विद्युत प्राधिकरणमा रहेको छ।
कार्यालयका अनुसार हालसम्म प्राधिकरणमा एक खर्ब ७४ अर्ब ८२ करोड १२ लाख ५५ हजार रकमको सेयर लगानी भएको छ। यो सरकारले गरेको जम्मा सेयर लगानीमध्ये ४६ प्रतिशत हो।
दोस्रो धेरै सेयर लगानी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा गरेको छ। यो प्राधिकरणमा हालसम्म ६२ अर्ब ७४ करोड १७ लाख सेयर लगानी पुगेको कार्यालयले जनाएको छ।
कुल सेयर लगानीमध्ये नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा १५ प्रतिशत लगानी पुगेको छ। त्यस्तै नेपाल टेलिकम १६ अर्ब ४७ करोड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा १५ अर्ब ६३ करोड, कृषि विकास बैंकमा १३ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ लगानी भएको छ। तीन खर्ब ९५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको सेयर लगानीमा यी पाँच निकायमा मात्र ६२ प्रतिशत लगानी भएको छ।
यस्ता छन् सार्वजनिक संस्थानमा लगानीमा समस्याः
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले लगानी नीतिको अभाव, ब्याजदर एकरूपता र स्पष्टता नहुनु, वैदेशिक सहायतामा हुने लगानीको भुक्तानीमा जटिलता लगायतका समस्याहरू देखाएको छ।
'लगानी नीति बन्न नसक्दा लगानीको प्राथमिकता, क्षेत्र र संस्थान लगायतका विषयमा स्पष्टता र एकरूपता कायम गर्न सकिएको छैन,' कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट हस्तान्तरित सेयर तथा ऋण लगानीको अभिलेख, नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार अद्यावधिक गरिएको विवरण र नेपाल सरकारले लगानी गरेका संस्थाले राखेका अभिलेखमा ठूलो भिन्नता रहेको कार्यालयले जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'सार्वजनिक संस्थाका ऋण र सेयर लगानीको वास्तविक विवरण फरक पर्दा सार्वजनिक संस्थाबाट सरकारले पाउनुपर्ने प्राप्ति अभिलेख अनुसार प्राप्त नहुने र भाखा नाघेको सावाँ र ब्याजको रकम बढ्दै जाने समस्या रहेको छ।'
ऋण लगानीको क्रममा ब्याजदर एकरूपता र स्पष्टता नहुँदा पनि समस्या परेको कार्यालयले जनाएको छ।
नेपाल सरकारद्वारा विभिन्न संघ/संस्थामा गरिएको ऋण लगानीमा लगाइने ब्याजदरमा एकरूपता छैन। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले निजी क्षेत्रबाट आन्तरिक ऋण उठाउँदाको ब्याजदर र सार्वजनिक संस्थालाई ऋण लगानी गरेको ब्याजदरमा फरक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
'स्पष्ट नीतिको अभावमा सार्वजनिक संस्थानपिच्छे फरक–फरक ब्याजदरमा ऋण लगानी भएको पाइन्छ। सस्तो दरमा ब्याज पाउने संस्थामा पनि उचित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
त्यस्तै, सरकार जमानत बसेर सार्वजनिक संस्थानहरूले एको ऋणको दायित्व हिसाब नभएको विषय पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।
'सरकारको नीति अनुसार व्यावसायिक उद्देश्य हासिल गर्न तथा सार्वजनिक सेवालाई क्रियाशील गराउन अन्य निजी क्षेत्र एवं वैदेशिक निकायबाट सोझै हुने लगानीमा सरकार जमानत बसेको हिसाब र यसका कारण आइपर्न सक्ने सम्भावित दायित्वको अभिलेख व्यवस्थित हुन सकेको पाइँदैन,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
