अर्थ मन्त्रालयले यस वर्ष फुल अडिट (कर विभागले करदाताको सबै हिसाब–किताब एक–एक गरेर गहिरोसँग जाँच्ने प्रक्रिया) सम्बन्धी पुरानो अभ्यास परिमार्जन गरेर जोखिममा आधारित नयाँ प्रणाली लागू गरेको छ।
अब ठूला करदाताले अनिवार्य रूपमा फुल अडिट भोग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ।
नेपालको कर प्रणाली स्वघोषणा (करदाताले आफूले कमाएको आय र खर्चको विवरण आफैं भरोसापूर्वक दिनु पर्ने विधि) मा आधारित भएकाले करदाताले बुझाएको विवरणलाई सामान्यतया सरकारले नै विश्वास गर्छ।
तर जोखिम देखिएको फाइल भने आयकर ऐनको प्रावधानअनुसार पुनः परीक्षण गर्न सकिन्छ।
अहिले प्रश्न के उठ्छ भने, फुल अडिट गर्दा वास्तवमै कति कर बढेर आउँछ त?
करदाताले आफै बुझाएको विवरण र फुल अडिटपछि निर्धारण भएको करबीच कति फरक देखिन्छ? पछिल्ला चार आर्थिक वर्षका तथ्यांक हेर्दा यस्तो फरक अत्यन्तै न्यून देखिन्छ।
यसरी परीक्षण भइरहेका अधिकांश फाइलमा करदाताले बुझाएको विवरण नै लगभग यथार्थ भेटिएको संकेत गर्छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आन्तरिक राजस्व विभागमा ५ खर्ब ८३ अर्ब राजस्व संकलन भएको छ। सोही आर्थिक वर्षमा विभागले विगतमा गरिएको कारोबारलाई फुल अडिट गरेर १७ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ थप कर लगाएको थियो।
उठेको राजस्वलाई थप गर्न भनिएको राजस्वको अनुपात निकाल्ने हो भने २.९३ प्रतिशत मात्रै हुन आउँछ।
यसमध्ये पनि कर अधिकृतले गरेको कर निर्धारण चित्त नबुझेर राजस्व न्याधिकरण तथा अदालत जाने गर्छन्। वास्तविक रूपमा फुल अडिटपछि कति रकम उठेको छ तथ्यांक एकीकृत छैन।
स्वयम् कर निर्धारणको तुलनामा कर अधिकृतले पुनः कर परीक्षणपछि थप भएको अन्तर रकम भने २.९३ प्रतिशत हो।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्तर २.६४ प्रतिशत थियो।
२०८०/८१ मा सरकारले ४४५५ करदाताको फुल अडिट गरेको थियो। यस हिसाबले स्वघोषणाको तुलनामा कर कार्यालयले अतिरिक्त औसत प्रतिकरदाता ३१ लाख रूपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ४३ लाख रूपैयाँ बढी कर निर्धारण गरिएको थियो।
यो अन्तरको अर्थ के हो त?
कर विश्लेषक सिए शेषमणि दाहाल यसलाई ठूला अन्तर मान्दैनन् किन?
सरकारले जम्मा व्यवसायिक करदाताको तुलनामा जम्मा ०.१९ प्रतिशत करदातामा फुल अडिट गरेपनि ठूला कारोबार गर्ने करिब सबैको फुल अडिट गरेको थियो।
यी करदाता मध्ये धेरैले स्वघोषणाको आधारमा नै अर्बौं कर बुझाएका हुन्छन्।
मानौं करदाता स्वयम् ‘मेरो कारोबार तथा आयको आधारमा एक अर्ब रूपैयाँ कर तिर्नुछ’ भने बुझायो र सरकारले पत्याएन र कारोबार जाँच गर्दा जम्मा एक लाख रूपैयाँ बढी कर तिर्नुपर्ने देखियो भने यसलाई सामान्य मानिन्छ।
‘फुल अडिट शंका लागेपछि गरिने परीक्षण पनि हो। यो होलबडी चेकअप जस्तो हो। अहिलेको अनुपातमा कर परीक्षण र स्वघोषणामा ठूला अन्तर देखिँदैन। कर परीक्षणमा हुने लागत र झन्झटको विषयमा पनि ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ,’ दाहालले भने।
व्यवसायीहरूले वर्षौंदेखि फुल अडिटका नाममा कर अधिकृतबाट अनावश्यक कागजपत्र, बारम्बार भेटघाट र मानसिक दबाब झेल्नुपरेको गुनासो गर्दै आएका थिए।
यही गुनासो सुनेर अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले यस वर्षदेखि ठूला करदातालाई अनिवार्य रूपमा पूर्ण लेखापरीक्षण गर्न नपर्ने नीति लागू गरे।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालका अनुसार अबदेखि जोखिम देखिएका ठूला करदाता, बहुराष्ट्रिय कम्पनी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको फाइलका साथै जोखिमा आधारिक फाइलहरू मात्रै फुल अडिटमा जानेछ।
पहिलेजस्तो ‘सबै ठूला करदाता’ फुल अडिटमा पर्ने व्यवस्था अहिले स्थगन गरिएको छ।
विगतमा ५० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने करदाताको फाइल कम्तीमा चार वर्षमा एकपटक पूर्ण जाँच (४ वर्षमा एकपटक अनिवार्य जाँच’ मा पर्नेजस्तै व्यवस्था थियो।
तर अब कर प्रशासन अनावश्यक कागजी बोझ घटाउँदै तथ्यका आधारमा फाइल छनोटतर्फ उन्मुख बन्दैछ।
पछिल्ला वर्षका तथ्यांकले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ कि फुल अडिटमार्फत राजस्वमा जोडिने रकम घट्दो क्रममा छ र प्रति करदाता औसत थपिएको रकम पनि निकै न्यून हुँदै गएको छ।
यसले करदाताले बुझाउने विवरण यथार्थमा नजिक बन्दै गएको मात्र होइन, कर प्रशासन पूर्ण अडिटको सट्टा जोखिम–आधारित प्रणालीतर्फ सर्ने संकेत गरेको छ।
-1763886130.jpeg)
-1746009348.jpg)
