सरकार र जेनजी प्रतिनिधिहरूबीच बुधबार हस्ताक्षर भएको सम्झौता आउने सरकारले ग्रहण गर्छ कि गर्दैन भन्नेमा प्रश्न उत्पन्न भएको छ।
चुनाव गराउने उद्देश्यले बनेको अन्तरिम सरकारलाई दुरगामी महत्त्व बोकेको सम्झौता गर्ने अधिकार नभएको भन्दै संविधानविदहरूले फागुन २१ को निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारले सम्झौताको दस्तावेज ग्रहण नगर्न सक्ने बताएका छन्।
भदौ २३ र २४ को घटनालाई 'जेनजी जनआन्दोलन' नाम दिँदै भएको उक्त सम्झौता बिहीबार मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गर्दैछ।
सम्झौतामा सरकार तर्फबाट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी तर्फबाट सहिद परिवारहरूका अगुवा भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गरेका थिए।
हस्ताक्षर गरिएको सम्झौतामा संविधान संशोधन आयोग गठन गर्ने, निर्वाचन प्रणाली सुधार, जेनजी युवा परिषद गठन गर्ने लगायत १० बुँदा उल्लेख छन्। यसबारे हामीले कुरा गरेका संविधानविदहरूले मुख्य गरी संविधान संशोधन आयोग, जेनजी युवा परिषद र निर्वाचन प्रणालीमाथि टिप्पणी गरेका छन्।
संविधानविद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई आउने सरकार र संसदले यो सम्झौता ग्रहण नगर्न सक्ने बताउँछन्।
अहिलेको अन्तरिम सरकारलाई संसद नभएको अवस्थामा दुरगामी महत्त्व बोकेको यस्तो सम्झौता गर्ने अधिकार पनि नभएको उनको भनाइ छ।
'जननिर्वाचित सरकार नभएको र संसदसमेत नभएकाले यो सरकारलाई दुरगामी महत्त्वको सम्झौता गर्ने अधिकार छैन। आउने संसद र सरकारले यी विषय ग्रहण नगरे यसको प्रभाव शून्य हुन्छ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'सस्तो लोकप्रियताका लागि गरेको हो भने ठिकै होला।'
यो सम्झौतामा भदौ २३ र २४ को घटनाबीच अपराधमा संलग्नहरूलाई पनि मुद्दा नचलाउने विषयवस्तु पर्नुलाई उनले 'सुशासनको नाराकै खिल्ली उडाएको' भनी टिप्पणी गरेका छन्।
हस्ताक्षर भएको सम्झौतापत्रले संविधानमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि उच्चस्तरीय संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने भनेको छ।
यो आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ। भट्टराई भने अन्तरिम सरकारसँग यस्तो आयोग गठन गर्ने जनादेश नभएको बताउँछन्।
अर्का संविधानविद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी भने संविधान संशोधनको माग पुराना राजनीतिक दलहरूले उठाएभन्दा फरक नरहेको बताउँछन्।
'जेनजी युवाहरूका मागमध्ये संविधान संशोधन एक हो। तर यो माग जेनजीको मात्र होइन, कांग्रेस र एमालेको पनि हो,' उनले भने, 'कांग्रेस र एमालेले पनि संविधान संशोधन गर्ने भनेरै सरकार बनाएका थिए। त्यसमा उनीहरूले गर्न चाहिँ केही गरेनन्। अरू पार्टीले पनि संविधान संशोधनको माग उठाएकै छन्।'
उनले अगाडि भने, 'संविधान संशोधन के विषयमा गर्ने भन्नेबारे अध्ययन नगरी यत्तिकै भनेर हुँदैन। त्यसैले आयोग गठन गर्नु ठिक कुरा हो।'
उनले यो आयोगलाई जेनजीहरूले उठाएका माग अनुसार संवैधानिक हैसियत दिन सकिने बताए।
'संविधान निर्माण भएको १० वर्षपछि आयोगहरू पुनरवलोकन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ। त्यसैमा टेकेर यो आयोगलाई पनि संवैधानिक हैसियत दिन सकिन्छ,' उनले भने।
सम्झौतामा उल्लिखित 'जेनजी युवा परिषद' भने कानुन ल्याएर गठन गर्न सकिनेमा यी दुवै संविधानविद सहमत छन्।
सम्झौता अनुसार जेनजी परिषदले सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र सहयोग गर्न सक्छ। सम्झौताको बुँदा नम्बर ९.१ मा भनिएको छ, 'जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावना अनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालनमा सरकारलाई योगदान गर्न, खबरदारी गर्न, सुशासन, दिगो विकास तथा समृद्धिका लागि नेपाल सरकारलाई सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदान गर्न जेनजी परिषद गठन गरिनेछ।'
संविधानविद भट्टराईले यस्तो परिषद गठन गर्नु ठिकै भए पनि कार्यकारिणी निर्णयबाट नभई कानुन बनाएर ल्याउनुपर्ने बताएका छन्।
अर्का संविधानविद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बन्दीले पनि जेनजी युवा परिषद गठन गर्न कानुन नै ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
'जेनजी परिषदलाई कानुनले चिन्नुपर्यो। नभए एनजिओजस्तो हुनसक्छ। यो बनाउने भए सरकारले कानुनमार्फत ल्याउनुपर्ने हुन्छ,' उनले भने, 'यतिकै गठन गर्ने परिषदको कुनै अर्थ हुने देखिन्न।'
यसअघि राजनीतिक दलहरूले पनि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने गरेका थिए। त्यसको चर्को विरोध भएको थियो। संविधानले नचिन्ने राजनीतिक संयन्त्र बनाएर सरकारमाथि नियन्त्रण जमाउने काम भएको भन्दै दलहरूले नै आलोचना गरेका थिए।
प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिका लागि उम्मेदवार हुन न्यूनतम उमेर २१ वर्ष राख्ने विषय पनि स्वागतयोग्य नै भएको गोविन्द बन्दीले बताए।
अहिले नागरिकता १६ वर्षमा पाउने, मतदात १८ वर्षमा गर्न पाउने व्यवस्था भएकाले त्यसै अनुसार उम्मेदवार बन्ने उमेर स्वाभाविक रूपमा घटाउन सकिने उनको तर्क छ।
यद्यपि सम्झौतामा भएका कतिपय व्यवस्था संविधानमै उल्लिखित विषयवस्तु रहेको उनले बताए।
'यो सम्झौता सरकार बन्नुअगाडि नै हुनुपर्थ्यो। ढिला गरी भएको सम्झौताले अहिलेको सरकारलाई कसरी निर्देशित गर्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ,' उनले भने।
'सम्झौताका कतिपय विषयवस्तु संविधानमै उल्लिखित छन्। नयाँ कुरा त्यति धेरै भएजस्तो लागेन। सबै जेनजीलाई सम्बोधन गर्ने गरी सम्झौता आएको जस्तो पनि लागेन,' उनले भने, 'माछामाछा भ्यागुता जस्तो पो भयो!'
जेनजी आन्दोलन संस्थागत गर्न सरकार र जेनजी युवाहरूबीच सम्झौता गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो। जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, नेपाल जेनजी फ्रन्ट, काउन्सिल अफ जेनजी लगायतका प्रतिनिधिहरूले यो मस्यौदामा काम गरेका थिए।
***
यी पनि पढ्नुहोस्:
-1765443171.jpg)
-1763886130.jpeg)
-1746009348.jpg)
