एउटा चिनियाँ भनाइ छ — पाहुना गएपछि घरमा शान्ति आउँछ।
कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुँदो रहेछ — चीनको पाहुना बनेर फर्किएकाको शान्ति हराउँदो रहेछ।
पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' लाई २०६५ सालमा त्यस्तै भयो।
प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो विदेश भ्रमणमा उनी चीन गए, ओलम्पिक खेलको समापन समारोहमा सहभागी हुन। त्यसपछि भारतसँग उनको सम्बन्ध बिग्रियो। सम्बन्ध त्यो भ्रमणका कारण मात्र बिग्रिएको होइन, पछि अरू थुप्रै विषय थपिए। तर सुरूआती कारण त्यही थियो। अन्ततः उनको प्रधानमन्त्री पद नै गयो।
यसपालि प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि भारतभन्दा पहिले चीन भ्रमणमा जाँदैछन्। ओलीको स्थिति भने प्रचण्डको भन्दा फरक छ। उनी भारतसँग सम्बन्ध चिसिएका कारण पहिले चीन जाँदैछन्।
नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री चुनिने बित्तिकै भारतले प्रायः जसो भ्रमणको निम्ता दिन्छ। नेपाली प्रधानमन्त्रीको पहिलो भ्रमण भारत होस् भन्ने चाहन्छ। यसपालि प्रधानमन्त्री ओलीले भने त्यस्तो निम्ता पाएका छैनन्। परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा पछिल्लो पटक दिल्ली जाँदा ओलीको भ्रमणका लागि प्रयास गरिन्। भारत टसमस भएन।
भारत र ओलीबीच सुलह गराउन करिब दुई महिनाअघि अमेरिकाको न्यूयोर्कमा पनि प्रयत्न भयो। संयुक्त्त राष्ट्र संघको महासभामा सहभागी हुन ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सँगसँगै न्यूयोर्क पुगेका थिए। युएन महासभाको साइड-लाइन्समा उनीहरूबीच करिब आधा घन्टा भेट भयो। दुई प्रधानमन्त्रीबीच सम्बन्ध सुध्रिनुको साटो झनै चिसियो।
न्यूयोर्कबाट फर्किएपछि संसद बैठकमै प्रधानमन्त्री ओलीले मोदीसँगको यसपालिको भेट हार्दिक हुन नसकेको बताएका थिए।
स्रोतका अनुसार न्यूयोर्कमा मोदीसँगको भेटमा ओलीले सुरूमै आफ्ना कुरा राख्दै भनेका थिए, 'असल मित्रहरूबीच पनि कहिलेकाहीँ स-साना कुरामा मतभेद र असहमति हुन्छ। तर तिनलाई मिलाउँदै जानुपर्छ। तिनकै कारण सम्बन्ध सधैं प्रभावित हुन हुँदैन।'
प्रधानमन्त्री ओलीले थप व्याख्या सहित आफ्ना भनाइ राखे।
चुपचाप बसेर ओलीका कुरा सुनेका मोदीले अन्तिममा व्यंग्यात्मक भावमा भने, 'आकारमा ताला सानै हुन्छ। तर त्यसले ठूलो घर पनि सदाका लागि बन्द गरिदिन सक्छ।'
कुरा मिल्नेभन्दा बिग्रिनेतिर गयो। त्यसपछि ओलीले नेपाल र भारतका विज्ञ समूहले तयार पारेको 'इपिजी (इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप) प्रतिवेदन' ग्रहण गर्नुपर्ने कुरा राखे; सार्कलाई सक्रिय पार्नुपर्ने र शिखर सम्मेलन गर्नुपर्ने विषय उठाए।
नेपाल अहिले सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र हो। पछिल्लो सार्क शिखर सम्मेलन नेपालमा दस वर्षअघि भएको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि पाकिस्तानमा गर्ने भनिएको सम्मेलन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन।
भारतलाई न इपिजी रिपोर्ट लिन चासो छ, न २० औं सार्क शिखर सम्मेलन गर्न। पाकिस्तानलाई अलग गरेर बनाइएको बिमस्टेकप्रति भारतको बढी मोह छ। बिमस्टेकमा दक्षिण एसियाका नेपाल, भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटानका साथै म्यानमार र थाइल्यान्ड सदस्य छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले इपिजी र सार्कको कुरा उठाएपछि मोदी झनै चिढिए। माहोल थप बिग्रियो।
यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन भ्रमणमा जाँदैछन्। र, सो भ्रमणको एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा चीन र नेपालबीच बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) 'इम्प्लिमेन्टेसन प्लान' (कार्यान्वयन योजना) मा हस्ताक्षर गर्नु हो। तर अहिलेसम्म यो विषय भ्रमणको औपचारिक एजेन्डा बनिसकेको छैन। सत्तारूढ दुई प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेबीच प्रधानमन्त्री ओलीको यही भ्रमणमा यो कार्यान्वयन योजना हस्ताक्षर गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा छलफल जारी छ र सहमति जुट्न बाँकी छ। कांग्रेसका कतिपय नेताहरूले भने अहिले नेपालले त्यसमा हस्ताक्षर गर्दा भारतसँगको सम्बन्ध थप चिसिन सक्ने र त्यसले नेपाललाई अप्ठ्यारो पार्न सक्ने तर्क गरेका छन्।
नेपालमा अहिले राजनीति फेरिएको छ। दुई ठूला दलको सरकार छ। बहुदलकालको पछिल्ला ३२ वर्षमा यी दुवै दललाई बाहिर राखेर आजसम्म संसदबाट कुनै वैधानिक सरकार बन्न सकेको छैन। र, यो यथार्थ भोलि पनि कायम रहने सम्भावना प्रबल छ।
यसमा अर्को राजनीतिक यथार्थ पनि जोडिएको छ — यिनै दुई ठूला राजनीतिक दलबीचको प्रतिस्पर्धा र एक अर्कासँगको असुरक्षामाझ बाहिरी शक्तिहरूले आन्तरिक राजनीतिमा खेलेका छन्। यसैका कारण हाम्रो आन्तरिक राजनीति र विदेश नीति पनि अस्थिर र कमजोर बन्दै आएको छ। जसको मारमा आर्थिक विकास परेको छ। मुलुक पछि परेको छ।
कांग्रेस-एमाले सामु यो यथार्थ बदल्ने समय र अवसर आएको छ।
हाम्रा छिमेकीसँगको सम्बन्ध र विदेश नीति नै पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने जरूरी छ। त्यसैले बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा नेपालले हस्ताक्षर गर्ने वा नगर्ने भन्ने साँघुरो प्रश्नमा मात्र कांग्रेस-एमाले अल्झिन हुँदैन। बृहत् दृष्टिकोण र फराकिलो सोच राखेर कांग्रेस-एमालेले हाम्रा छिमेकीसँगको सम्बन्धबारे गहन छलफल गर्नुपर्छ र सहमति निर्माण गर्नुपर्छ। बिस्तारै अन्य दलहरूमाझ पनि विदेश नीतिमा एउटा राष्ट्रिय समझदारी र सहमति निर्माण गर्नुपर्छ।
दुई ठूला दल एक ठाउँ आएका बेला गर्ने भनेकै ठूला र महत्त्वपूर्ण काम हो। नयाँ परिवेशमा नेपालले अहिले विदेश नीतिका आफ्ना प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्यो भने, त्यसले आगामी धेरै वर्षसम्म छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई निर्देशित गर्नेछ। हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धलाई स्थायित्व र गतिशीलता प्रदान गर्नेछ। आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरू विभाजित रहिरहे र मुख्य शक्ति राष्ट्रहरूसँग अहिलेकै जस्तो अविश्वास, अपारदर्शिता, ढुलमुल र दोहोरो छलछाम जारी रह्यो भने, आगामी दिनमा हामी भूराजनीतिको भुंग्रोमा यसरी पिल्सिने छौं, त्यसबाट बाहिर निस्किन कठिन हुनेछ।
म यो लेखमा यसको आवश्यकता र सम्भावनाका बारेमा चर्चा गर्नेछु। त्यस्तै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारत-चीनको हस्तक्षेपको आयामको कुरा गर्नेछु। र, अन्तिममा भारत-चीन हामीसँग के चाहन्छन् र हामी उनीहरूसँग के चाहन्छौं, त्यसको चर्चा गर्नेछु। बिआरआईको कार्यान्वयन योजनामा नेपालले के गर्ने, त्यसबारे पनि पक्कै कुरा गर्नेछु।
एक भारतीय कूटनीतिज्ञसँगको वार्ता
मेरो पत्रकारिताको २९ वर्षमा विदेशी नेताहरू, कूटनीतिज्ञ र अन्य अधिकारीहरूसँग कुरा गर्ने, उनीहरूको कुरा सुन्ने, अनि आफ्ना कुरा राख्ने धेरै मौका मिलेको छ।
यी भेटघाटहरूमा भारतीयहरूले प्रायः जसो एउटा प्रश्न सोध्ने गर्छन् — नेपालमा माथिदेखि तलसम्म भारत बिरोधी भावना किन यति धेरै छ?
उनीहरूले प्रायः गरिरहने अर्को टिप्पणी पनि छ — तिमीहरूलाई दिल्लीले सधैं नेपालमा के हुन्छ भनेर स-साना कुरामा पनि चासो दिन्छ, हस्तक्षेप गर्छ भन्ने लाग्छ। दिल्लीलाई नेपालबारे यति गहिरिएर हेर्ने र दखल दिने न चासो छ, न फुर्सद नै!
चिनियाँहरू भने सिधा वा घुमाउरो रूपमा एउटा कुरा भनिरहन्छन् — तिमीहरू भारतबाट अति धैरै नियन्त्रित छौ, त्यसबाट बाहिर आउने प्रयत्न नै गर्दैनौं। त्यसैले पछि परेका छौ।
भारतीय, चिनियाँ र पश्चिमा अधिकारीहरू सबैले भन्ने एउटा कुरा भने साझा छ। र, पछिल्ला वर्षहरूमा त्यो बढी प्रखर भएर प्रकट हुने गरेको छ — तिमीहरूका नेताहरूको विश्वसनीयता छैन, भर गर्न लायक छैनन्। उनीहरू आफूले भनेको कुरा पूरा गर्दैनन्, पूरा गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दैनन्।
केही समयअघि एउटा डिनर भेटमा एक जना भारतीय कूटनीतिज्ञले त्यही प्रश्न सोधे जुन मैले धेरै वर्षदेखि सुन्दै आएको हुँ — नेपालमा यति धेरै भारत बिरोधी 'सेन्टिमेन्ट' किन छ?
मैले भारतीयहरूलाई दुइटा कुरा भन्ने गरेको छु।
त्यो बेला पनि त्यही कुरा दोहोर्याएँ।
पहिलो, ऐतिहासिक 'लिगेसी'।
भारत र नेपालबीच साझेदारीमा बनेका कतिपय ठूला परियोजनामा नेपालमाथि ठूलो अन्याय भएको छ — जस्तो कोशी, गण्डकी परियोजना।
नेपालमा वामपन्थी दलहरूले धेरै लामो समयसम्म भारतलाई विस्तारवादी र अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भनेर गाली गरे। त्यो सैद्धान्तिक असहमति र गालीसँगै भारतले कोशी, गण्डक जस्ता सम्झौतामा गरेको अन्यायको विषय पनि उनीहरूले निरन्तर उठाए, आम जनताकहाँ पुर्याए। भारतले नेपालमाथि गरेको त्यो 'अन्यायको न्यारेटिभ' पुस्तान्तरण हुँदै आजको पुस्तासम्म आएको छ। बेलाबेलामा भारतले लगाउने आर्थिक नाकाबन्दीले त्यो न्यारेटिभ झनै बलियो बनाएको छ।
मैले ती कूटनीतिज्ञलाई भनेँ, 'हामीले संविधान बनाएपछि तिमीहरूले लगाएको नाकाबन्दीले त पछिल्लो युवा पुस्तामाझ धुमिल हुन थालेको अन्यायको 'मेमोरी' फेरि एक पटक ताजा बनाइदिएको छ।'
मैले नाकाबन्दीको चर्चा गर्दै गर्दा उनले बीचैमा मन्द मुस्कान सहित भने, 'हामी त्यसलाई सीमामा भएको व्यवधान भन्छौं।'
भारत सरकारको आधिकारिक 'लाइन' अहिले पनि त्यही हो — हामीले नाकाबन्दी लगाएका होइनौं, सीमामा व्यवधानका कारण सामान वारिपारि हुन नसकेको हो।
सायद कुराकानी सहज बनाउन उनी जिस्किएका मात्र हुन्, नाकाबन्दी होइन भन्ने अड्डी कसेका होइनन्!
मैले भारतको आलोचना हुनुको दोस्रो कारण भनेँ — तिमीहरू सदाबहार राजनीतिक हस्तक्षेप गर्छौ। कुन दलको नेतृत्वमा सरकार बन्छ, को प्रधानमन्त्री बन्छ, त्यसमा सधैं तिमीहरूको चासो हुन्छ। प्रत्यक्ष रूपमै त्यसमा संलग्न भइरहन्छौ। यति मात्र होइन, कहिलेकाहीँ चलिरहेको सरकार ढालेर अर्को सरकार बनाउनेमा पनि सक्रिय हुन्छौ।
एक जना चिनियाँ अधिकारीले भनेको कुरा पनि मैले उनलाई सुनाएँ, 'चाइना डिल्स ह्विथ टुडेज गभर्मेन्ट। इन्डिया डिल्स ह्विथ टुमरोज गभर्मेन्ट ' (चीनले आजको सरकारसँग काम गर्छ, भारतले भोलिको सँग)।
उनले भारतको बचाउमा भने, 'तिमीहरूका प्रायः सबै राजनीतिज्ञले हाम्रो सहयोग माग्छन्, साथ खोज्छन्। पाएनन् भने वा आफ्नो काममा सफल भएनन् भने सडकमै उत्रिएर हाम्रै बिरोध गर्दै हिँड्छन्।'
धेरै समयअघि आजित हुँदै एक जना भारतीय अधिकारीले भनेका थिए — तिम्रा नेता 'हराम' छन्।
ती भारतीय कूटनीतिज्ञले भनेको यो कुरामा सत्यता छ। प्रायः सबै रङका नेताहरू लैनचौरदेखि दिल्लीसम्म भारतको साथ र समर्थन खोज्दै पुग्छन्। कतिले राजनीतिक समर्थन खोज्छन् भने कतिले स-साना व्यक्तिगत सहयोग माग्छन्। भारतको साथ पाउन्जेल चुप बस्छन्। साथ नपाएका बेला 'राष्ट्रियता' उनीहरूकोसबभन्दा बलियो हतियार हुन्छ।
मैले ती कूटनीतिज्ञलाई भनेँ — यसको अर्को पाटो पनि छ। नेपालका राजनीतिक दल वा नेतालाई दिल्लीको ढोका कसले खुला राखेको हो? तिमीहरूले त्यो ढोका बन्द गर्न चाह्यौ भने बन्द हुन्छ। त्यो ढोका बन्द गर्ने वा खोल्ने, तिम्रो निर्णयको विषय हो। तर तिमीहरू त्यो 'अनधिकृत' ढोका बन्द गर्न चाहँदैनौं। किनभने, तिमीहरू नेपाली 'राज्य' सँग वा सरकारमा जनताले जसलाई चुनेका छन्, त्योसँग 'डिल' गर्न चाहँदैनौं। वा, त्योसँग मात्र डिल गर्न चाहँदैनौं। अनि अरू पात्रहरू खडा गरिरहन्छौ। उनीहरू मार्फत् चलखेल गरिरहन्छौ।
मैले उनलाई थप भनेँ — फर्केर हेर त, तिमीहरूले वर्षौंदेखि अख्तियार गरेको यो रणनीतिले काम गरेको छैन। तिमीहरूले चाहेको सरकार सधैं बनेको छैन। खासमा तिमीहरूले नचाहेका सरकार नै धेरै बनेका छन्। आफूले नचाहेको सरकार बनेपछि तिमीहरू प्रायः रूष्ट हुन्छौ र भित्रभित्र फेरि त्यसलाई फेर्नतिर लाग्छौ। तिमीहरू कहिले एउटा दल वा नेतालाई च्याप्छौ, कहिले अर्कोलाई।
अनि हामी मिडियामा भएकाहरूले त्यो थाहा पाएसम्म लेखिरहन्छौं। रूष्ट नेताहरूले तिमीहरूलाई सार्वजनिक रूपमै आलोचना गर्छन्, कतिले गाली नै गर्छन्। आममानिसले पनि थाहा पाउँछन्। तिमीहरूको थप बदनामी हुन्छ। तिम्रै भाषामा भारत बिरोधी 'सेन्टिमेन्ट' झनै बलियो हुन्छ।
मैले उनलाई सोधेँ — यो कूटनीतिक हिसाबले अनैतिक र परिणामका हिसाबले असफल रणनीति भारतले किन जारी राखेको छ? भारत कुनै दल वा नेतालाई आफ्नो बनाउन छाडेर किन नेपाली राज्यलाई, जनताले चुनेको सरकारलाई विश्वास गर्न र ऊसँग डिल गर्न चाहँदैन? जबकि जुनसुकै नेताले सरकारको नेतृत्व गरे पनि वा जुनसुकै दल सरकारमा पुगे पनि, नेपाली नेताहरूले एउटा कुरा चाहिँ पक्कै गर्दैनन् — भारत वा चीनको वैधानिक चासो र हितविरूद्ध उनीहरूले काम गर्दैनन्। नेपाली राजनीति वा नेताहरू कच्चा होलान्, तर भारत वा चीनको हित विपरीत जानु हुँदैन भन्ने चेत र परिपक्वता उनीहरूमा छ। गयो भने, त्यसको मूल्य कति चर्को हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई थाहा छ।
मैले उनलाई यो पनि भनेँ, 'तिमीहरू किन भारतको वैधानिक चासोका कुराहरू यी यी हुन् र नेपालले तिनको सम्मान गरोस् भनेर प्रस्ट र खुला रूपमा भन्दैनौ? नेपालले यो चाहिँ गर्न मिल्दैन भनेर 'रेड लाइन' किन कोर्दैनौ? तिमीहरूले त्यसरी रेड लाइन कोर्यौ भने त्यो जायज छ वा नाजायज भनेर छलफल होला। नेपाल जे कुरामा सहमत हुन्छ, त्यसको पालना उसले गर्नेछ, गर्नुपर्छ।'
हाम्रो वार्ताको अन्त्यमा ती भारतीय कूटनीतिज्ञले भनेका दुइटा कुरा मेरो दिमागमा कुतूहलताका साथ बसेका छन्।
उनले भनेको पहिलो कुरा — सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री बनेका नरेन्द्र मोदी यस्ता नेता हुन् जसको वा जोसँग नेपाली नेताहरूको त्यो बेला सम्पर्क थिएन। त्यसैले उनले सुरूदेखि नै नेपाली नेताहरूसँग व्यक्तिगत भन्दा पनि संस्थागत सम्बन्ध अघि बढाए। त्यही बेलादेखि नै ठूला-साना नेताहरूसँग दिल्लीले राख्ने व्यक्तिगत सम्बन्धहरू कम भएका छन्। राजनीतिक होस् वा अन्य विषयमा, व्यक्तिगत याचना लिएर दिल्ली जानेहरूलाई पछिल्ला वर्षहरूमा हामीले स्पष्ट सन्देश दिन थालेका छौं, अब त्यस्तो याचना हामी 'इन्टरटेन' गर्दैनौं।
दोस्रो कुरा — तिमीहरूले भनेजस्तो दलहरूको सरकार बनाउने वा गिराउने काममा आजकाल हामी छैनौं। दलहरू र नेताहरूसँग अवश्य हाम्रो कुरा हुन्छ। हाम्रो चाहना राख्छौं। अरू मुलुकले पनि राख्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध त्यसरी नै चल्ने हो। तर यो गर वा त्यो गर भनेर हामी 'डिक्टेट' गर्दैनौं। मिडियामा भने अर्कै तरिकाले स्टोरी आउँछ। किनभने भारतको बिरोध गरेको मिडियामा बिक्छ। 'एन्टी इन्डिया ब्रान्ड' बिक्छ। कुनै दल वा नेतालाई 'फेभर' गर्दा दलहरूले गर्ने आलोचना हामी बेहोर्न सक्छौं, हामी उनीहरूसँग डिल गर्न सक्छौं। तर आममानिसमा जुन भारत बिरोधी सेन्टिमेन्ट छ, त्यो झनै बढ्छ। त्यसैले अहिले हामीले दलहरूबीच हस्तक्षेप नगर्ने नीति अवलम्बन गरेका छौं।
के ती कूटनीतिज्ञले भनेका कुरा साँच्चै नै भारतीय नीति हो? कि विदेश मन्त्रालयको मात्र कुरा हो? वा विदेश मन्त्रालयमा अहिले बनिरहेको धारणा हो? वा ती कूटनीतिज्ञका निजी विचार हुन्?
नेपालसँग डिल गर्ने भारतको विदेश मन्त्रालय मात्र होइन, अरू कैयन एजेन्सी छन्। सबैको धारणा समान हुन्छ भन्ने छैन। आशावादी भएर सोच्दा यस्तो पनि भन्न सकिन्छ — भारतीय संस्थापनले बिस्तारै अहिलेसम्म उसले नेपालमा जसरी काम गरिरहेको छ, त्यो रणनीति असफल भयो, अब हामीले काम गर्ने तरिका बदल्नुपर्छ भनेर कम्तीमा छलफल गर्न सुरू गरेको हुन सक्छ!
तर एउटा कुरा पक्का छ — नेपालमा जारी भारतीय व्यवहार र ती कूटनीतिज्ञका भनाइ मेल खाँदैनन्। राजनीतिक हस्तक्षेप र 'माइक्रो-म्यानेजमेन्ट' को भारतीय सिलसिला अहिले पनि जारी छ। दुर्भाग्यवस्, २०६४ सालयता नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा चीनको सक्रियता र चलखेल पनि बढेको छ। र, अहिले यी दुई समान रूपले सक्रिय छन्।
यसको अर्को पाटो पनि छ — आन्तरिक राजनीतिमा भारत र चीनको चलखेलको जुन शृंखला छ, त्यो उनीहरूका कारण मात्र छैन। हाम्रा दल, तिनका शीर्ष र मझौला नेताहरूको सक्रिय सहभागिताबिना त्यो चलखेल सम्भव छैन।
त्यसैले प्रश्न भारत र चीनसँगै हाम्रा दल र तिनका नेतातिर पनि सोझिन्छ।
के नेताहरू त्यसलाई अन्त्य गर्न तयार छन्? अरूको सरकार गिराउन वा आफ्नो टिकाउन लिँदै आएको विदेशी हस्तक्षेप अस्वीकार गर्न तयार छन्? विदेशी शक्तिहरूलाई दलभित्र नखेल, व्यक्ति-व्यक्ति नचहार, निर्वाचित सरकारसँग खुला वार्ता गरेर डिल गर भन्ने मान्यता स्थापित गर्न कम्तीमा आज सत्ता गठबन्धनमा बसेका दुई ठूला दल कांग्रेस-एमाले तयार छन्?
पछिल्लो पटक भारतसँग प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बन्ध बिग्रिनुको कारणः
आन्तरिक राजनीतिमा भारत-चीनको हस्तक्षेपका आयाम!
एमाले अध्यक्ष ओली र भारतबीच संविधान जारी हुँदा र त्यसपछिको नाकाबन्दीका बेला बिग्रिएको सम्बन्ध धेरै लामो समयसम्म त्यस्तै रह्यो। नेकपाले २०७४ सालको चुनावमा ठूलो बहुमत सहित निर्वाचन जितेपछि र ओली प्रधानमन्त्री बन्ने भएपछि मात्र भारतले उनीसँग काम गर्न हात अघि बढायो। तर पनि उनीहरूबीच न्यानोपन स्थापित हुन सकेन।
भारत र ओलीबीच त्यो बेला मात्र सुलह भयो, जब २०७७ कात्तिक ५ गते मध्यरातमा भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ' का प्रमुख सामन्त गोयलले प्रधानमन्त्री ओलीसँग खुसामद गरे। बालुवाटारमा दुई घन्टा चलेको त्यो गोप्य वार्तामा के कुराकानी भयो, अहिलेसम्म खुलाइएको छैन।
तर त्यो भेट जुन पृष्ठभूमिमा भयो, त्यो महत्त्वपूर्ण छ।
नेकपाभित्र सत्ता संघर्ष उत्कर्समा पुगेको थियो। दल फुट्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो। चीनले सो दललाई एक राख्न भरपुर प्रयत्न गर्यो। चीनका तत्कालीन राजदुत होउ यान्छी त्यो बेला धेरै पटक खुमलटार-बालुवाटार धाइन्। प्रधानमन्त्रीको पाँचवर्षे कार्यकालभरि ओलीलाई नहटाउन उनले प्रचण्डसँग लबिङ गरिन्। सो लबिङले काम गरेन। अन्ततः ओलीले भारतसँगै सहयोगको हात अगाडि बढाए। किनभने उनलाई थाहा थियो, नेकपाको नेतृत्व हत्याउने, नत्र दल फुटाउने प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतको प्रयत्नमा भारतको साथ थियो। त्यही पृष्ठभूमिमा रअका प्रमुख गोयल सहितको टिम पठाएर भारतले ओलीसँग सुलह गरेको थियो।
ओली र भारतबीच मन माझमाझको परिणाम त्यो भेट लगत्तै देखिन थाल्यो। सो भेटको दुई महिनापछि ओलीले संसद विघटन गरे। त्यसलाई भारतले साथ मात्र दिएन, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेससँग संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा नचर्काउन लबिङ गर्यो। सुरूमा कांग्रेसलाई ओली सरकारमै सहभागी भएर चुनाव लड्न आग्रह गर्यो। ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी फुटेर दुई फ्याक भएका बेला कांग्रेसले चुनाव जित्ने भन्दै फकाउने प्रयत्न गर्यो। सुरूमा कांग्रेस फकाउने प्रयत्न गरेको भारत पछि दबाबमै उत्रियो।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सुरूमा भारतको बिरोधका बीच नयाँ सरकार बनाउने प्रयत्न गर्नुभन्दा चुनावमै जाने पक्षमा थिए।
लामो सकसपछि प्रचण्ड, ओली र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई साथ लिएर नयाँ सरकार बनाउन देउवा राजी भए। भारतको साथ पाएका ओलीले चुनावै नगराउन वा लामो समयसम्म चुनाव टार्न सक्छन् भन्ने आशंका कांग्रेसभित्र बढ्दै गएपछि देउवा सरकार बनाउने प्रयत्न गर्न राजी भएका थिए।
त्यसपछि पनि देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्न नदिन भारतले भरमग्दुर प्रयत्न गर्यो। महन्थ ठाकुर नेतृत्वको र भारतसँग नजिक रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) लाई अन्तिम समयमा ओलीको समर्थनमा उभिन लगायो।
मुलुकलाई ओलीकै नेतृत्वमा चुनावमा लैजाने भारतको प्रयत्न त्यतिखेर असफल भयो, जब ओलीले दोस्रो पटक गरेको संसद विघटन पनि सर्वोच्च अदालतले ब्युँत्याइदियो। र, बहुमत सांसदहरूले हस्ताक्षर गरेर समर्थन गरेका देउवालाई २४ घन्टाभित्र प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दियो।
देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भने भारतले उनीसँग 'नर्मल' सम्बन्ध राख्यो। देउवा नेतृत्व कालभरि भारतको देउवा र ओली दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध कायम रह्यो।
२०७९ सालको संसदीय निर्वाचनपछि को पहिले प्रधानमन्त्री बन्ने र कार्यकाल कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्नेमा कांग्रेस र ऊसँग गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेको माओवादी केन्द्रबीच हानाथाप चल्यो। अन्ततः देउवा र प्रचण्डबीच पहिलो दुई वर्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसपछिका तीन वर्ष देउवा बन्ने सहमति भयो। त्यो सहमतिको साक्षी बसेका थिए, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का।
कांग्रेसकै कतिपय नेताहरू प्रचण्डलाई पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री बनाउन हुँदैन भन्ने पक्षमा थिए। उनले दुई वर्षपछि देउवालाई छाड्दैनन्, बरू त्यस बेला ओलीसँग मिल्छन् भन्ने तर्क उनीहरूको थियो।
भारतलाई पनि शंका थियो — फेरि प्रचण्डले ओलीसँग हात अघि बढाउन सक्छन्। फेरि दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर सरकार बनाउन सक्छन्। उस्तै परे, पार्टी एकीकरण गर्छन्। अनि फेरि नेपालमा चीनको हात माथि पर्छ!
त्यसैले प्रचण्डलाई पहिलो कार्यकालको प्रधानमन्त्री पद नछाड्न भारतले देउवासँग लबिङ गर्यो। उसले एमालेसँग पनि कुरा गर्यो।
अनि देउवालाई आश्वस्त बनायो — तिमी प्रचण्डलाई पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री नबनाऊ। उनी एमालेकहाँ गए भने पनि ओलीले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदैनन्। त्यसपछि कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाऊ।
देउवाले एमालेसँग कुरा गर्न आफ्ना मानिस पठाए। उनी आफैले ओलीसँग कुरा गरे। ओलीले 'ठीक छ, कांग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएन भने हामी पनि बनाउँदैनौं' भने। दुई दल मिलेर सरकार बनाउनेमा आश्वस्त तुल्याए।
देउवाले पहिलो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री बनाउन नमानेपछि प्रचण्ड बालकोट गए। ओलीले प्रचण्डलाई नै प्रधानमन्त्री बनाए। एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सहितको सरकार बन्यो।
ओलीले भारतलाई दिएको बचन पूरा नगरेपछि ऊ फेरि रिसायो। आफूहरूलाई धोका दिएको ठान्यो। ठूलो मुलुकको 'इगो' ठूलो, रिस धेरै। त्यतिखेर एक अर्कासँग बिच्किएका देउवा र ओली मिलेर यसपालि फेरि सरकार बनाइसके। तर त्यतिखेर दुई जनालाई मिलाउन नसकेर ओलीसँग बिच्किएको भारतको रिस अझै मरेको छैन।
नेपालमा भारतले कहिले को नेतालाई नजिक ठान्छ, कहिले कसलाई!
ओलीले संसद विघटन गरेपछि कांग्रेस र एमालेलाई चुनावमा जान राजी बनाउने र जसरी पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई एक्लै पार्ने भारतको रणनीति थियो। त्यो बेला प्रचण्डलाई 'साइज' मा राख्न कस्सिएको भारतका लागि अहिले तिनै प्रचण्ड प्यारा बनेका छन्।
प्रचण्डले पनि अहिले भारतसँगको सामीप्य लुकाएका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओलीको चीन जाने निर्णयलाई उनले भारतीय सञ्चार माध्यममा 'चिनियाँ कार्ड' खेलेको भनेर आलोचना गरे। खासमा उनले यस्तो गैरजिम्मेवार टिप्पणी गरेर भारतसँगको 'लोयल्टी कार्ड' देखाएका हुन्।
प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका बेला चीनले बिआरआईको कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्न धेरै जोड गरेको थियो। प्रचण्डको भ्रमणका बेला पनि चीनले ठूलो प्रयत्न गर्यो। तर उनी टारेर आए। उनको कार्यकालको अन्तिम समयमा पनि कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने अवसर उनको सरकारलाई थियो। तर चीनले गरेको एउटा सानो अनुरोध अस्वीकार गरेर हस्ताक्षर टार्ने काम भयो। चीनले अन्तिम समयमा 'केरूङ-काठमाडौं रेलको डिपिआर तयार गर्ने विषय मात्र योजनामा राखौं, रेल काठमाडौं ल्याउने कुरा कार्यान्वयन गर्ने भनेर अहिल्यै नलेखौं' भनेर अनुरोध गर्यो।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ देश बाहिर थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले 'कार्यान्वयन गर्ने' भन्ने वाक्यांश नलेख्ने भए हस्ताक्षर नगर्नू भन्ने निर्देशन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिए। बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर भएन।
संसद विघटनपछि प्रचण्डलाई 'साइज' मा राख्न कस्सिएको भारतको अहिले प्रचण्डसँग 'नयाँ दोस्ती' जोडिएको छ।
शक्ति राष्ट्रका अधिकारीहरू नेपाली नेताहरूको विश्वसनीयता छैन भन्छन्। त्यो सही पनि हो। नेताहरू चाहिने, नचाहिने आश्वासन दिन्छन् र पूरा गर्दैनन्। कहिलेकाहीँ खुलमखुला धोका नै दिन्छन्।
तर शक्ति राष्ट्रसामु पनि पेचिलो प्रश्न खडा छ — के उनीहरूको विश्वसनीयता छ? के उनीहरूले विश्वसनीय व्यवहार गरेका छन्? कहिले एउटा दल वा नेता समातेको छ, कहिले अर्को। कहिले एउटालाई उचालेको छ, कहिले अर्कोलाई। अवैधानिक र आफैले सार्वजनिक रूपमा बचाउ गर्न नसक्ने माग बन्द कोठामा थोपरेको छ, अनि दबाब दिएको छ। मुलुकको आन्तरिक राजनीति र दलहरूभित्रै आफ्नो स्वार्थ अनुसार खेलेको छ। अनि उनीहरूको विश्वसनीयता चाहिँ कसरी बरकरार रहोस्!
नेपालको राजनीति हाम्रा राजनीतिज्ञ र बाह्य शक्तिहरू दुवैको विश्वसनीयताको साझा चिहानघारी बनेको छ। यहाँ कसैको विश्वसनीयता बाँकी छैन। सबैको सखाप छ। सबैले सबैलाई शंकाको दृष्टिले हेर्छन्। अनि आममानिसको नजरमा सबै दोषी छन्। त्यसैले सबैलाई 'फ्रेस स्टार्ट' जरूरी छ।
त्यसको आधार तयार गर्न पहिले कांग्रेस-एमालेले आफूहरू सच्चिने र हिजोको तरिका बदल्न तयार हुने हो। अनि भारत, चीन, अमेरिकासँग त्यही अनुसार वार्ता र व्यवहार गर्ने हो। हाम्रा वैधानिक चासो के हुन्, उनीहरूका वैधानिक स्वार्थ के हुन् भनेर छलफल गर्ने हो। अनि हाम्रो राष्ट्रिय नीति जे हो, त्यसमा टेकेर निर्णय गर्ने हो।
भारत-चीन हामीसँग के चाहन्छन्? हामी उनीहरूबाट के चाहन्छौं?
आर्थिक विकासको चुनौती र आकांक्षा बोकेको एउटा सार्वभौम मुलुकका रूपमा पहिले नेपाल स्पष्ट हुनुपर्यो — हामी उनीहरूबाट के चाहन्छौं? साथै उनीहरूबाट के नहोस् भन्ने चाहन्छौं?
बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाबीच नेपालले भारत, चीन, अमेरिका र अरू मित्रशक्तिहरूसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने कुरा सरल छैन। जटिल नै छ।
तर भनिन्छ — जटिलताका पत्रमा 'सरल' उपायहरू लुकेर बसेका हुन्छन्।
कम्तीमा हामी के चाहन्छौं भन्ने सरल रूपमा भन्न र परिभाषित गर्न सकिन्छ। त्यस्तै के चाहँदैनौं पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ। त्यसपछि शक्ति राष्ट्रहरूसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने तय गर्न सजिलो हुन्छ।
१. शक्ति राष्ट्रहरूबीचको सामरिक प्रतिस्पर्धामा हामी पर्न चाहँदैनौं। त्यसमा हाम्रो कुनै चाहना छैन र क्षमता पनि छैन। कुनै एक शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थको अंग बन्नु हाम्रो राष्ट्रिय हित विपरीत हुन्छ। त्यसैले, हामी सामरिक प्रतिस्पर्धामा असंलग्न रहन्छौं।
२. हामी हाम्रो छिमेक वा टाढाका कुनै पनि मित्र राष्ट्रहरूसँग पारस्परिक लाभका आधारमा आर्थिक सम्बन्ध थप घनिष्ठ बनाउन चाहन्छौं। आर्थिक मुद्दामा हामी सबैसँग संलग्न रहन्छौं। साथै, एउटा मुलुकसँगको हाम्रो आर्थिक सम्बन्धमा अर्को मुलुकको अनावश्यक चासो र हस्तक्षेप हाम्रो राष्ट्रिय हित विपरीत हो भन्ने मान्छौं र त्यसलाई अस्वीकार गर्छौं।
३. हामी हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूको वैधानिक चासो सम्बोधन गर्न र मित्रता निर्वाह गर्न सधैं प्रयत्न गर्नेछौं।
माथि लेखिएका यी तीन बुँदाको भावनामा हाम्रो छिमेक र विदेश नीति अड्याउन सकिन्छ र हामी त्यसमा अडिन सक्छौं। आजको भूराजनीतिक खिचातानीबाट बच्ने हो र हाम्रो आर्थिक विकासको आकांक्षालाई अघि बढाउने हो भने, हामी के चाहन्छौं भन्ने प्रस्ट हुनुपर्छ। र, त्यसमा अडिनुपर्छ।
अब हेरौं चीन हामीसँग के चाहन्छ? भारत के चाहन्छ?
कतिपय मानिसले भन्छन्, 'चीन र भारत कहाँ पुगिसके, उनीहरू विश्वशक्ति हुने होडमा छन्, नेपालबारे उनीहरूलाई के वास्ता?'
मैले माथि नै लेखिसकेको छु, भारतीयहरूले पनि हामीलाई प्राय: त्यही भन्छन् — तिमीहरूलाई दिल्लीले सधैं नेपालमा के हुन्छ भनेर स-साना कुरामा पनि चासो दिन्छ, हस्तक्षेप गर्छ भन्ने लाग्छ। दिल्लीलाई नेपालबारे यति गहिरिएर हेर्ने र दखल दिने न चासो छ, न फुर्सद नै!
एउटा कोणबाट हेर्दा त्यो सही हो। तर अर्को कोणबाट हेर्नेबित्तिकै थाहा हुन्छ, त्यो सही होइन।
दिल्ली वा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नै नेपालबारे किन सधैं चासो लिनुपर्यो, किन हेर्नुपर्यो?
पक्कै हेर्दैनन्।
तर हामी नबिर्सौं, त्यसका लागि लैनचौर (भारतीय राजदूतावास) नै काफी छ! काठमाडौंको राजदूतावास र भारतीय गुप्तचर संस्था रअका अधिकारीहरू काफी छन्।
उनीहरूको सक्रियता हेरौं। उनीहरू कहाँ पुग्दैनन्, कसकोमा पुग्दैनन्?
दिल्लीमा मेरा एक जना पत्रकार साथी छन्। उनी भन्छन् — काठमाडौं रअका अधिकारीहरूको उपस्थिति भएको एउटा प्रमुख सहर हो।
काठमाडौंमा भारतीय र चिनियाँ दुवै राजदूतको सक्रियता कम छैन।
यसपालि नयाँ मन्त्रीहरू नियुक्त भएपछि लगभग सबै प्रमुख मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई भेट्न दुवै राजदूत पुगे। केही दिन त यस्तो लाग्यो — यो देशमा परराष्ट्रमन्त्री कति धेरै नियुक्त भएछन्! राजदूतहरू उनीहरूलाई भेट्न दौडिएको दौडियै छन्!
मन्त्रालय मात्र होइन, दुवै राजदूत आजकाल देशैभरि पुग्छन्, देशैभरि देखिन्छन्।
नेपालमा भारत र चीन दुवैका संवदेनशील सुरक्षा चासोहरू छन्। चीनका लागि नेपालसँग लामो सीमा जोडिएको तिब्बत छ। भारतका लागि १७ सय किलोमिटर लामो खुला सिमाना छ। भारतका लागि नेपाल राम्रै बजार हो। विद्युतीय गाडी र हरित प्रविधिमा चीनको वर्चश्व बढ्दो छ। यसबाहेक चीन विश्वको पहिलो आर्थिक शक्ति बन्ने क्रममा छ। नेपालीको क्रयशक्ति बढ्दै जाँदा नेपाल चीनका लागि पनि बढ्दो बजार हो।
तर यति कारणले मात्र भारत र चीन नेपालमा सक्रिय छैनन्।
पछिल्लो समय चीन र भारत प्रमुख रूपमा एकअर्काका कारण नेपालमा धेरै सक्रिय छन्। भारत चीनका कारण आक्रामक रूपमा सक्रिय छ भने, चीन भारत र अमेरिकाका कारण थप सक्रिय छ।
नेपालमा चीनको उपस्थितिलाई लिएर नाकाबन्दीपछि सन् २०२० सम्म भारतको जुन नीति थियो, त्यो अहिले फेरिएको छ।
नाकाबन्दीपछि नेपालले चीनसँग तीव्र गतिमा सम्बन्ध बढायो। पारवहन सन्धि गर्यो। इन्धन आपूर्तिदेखि चिनियाँ रेलसम्म काठमाडौंमा ल्याउने योजना अघि बढ्यो। सीमापार प्रसारण (ट्रान्समिसन) लाइन बनाउने छलफल अघि बढ्यो। अरू थुप्रै परियोजनामा लगानीको कुरा आयो। सन् २०१७ मा कांग्रेस-माओवादीको सरकार रहेका बेला नेपालले बिआरआईमा हस्ताक्षर गर्यो।
नाकाबन्दीपछिको परिवेशमा नेपाल र चीनले आर्थिक सहकार्यलाई तीव्र रूपले अघि बढाउन खोजेको विषयलाई भारतले स्वाभाविक रूपले लियो। त्यसलाई रोक्न खोज्यो भने नेपालसँगको सम्बन्ध झनै बिग्रिन्छ भन्ने सोच भारतीयहरूमा थियो। भारतीय राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ र अरू अधिकारीहरूले पनि त्यो बेला कुराकानीका क्रममा नेपाल र चीनबीच बढ्दो आर्थिक सहकार्यमा आफूहरूलाई कुनै आपत्ति नभएको, बरू त्यसलाई स्वाभाविक लिएको बताउन थालेका थिए। अर्थात् नेपालमा चीनको पनि बलियो आर्थिक उपस्थिति हुन्छ भन्ने भारतले स्वीकार गरेको थियो।
त्यो समय भारत र चीनबीच पनि सम्बन्ध सुमधुर थियो। सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री बनेपछि मोदीले सन् २०२० सम्ममा चार पटक चीन भ्रमण गरेका थिए। त्यही अवधिमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले तीन पटक भारत भ्रमण गरे। अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा समेत गरेर उनीहरूबीच १४ पटक भेट भएको थियो।
सन् २०२० मा सीमा क्षेत्रको गलवान उपत्यकामा चिनियाँ र भारतीय सेनाबीच भिडन्त भयो। हतियारबिनै भएको हानाहानमा बीस जना भारतीय सैनिक र चार जना चिनियाँ सैनिक जवानको मृत्यु भयो। त्यसपछि चिसिएको भारत-चीन सम्बन्ध 'नर्मल' बनाउने प्रयत्न अहिले भर्खर मात्र अघि बढ्न लागेको छ। अहिले पनि दिल्ली र बेइजिङबीच दोहोरो हवाई सम्पर्क विच्छेद नै छ।
यही समयमा नेपालमा भारतको राजनीतिक सम्बन्धका आयामहरू पनि बदलिए। नाकाबन्दीपछि भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिएका र चीनसँग तीव्र रूपमा आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्ध बढाएका प्रधानमन्त्री ओली र भारतबीच सन् २०२० अक्टोबरमा सुलह भयो। त्यो बेला रअ प्रमुख सामन्त गोयल त्यसैका लागि काठमाडौं आएका थिए।
ओलीले विघटन गरेको संसद दोस्रो पटक पुनर्स्थापना भएपछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने। बलियो नेकपाको सरकारको ठाउँ धेरै दल मिलेर बनेको कमजोर गठबन्धनले लियो। भारतसँग परम्परागत रूपमै नजिकको सम्बन्ध राख्ने कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेको थियो। त्यो बेला दुई कम्युनिस्ट पार्टीलाई एक बनाउन चीनले खेलेको भूमिका र नेकपाको एकता जोगाउन चीनको दौडधूपले कांग्रेस ऊसँग चिढिएको थियो।
त्यसबाहेक कोरोनापछि चीन आफै बाह्य सम्बन्धहरूबाट टाढा जस्तै रह्यो। नेपालसँगका उसका सीमा-नाकाहरू लगभग बन्द रहे र चीनबाट हुने सरकारी भ्रमण लगभग ठप्प भयो। यी सबै परिस्थिति भारतका लागि अनुकूल बने। भारतले नेपालको आर्थिक गतिविधिमा सकेसम्म चीनलाई ठाउँ नदिने रणनीतिमा काम गर्न सुरू गर्यो। अहिले पनि त्यो रणनीति कायम छ। नेपालमा चिनियाँ लगानीका कुनै पनि उत्पादन नकिन्ने भारतको नीति छ। जबकि भारतले चीनबाट सन् २०२३ मा मात्रै ११८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका सामान किनेको छ।
त्यसको अर्थ के हो? चिनियाँ उत्पादन नै नकिन्ने भारतको नीति होइन, नेपालमा चीनको लगानी दुरूत्साहित गर्ने हो। त्यसले चीनलाई खासै फरक पर्दैन तर नेपाललाई ठूलो असर गर्छ।
बिजुलीको क्षेत्रमा त भारतीय नीति झनै कठोर छ। चिनियाँ लगानीको बिजुली भारतले किन्दैन। त्यतिसम्म ठीकै छ, किनभने, हाम्रै लगानीको बिजुली भारत निकासी गर्नु हाम्रो पनि हितमा छ। विदेशी लगानी ल्याउने, नेपालमा बिजुली उत्पादन गर्ने र विदेशमै बेच्ने कामले नेपालको प्राकृतिक स्रोत दोहन मात्र हुन्छ। घाटा हामीलाई नै हुन्छ।
तर भारतले नेपालका विद्युत परियोजनाहरूमा कुनै चिनियाँ ठेकेदारले काम गरेको छ भने त्यो बिजुली समेत नकिन्ने अघोषित नीति लिएको छ। ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीका चार ठेकेदारमध्ये एउटा चिनियाँ हो भने अरू तीन भारतीय हुन्। यी सबै ठेकेदार ग्लोबल टेन्डरबाट छानिएका हुन्। कारण प्रस्ट नभने पनि एक जना चिनियाँ ठेकेदार भएकै निहुँमा भारतले अहिलेसम्म माथिल्लो तामाकोशीको बिजुली किन्न मानेको छैन। भोलि अरू कुनै पनि उद्योगको स्थापना कालमा चिनियाँले केही काम गरेका भए, त्यसको उत्पादन किन्दिनँ भन्ने नीतितर्फ भारत उन्मुख हुने खतरा छ।
नेपालमा चीनको उपस्थिति खुम्च्याउने यो भारतीय नीतिबारे चीन अनभिज्ञ रहने कुरै भएन। कोरोनापछि नेपालमा फेरि सक्रिय हुन थालेको चीन आफ्नो भूमिका खोज्न र आफ्नो स्वार्थको रक्षा गर्न आक्रामक भएर अगाडि आएको छ। काठमाडौंमा दिल्लीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने रणनीति चीनले पनि अख्तियार गरेको छ।
काठमाडौंमा अमेरिकाको सक्रिय उपस्थिति र भूमिका पनि चीनको पछिल्लो सक्रियताको कारणले हो।
विश्व महाशक्ति बन्न अमेरिकासँग तीव्र आर्थिक र सामरिक प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको चीनले नेपालमा अमेरिकी भूमिकालाई शंकाका साथ हेर्छ। अमेरिकाका आर्थिक क्रियाकलापहरूमा कतै सामरिक स्वार्थ त लुकेको छैन भन्ने चिन्ता चीनको छ। त्यसैले उसले सन् २०२२ फेब्रुअरीमा, हाम्रो संसदले एमसिसी पास गर्नुअघि त्यसविरूद्ध सक्रिय भूमिका खेलेको थियो। बेइजिङमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले नै दुई पटक त्यसविरूद्ध अभिव्यक्ति दिएका थिए।
अमेरिका पनि नेपालमा चीनको उपस्थिति भरसक सीमित र कमजोर रहोस् भन्ने चाहन्छ। अहिले नेपालले चीनसँग बिआरआईको कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने बेलामा फेरि अमेरिका पनि सक्रिय बनेको छ। र, भूराजनीतिक रस्साकस्सी बढेको छ।
भारत र अमेरिका दुवैले बिआरआई कार्यान्वयनमा नजाओस् भनेर लबिङ नै गरिरहेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका एक नेताले मसँग भने, 'प्रचण्डले समेत हस्ताक्षर गर्न टारेको यो योजनामा तिमीहरू किन हस्ताक्षर गर्न हतार गरिरहेका छौ भनेर भारतीयहरूले सोधिरहेका छन्। अमेरिकीहरू पनि यो योजनामा नेपालले हस्ताक्षर नगरोस् भनेर सक्रिय देखिएका छन्। एक पटक हस्ताक्षर गरेपछि तिमीहरू चिनियाँहरूका गतिविधिमा तानिँदै जान्छौ, ऋणमा फस्दै जान्छौ भनेर अमेरिकनहरूले हस्ताक्षर नगर्न लबिङ गरिरहेका छन्।'
एमसिसीमा चीनले गर्न खोजेको अवरोधको बदला अहिले अमेरिकीहरूले बिआरआईमा लिन खोजेझैं देखिएको छ।
बिआरआईको कार्यान्वयन योजनामा नेपालले हस्ताक्षर गरेपछि चिनियाँ लगानी द्रुत गतिमा आउने आश्वासन चिनियाँहरूले दिइरहेका छन्।
'हामी कोरोनाका कारण पनि केही सुस्त भयौं। तर बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर भयो भने आगामी पाँच वर्षमा चिनियाँ लगानी, पर्यटक र परियोजना यति धेरै आउनेछन्, धेरै मानिसहरू चकित हुनेछन्,' एक चिनियाँ अधिकारीले मसँगको कुराकानीमा भने।
यो भूराजनीतिक रस्साकस्सीबीच नेपालले बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने? हस्ताक्षर भयो भने भोलि त्यसले के असर पार्छ? भारतले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउला? हस्ताक्षर भएन भने चीनले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउँछ?
बिआरआईका विषयमा अहिले अरू कुनै मुलुकसँग होइन, चीनसँग मात्रै करा गर्नुपर्छ।
बिआरआईका विषयमा केही प्राविधिक कुरा प्रस्ट हुन जरूरी छ।
करिब दुई दर्जन सम्पादकहरूसँग केही महिना अगाडि कुरा गर्दै चिनियाँ राजदूत चेन सङले भनेका थिए — बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर हुन्छ, हुँदैन वा कहिले हुन्छ भन्ने प्राविधिक कुरा मात्र हो। त्यो नभए पनि नेपालमा चिनियाँ लगानी र परियोजना रोकिँदैनन्। खासमा बिआरआई अन्तर्गतका योजनाहरू नेपालमा अघि बढिसकेका छन्। नेपाली मिडियाले पनि त्यो कुरा बुझ्नुपर्यो र जनतालाई सही सूचना दिनुपर्यो।
चिनियाँ राजदूत सङले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई पनि यही कुरा भनेको उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई 'ब्रिफ' गरेकी छन्।
चीनले सन् २०१३ मा बिआरआई घोषणा गरेपछि एक सय पचासभन्दा बढी मुलुकसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। र, लामो समयसम्म यही समझदारी पत्रकै आधारमा चीनले धेरै मुलुकहरूमा लगानी गर्यो।
चीनले बिआरआईको कार्यान्वयन योजनामा कति मुलुकसँग सम्झौता गर्यो भन्ने प्रस्ट छैन। चिनियाँ राजदूतावासले पनि त्यो प्रस्टसँग बताएको छैन। सन् २०२२ मा मोरक्कोसँग त्यस्तो सम्झौता भएको इन्टरनेटमा भेटिन्छ। अरू पनि मुलुकसँग भएको छ कि छैन, यकिन छैन।
त्यसैले कांग्रेस-एमालेले चिनियाँ राजदूतसँग प्रस्ट सोधे भयो — चिनियाँ लगानीका लागि यो कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर आवश्यक हो कि होइन? यसमा हस्ताक्षर होस् भन्ने चिनियाँ चाहना हो कि होइन?
यदि चीनले हस्ताक्षर आवश्यक हो, वा गरौं भन्यो भने हस्ताक्षर गर्ने। अरू देशको कुरा नसुन्ने।
माथि नै भने झैं, हामीले एउटा देशसँग आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँदा अर्को देशको हस्तक्षेप सुन्न हुँदैन। जसरी हामीले अमेरिकी परियोजना एमसिसी संसदबाट पास गर्दा चीनको कुरा सुनेनौं, बिआरआईका सवालमा त्यसरी नै अमेरिका वा भारतको कुरा नसुन्ने हो। पछि भारतसँग त्यस्तै सम्झौता गर्दा चीन वा अमेरिकाको कुरा नसुन्ने हो।
नेपाललाई फाइदा हुनेगरी कुनै मुलुकसँग आर्थिक सम्बन्ध बढाउँदा अर्को मुलुकले विरोध गर्छ भने, त्यो हाम्रो आर्थिक आकांक्षामा लगाम लगाउन खोजेको हो भन्ने हामीले प्रस्टसँग बुझ्नुपर्छ।
हामीले इतिहास र आफ्नै अनुभवबाट पनि सिक्नुपर्छ। शीतयुद्धको समयमा नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएको थियो। हामी सामरिक रूपले अमेरिका र सोभियत संघ दुवैतिर असंलग्न थियौं, तर आर्थिक रूपले दुवैसँग संलग्न। हामीले अमेरिकाबाट पनि आर्थिक सहयोग लियौं, सोभियत संघबाट पनि। हामी एकातिर मात्रै ढल्किएको भए त्यो बेला हामीलाई जति आर्थिक लाभ प्राप्त भयो, त्यति लिन सक्ने थिएनौं।
खासमा शिक्षा लिन हामी शीतयुद्ध कालमा पनि पुग्नु पर्दैन। नाकाबन्दीपछि चीनसँग जे जति आर्थिक समझदारी भए, आर्थिक परियोजना अघि बढाउने कुरा मात्र भएका थिए, तिनले दिल्लीमा दबाब सिर्जना गरेको थियो।
दिल्लीमा पनि प्रश्नहरू उठे — आखिर नेपालको आर्थिक विकासका लागि दिल्लीले के नै गरेको छ? किन हामीले नेपालमा लगानी नगरेको? नेपालमा चीनको आर्थिक क्रियाकलाप क्रमिक रूपमा बढ्दा हाम्रो 'आर्थिक इन्गेजमेन्ट' चाहिँ त्यहाँ किन यति कम छ?
खास गरी केरूङ हुँदै काठमाडौं रेल ल्याउनेबारे चीनसँगको प्रारम्भिक समझदारीले नै दिल्लीमा ठूलो तरंग ल्याएको थियो। तुरून्तै रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको योजना दिल्लीले अघि बढायो। त्यसको डिपिआर पनि अहिले तयार भइसक्यो।
तर केरूङ-काठमाडौं रेलमार्गको कुरा सेलाएसँगै रक्सौल-काठमाडौं रेलमार्गको कुरा पनि लगभग सेलाएको छ। उत्तरबाट आउने रेलको काम राम्ररी अघि बढेको भए, काठमाडौं रेल कसले पहिले पुर्याउने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। रक्सौल-काठमाडौं रेल उत्तरको रेलभन्दा चाँडै आइपुग्ने थियो। किनभने, त्यो बनाउन र चलाउन पनि बढी 'फिजिबल' छ।
त्यसैले हामीले चीनको लगानी र सहयोग जति सक्यो चाँडै बढाउनुपर्छ। के सहयोग लिने, के नलिने, कति ऋण लिने वा अनुदान लिने, त्यो पछि परियोजना अनुसार छलफल गरेर निर्णय गर्ने कुरा हो।
कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले नेपालले बिआरआईबाट ऋण लिन नहुने, अनुदान मात्र लिने भनेर मौखिक निर्णय गरेको छ। लिखित निर्णय भने कहीँ छैन। नेपालले अहिले विश्व बैंक, एसियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडिबी) लगायत संस्थाहरूबाटै सस्तोमा ऋण पाइरहेको छ, चीनको ऋण महँगो छ, त्यसैले लिन हुँदैन भन्ने तर्क कांग्रेसको छ।
यो तर्क साँघुरो र गलत छ।
विश्व बैंक, एडिबीबाट सस्तो दरमा ऋण पाउन्जेल वा कुनै काम गर्न कुनै देशबाट अनुदान पाउन्जेल हामीले त्यही कामका लागि चीन वा अरू देशबाट महँगोमा ऋण लिने पक्कै होइन। चीनले पनि तिमीले अरू मुलुक वा संस्थाबाट अनुदान वा सस्तोमा ऋण नलेऊ, मसँग महँगोमा ऋण लैजाऊ भन्छ र?
भन्यो भने पनि हामीले मान्नुपर्छ र?
नेपाल सन् २०२६ मा न्यून आय भएको मुलुकबाट मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदैछ। त्यसपछि हामीले विश्व बैंक, एडिबी वा अरू कुनै दातृ निकायबाट अहिले जस्तो थोरै ब्याजमा ऋण पाउने छैनौं। ब्याजदर बढ्नेछ, हामीले ऋण तिरिसक्ने समय सीमा भने घट्नेछ। त्यसैले सस्तोमा ऋण पाउने हाम्रो अवसर बन्द हुँदैछ।
हामीले आगामी वर्षहरूमा आर्थिक रूपले उन्नति गर्दैगयौं भने, भौतिक पूर्वाधारको विकासमा हामीलाई थप लगानी चाहिनेछ। त्यो बेला विश्व बैंक र एडिबी लगायतको पैसाले मात्र पुग्दैन। हामी लगानीका लागि पुँजी नपाएर प्याकप्याक पर्न सक्छौं।
अफ्रिकादेखि एसियासम्ममा विकासमा पछि परेका मुलुकहरूले आज किन चीनबाट ऋण लिइरहेका छन्?
किनभने, चीनसँग लगानी गर्न सक्ने जुन अतिरिक्त पुँजी र क्षमता छ, त्यो अरूसँग छैन।
कतिपय मुलुकले चीनबाट केही महँगोमा ऋण पक्कै लिएका छन्। ऋण पाइयो भन्दै जहाँ पायो त्यहीँ र प्रतिफल नआउने ठाउँमा लगानी गरेका छन्। कतिपय मुलुक ऋण तिर्न नसकेर 'ऋणको पासो' मा परेका छन्। यी सबै विगतका अनुभवबाट चीनले पनि सिकेको छ। अरूको गल्तीबाट हामी पनि सचेत बनेका छौं। अरूका अनुभवबाट हामीले पनि सिकेका छौं। ऋण लिएर भौतिक परियोजनाका ठूलाठूला आयोजना निर्माण गर्ने बित्तिकै विकास हुन्छ भन्ने धेरैको भ्रम टुटेको छ।
केपी ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला जब ऋण लिएरै भए पनि केरूङ हुँदै 'चुच्चे' रेल ल्याउने बहस चल्यो, मैले नै ऋण लिन हुँदैन भनेर लेखेको छु। हाम्रो देशमा पहिलो 'जेनेरेसन' का पूर्वाधारहरू, जस्तै सडक, बिजुली, खानेपानी नै नभएको र हाम्रो आन्तरिक उत्पादन प्रणालीमा सुधार्न लगानी नपुगेका बेला, ऋण लिएर महँगो रेल ल्याउन हुँदैन, बरू पहिले सडक र बिजुलीमा लगानी गरौं भनेर लेखेको छु।
त्यसैले भोलिका दिनमा चीनबाट कुन परियोजनामा ऋण लिने वा नलिने, कति ब्याजदरमा लिने भन्ने छलफल पक्कै हुनेछ, हुनुपर्छ। हामीले त्यसमा जमेर बहस गर्ने र होस पुर्याएर निर्णय लिने समय आउनै बाँकी छ।
तर आजै चीनसँग ऋण लिँदैनौं भन्ने निर्णयमा हामी पुग्यौं भने, त्यो हाम्रो मुलुकको हित विपरीत हुनेछ। राजनीतिक रूपमा पनि यसको खतरनाक सन्देश जानेछ — चीनलाई अलग्याएको अर्थ लाग्नेछ।
के हामीले भारत, अमेरिका वा अरू कुनै पनि मुलुकबाट ऋण लिँदैनौं भन्ने निर्णय गरेका छौं? त्यस्तो निर्णय गर्दैछौं? छैनौं भने चीनका विषयमा किन हामी त्यस्तो भन्दैछौं?
नबिर्सौं, चीन हाम्रो छिमेकी हो र भोलिको विश्व महाशक्ति पनि!
त्यसैले अहिले कुनै बहाना बनाएर बिआरआईबाट पछि हट्ने वा चिनियाँ लगानी निरूत्साहित गर्ने गल्ती गर्न हुँदैन। बिआरआईबाट पछि हट्नु भनेको चीनलाई तिम्रो सहयोग, लगानी केही पनि चाहिँदैन भन्ने सन्देश दिनु हो।
हामीले बिआरआई कार्यान्वयनमा लगेपछि वा आगामी दिनमा कति चिनियाँ लगानी आउँछ, चीनले नेपालसँगको सम्बन्धलाई कति महत्त्वका साथ अघि बढाउँछ, चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल जान कति र कसरी प्रोत्साहित गर्छ, हेर्न बाँकी नै छ। बिआरआई कार्यान्वयनमा जाने बित्तिकै उत्तरबाट लगानी र विकास ओइरिन्छ, नेपालको द्रुततर आर्थिक उन्नति हुन्छ भन्ने पक्कै होइन।
एक जना पूर्वराजदूतले सम्पादकहरूसँग कुरा गर्दै भनेका थिए — उत्तर कोरियापछि बर्सेनि सबभन्दा धेरै अनुदान पाउने दोस्रो मुलुक नेपाल नै हो। नेपालले अहिले पनि वार्षिक १८ अर्ब रूपैयाँ जति चिनियाँ अनुदान पाउँछ। त्यसैले भोलि चीनले धेरै अनुदान दिन्छ भन्ने कल्पनामा नरमाऔं। चीनले मूलतः ऋण, लगानी र प्रविधि नै उपलब्ध गराउने हो।
एउटा कुरा भने पक्का छ — नेपालमा चीनको लगानी र आर्थिक साझेदारी जति बढ्दै जान्छ, त्यसले अरू मुलुकलाई नेपालमा थप आकर्षित गर्नेछ।
'नेपालमा चीनले लगानी गर्न थाल्यो, नेपालले पनि चिनियाँ लगानीलाई स्वागत गर्यो, अब हामी नेपालमा हाम्रो आर्थिक इन्गेजमेन्ट घटाऔं' भनेर भारत, अमेरिका वा अरू मुलुकले भन्दैनन्। भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाले पनि त्यस्तो गर्न दिँदैन।
तर अहिले जानेर वा नजानेर उत्तरबाट आउने लगानी र सहयोग हामी आफै रोक्न वा सीमित गर्न लाग्यौं भने त्यसपछि अरूलाई पनि हाइसन्चो हुन्छ। नेपालमा कसैले लगानी गर्नैपरेन। आर्थिक रूपले नेपाललाई 'इन्गेज' गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नैपरेन।
त्यसपछि के हुन्छ?
अहिलेको जस्तै शक्ति राष्ट्रहरूको राजनीतिक खिचातानी र हस्तक्षेप मात्र चल्छ।
विशेषगरी कांग्रेसी वृत्तमा एउटा तर्क चलिरहेको छ — अहिले हामीले बिआरआई कार्यान्वयन अघि बढायौं भने भारत रिसाउँछ। र, उसले तुरून्तै प्रतिक्रिया जनाउँछ। उसले हामीलाई यो हिउँदमा बिजुली दिँदैन र हामीले लोडसेडिङ भोग्नुपर्छ। हाम्रो बिजुली किनिदिँदैन अनि बिजुली खेर जान्छ। भर्खरै बंगलादेश निर्यात हुन थालेको बिजुली केही न केही बहानामा रोकिदिन्छ। भारतसँग हामीलाई 'नथ्थी' लगाउने यस्ता धेरै कुराहरू छन्। अर्कोतिर सम्झौतापछि पनि चीनले लगानी र आर्थिक सहयोग बढाएन भने हाम्रो हालत के हुन्छ? हामी दोहोरो मारमा पर्छौं। सरकारले यो भ्रमणको तयारीकै क्रममा यसबारे चीनसँग राम्ररी कुरा गर्नुपर्छ। आगामी दिनमा नेपाल-चीनबीच हुने आर्थिक साझेदारीको खाका माग्नुपर्छ। तर चीनसँग आर्थिक सम्बन्ध थप बलियो बनाउने कामबाट पछि हट्नु हुँदैन।
चीनबाट लगानी ल्याउँदा वा ऊसँग आर्थिक साझेदारी अगाडि बढाउँदा भारत धेरै 'रियाक्टिभ' भएर हिउँदमा हामीलाई बिजुली बेच्नै मान्ने छैन, हाम्रो बिजुली नै किन्दैन भन्ने मलाई लाग्दैन। आजको दुनियाँमा नेपालमा अरू मुलुकले गर्ने लगानीमा भारतले अवरोध गर्न हुँदैन भन्ने मत भारतमै पनि छ।
गत साता 'कान्तिपुर कनक्लेभ' मा भाग लिन काठमाडौं आएका प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिशास्त्री प्रताप भानु मेहताले 'द काठमाण्डु पोस्ट' सँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, 'नेपाल लगायत कुनै पनि छिमेकी मुलुकमा तेस्रो मुलुकले गर्ने लगानीमा भारतको कुनै भिटो हुनु हुँदैन। नेपालमा विदेशी लगानी आयो भने अन्ततः त्यसले भारतलाई पनि फाइदा गर्छ।'
फेरि हामीले नेपालमा भारतको लगानी वा उपस्थितिलाई चीनले विस्थापित गर्न खोजेको पनि होइन। नेपाललाई तीव्र आर्थिक विकासका लागि भोलि थप पुँजी चाहिन सक्छ, दुई ठूला छिमेकीको थप साथ चाहिन्छ भनेर त्यसको जोहो मात्र गर्न खोजेको हो।
हामीलाई थाहा छ — हाम्रो आर्थिक सम्बन्ध कुनै पनि मुलुकभन्दा भारतसँगै धेरै छ। हाम्रा खोला दक्षिण नै बग्छन्, बिजुलीको बजार दक्षिण नै छ। उद्योग, धन्दा, व्यापार भारतसँगै धेरै छ। भारतसँग हाम्रो जुन गहिरो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, त्यसको विकल्प छैन। त्यसले यो सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउँदै जाने हो।
नेपालमा कतिपय घोर राष्ट्रवादीहरूलाई लाग्छ — नेपालमा भारतको जुन भूमिका र स्थान छ, त्यसलाई चीनले प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ।
त्यो असम्भव छ। भारतलाई धारे हात लगाएर, उसलाई नेपालबाट विस्थापित गर्ने सपना देखेर हामी कहीँ पुग्दैनौं। हाम्रो राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकासका लागि भारतसँगको साझेदारी अपरिहार्य छ।
आजका दिनमा भारतलाई हामीले यति स्पष्टसँग भन्ने हो — नेपाल र भारत जुन इतिहास, भूगोल, संस्कृति, आर्थिक सम्बन्ध, खुला आवतजावत र जनताबीचको कसिलो सम्बन्धले बाँधिएका छन्, त्यो साँच्चै नै विशेष छ। अतुलनीय छ। तर यो विशेष सम्बन्धको अर्थ, नेपालले तेस्रो मुलुकसँग आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक घनिष्ठता बढाउनु हुँदैन भन्ने भारतको धारणा हो भने हामीलाई त्यो अस्वीकार्य छ।
भारतसँगको सम्बन्धको गहनतालाई आत्मसात गर्ने तर सँगसँगै अरू मुलुकसँग राजनीतिक, आर्थिक सम्बन्ध बढाउने, आफ्नो सार्वभौम अधिकारको खुलेर प्रतिरक्षा गर्ने राजनीति हामीलाई चाहिएको छ।
भारत वा भोलि अरू कुनै पनि मुलुकलाई यसो भन्न सक्ने तागत आर्जन गर्न सबभन्दा पहिलो सर्त हो — विदेश नीतिमा हाम्रो साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोणको निर्माण। र, आजका दिनमा त्यसका लागि कम्तीमा पनि कांग्रेस र एमालेबीच गहिरो समझदारीको निर्माण।
कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा रहेका शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीले राजनीतिमा धेरै भोटा फटाएका छन्। बाह्य हस्तक्षेप भोगेका छन्। आफै त्यस्तो हस्तक्षेपको अंग बनेका छन्। उनीहरूले कैयन पटक बाह्य दबाबको प्रतिरोध गरेका छन्, अनि धेरैपटक त्यससामु सम्झौता।
देउवा र ओली आफ्नो राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा पुगेका छन्। यी दुई नेताले छिमेकसँगको सम्बन्धबारे स्पष्ट खाका कोरे र आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने नीतिमा कांग्रेस-एमालेलाई उभ्याए भने, त्यो नै उनीहरूले मुलुकलाई लगाएको सबभन्दा ठूलो गुन हुनेछ। र, उनीहरूको स्थायी 'लिगेसी' पनि हुनेछ।
