पछिल्ला दिनमा अस्ट्रेलियाले नेपाली विद्यार्थीलाई भिसा कम दिन थालेको छ।
यसलाई आधार बनाएर कतिपयले नेपालीलाई भिसामा कडाइ गरेको हो कि भनेर आशंका समेत गरिरहेका छन्।
तर अहिले भइरहेको भिसा अस्वीकृत दरलाई आधार मानेर अस्ट्रेलियाले कडाइ गरेको भन्न नमिल्ने रजिस्ट्रार माइग्रेशन एजेन्ट सरोज शर्माको भनाइ छ।
अस्ट्रेलियाको मेलबर्नस्थित एक्सपर्ट एजुकेशनका निर्देशक समेत रहेका रजिस्ट्रार माइग्रेशन एजेन्ट सरोज शर्मा हरेक वर्षको अन्त्यमा यस्तो हुनुलाई स्वाभाविक ठान्छन्।
यो नीति नेपालीका लागि मात्र नभएर सबै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको हकमा लागू हुने उनले बताए।
'केही वर्षको भिसा स्वीकृति दरलाई आधार मान्ने हो भने नोभेम्बर/डिसेम्बरमा कहिले धेरै भिसा दिने र कहिले कम दिने भइरहेको छ। अस्ट्रेलियाले वर्षभरिलाई तय गरेको कोटामध्ये धेरै बाँकी हुँदा धेरैको भिसा लाग्छ अनि थोरै बाँकी हुँदा थोरैको लाग्छ,' उनले भने, 'जस्तै कोभिड-१९ को समयमा वर्षको अन्त्यतिर धेरैको भिसा लाग्थ्यो भने कोभिडपछि थोरैको लाग्न थालेको छ। यसलाई नियमित प्रक्रियाकै रूपमा लिनु पर्छ भन्ने लाग्छ।'
अस्ट्रेलियाले उच्च शिक्षा, अनुसन्धान अनि पब्लिक युनिभर्सिटीलाई विगतमा पनि प्राथमिकतामा राखेको र अहिले पनि यो नीतिलाई कायमै राखेको उनको भनाइ छ।
आवेदन दिने कति छन् भन्नेमा पनि भिसा लाग्ने–नलाग्ने दर घटबढ हुने शर्माको तर्क छ।
उनका अनुसार भिसाका लागि आवेदन दिने धेरै हुँदा भिसा लाग्ने/नलाग्ने दुवै अनुपात बढ्छ भने आवेदन दिने कम हुँदा यो दुवैमा कमी आउँछ।
अहिले भिसा अस्वीकृत दर बढेको भए पनि यसलाई दीर्घकालीन नीति हो कि भनेर ठान्न नहुने उनकाे धारणा छ।
जेनजी आन्दोलनले भिसामा केही प्रभाव पर्यो कि भनेर आशंका गरिएको भए पनि त्यस्तो जानकारी केही नआएको शर्माले बताए।
'अहिलेसम्म जेनजी आन्दोलनको प्रभाव परेको कुनै जानकारी हामीलाई आएको छैन। त्यस्तो भएको भए कतै नकतै केही थाहा हुन्छ। तर भिसा अस्वीकृतका कारणमा समेत यो कुरा उल्लेख छैन,' उनले भने, 'भिसा लाग्ने दर केही घटे पनि ह्वात्तै नघटेकाले कुनै परिवर्तन भएको छैन भन्ने हो। परिवर्तन हुने भए जानकारी गराइन्छ।'
अस्ट्रेलियाले कन्सल्टेन्सीहरूलाई भने नियमन गर्ने तयारी गरेको उनले बताए।
शर्माका अनुसार कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीहरूलाई जथाभावी कलेज परिवर्तन गराउन पाउने छैनन् भने अस्ट्रेलिया सरकारले पनि विश्वविद्यालय र कोर्स परिवर्तन गर्ने विषयलाई निरुत्साहित गर्दैछ।
'यहाँ आइसकेपछि कलेज र कोर्स परिवर्तन गर्नै नपाउने भन्ने होइन। कतिपय अवस्थामा विद्यार्थीलाई पनि गाइडेन्स चाहिन्छ। योसँगै कहिलेकाहीँ कन्सल्टेन्सीहरू व्यवसायिक भएनन् कि भन्ने थियो,' उनले भने, 'कन्सल्टेन्सीलाई नियमन गर्नु आफैँमा सकारात्मक पक्ष हो। जति सरकारले निगरानी गर्यो उति जिम्मेवार बन्नलाई दबाब पुग्छ भने यो व्यवसाय पनि मर्यादित हुन्छ।'
-1763886130.jpeg)
-1746009348.jpg)
