मुलुकमा लोडसेडिङमुक्त भएको चार वर्ष भइसक्यो। सुर्खेतका होटल व्यवसायी तर्क शाही भने बिजुलीकै समस्याले हैरान छन्।
धेरैजसो दिन बिजुली झ्याप्प-झ्याप्प गइरहन्छ। अनि बेला-बेला अकस्मात 'हाइभोल्टेज बिजुली'ले उस्तै नोक्सानी व्यहोर्न परिरहेको छ।
‘केही दिनअघि मात्र विद्युतको हाइभोल्टेज आएर मेरो होटलको १२ वटा एसी, १६ वटा टिभी एकैचोटी बिग्रियो। झन्डै होटलमा आगो लाग्नेवाला थियो,’ उनले भने, ‘कहिले भोल्टेज कम भएर काम गर्दैन, कहिले हाइभोल्टेज भएर क्षति गरिदिन्छ।’
बत्तीको भर नभएपछि उनले जेनेरेटर किनेका छन्। जेनरेटर चलाउन महिनामा ७ सय देखि १ हजार लिटरसम्म डिजेल खर्च हुने गरेको उनले बताए।
यो सुर्खेतमात्र होइन कर्णाली प्रदेशकै समस्या हो।
अहिले कर्णाली प्रदेशका सात वटा जिल्लामा विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छ। ती जिल्लामा सुर्खेतको रामघाटस्थित मुख्य सबस्टेशनबाट विद्युत वितरण गरिएको छ।
३३ केभिए प्रसारण लाइनबाट सबै जिल्लामा बिजुली पुर्याइन्छ। ३३ वर्षअघि निर्माण गरिएको यो प्रसारण लाइनले अहिलेको विद्युत खपत धान्न मुस्किल परेको छ।
कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै विद्युत सुर्खेतमा खपत हुन्छ। सबैभन्दा धेरै उद्योग-व्यवसाय पनि सुर्खेतमा छन्। सुरूमा सुर्खेत र दैलेखमा मात्र खपत हुँदै आएको यहाँको ३३ केभिए प्रसारण लाइनको विद्युत पछिल्लो समय अरू ५ जिल्लामा पनि विस्तार भएको छ।
विद्युतको कम क्षमता र मुख्य प्रसारण लाइनको कमजोर संरचनाका कारण कर्णालीमा विद्युतको राष्ट्रिय प्रसारण प्रभावकारी बन्न सकेको छैन।
कमजोर संरचनाका कारण नियमित विद्युत नहुनाले उद्योगीदेखि आम नागरिकले समेत सास्ती भोग्नु परेको छ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको सुर्खेत भ्रमण तय भएपछि २०४५ सालमा हतार-हतार सुर्खेतमा विद्युतको राष्ट्रिय लाइन पुर्याइएको हो। विद्युत प्राधिकरणले त्यसबेला सिटी पोलमार्फत् कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म ३३ केभिए विद्युत पुर्याएको थियो।
त्यही ३३ केभिए क्षमताको विद्युत कर्णालीका सुर्खेतसहित दैलेख, जारकोट, कालीकोट, जुम्ला, रूकुम पश्चिम र सल्यानका आधा भाग बाँडिएको छ। बाँकी रहेका मुगु, डोल्पा र हुम्लामा पनि विद्युत विस्तारको तयारी भइरहेको छ।
विद्युतको अनियमितता र तलमाथि हुने भोल्टेजका कारण उद्योग सञ्चालन गर्न जेनेरेटरको भर पर्नु परेको वीरेन्द्रनगरस्थित औद्योगिक क्षेत्रभित्र डेरी उद्योग गर्दै आएका माधव धितालले बताए।
करिब डेढ वर्षदेखि उनले सुर्खेतमा व्यवसाय गरिरहेका छन् ।
‘बिजुली गइरहने समस्याले हामी त मेसिन चलाउन जेनेरेटरकै भर पर्नुपर्छ, आए पनि थोरै भोल्टेज आउँछ। त्यसले हाम्रो मेसिन चल्नै सक्दैन,’ उनले भने, ‘महिनामा दुई लाख जतिको इन्धन जेनेरेटरमा खर्च गर्नु परेपछि विद्युत भएको के काम।’
विद्युतको क्षमता वृद्धि तथा विद्युत नियमित गर्न विगत लामो समयदेखि सुर्खेतका उद्योगी तथा नागरिक समाजले प्राधिकरण र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।
‘विगतदेखि सर्वसाधारण र हामी उद्योगीले विद्युतको समस्या भोग्दै आएका छौं, यो समस्या कम होला भनेको त झन् वर्षेनी बढ्दै गएको छ,’ उद्योग वाणिज्य संघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष पदम शाहीले भने, ‘समस्या समाधान गर्न पटक-पटक हामीले विद्युत प्राधिकरण र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं।’
भोल्टेज तल-माथि र विद्युतको अनियमितताले विद्युतीय उपकरणमा नोक्सानी भोग्नु परेको उनले बताए।
३३ केभिए विद्युतले काम चलेको कर्णाली प्रदेशका लागि अब ९९ केभिए थप गर्ने कार्य सुरू गरिएको छ। बाँकेको कोहलपुरदेखि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरसम्म नयाँ संरचनासहित १३२ केभिए प्रसारण लाइन विस्तार गर्न काम सुरू भइसकेको छ।
यसका लागि एक वर्षअघि ठेक्का भएको हो। कोहलपुर-सुर्खेत १३३ केभिए विद्युत प्रसारण आयोजना निर्माणका लागि छुट्याइएको १ अर्ब १४ करोड बजेटमा भारतको आरएस कम्पनीले घटेर ७० करोडमा ठेक्का लिएको आयोजनाका फिल्ड सुपरभाइजर मिलन सुवेदीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार ठेक्का भएयता पहिलो चरणमा सुरू सर्भे र अन्तिम सर्भेको काम भएको छ। त्यसपछि निकुञ्ज र अरू वनभित्रका कटान गर्नु पर्ने रुख गणना गर्ने, माटो परीक्षण गर्ने कार्य पनि सकिएको छ।
अहिले हाइटेन्सन लाइनका लागि राख्नुपर्ने एंगल टावरको जग निर्माण कार्य कोहलपुरदेखि भइरहेको सुवेदीले जानकारी दिए।
‘एउटा टावरको जग पूरा भइसकेको छ, बाँकीको पनि छुट्टाछुट्टै कामदारको ग्रुप बनाएर निर्माण कार्य भइरहेको छ,’ सुवेदीले भने।
कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म जम्मा १६१ वटा एंगल टावर रहन्छन्। ती टावर राख्न र विद्युतको तार विस्तार गर्न १४ हजार रुख काट्नु पर्ने हुन्छ। काट्नु पर्ने रुखको गणना कार्य सम्पन्न भए पनि कटानका लागि सहमति लिने काम भने भइनसकेको उनले बताए।
वन मन्त्री नभएकाले अहिले वन भित्रका रूख काट्न सहमति पाउन ढिलाइ भएको सुवेदीले बताए। कोहलपुर-सुर्खेत हाइटेन्सन लाइन निर्माण गर्नका लागि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, त्यसको बफर जोन, सुर्खेततर्फका राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वन भित्रका रुख काट्नुपर्छ।
‘जंगलभित्र त कात्तिक यता पस्न मिल्दैन, तैपनि स्वीकृति आएको भए आवश्यक अरू तयारी त गर्न हुन्थ्यो,’ फिल्ड सुपरभाइजर सुवेदीले भने, ‘यसका लागि मन्त्रिपरिषदबाटै निर्णय भएर आउनुपर्छ, मन्त्री नै नभएकाले स्वीकृति आउन सकेको छैन।’
पहिलेको ३३ केभिए प्रशारण लाइन कोहलपुर-बबई-हर्रे हुँदै सुर्खेतको भेरीगंगास्थित रामघाटमा सबस्टेसनमा ल्याइएको छ। रामघाटबाट दशरथपुर हुँदै वीरेन्द्रनगरसम्म पुर्याइएको छ।
अहिले निर्माण गरिने हाइटेन्सन लाइन भने सिधै राजमार्ग छेउबाट वीरेन्द्रनगरको सुब्बाकुनामा पुर्याइने सुवेदीले बताए।
सुब्बाकुनामा १३२ केभिए क्षमताको सबस्टेशन निर्माणका लागि ५ बिघा दश कठ्ठा जग्गासमेत प्राधिकरणले लिइसकेको छ। १३२ केभिए क्षमताको सबस्टेशन निर्माणको लागि ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ।
यो आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतको आरएस कम्पनीले लिएको छ।
दुई वर्षभित्र हाइटेन्सन लाइनको काम गरिसक्नुपर्ने सम्झौता छ।
‘ठेक्का लिएको कम्पनीले कोहलपुरदेखि सुर्खेतको सुब्बाकुनासम्म टावर राख्ने र लाइन विस्तार गर्ने काम गर्छ,’ फिल्ड सुपरभाइजर सुवेदीले भने, ‘कोहलपुरबाट विद्युत आउट गर्ने र सुर्खेतमा इन गर्ने काम त्यही रकमभित्र गर्नुपर्छ।’
वर्षौंपछि संरचनासहित सुर्खेतमा ठूलो क्षमताको विद्युत पुर्याउन थालिए पनि लामो समयदेखि विद्युतका कारण सास्ती खेपेका व्यवसायी भने ढुक्क हुन सकेका छैनन्।
‘६ वर्ष अगाडि यसको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले विद्युत प्राधिकरणले सुर्खेतमा जग्गा पनि खरिद गरेको थियो। अहिलेसम्म हाइटेन्सन लाइन बन्न सकेको छैन,’ उद्योग वाणिज्य संघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष शाहीले भने, ‘यहाँको विद्युतको समस्या समाधान हुनेमा त हामी विगतदेखि नै आशावादी हौं। अहिलेको ढिलाइका कारण भरोसा भने गर्न सकिएको छैन।’
कोहलपुर-सुर्खेत प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने कार्य फास्ट ट्र्याकमार्फत् नगरिए अझै पनि उद्योगीले नोक्सानी ब्यहोर्नु पर्ने उनले बताए।
‘हामीलले त लाइन ल्याएर नबाल्ने बेलासम्म आशा गर्न सकिन्न, बीचमा सर्भे हुने अनि रद्द हुनेजस्ता कार्यले हामीलाई के आशा पलाउँथ्यो,’ होटल व्यवसायी तर्क शाहीले भने, ‘हामीले त अनुभूति पाउनुपर्यो नि!’
1632734283.jpg)
