सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सूचना नदिइ व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि बनाइने रक्सी वा जाँड उत्पादन निरूत्साहित गर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले माघ पाँच गते फैसला गर्दै अनुमतिपत्र नलिएपनि निश्चितमात्रामा रक्सी वा जाँड बनाउन पाउने व्यवस्थाको कार्यान्वयन कसरी भइरहेको छ भन्ने कुराको अनुगमन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।
उक्त फैसलाको पूर्णपाठ यही साता सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको छ।
घरेलु रक्सी उत्पादन रोक्न माग गर्दै कानुन तथा सामाजिक कल्याण मञ्चका अध्यक्ष जगन्नाथ मिश्रले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र वमकुमार श्रेष्ठको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो।
सरकारबाट अनुमतिमतिपत्र नलिइकन वर्षमा ६ पटकसम्म पाँच लिटरसम्म रक्सी र १० लिटरसम्म जाँड बनाउन पाइने कानुनी व्यवस्था छ।
यसरी व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि उत्पादन गरेको रक्सीबारे अन्तशूल्क अधिकारीलाई सूचना दिनुपर्ने पनि कानुनमा उल्लेख छ।
'एकपटकमा पाँच लिटरसम्म रक्सी र १० लिटरसम्म जाँड वर्षमा ६ पटकसम्म बनाउन पाउने व्यवस्था गरी यसरी रक्सी वा जाँड बनाउँदा सोको सूचना अन्तशूल्क अधिकारीलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थाको परिपालनाका लागि प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गरी सूचना नदिइ रक्सी वा जाँड उत्पादन कार्यलाई निरूत्साहित गर्नु,' सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ।
गुणस्तरहिन रक्सी उत्पादन टोलटोलमा हुने गरेको, यस्तो रक्सीले मानिसहरूको जिउज्यान, स्वास्थ्य र सम्पत्तीमा हानी गरेको रिटमा उल्लेख थियो। घरेलु रक्सि उत्पादन र विक्रिवितरणमा रोक लगाउन पनि भनिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले अनुमति विना मदिराजन्य पदार्थको उत्पादन विक्रि वितरण निकासी पैठारीलाई नियमन गर्ने कानुनको प्रभावकारी प्रयोग गर्न संरचना नै सुधार गर्न सरकारलाई परमादेश पनि दिएको छ।
मदिरा खाएर त्यसको प्रोत्साहनले लैंगिक हिंसा वृद्धि भएकाले त्यसको न्यूनिकरण गर्न जनचेनता फैलाउने काम गर्न पनि सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले भनेको छ।
'मदिराको असर र स्वास्थ्यमा पर्ने असरबारे विद्यालयमा पठनपाठन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु,' सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
अनुमति नलिइ रक्सी बेच्न नपाइने, १८ वर्ष मूनिका व्यक्तिलाई मदिराजन्य पदार्थ विक्रिवितरण गर्न कानुनले लगाएको रोकलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न पनि सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई सम्झाएको छ।
