अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा विदेशी भर्नामा रोक लगाउने राष्ट्रपति ट्रम्प प्रशासनको कदमलाई त्यहाँको अदालतले रोक लगाएको छ।
शुक्रबार बोस्टनको संघीय अदालत अन्तर्गतको जिल्ला अदालतले विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने हार्वर्ड विश्वविद्यालयको अधिकार खोस्ने ट्रम्प प्रशासनको कदमलालाई रोक लगाएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार न्यायाधीश एलिसन बुरोजले ट्रम्प प्रशासनको उक्त कदममा अस्थायी रोक लगाएका हुन्।
अदालतको उक्त आदेशले हजारौं विदेशी विद्यार्थीहरूलाई तत्काल राहत प्रदान गरेको छ।
'अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूबिना हार्वर्ड, हार्वर्ड होइन,' न्यायाधीश बुरोजले गरेको आदेशमा भनिएको छ।
यो मुद्दामा अर्को सुनुवाइ नहुन्जेलका लागि विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्ने हार्वर्डको अधिकार सुरक्षित भएको छ।
बिहीबार ट्रम्प प्रशासनका गृहमन्त्री कृष्टि नोयमले विश्वविद्यालयलाई पत्राचार गर्दै विदेशी विद्यार्थी भर्ना अधिकार खोसेको थियो।
गृहमन्त्री नोयमले विश्वविद्यालयको स्टुडेन्ट एन्ड एक्सचेन्ज भिजिटर प्रोग्राम (एसइभिपी) प्रमाणीकरण शैक्षिक सत्र २०२५/०२५ देखि खारेज गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्।
प्रशासनले हार्वर्डलाई अहिले पढिरहेको विदेशी विद्यार्थीहरूलाई पनि अरू विश्वविद्यालयमा सार्न पनि आदेश दिएको छ। अन्यथा त्यस्ता विद्यार्थीहरूले कानुनी हैसियत गुमाउनुपर्ने चेतावनी दिएको थियो।
विश्वविद्यालयलाई अहिले पढिरहेका विदेशी विद्यार्थीहरुको विवरण पनि ७२ घन्टाभित्र उपलब्ध गराउन आदेश दिइएको थियो। त्यस्ता विद्यार्थीहरूको विगत पाँच वर्षको कृयाकलाप र गतिविधिको विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको थियो।
हार्वर्डले प्रशासन र विद्यार्थी अनुशासन कायम गर्न सुधार नथालेको राष्ट्रपति ट्रम्पको आरोप छ।विश्वविद्यालयमा प्यालेस्टिनीको समर्थनमा भएका इसराइल विरोधी प्रदर्शन भएका थिए।
हार्वर्डले कथित यहूदी विरोधी भावनाको सामना गर्न चासो नदेखाएको र उदारवादी राजनीति गरेको आरोप लगाउँदै ट्रम्पले यसअघि संघीय सरकारले दिने २ अर्ब २० करोड डलरभन्दा बढी रोक्का गरिसकेका छन्।
हार्वर्डले ट्रम्प सरकारले आफ्नो शैक्षिक निर्णयहरुमा नियन्त्रण गर्न संघीय स्रोत रोक्का गरेको दाबी गर्दै संघीय रकम फुक्का गर्न माग गर्दै मासाच्युस्ट्समा रहेको अमेरिकी जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालिसकेको छ।
ट्रम्प र हार्वर्डबीचको 'युद्ध' मा ट्रम्प प्रशासनको अहिलेको कदमलाई पनि हार्वर्डले गैरकानुनी र प्रतिशोधपूर्ण भनेको छ।
'यो प्रतिशोधपूर्ण कार्बाहीले हार्बर्ड र हाम्रो देशलाई गम्भीर हानी पुर्याउँछ। हार्वर्डको शैक्षिक र अनुसन्धान मिसनलाई पनि कमजोर बनाउँछ। हार्वर्ड विदेशी विद्यार्थीहरूलाई शिक्षित गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध छ,' विश्वविद्यालयले विज्ञप्ती जारी गरेर भनेको थियो।
ट्रम्प प्रशासनको यो कदमलाई डेमोक्र्याटहरूले पनि निन्दा गरेका थिए। उनीहरूले यसलाई हार्वर्डको शैक्षिक स्वतन्त्रतामाथि असह्य भनेका छन्।
गृहमन्त्री नोयमले भने हार्वर्डले हिंसालाई प्रश्रय दिएको, यहूदी विरोधी भावनालाई बढावा दिएको र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँग समन्वय गरेको आरोप लगाएकी छन्।
उनले हार्वर्डसँगै अरू विश्वविद्यालयहरूलाई पनि कारबाही गर्ने तयारी रहेको बताएकी छन्।
रोयटर्सका अनुसार हाल हार्वर्डमा कुल विद्यार्थीको २७ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी छन्।
सन् २०२२ मा विदेशी विद्यार्थीहरूमध्ये सबैभन्दा बढी चीनका थिए। त्यतिबेला चीनका १ हजार १६ विद्यार्थी हार्वर्डमा भर्ना भएका थिए। त्यसपछि क्रमशः क्यानडा, भारत, दक्षिण कोरिया, बेलायत, जर्मनी, अस्ट्रेलिया, सिंगापुर र जापानका विद्यार्थीहरूको संख्या बढी छ।
यसपालि पनि हार्वर्डमा झन्डै ७ हजार विदेशी विद्यार्थी भर्ना भएका छन्। ट्रम्प प्रशासनले भर्ना अधिकार खोस्ने पत्र पठाएपछि हार्वर्डले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
-1742801159.jpg)
