अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को सहयोगमा गर्न लागिएको नेपालका १० ठूला वाणिज्य बैंकको बाह्य लेखापरीक्षणका लागि बंगलादेशी कम्पनी योग्य देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले सूचना जारी गर्दै बंगलादेशको 'हउलदार युनुस एन्ड कम्पनी' योग्य देखिएको उल्लेख गरेको हो।
उक्त कम्पनीलाई वित्तीय प्रस्तावना पेस गर्न भनिएको छ। त्यसै आधारमा असारबाट लेखापरीक्षण सुरू हुन सक्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।
यसअघि पहिलो चरणमा नेदरल्यान्ड्स, भारत र पाकिस्तानका लेखापरीक्षक कम्पनी प्रारम्भिक छनोटमा परेका थिए।
नेदरल्यान्ड्सको डिलोइट फाइनान्सियल एड्भाइजरी, भारत र नेपालको संयुक्त लगानीका सिएससी एन्ड कम्पनी (प्राइस वाटरहाउस प्रालि), एसआरबिए एन्ड बिके अग्रवाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, भारतको केपिएमजी एसुरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ प्रालि र पाकिस्तानको केपिएमजी तसिर हादी एन्ड कम्पनी छनोटमा परेका हुन्।
भारतको केपिएमजी एसुरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ प्रालिबाट पनि अहिलेजस्तै प्रस्ताव मागिएको थियो। उक्त कम्पनीले अत्यधिक लागतसहितको वित्तीय प्रस्ताव पेस गरेपछि नयाँ प्रक्रिया सुरू भएको हो।
राष्ट्र बैंकले किन गराउँदैछ त बैंकहरूको लेखापरीक्षण?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जा नै उनीहरूको सम्पत्ति हो। अहिले राष्ट्र बैंकले ठूला वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जाको गुणस्तर मूल्यांकन गर्न लागेको हो।
यस क्रममा कर्जा लगानी गर्दा बैंकहरूले लिएको धितो मूल्यांकन गरिनेछ। त्यस्तै, कर्जा भुक्तानीकै लागि कर्जा लिने परिपाटी भए/नभएको, समूहगत कर्जा लिने प्रवृत्ति कस्तो छ र कर्जा केन्द्रीकृत भए/नभएको परीक्षण हुनेछ।
सन् २०२१ डिसेम्बर २२ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) माग गरेको थियो। ३८ महिनाका लागि प्राप्त हुने ३९ करोड ८८ लाख डलरको यस्तो सहयोगको एउटा सर्तमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षक कम्पनीले नेपालका १० ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण गर्ने उल्लेख छ।
नेपालले सन् २०२३ मार्चभित्र १० ठूला बैंकको स्थलगत निरीक्षण गरिसक्ने भनेको थियो। तर विस्तारित कर्जा सुविधा (इसिएफ) कार्यान्वयनमा गत वर्ष ढिलाइ भएपछि यो प्रक्रिया पछाडि धकेलिएको हो।
यस्तो परीक्षणको मुख्य उद्देश्य नयाँ नियामकीय संरचनाअन्तर्गत कर्जा लगानी भइरहेको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो।
केही समयअघि राष्ट्र बैंकको वासलातको पनि अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट परीक्षण गरिएको थियो। दस बैंकहरूका हकमा भने उनीहरूको वासलात परीक्षण हुने नभई कर्जा निरीक्षण गरिनेछ। मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएका बेला बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायित्व रहेको सुनिश्चित गर्न यस्तो निरीक्षण गर्न लागिएको हो।