काभ्रेको पनौती नगरपालिकाका प्रमुख रामशरण भण्डारी तीन महिना भयो ऊर्जा मन्त्रालय धाएको।
गत असोज १० देखि १३ गतेसम्मको रेकर्ड ब्रेक (खोपासी क्षेत्रमा १० वर्षयताकै उच्च ३३१.६) वर्षाले पनौती क्षेत्रमा विध्वंश निम्त्यायो। पनौतीमा रहेको २४ सय किलोवाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनालाई खण्डहर तुल्यायो।
अहिले जेनतेन ८–९०० किलोवाट क्षमतामा चलिरहेको छ।
तर बाँध क्षेत्रमा बगेका १४ वटा घरहरू अझै पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। त्यही पुनर्निर्माणका लागि उनी तालुकवाला निकायको दैलो ढक्ढक्याएको ढक्ढक्यायै छन्। तर तालुकवाला निकाय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत प्राधिकरणले सुनेको नसुन्यै गरिरहेका छन्। पुनर्निर्माणको दायित्व बोकेको तालुकदार निकायको कानमा बतास नपसेपछि उनी हारमान्नु भएका छन्।
‘पीडितहरू हामीकहाँ आएर आँसु बगाउनुहुन्छ। नगरपालिकाले नै चासो देखाएन कि भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ। तर पुनर्निर्माणको जिम्मा पाएका तालुकवाला निकायहरू हाम्रा कुरा सुन्दै सुन्दैनन्। नगरपालिकासँग भएको सीमित स्रोत–साधनले बगरमा बदलिएको रोशी किनार कसरी पुरानै अवस्थामा फर्काउनू!,’ नगरप्रमुख भण्डारीले पीडा पोखे।
त्यति मात्र कहाँ हो र!
गत असोज १० देखि १३ गतेसम्मको विध्वंशपछि रोशी खोलामा तीन मिटरसम्म गेग्रान थुप्रिएको छ। त्यसलाई हटाएर खोलालाई लयमा फर्काउन उनले झेलेको कष्ट वर्णन गरिसाध्य छैन। नियमनकारी निकायले दहत्तरबहत्तरको ऐन देखाएर खोला खार्न रोकिएको उनको अनुभव छ। आफ्नै स्रोत–साधन प्रयोग गरेर खोला गहिर्याउन खोज्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र करछलको भय पनि थपियो।
त्यहाँ पनि तीन महिना दौडधुप पर्दा कुनै उपाय नलागेपछि आफैले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेर खोला खार्ने निष्कर्ष निकाले। अहिलेसम्म कुनै फर्म अथवा व्यवसायीले नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने गरी सम्झौता गर्न आएका छैनन्। नगरपालिकाले यसबीचमा दुईपटक सूचना निकालिसकेको छ।
‘इआइए प्रतिवेदनअनुसार तीन मिटरभन्दा खोला गहिर्याउन मिल्दैन। पहिलो वर्ष डेढ मिटर र दोस्रो वर्ष बाँकी गरेर गहिर्याउनुपर्छ, भर्खर योजना बनाउँदै थियौं, अस्तिको बाढीले फेरि थपिहाल्यो, अब त एक झर पानी पर्नेबित्तिकै खोला कि त सडकमा कि त बस्तीमा पस्ने अवस्था छ,’ उनले भने।
रोशी खोला गहिर्याउने मात्र होइन, त्यसले बगर तुल्याएको संरचनासमेत पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन।
यो त गत वर्षको मनसुन र त्यसले पुर्याएको क्षतिको कुरा हो।
यसपटक झन् ठूलो त्रासदीको संकेत दिइसकेको छ। नगरप्रमुख भण्डारीका अनुसार यसपटक वैशाख १२, २९ गते र त्यसपछि पनि रोशीले ठूलो विपत्तिको जनाउ दिइसकेको छ।
तर नगरपालिकाले प्रतिकार्यको तयारी गर्न सकेको छैन।
‘संघीय सरकारले नै तदारूकता देखाउन सकेको छैन। हामी सीमित स्रोत साधन भएका स्थानीय तहले कति तयारी गर्न सक्छौं र! गत वर्षकै कटान रोकथाम गर्न बल्ल ठेक्का लागेर ठेकेदार परिचालन गर्दैछौं,’ उनले भने, ‘हाम्रो यहाँको मूल समस्या भनेकै डेब्रिज फ्लो (गेग्रानबहाव) हो। रोशी क्षेत्रमा सञ्चालित तीनवटा क्रसर बन्द गरेका छौं। तर ती खानीले त्यत्तिकै छाडेका बालुवा, गिटी, धूलोलगायत सामग्री त्यत्तिकै छ। कहाँ लगेर व्यवस्थापन गर्ने मेसो पाउन सकेका छैनौं।’
पनौती नगरपालिकाका प्रमुख भण्डारीको यो कटु अनुभवले सरकारको विपद व्यवस्थासम्बन्धी योजना, नीति, कार्यक्रम र तयारीबारेको अहिलेको अवस्था दर्शाउँछ।
यस वर्ष मनसुनले जनाउ घन्टी दिइसकेको छ।
भारतको अण्डमान तथा निकोबार द्विपसमूहमा विकास भइसकेको यस वर्षको मनसुन क्रमशः उत्तर धकेलिँदै बंगालको खाडीसम्म विस्तारित भइसकेको छ। बंगालको खाडीसम्म पनि सरदरभन्दा ८–९ दिन छिटो नै त्यहाँ आइपुगिसकेको छ। औसतमा त्यहाँ जुन १ मा मनसुनी वायु आइपुग्ने गरेको छ।
यही रफ्तारमा मनसुन विस्तारित हुने हो भने नेपालमा पनि जुन १३ भन्दाअगावै मनसुन भित्रने सम्भावना देखिएको विपदविद् धर्मराज उप्रेतीले जानकारी दिए।
‘नेपालमा मनसुन भित्रने सरदर दिन जेठ ३० हो। तर भारतमा जसरी सरदरभन्दा ८–९ दिनअगाडि मनसुन प्रवेश गरेको छ। त्यस आधारमा हामीकहाँ पनि सरदरभन्दा छिटो नै मनसुन भित्रन्छ भनेर पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ,’ उप्रेतीले सेतोपाटीसँग भने।
त्यसो त यसपटकको प्रि–मनसुनले मनसुनकै झल्को दिइरहेको छ। वैशाखको आधाआधीदेखि निरन्तर वर्षा भइरहेको छ। केही वर्षा केन्द्रमा भारी वर्षासमेत मापन भएको छ। यसपटकको प्रि–मनसुनमा सरदरको तुलनामा ९५.८ प्रतिशत वर्षा भइसकेको छ। सामान्यतया फागुन १७ देखि जेठ १७ गते सम्मको अवधिलाई प्रि–मनसुन भनिन्छ। यसअवधिमा २२६ मिलिमिटर वर्षा अनुमान गरिनेमा यस वर्ष फागुन ८ गतेसम्म २१९.२० मिलिमिटर वर्षा भइसकेको छ।
प्रि–मनसुनमै जमिनले पानी सोस्ने ‘थ्रेसहोल्ड’ पूरा गरिसकेकाले वर्षाले डरलाग्दो स्वरूप लिने सहजै आकलन गर्न सकिन्छ।
चुरे, महाभारत पर्वतमालाबाट निस्कने नदीनाला मात्र होइनन्, मध्यपहाडका अधिकांश खोलाखोल्सीहरूमा समेत गेग्रान भरिभराउ भएका छन्। भूकम्पीय कम्पनका कारण पहाडी क्षेत्रको जमिनमा देखिएको विचलन (२०७२ वैशाख १२ र २९ को भूकम्पपछि मात्रै २४ हजार बढी नयाँ पहिरो देखिएका छन्) र बिनाइन्जिनियरिङ सडक–पूर्वाधार बनाउने र काँठ क्षेत्रमा बढ्दो जमीनको खण्डीकरणका कारण यसवर्ष ठूलो गेग्रान बहावको जोखिम देखिएको छँदैछ। पहाडका अधिकांश माटे सडकमा नाला निकासको प्रबन्ध छैन। सामान्य पानीको भलसमेत तर्काइएको छैन। भएका नाला पनि पहिराले टालिएका छन्। यसले पनि गेग्रान बहावमा मद्दत गर्ने नै छ।
त्यसमाथि जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आगामी मनसुन याममा औसतभन्दा बढी तापक्रम र वर्षाको प्रक्षेपण गरेको छ। अझ डरलाग्दो त मध्यतथा डोल्पादेखि उत्तरी गोरखासम्म सरदरभन्दा धेरै बढी ( ५५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म) वर्षाको आकलन गरिएको छ।
ठूला हिमश्रृंखला, कर्णाली, गण्डकी जलाधार क्षेत्र अन्तर्गत ठूला नदी प्रणाली पनि भएकाले यसपटक ठूलै मौसमजन्य घटनाको आकलन गर्न सकिने विपदविदहरूले बताएका छन्।
‘कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका अधिकांश भाग, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश भागमा सरदरभन्दा ५५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने र औसतभन्दा बढी न्यूनतम र अधिकतम तापक्रम रहने भनेपछि यी क्षेत्र जोखिममा हुने नै भए तर अन्यत्र पनि औसतभन्दा बढी नै पानी पर्छ भनिएकाले यस वर्ष विपत्तिको सम्भावना निकै नै बढी देखिन्छ,’ विपदविद उप्रेतीले भने।
जलवायु परिवर्तनसँगै बढ्दो तापमान वृद्धिले हिमाली क्षेत्रमा हिमविचलनका नयाँनयाँ घटना देखिएका छन्। गत वर्ष साना ठूला हिमताल विस्फोटनका तीन घटना (थामे, गौरिशंकर, गोरखा) भएका थिए। धवलागिरि हिमश्रृंखला क्षेत्रमा पनि लगातार हिमपहिरोका घटना भइरहेका छन्।
बढ्दो तापमान वृद्धिले हिमाली क्षेत्रका साना–ठूला तलैया (हिमताल) को हिमोढ (मोरेन) कमजोर हुँदै गएको देखिएको छ। हिमोढलगायत कमजोर हुँदा हिमताल फुट्ने र ताल वरपरका प्रर्माफ्रस्टहरू बगाउँदै ठूलो भेलबाढीको रूप लिने अवस्था गत साल थामेमा पनि देखियो।
हुम्लाको तिल्जुङ खोलाको जलाधार क्षेत्र ठग्रा र नाग्नामा पनि हिमतालमा विचलनको घटना देखिएको छ। त्यहाँ रहेको दुइटा स–साना हिमपोखरी मुनिको पानी बगेर ठूलो भेलबाढीको आँकलन गरिएको छ। अध्येताहरू यस किसिमको घटनालाई ‘थर्मोकार्स्ट’को संज्ञा दिन्छन्। थर्मोकार्स्र्ट हिमपोखरीको तल्लो सतहमा रहेको पानी बग्ने प्रक्रिया हो। हिमताल या हिमपोखरीको माथिल्लोदेखि तल्लो सतहसम्म एकैनासको तापमान हुँदैन। माथिल्लो सतहमा शून्य डिग्री वा त्योभन्दा कम तापमान भए पनि तल्लो सतहमा भने बढी तापमान हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा मोरेन वा पर्माफ्रस्ट कमजोर हुँदा पानी निस्कन थाल्छ र वरपरको पर्माफ्रस्ट बगाउँदै लैजाँदा ठूलो विध्वंश निम्त्याउँछ। तिलगाउँ जेठ १ गते यही कारण बाढी आएको हुनसक्ने इसिमोडले प्रारम्भिक आकलन गरेको छ। विस्तृत अध्ययनका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका तीन सदस्य विज्ञ टोली तिलगाउँ क्षेत्र लागेको छ।
‘आगामी मनसुन याममा हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम र वर्षा हुने आकलन गरिएको छ। जुन डरलाग्दो हो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्छ त भन्यो, वर्षा पनि बढी हुन्छ भन्नुको मतलव ठोस (हिउँ) धेरै पर्छ कि, तरल (पानी) धेरै पर्छ भन्ने खोजिएको हो, विभागले खुलाएको छैन। हिउँ बढी पर्यो भने त हिमाली क्षेत्रका लागि सहकाल नै भइहाल्यो। पानी बढी पर्यो भने त्यसले ठूलो विपत्ति निम्त्याउने जोखिम हुन्छ,’ विपदविद् उप्रेतीले भने।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मधेस प्रदेशमा मात्रै सरदर वर्षा हुने प्रक्षेपण गरेको छ। उप्रेतीका अनुसार यसको अर्थ मधेसमा कम क्षति हुन्छ भनेको होइन।
पछिल्लो समय तापक्रमसँगै वर्षा र यसले सिर्जना गर्ने विपत्ति क्रमशः हिमालतिर पनि सरेका छन्। केही वर्षसम्म तराईमा बाढीले डुबान र कटानको परिस्थिति निम्त्याउने गरेकामा अचेल त्यो मौसमी घटना हिमाली क्षेत्रतर्फ सरेको छ। २०७८ मा मेलम्ची र मनाङमा त्यस्तो मौसमी घटना भयो। त्यसपछि लगातार मनसुन सुरू हुनेबित्तिकै देशको पूर्वी क्षेत्रमा यस्तै प्रकृतिको घटना भयो।
‘अहिलेको आकलन पनि हिमाली तथा मध्यपहाडी क्षेत्रमा बढी वर्षा हुनेछ। यसले तराई सुरक्षित छ भनेको होइन। ठूला नदीको माथिल्लो क्याचमेन्ट (जलाधार) क्षेत्रमा ठूलो वर्षा र बाढीको घटना भएपछि त्यसले स्वाभाविक हिसाबले तराई क्षेत्रमा पनि असर पार्छ। सोहीअनुसार योजना बनाउनुपर्ने देखिन्छ,’ उप्रेतीले भने।
प्रि–मनसुनको वर्षा र मनसुन यामको आकलनले ठूलो विपत्तिको संकेत गरिसक्दा सरकारी तयारी भने सुस्त देखिएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य योजनालाई अन्तिमरूप दिन सकेको छैन।
‘हामीले मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्यको योजना बनाइरहेका छौं,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता रामबहादुर केसीले भने, ‘केही दिनमा कार्यकारी समितिको बैठक बसेर यसलाई अन्तिम रूप दिनेछौं।’
उनका अनुसार अर्को साताको मंगलबार र बुधबारमध्ये एक दिन कार्यकारी समितिको बैठक बसेर यस वर्षको मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्यको योजना पारित हुनेछ।
यस वर्षको मनसुनबाट कम्तीमा पनि २० लाख नागरिक प्रभावित हुने आकलन छ।
प्राधिकरण गठन भययता नै यस्ता प्रतिकार्य योजना बनाउने गरेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पनि सन् २०२० देखि नेपालको आफ्नै मनसुन ऋतुको वर्षा र तापक्रम आकलन गर्दै आएको छ।
तर विपद प्रतिकार्य भने सरकारको योजनाअनुरूप हुने गरेको छैन। गत वर्ष पनि सरकारको फितलो प्रतिकार्य तयारीका कारण जनधनको क्षति भएको थियो। ललितपुरको नख्खु खोलामा असोजमा आएको बाढीले मानिससहित घरटहरा बगाउँदा सरकारी तवरबाट तत्काल उद्धार हुन सकेको थिएन। त्यहीँका स्थानीय नै उद्धारमा खटिएर ज्यान जोगाएका थिए।
त्यसका केही कारणहरू रहेको प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले बताए।
उनले मुख्यरूपमा चारवटा कारण औंल्याएका छन्।
पहिलो नेपालमा राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र छैन। यसलाई राष्ट्रिय लज्जाकै विषय ठान्छन् उनी।
‘मैले विगत दस वर्षमा ३०–३२ वटा देशको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रबारे देख्ने र बुझ्ने मौका पाएँ। हामीकहाँ अहिलेसम्म व्यवस्थित राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र बनाउन सकेका छैनौं। एउटा टहरामा केन्द्र खडा गर्नुपर्ने र अधिकृतको भरमा चलाउनुपर्ने परिस्थिति छ। गत असोज १० देखि १३ गतेसम्मको मौसमी घटना हुँदा पूर्वतयारीको स्रोत, साधन, जनशक्ति सबै त्यहाँबाट विन्यास गर्नुपर्ने हुनसक्छ। गृह, सञ्चार, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा लगायत सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिव स्तरका कर्मचारी बसेर निर्देशन दिनुपर्ने हुन्छ। यसरी कार्यसम्पादनलाई चुस्त, व्यवस्थित बनाउन राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको जरूरी हुन्छ। तर हामीकहाँ कागजमा मात्र यस्तो केन्द्र छ,’ उनले भने।
राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका अलावा राष्ट्रिय आपतकालीन गोदामघर पनि सबै प्रदेशमा पुर्याउन नसकिएको उनले बताए। आफूले तीन वर्ष लगाएर कार्यविधि बनाएको तर तदनुरूप तीनवटा प्रदेशमा अझै हस्तान्तरण गर्न नसकिएको उनले बताए।
‘काठमाडौंमै राष्ट्रिय आपतकालीन गोदामघर विश्व खाद्य कार्यक्रमको (एचएसए–ह्युमेनिटेरियन स्टेजिङ एरिया) मातहत छ। प्राधिकरणको अधीनमा ल्याउन सकिएको छैन,’ उनले भने।
राष्ट्रिय आपतकालीन गोदामघर र राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र प्राधिकरणअन्तर्गत ल्याउँदा मात्र द्रुत गतिमा प्रभावकारी ढंगबाट मानिसको जीवनरक्षा गर्न र जायजेथाको संरक्षण गर्न सकिने उनले बताए।
‘विगतमा घटना भएपछि अधिकृतले टिप्पणी उठाउने, सहसचिवका पुग्ने, त्यस्तै परे गृहमन्त्रीको तोकआदेश चाहिने आदि हुँदा तीनकुनेको आपतकालीन केन्द्रमा रहेको डुंगा तीन किलोमिटर परको ललितपुर पुर्याउन नै सात–आठ दिन लागेको थियो।त्यसकारण यस्तो संरचनालाई चुस्त र छरितो कार्यसम्पादन गर्न सक्ने गरी व्यवस्थित बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।
पोखरेलले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण आफ्नो योजना, नीतिअनुरूप चल्न नसकेको बताए। गृह मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई ऐनबमोजिम सञ्चालन नगरेर विभागजस्तो बनाएर च्यापेर राखेको समेत टिप्पणी गरे।
‘केही अधिकार, कार्य क्षेत्र दिन पनि गृह मन्त्रालयका पुरानो, सोच, कार्यशैली र प्रवृत्ति भएका कर्मचारीले हातै काटेर दिएसरह ठान्ने हुँदा प्राधिकरण राम्रोसँग फङ्सनिङ हुन नसकेको साँचो हो,’ उनले भने।
यसका अतिरिक्त पोखरेलले विपदपूर्व सूचना प्रणाली र विपद् प्रतिकार्यका लागि स्वयम्सेवकको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने र विपद् प्रतिकार्यका लागि तोकिएका त्यस्ता स्वयम्सेवकहरू एकद्वारा प्रणालीबाट परिचालन गर्न सक्दा पनि योजनाअनुरूप प्रगति हासिल गर्न सघाउ पुग्ने तर्क गरे।
-1742801159.jpg)
