राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको छ।
सोमबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा परेको लामिछानेको रिट हेर्न नमिल्नेमा परेको हो।
आइतबार लामिछानेकी श्रीमती निकिता पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।
सोमबार सुनुवाइ तोकिए पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको हो।
यसअघि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजालसले गरेको आदेश बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो।
चैत ३१ गते भएको सुनुवाइमा सर्वोच्चले कैफियत प्रतिवेदन झिकाउन आदेश गरेको थियो।
लामिछाने हाल रूपन्देही कारागार कार्यालयमा थुनामा छन्।
रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा उनलाई जिल्ला अदालतले एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
उच्च अदालतले जिल्लाको फैसला बदर गर्दै चैत २२ गते उनलाई थुनामा पठाएर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो।
