गभर्नर हुन उमेर हद हटाएको र गुणाकर भट्टको योग्यता नपुगेको विवादको रिट आज पनि सर्वोच्च अदालतले हेर्न नभ्याउने भएको छ।
गभर्नर बन्न उमेर हद संशोधन गरी हटाएको र चर्चामा रहेका गुणाकर भट्टको योग्यता नपुगेको भन्दै दायर गरिएको रिट सोमबार न्यायाधीशहरू महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासमा परेको थियो। अहिले उक्त रिट हेर्न नभ्याउनेमा राखिएको हो।
आइतबार पनि उक्त रिट पेसीमा चढेको थियो। न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा परेको थियो। तर उक्त रिट अन्तिम तिर परेपछि हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको थियो।
अधिवक्ता विशाल थापाले गभर्नरको नियुक्तिमा उमेर हदसम्बन्धी मापदण्डलाई संशोधन गरी हटाएकोविरूद्ध रिट दायर गरेका थिए।
वैशाख २ गते रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले ६५ वर्षे उमेर हद हटाउने गरी भएको संशोधनलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी आइतबार छलफलका लागि दुबै पक्षलाई बोलाएको हो।
त्यसअघि थापाले गत शुक्रबार नै गुणाकर भट्टलाई सरकारले गभर्नर बनाउन लागेको तर उनको योग्यता नै नपुग्ने दाबीसहित पूरक निवेदन दिएका थिए।
अधिवक्ता थापाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गभर्नर सिफारिस समिति र राष्ट्र बैंकलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायको पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ लाई दोस्रो संशोधन गरेको गर्दै नियुक्तिको उमेर हद हटाएको थियो।
