नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशले राजनीतिक जटिलतातर्फ धकेल्ने बताएका छन्।
सर्वोच्चले आज २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेको थियो।
यसबारे सेतोपाटीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै प्रवक्ता ज्ञवालीले अदालतको फैसला अप्रत्यासित रहेको बताए। ‘अदालतको फैसला अप्रत्यासित छ, यसले राजनीतिक जटिलतातर्फ लैजान्छ,’ उनले भने,‘यसबारेमा थप कुरा हामी पार्टीमा छलफल गरेरमात्रै भन्छौं।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ २१ र २७ मा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लोसमय गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार खारेज गरेर २० मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न सर्वोच्चले आज अन्तरिम आदेश दिएसँगै ओली नेतृत्वको सरकार पाँच मन्त्रीमा सीमित भएको छ।
अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले उक्त मन्त्रिपरिषद् बिस्तार असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।
उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले पछिल्लो समय नियुक्त भएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो।
उक्त आदेशका लागि इजलासले संवैधानको धारा ७७ को उपधारा ३ लाई आधार मानेको छ।
