नेकपा खारेज अदालतबाट होइन, प्रचण्डले नचाहेपछि भएको हो- प्रधानमन्त्री ओली

सेतोपाटी संवाददाता

काठमाडौं, जेठ २३

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डले नचाहेपछि नेकपा खारेज भएको दाबी गरेका छन्। आइतबार साँझ वक्तव्य जारी गर्दै ओलीले सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाले पार्टी एकता भंग नगरेको बरू नाम मात्र अर्को लिएर निर्वाचन आयोगमा जान भनेको स्मरण गराएका छन्।

'कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध बनाएर मात्रै मुलुकको राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामीले २०७५ जेठमा पार्टी एकीकरणको ऐतिहासिक निर्णय गरेका थियौं। एकीकरणको मुख्य पहलकर्ता र प्रस्तावकका रूपमा मेरो भूमिका कस्तो थियो भन्ने कुरा यहाँ दोहोर्‍याइरहन आवश्यक देख्दिनँ। तर त्यो एकीकरण निष्कर्षमा पुग्न सकेन। यसका कारणहरू बारे यहाँ धेरै भन्न चाहन्नँ,' उनले भनेका छन्।

'२०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला एकीकरण प्रक्रिया भंग हुनुको मुख्य कारण थियो भनेर कतिपयले टिप्पणी गर्छन्। तर यो यथार्थ होइन। सर्वोच्च अदालतले त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाम पहिल्यै निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको हुनाले त्यससँग नाम जुध्ने गरी गरिएको दर्ता मिलेन भनेको हो। एकता कायम राख्ने भए नयाँ नाम प्रस्ताव गर भनेको हो। र यसका लागि समय पनि दिएको हो। पार्टीको प्रथम अध्यक्ष हुनुको नाताले मैले यसमा आफैं पहल पनि लिएको हुँ। तर पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को अनिच्छाका कारण मेरो प्रयास सफल हुन सकेन।'

उनले पार्टी एकता कायम नभएपछि मात्रै आफूहरू एकीकरणका पक्षधरहरूको साझा पार्टी, एकताको बिरासत बोकेको पार्टीका रूपमा नेकपा (एमाले) लाई नयाँ स्वरुप र गतिका साथ अगाडि बढाउने निष्कर्षमा पुगेको बताएका छन्।