भुटानले दोस्रोपटक देशविहीन बनाउँदै त्यहाँबाट पनि लखेटेपछि नेपाल आइपुगेका चार जना शरणार्थी युवा २७ दिनदेखि प्रहरी थुनामा थिए। सर्वोच्च अदालतको बिहीबारको आदेशपछि उनीहरू प्रहरी थुनाबाट मुक्त हुनेछन्। स्थान हद तोकेर राखिने भएकाले उनीहरूले स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न भने पाउने छैनन्।
सर्वोच्च अदालतको बिहीबारको आदेशले उनीहरूलाई 'अझै थुन्न भनेको' भन्दै कानुन व्यवसायीहरूले यसविरूद्ध सर्वोच्चमै र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुग्ने बताएका छन्।
वरिष्ठ अधिवक्ता सतिसकृष्ण खरेलले यो आदेशविरूद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उजुरी गर्ने र सर्वोच्चमै पुनरवलोकनका लागि जाने बताएका हुन्।
भुटानी शरणार्थी नारायणकुमार सुवेदीलाई सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्न सघाएका र शरणार्थीहरूका तर्फबाट अदालतमा बहस समेत गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले सर्वोच्चको आदेशलाई 'लज्जास्पद' भनेका छन्।
'उक्त फैसलामा गैरकानुनी थुना भनी उदघोषण गरेको हदसम्म उचित देखिन्छ। तर यसरी गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको व्यक्तिलाई स्थान हद गर्नु भनी फैसलाले दिएको निर्देशन पूर्वनजिर र मानव अधिकारको आधारभूत मापदण्डको हिसाबले लज्जास्पद छ,' खरेलले सेतोपाटीसँग भने, 'यस्ता फैसलाले नेपालको न्यायपालिकाले क्रमिक रूपमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा हासिल गरेको सकारात्मक पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत क्षय गरेको छ।'
अदालतले ती शरणार्थीलाई निसर्त रूपमा अभिभावकको जिम्मा लगाउनुपर्थ्यो भन्दै खरेलले थपे, 'अब संयुक्त राष्ट्र संघको ह्युमन राइट्स काउन्सिलमा यो फैसलालाई नेपालले संस्थागत रूपमा मानव अधिकारको क्षेत्रमा संरक्षण गर्न नसकेको घटनाको रूपमा उजुर गर्ने तयारीमा पक्षलाई हामी सहयोग गर्छौं। साथै अदालतको गरिमाको रक्षा हेतु तत्काल पुनरवलोकनको निवेदन समेत प्रस्तुत गर्न पक्षलाई सहयोग गर्नेछौं।'
एक दशकअघि राष्ट्र संघीय प्रक्रिया पूरा गरेर तेस्रो देश पुनर्वास कार्यक्रम मार्फत अमेरिका पुगेका १८ जना शरणार्थीलाई आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले डिपोर्ट गरेर भुटान फिर्ता पठाइदिएको थियो।
चैत १५ मा भुटान पुर्याइएका उनीहरूलाई अमेरिकी अधिकारीहरू फर्केलगत्तै त्यहाँका अधिकारीहरूले कागजात खोसेर खर्च दिएर नेपालतिरै पठाएका थिए। कागजातविहीन अवस्थामा बेलडाँगी शिविर पुगेका तीन जना चैत १६ मा र अर्का एक शरणार्थी चैत १९ मा पक्राउ परेका थिए।
यसरी २७ दिनदेखि थुनामा रहेका उनीहरूलाई अध्यागमन भने 'जुन देशका नागरिक हुन्, त्यतै फिर्ता पठाउने' तयारीमा थियो। अध्यागमन विभागले आफूहरू 'कानुन बाहिर गएर निर्णय गर्न नसक्ने' बाध्यतामा रहेको बताइरहेको थियो। यसका लागि विभागले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर प्रतिवेदन नै बनाएको थियो।
अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै वैशाख ४ मा प्रहरी थुनामा रहेका चार जना भुटानी शरणार्थीलाई वैशाख ११ गते अदालतमा उपस्थित गराउन र त्यस बेलासम्म डिपोर्ट नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले दिएको त्यो आदेशले उनीहरूलाई डिपोर्ट गर्ने तयारीमा रहेको अध्यागमनको कदममा ब्रेक लगाइदिएको थियो।
आशिष सुवेदी, रोशन तामाङ, सन्तोष दर्जी र अशोक गुरूङबारे बिहीबार न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले 'निवेदकहरू संयुक्त राज्य अमेरिका जानु अगाडिको झापा बेलडाँगी शरणार्थी शिविर वा अन्य उपयुक्त स्थानलाई स्थान हद तोकी निवेदकहरूलाई हाल राखेको इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाबाट स्थान हद तोकिएको उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्न' आदेश दिएको छ।
यो आदेशले सर्वोच्चकै नजिरलाई बेवास्ता गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलको भनाइ छ।
'स्थान हद तिनका लागि तोक्ने हो, जसका बारे डिपोर्ट गर्ने निर्णय भएको छ,' उनले भने, 'सर्वोच्चको नजिरले भनेकै यही छ। जसलाई देशबाट निस्कासनको निर्णय भएको छ, उसका हकमा स्थान हद तोकिने हो। तर यी शरणार्थीका हकमा डिपोर्टको निर्णय नै भएको छैन। अदालतले भने स्थान हद तोकेर झनै थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ। मानव अधिकारको आधारभूत दृष्टिले पनि यो गलत छ।'
भुटानी शरणार्थी समुदायले भने अदालतको यो आदेशले तत्काललाई प्रहरी थुनामुक्त पारेको भन्दै खुसी प्रकट गरेको छ।
'कम्तीमा थुनाबाट बाहिर निस्किन पाउने भए,' एक जना भुटानी अधिकारवादीले भने, 'यसले नेपालभित्र लुकेर बसेका अरू शरणार्थीका लागि नजिर हुन्छ। तर शिविरमा बसिरहेकाहरूको आफ्नै विजोग छ। कसैले केही सहयोग गरेको छैन। उनीहरू थपिएपछि झनै बोझ बन्ने अवस्था भएको छ।'
नेपालले यी शरणार्थीलाई राष्ट्र संघीय उच्च आयोगलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताउँदै थपे, 'नेपालले युएनएचसिआरलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। त्यो नै विकल्प हो। स्थान हदले त फेरि पनि उनीहरूलाई कहालीलाग्दो अवस्थामा पुर्याउनेछ।'
अमेरिकाले आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भन्दै ६३ जना भुटानी शरणार्थी डिपोर्ट गर्ने सूची बनाएको छ। त्यसमध्ये अहिलेसम्म १८ जना शरणार्थी भुटान सरकारलाई बुझाइसकेको छ। अमेरिकासँग आफ्नै नागरिक भन्दै जिम्मा बुझ्ने भुटान सरकारले ती १८ जनालाई भुटानबाट फकाएर र धम्क्याएर फेरि देश निकाला गरेको छ। शरणार्थी समुदाय स्रोतका अनुसार उनीहरू सबै जना यति बेला नेपालभित्रै कतै लुकेर बसिरहेका छन्।
'भारतमा उनीहरु लुकेर बस्ने अवस्था नै छैन, उनीहरू हाम्रो सम्पर्कमै छन्,' ती अधिकारवादीले भने, 'अब अदालतको फैसलालाई सरकारले कुन रूपमा कार्यान्वयन गर्छ भन्ने हेरेर उनीहरू पनि बिस्तारै बाहिर निस्केलान्। अहिले नै निस्किँदा फेरि उनीहरूले दुःख पाउने निश्चित छ।'
शरणार्थीहरूबारे अध्यागमन ऐन नियमबाट भन्दा पनि मानव अधिकारका दृष्टिबाट व्यवहार हुनुपर्ने अधिकारवादीहरूले बताउँदै आएका छन्। अमेरिकाको नागरिक भइसकेका शरणार्थीहरूलाई देश निकाला गरेर भुटान नै पठाउने अमेरिकी कदम र भुटानको व्यवहारले मानव अधिकारको न्यूनतम मापदण्ड मिचेको उनीहरूले बताउँदै आएका छन्।
