सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार अध्यागमन कार्यालय काकडभिट्टाको थुनामा रहेका चार जना भुटानी शरणार्थीको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा पेसी थियो।
ती भुटानी शरणार्थीलाई गैरकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै भुटानी शरणार्थी नारायणकुमार सुवेदीले रिट दायर गरेका थिए।
अध्यागमन विभागले चारै जना भुटानी शरणार्थी — आशिष सुवेदी, रोशन तामाङ, सन्तोष दर्जी र अशोक गुरूङलाई सर्वोच्चमा हाजिर गरायो। आशिष सुवेदी रिट निवेदक नारायणकुमारका छोरा हुन्।
मुद्दाको सुनुवाइ न्यायाधीशहरू बालकृष्ण ढकाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा परेको थियो।
बहसको सुरूआत भुटानी शरणार्थी तर्फबाट अधिवक्ता हिमेशकृष्ण खरेलले गरे।
उनले मुद्दाको विस्तृत जानकारी दिँदै इजलासमा भने, 'चरम राष्ट्रवादका कारण उहाँहरूलाई अमेरिकाले निष्कासन गरी भुटान पठायो। भुटानले फेरि भारत हुँदै नेपालको नाकासम्म ल्याएर छाडिदियो। शरणार्थीहरूले पनि नेपालको संविधानबमोजिम सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, न्यायसम्बन्धी हक प्राप्त गर्छन्। तर अध्यागमन विभागले आफूले तोकेको ठाउँ भनेर उनीहरूलाई इलाका प्रहरी कार्यालय काकडभिट्टाको हिरासतमा राखेको छ। गैरकानुनी रूपले थुनामा राखेको छ।'
आशिष, रोशन र सन्तोष चैत १६ गते बेलडाँगी शिविरबाट पक्राउ परेका थिए। अशोकलाई भने चैत १९ गते काकडभिट्टाबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। त्यस दिनदेखि उनीहरू अध्यागमन विभागको नियन्त्रणमा छन्। उनीहरूलाई इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टामा राखिएको थियो।
'हामीले अध्यागमनको जबाफ हेर्यौं। उनीहरूलाई अनुसन्धानका लागि निश्चित स्थानमा राखेको भनिएको छ। तर उनीहरूलाई इलाका प्रहरी कार्यालय काकडभिट्टामा राख्नु कानुनविपरीत हुन्छ,' अधिवक्ता खरेलले भने।
अध्यागमन नियमावली २०५१ को दफा ४४ अनुसार स्थान तोकेर राखेको भन्ने अध्यागमनको जबाफ थियो। उक्त दफाअनुसार निष्कासन गर्नुपर्ने विदेशीले नेपालबाट प्रस्थान नगरून्जेल विभागले तोकेको वा उपलब्ध गराएको स्थानमा बस्नुपर्नेछ। त्यस्तो विदेशीले नेपालबाट प्रस्थान गर्दा लाग्ने खर्च आफैले व्यहोर्नुपर्ने पनि कानुनमा उल्लेख छ।
भुटानी शरणार्थीका हकमा भने अध्यागमन विभागले कहाँ र कसरी निष्कासन गर्ने भन्ने विषय नै अन्यौलमा छ।
'अध्यागमनले अहिलेसम्म के अनुसन्धान गर्यो भन्ने खुल्न सकेको छैन। कुनै न्यायिक निकायसम्म पेस गर्नुपर्थ्यो। त्यो गरिएको छैन। यसो हुँदा उनीहरूलाई भुटानले जबसम्म स्वीकार गर्दैन, तबसम्म थुनामा बस्नुपर्ने भयो। यसले त अनिश्चितकालसम्म बस्नुपर्ने हुन्छ,' अधिवक्ता खरेलले बहसमा भने।
खरेलपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले बहस गरेका थिए। उनले पनि भुटानी शरणार्थीलाई विभागले 'स्थान तोकेको' नाममा प्रहरीको हिरासतमा राखिएको बताए।
थुनामा राखेपछि २४ घन्टाभित्र कुनै निकायमा उपस्थित गराउनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको उनले बताए। त्यस्तै निष्कासन गर्ने निर्णय भइसकेपछि मात्र 'स्थान तोकेर' राख्नुपर्नेमा त्यो पनि नगरिएको उनको भनाइ छ।
'उनीहरूलाई २४ घन्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराएर म्याद थप गर्नुपर्थ्यो। तर त्यसो गरिएन। निष्कासन गर्ने निर्णय पनि भएको छैन। निर्णय नभएको अवस्थामा उनीहरूलाई बेलडाँगी नै बस भन्न सक्नुपर्थ्यो,' उनले भने, 'असल नियत नै थियो भने बेलडाँगीमै बस भन्न सक्थ्यो। सोझै हेर्दा गैरकानुनी रूपमा राखिएको देखिन्छ।'
उनीपछि वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम विश्वकर्माले बहस गरेका थिए।
उनले पनि गैरकानुनी रूपले प्रहरी हिरासतमा राखिएको भन्दै सर्वोच्चकै रजिस्ट्रारको जिम्मामा छाड्न माग गरे। शरणार्थीहरूलाई रजिस्ट्रारकै रोहबरमा शिविरमै राख्नुपर्ने उनको माग थियो।
उनीपछि अधिवक्ता मञ्जिता बेल्बासेले बहस गरेकी थिइन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र प्रावधानबारे इजलासमा जानकारी गराइन्।
त्यसपछि सरकारका तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता विष्णुप्रसाद पौडेल, सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल र नायब महान्यायाधिवक्ता डा. टेकबहादुर घिमिरेले बहस गरेका थिए।
उपन्यायाधिवक्ता पौडेलले भुटानी शरणार्थी जुन देशबाट नेपाल आएका भए पनि नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेपछि यहीँकै कानुन आकर्षित हुने बताए।
'उहाँहरू नेपालमा बसेको भन्ने कुरा छ। त्यो १० वर्षअघिको कुरा हो। हो कि होइन भन्ने त अनुसन्धान गर्नुपर्यो नि,' उनले भने, 'उहाँहरूको जीउज्यानको रक्षाका लागि सुरक्षित स्थान (इलाका प्रहरी कार्यालय काकडभिट्टा) मा राखिएको हो। म अमेरिका गएँ भने मैले नेपाली सरह सुविधा पाउँछु त? भिसा चाहिन्छ नि।'
उनले नेपाललाई भुटानी शरणार्थी राख्ने 'डम्पिङ साइट' बनाए के होला भनेर प्रश्न पनि गरे। यो विषयमा भावनात्मक हुन जरूरी नभएको उनले बताए।
यसबीच न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयले प्रश्न गरे, 'कहिलेसम्म राख्ने त? प्रहरीको कोठा/कक्षमा कहिलेसम्म राख्ने?'
यसो भन्दा उपन्यायाधिवक्ता पौडेलले सुरक्षाका लागि राखेको बताए।
त्यसमा पाण्डेयले फेरि सोधे, 'सुरक्षाका लागि राखेको त ठिक छ, तर कहिलेसम्म? कूटनीतिक हिसाबले हुने एउटा होला तर कानुनी आधार त देखाउनुपर्ने होला नि? स्थान, हद तोक्ने र प्रहरी कार्यालयमा राख्ने कुरा फरक होला? त्यसलाई कसरी प्रस्ट्याउनुहुन्छ?'
यो प्रश्नको जबाफ नआउँदै उपन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनालले बहस सुरू गरे। उनले चार जना व्यक्ति भुटानी शरणार्थी नै हो वा होइन भन्नेबारे अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताए।
'यी चार जना हिजो भुटानी शरणार्थी थिए रे। तर अहिले शरणार्थी हुन् वा होइनन् भन्ने व्याख्या हुनुपर्छ,' उनले बहसमा भने।
त्यसपछि न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालले उनलाई प्रहरी कार्यालयको परिसरमा राख्नू भनेको हिरासतभित्र परेन र भनेर प्रश्न गरेका थिए।
इजलासले अध्यागमन विभागबाट भएको अनुसन्धानको प्रगतिबारे पनि प्रश्न गरेको थियो।
अन्तिममा नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेले बहस गरेका थिए। उनले शरणार्थीहरूले आफ्नो परिचयन नै देखाउन नसकेको तर्क गरे। यद्यपि उनीहरूलाई सुरक्षाकै लागि प्रहरी कार्यालयमा राखिएको भन्दै बचाउ गरे।
'सुरक्षाका लागि मात्रै त्यहाँ राखिएको हो। उहाँहरूलाई ससम्मान व्यवहार गरिएको छ। बेलडाँगीमा उहाँहरूलाई कहाँ खोज्न जाने, कसले उहाँहरूलाई सुरक्षा दिने? कुन युनिट खटाउने? स्रोत कहाँ छ?' उनले भने।
उनले इजलासले उठाएको प्रश्नको जबाफ दिँदै भनेका थिए, 'उनीहरूलाई कहिलेसम्म राख्ने भन्दा, डिपोर्ट गर्दासम्म।'
त्यस्तै अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चको आदेशले नै रोकेको पनि उनले सुनाए। बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट परेपछि अनुसन्धान अल्झिएको उनले बताए।
'उहाँहरूलाई अमानवीय व्यवहार गरिएको छैन। उहाँहरू खुला सीमाना भएकाले नेपाल आइपुग्नुभएको हो। कानुन बमोजिम नै काम गर्छौं। यो निवेदन खारेज गरिपाऊँ,' उनले भने।
उनको बहसपछि अधिवक्ता सम्मान हुमागाईंले जबाफी बहस गरेका थिए।
बिहीबार दिउँसो १ बजेतिर बहस सकिएको थियो। उक्त रिटमा इजलासले इलाका प्रहरी कार्यालय काकडभिट्टामा राखिएका चार जना भुटानी शरणार्थीलाई बेलडाँगी शरणार्थी शिविर वा अन्य ठाउँमा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ। इजलासले इलाका प्रहरी कार्यालय काकडभिट्टाबाट २४ घन्टाभित्र अन्य उपयुक्त ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न आदेश पनि दिएको छ।
'निवेदकहरू संयुक्तराज्य अमेरिका जानु अगाडिको झापा बेलडाँगी शरणार्थी शिविर वा अन्य उपयुक्त स्थानलाई स्थान हद तोकी निवेदकहरूलाई हाल राखेको इलाका प्रहरी कार्यालय काकडभिट्टाबाट स्थान हद तोकिएको उपयुक्त स्थानमा स्थानान्तरण गर्नू...' आदेशमा भनिएको छ।
त्यस्तै उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्दा जे जस्तो विषय बुझ्नुपर्ने भए पनि ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
'... निवेदकहरूका सम्बन्धमा जे जे बुझ्नुपर्ने बुझी प्रचलित कानुनबमोजिम अनुसन्धान कार्य आगामी ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्नू गराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ,' आदेशमा भनिएको छ।
