‘सांसदको काम सरकार बनाउने हो, पैसा बाँड्ने होइन।’ गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो बजेट ल्याएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले दिएको अभिव्यक्ति हो यो।
संघीय संसद र अन्य ६ वटै प्रदेश सरकारले सांसदलाई निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नाममा बजेट उपलब्ध गराएका थिए। गण्डकी प्रदेशका सांसदलाई भने योजना ल्याउन आग्रह गर्दै बजेट विनियोजन भएन।
दोस्रो बजेट ल्याउँदा गण्डकी प्रदेशका सांसदहरुले अन्य प्रदेश र संघीय सांसदलाई बजेट विनियोजन भएको उदाहरण दिँदै माग गरे। सांसदको माग प्रदेशले थेग्न सकेन, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि २/२ करोड बजेट छुट्यायो।
गण्डकी प्रदेशको ११ वटा जिल्लामा रहेका ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका लागि ७२ करोड रुपैयाँ यस्तो बजेट विनियोजन भएको छ। उक्त बजेट खर्च गर्न प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्यक्ष सांसद संयोजक, समानुपातिक सांसद सदस्य र जिल्लास्थित सिँचाई कार्यालय प्रमुख सदस्य सचिव रहने समिति मार्फत योजना छनौटदेखि कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यविधि बनेको छ।
कार्यविधि बनेपनि गण्डकी प्रदेशका केही ठाउँहरुमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीच योजना छनौटमै सहमति हुन नसकेपछि छुट्टा–छुट्टै योजना पेश भएका छन्। यसको एउटा उदाहरण हो, पर्वतको निर्वाचन क्षेत्र ‘क’। यो क्षेत्रबाट एक जना प्रत्यक्ष र दुई जना समानुपातिक गरी तीन जना सांसद निर्वाचित छन्।
प्रदेश सभाका सभामुख समेत रहेका पर्वत ‘क’ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद नेत्रनाथ अधिकारी, उक्त क्षेत्रका समानुपातिक सांसद ललितकला गुरुङ र जुनादेवी नेपालीले छुट्टा– छुट्टै योजना पेश गरेका छन्।
‘योजना छनौटमा समान व्यवहार नगरेका कारण छुट्टै योजना पेश गर्नुपर्यो’ सांसद ललितकलाले भनिन्, ‘हामी समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएपनि समान सांसद हौँ।’ उनले २ करोड बजेट तीन जना सांसदलाई बराबर हुने गरी योजना छनौट गर्न सभामुख नमानेको बताइन्।
‘धेरै छलफल त भएन, तर सभामुख ज्युले नै तपाईहरु छुट्टै योजना पेश गर्नुस्, म छुट्टै पेश गर्छु भन्नुभयो’ ललितकलाले भनिन्, ‘आफ्नो अधिकारको कुरा हो, छोड्न त भएन नि भनेर मैले पनि छुट्टै योजना पेश गरेको छु।’
उनले २ करोड बराबरको २५ वटा योजना मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पेश गरेको जानकारी दिइन्। यता, अर्की समानुपातिक सांसद जुनादेवी नेपालीले भने ४ वटा योजना मात्र पेश गरेकी छिन्। उनले ४ वटा योजनामा ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर पेश गरेको जानकारी दिइन्।
‘मैले छुट्याउन पाउने बजेट यति नै होला भनेर थोरै पेश गरेकी हुँ,’ जुनादेवीले भनिन्। सभामुख अधिकारी र जुनादेवी नेकपाका सांसद हुन् भने ललितकला नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद हुन्। एउटै पार्टी भएपनि योजना छनौटमा कुरा नमिलेको जुनादेवीले बताइन्।
यस विषयमा प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले समय अभावले धेरै छलफल गर्न नसकेको बताए। मैले नै उहाँहरुलाई छुट्टै योजना पेश गर्नुस् भनेको हो’ उनले सेतोपाटीलाई भने, ‘म छुट्टै पेश गर्छु तपाईहरु छुट्टै पेश गर्नुस भनेर नै गरेका हौँ।’
प्रदेश सरकारले बनाएको निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रमको कार्यविधि अनुसार मंसिर मसान्तसम्म योजना पेश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
कार्यविधिमा यो बजेटबाट २ वटा योजनामा २५/२५ लाख बजेट अनिवार्य विनियोजन गर्नुपर्छ। बाँकी योजनामा भनेर जति बजेट राखेपनि मिल्ने सांसद ललितकलाले बताइन्। निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रमबाट एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा २५ वटासम्म योजना समावेश गर्न पाइने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ।
गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुखको निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र होइन, अन्य ४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा पनि यस्तै विवादले सांसदहरुले छुट्टा– छुट्टै योजना पेश गरेका छन्।
यसरी छुट्टाछुट्टै योजना पेश गर्नेमा तनहुँ क्षेत्र नं. १ को प्रदेश सभा कको प्रत्यक्ष सांसद रामबहादुर गुरुङ, सरिता गुरुङ र दोबाटे विश्वकर्मा रहेका छन्। नेकपाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित रामबहादुरले छुट्टै योजना पेश गरेका छन् भने समानुपातिकका काँग्रेस साँसद सरिता गुरुङ र दोबाटे विश्वकर्माले संयुक्त योजना पेश गरेका छन्।
यस्तै, बाग्लुङ १ प्रदेश सभा कका प्रत्यक्ष निर्वाचित नेकपाका सांसद इन्द्रलाल सापकोटा र समानुपातिकतर्फका कांग्रेस सांसद द्वय मणिभन्द्र शर्मा र कोपिला बोहोराले पनि छुट्टा छुट्टै योजना पेश गरेका छन्। ‘एक चरणमा कुरा गरेको हो, सहमति भएन’, सांसद सापकोटाले भने, ‘त्यसपछि सबै योजना पठाउने भनेरै पठाएको हो।’
उता, नवलपुर १ प्रदेश खबाट निर्वाचित नेकपाका सांसद रोशन गाहा मगर र समानुपातिकका कांग्रेस सांसद ओमकला गौतमले पनि छुट्टा– छुट्टै योजना पेश गरेका छन्। ‘साझा योजना बनाउन रोशनजीले मान्नुभएन, ओमकलाले सेतोपाटीलाई भनिन्, ‘समान हैसियत भएकाले असमान व्यवहार सहन सकिएन।’ उनले आफूले पेश गरेको योजना १ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबर रहेको बताइन्।
विवादित भएका यी चारवटा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ४ जना सांसद निर्वाचित छन्। जसमा ५ जना प्रत्यक्षतर्फ सबै क्षेत्र र एक जना समानुपातिक गरी ५ जना नेकपाका सांसद छन् भने कांग्रेस सांसद समानुपातिकबाट ६ जना छन्। उनीहरु फरक फरक दलका मात्र होइन, एउटै दलका सांसद समेत योजना छनौटमा मिल्न नसकेर आ– आप्mनै योजनामा बजेट विनियोजन गरेका हुन्।
निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रमको कार्यविधिले योजना छनौटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद अध्यक्ष रहने र अनुगमनमा समानुपातिक सांसद संयोजक रहने व्यवस्था गरेको छ। कार्यविधिमा यसरी योजना छनौट र बजेट विनियोजनमा विवाद भए मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले निर्णय गर्ने उल्लेख छ।
सांसद– सांसदबीच कसले धेरै बजेट र योजना पाउने भनेर रस्साकस्सी गरेको निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विशेष कार्यक्रम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले भने बन्द गर्न माग गरेका छन्।
लमजुङ सदरमुकाम बेसीशहर नगरपालिकाका प्रमुख गुमानसिंह अर्यालले विकास निर्माणका योजना दोहोरिने समस्याले हैरान परेको बताउँछन्। ‘नगरपालिकाले एउटा योजना बनाएर बजेटको व्यवस्था गर्यो, प्रदेश र संघ सरकारले त्यसैलाई अर्को योजना बनाएर बजेट हाल्छ,’ उनले भने, ‘अहिले त झन् सांसदले पनि आफुखुशी हाल्ने भए।
उनले योजनाको अध्ययन, लागत मुल्याङ्कन नगरी एउटै योजनामा धेरैतिरका बजेट पर्दा काम हुन नसकेको बताए। विकासे योजनामा जथाभावी बजेट राख्ने परम्परा मौलाउनुको कारण उनी साँसदलाई बजेट बाँड्ने व्यवस्थालाई मान्छन्। सांसदले आफूखुशी योजनाहरुमा बजेट बाँड्दा पालिकाको योजना अनुसार नबाँड्ने र कुनै छलफल नगर्ने उनले बताए।
अहिले संघीय सांसदले ६ करोड र गण्डकी प्रदेश सांसदले २ करोड रुपैयाँ बजेट निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि वितरण गर्ने बजेटमा व्यवस्था छ। उनीहरुले बजेट वितरण गर्ने योजनाको अनुगमन समेत नहुने गरेको स्थानीय जनप्रतिनिधीको भनाई छ।
‘काम भए नभएको कसले हेर्ने हो?’ अर्यालले गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा भनेका थिए ‘सांसदले बाँडेका योजनामा मात्र होइन, संघ सरकार र प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको योजनाको पनि अनुगमन फितलो छ।’
स्थानीय सरकारलाई दुबै सरकारका योजनाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिन माग गर्दै उनले भने, ‘सांसदले जथाभावी बजेट छर्दा विकास निर्माणमै समस्या आयो।’
यसरी जथाभावी बजेट बाँड्ने काम रोक्न सांसदलाई बजेट दिन नहुने र योजनाहरुको बर्गीकरण गर्नुपर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीको माग छ।स्थानीय, प्रदेश र संघीय कुनै पनि सरकारको योजनाभित्र नभई आफूखुसी बजेट बाँड्ने कामले सांसदकै मानमर्दन हुने अर्यालले बताए।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने सांसदलाई बजेट दिने कुराको विरोध गर्ने मुख्यमन्त्री आफू मात्र भएको दाबी गरे। ‘सांसदलाई बजेट दिन हुँदैन भनेर नै हामीले पहिलो बजेटमा यो व्यवस्था गरेनौँ’ उनले भने, ‘हामीले भनेको कुराले फेल खायो, सांसदले दबाब दिएर यसपटक २ करोड दिने व्यवस्था गरेका हौँ।’
‘प्रतिनिधी सभाका सांसदलाई शुरुमा १० लाख, त्यसपछि ५० लाख, विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा डेढ करोड बनाइयो, मैले त्यतिबेलै यो लोकतन्त्रको विरुद्धमा हुन्छ, भनेर अर्थमन्त्रीलाई भनेको थिएँ’ गुरुङले भने, ‘एक पटक निर्वाचित भएकालाई सधैंको मुखिया बनाउने कुरा लोकतन्त्र विरोधी हुन्छ भनेको त झन् बढाएर ४ करोड पु¥याए, यो कुनै हालतमा हुँदैन भन्दाभन्दै अहिले त झन् ६ करोड पुर्याइछाड्यो।’
सांसदले वितरण गर्ने बजेट अहिलेको तिनै तहको सरकारका योजना विरुद्ध, राष्ट्रिय योजना आयोगको योजना विरुद्ध, सरकारको लक्ष्य, रणनीति, योजना केहीसँग पनि मेल नखाने रहेको उनको भनाई छ।
प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा गण्डकीमा रहेका ८५ वटै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले सांसदलाई बजेट नदिन आग्रह गरेका थिए।
‘यसपटक प्रदेशका सांसदलाई २ करोड बजेटको व्यवस्था गर्दा त्यसमै झगडा गरेर बसेका छन्’ उनले भने, ‘प्रत्यक्षले पाए समानुपातिकले पनि पाउनुपर्यो भन्ने, बजेट बाँड्ने बेला फेरी झगडा गर्ने, पाउनेहरु बीचमा पनि झगडा देखेको छु, अर्को पटक यो अन्त्य गर्छु।’
