निजी विद्यालयहरूले कम्पनी मार्फत् स्थापना भएका विद्यालय गुठीमा लैजान नसकिने स्पष्ट पारेका छन्।
प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले गठन गरेको छविलाल विश्वकर्मा संयोजक रहेको उपसमितिको बैठकमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले कुनै पनि हालतमा गुठीमा रूपान्तरण नगर्ने अडान प्रस्तुत गरेका हुन्। उपसमितिमा रहेका एक सांसदका अनुसार कम्पनीबाट गुठीमा जान नसकिने अडान उनीहरूको छ।
‘हामीले कम्पनीमा नै विद्यालको निरन्तरताको एक मात्र एजेण्डामा अडान लियौं,’ छलफलमा सहभागी निजी विद्यालयहरूको संस्था प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष डिके ढुंगानाले सेतोपाटीसँग भने, ‘हाम्रा माग ८ वटा छन्। तर एक नम्बर प्राथमिकता कम्पनीमा निरन्तरता हो।’
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले विद्यालयमा व्यक्तिगत र बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत् ६ खर्ब लगानी गरेको उल्लेख गर्दै गुठीमा रूपान्तरण हुँदा मुलुकमा वित्तीय जोखिम उत्पन्न हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्।
निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले संविधानमा आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा नि:शुल्क भनिएको भएपनि त्यो कार्यान्वयन गर्ने निकाय कुनै कम्पनी वा फर्म हुन नसक्ने जिकिर गरेका छन्।
‘नि:शुल्क दिने निकाय को हो? नेपाल सरकार हो। कुनै निजी व्यक्ति वा फर्म होइन,’ ढुंगानाले भने, ‘अब व्यक्तिले चलाएका विद्यालयमा पनि नि:शुल्क दिने हो भने सरकारले भौचर दिनुपर्यो, लगानी गर्नुपर्यो।’
निजी विद्यालयहरूले स्थानीय तहले परीक्षा लिएर विद्यार्थी पठाए निश्चित प्रतिशत विद्यार्थीलाई नि:शुल्क पढाउन तयार रहेको बताएका छन्।
तर कम्पनीमा स्थापना भएका विद्यालय गुठीमा जाँदैमा शिक्षा नि:शुल्क हुन नसक्ने दाबी गरे।
‘ल हामी गुठीमा जाउँला। तर के गुठीमा स्थापना भएको बुढानिलकण्ठ स्कुल नि:शुल्क छ त? के कुनै शुल्क लाग्दैन त? ध्रुवतारा, एलआरआई, सिद्दार्थ वनस्थली, युलियन्स वा अरुणिमा नि:शुल्क छ त,’ ढुंगानाले उपसमितिमा प्रश्न गर्दै भने, ‘हो ती गुठीमा स्थापना भएका विद्यालय नि:शुल्क भएका छन् भन्ने हो भने मलाई कन्भिन्स गर्नुहोस्। गुठी भएर सस्तो हुने होइन। अनिवार्य र नि:शुल्क गर्ने उपाय खोज्नुपर्छ। कम्पनी र गुठीको इस्यु होइन।’
सरकारले ल्याएको विधेयकले व्यक्तिले मुनाफा लिने गरी विद्यालय खोल्न नपाइने नीति लिएको छ। विधेयकले नयाँ ऐन बनेपछि निजी विद्यालय शैक्षिक गुठी अन्तर्गत स्थापना र सञ्चालन हुने उल्लेख छ।
शैक्षिक गुठीको परिभाषा गर्दै विधेयकमा भनिएको छ- शैक्षिक गुठी भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिले नाफा नलिने गरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरेको सार्वजनिक वा निजी गुठी सम्झनुपर्ने छ। तर विधेयकले गुठी अन्तर्गत कहिलेसम्म आउनुपर्ने भन्ने म्याद तोकेको छैन। विधेयकले रूपान्तरण गर्न सकिने भनेपनि अनिवार्य गरेको छैन।
सांसदहरूले पाँच वर्षदेखि २० वर्षसम्ममा गुठीमा ल्याउनुपर्ने संशोधन हालेका छन्।
उपसमितिमा भएका एक सांसदले निजी विद्यालयको विषयमा टुङ्गो लगाउन बाँकी रहको बताए।
‘हामीले उहाँहरूको कुरा सुन्यौं,’ ती सांसदले भने, ‘उहाँहरू कुनै पनि हालतमा शैक्षिक गुठीमा जान तयार हुनुहुन्न। यो विषयमा निर्णय गर्न सकिएको छैन।’
उपसमितिले विद्यालय शिक्षा विधेयक माथि एकसरो छलफल सकेको छ। लगत्तै उपसमितिले विधेयकमाथि दोस्रो चरणमा छलफल गर्दै टुङ्ग्याउँदै लगेको छ।
'हामीले दफा १५ सम्म मिल्ने जति मिलाएर ल्याएका छौं। दफा १५ मा रहेको नि:शुल्क शिक्षा भन्ने विषयमा पनि छलफल गर्यौं,' ती सांसदले भने, 'अब निजी विद्यालयका सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने टुङ्गो लागेपछि थप व्याख्या गर्छौं।'
उपसमितिले सार्वजनिक विद्यालयमा नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने सहमति जुटाएको छ। यस्ता विद्यालयहरूले अब विद्यार्थीसँग कुनैपनि शुल्क लिन पाउने छैनन्। तर कोही व्यक्ति वा संस्थाले दिने दान भने स्वीकार गर्न पाउनेछन्। विदेशी सहयोग लिनका लागि भने अर्थ मन्त्रायलको सहमति आवश्यक हुने प्रबन्ध उपसमितिले गरेको छ।
