‘संविधानको व्यवस्था विरुद्ध स्थानीय जनप्रतिनिधीले मासिक पारिश्रमिक’ लिएको भन्दै अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे।
सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले कात्तिक १ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीलाई मासिक पारिश्रमिकको व्यवस्था संविधान विपरित भएको भन्दै खारेजीको निर्णय दियो।
सर्वोच्चले जनप्रतिनिधीको सेवा सुविधा र पारिश्रमिक खारेज गरिदिएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधीले कुनै पनि सेवा सुविधा लिएका छैनन्। संविधानमा संघीय र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधी तथा सांसदलाई पारिश्रमिक तथा सुविधा भनिएको छ भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीलाई सुविधा मात्र उल्लेख छ।
संविधानमा लेखिएको यही प्रावधान टेकेर सर्वोच्च अदालतले स्थानीय जनप्रतिनिधीका सेवा सुविधा सम्वन्धी ऐन नै खारेज गरिदिएको थियो। गण्डकी प्रदेशमा रहेका ८५ वटा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु समेत सहभागी गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषदले संविधान संशोधन गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधीले प्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा जनप्रतिनिधीको सुविधा सम्वन्धी चाँडै निर्णय लिन आग्रह गरेका थिए। वालिङ नगरपालिकाका उपप्रमुख कल्पना तिवारीले जनप्रतिनिधीले सुविधा नलिने हो भने प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संघीय सांसद, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सांसदले पनि नलिन आग्रह गरिन्।
‘हामीले कुनै सुविधा लिएको छैन, बैठक भत्ता पनि लिएको छैन, तिवारीले भनिन्, संम्भव हुन्छ भने कसैले पनि सुविधा र पारिश्रमिक नलिने घोषणा गरौं।’
प्रदेश समन्वय परिषदको बिहीबार र शुक्रबार बसेको बैठकले ‘समानताका सिद्धान्त र कार्यबोझका आधारमा सबै तहका जनप्रतिनिधीलाई सुविधा पारिश्रमिक दिन आवश्यक रहेको दावी गर्दै यसका लागि संविधान संशोधन गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने’ निर्णय गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं परिषदका अध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बैठकका निर्णयहरु प्रस्तुत गरेका थिए। प्रदेशको पञ्चवर्षीय योजना र संघीय सरकारको योजना अनुसार स्थानीय तहले योजना तर्जुमा गर्ने, योजनाहरुको वर्गीकरण गर्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने लगायतका निर्णय बैठकले गरेको छ।
बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि दिएको ६१ बुँदे निर्देशन पालना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
उक्त निर्णय सुनाउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले अन्य प्रदेशका तुलनामा गण्डकी प्रदेश र यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधी बढी इमान्दार रहेको दाबी गरे।
‘अख्तियारले भनेको कुरा हामीले पहिले नै पालना गरिसकेका छौँ, हामीलाई भनिरहनुपर्दैन’ उनले भने, ‘सात प्रदेश मध्ये हाम्रो स्थानीय सरकारका प्रतिनिधी बढी इमान्दार छन्, इमान भएका मानिसहरु बसेको प्रदेश हो यो।’
बैठकले स्थानीय तहमा कानुन अधिकृतको दरबन्दी थप्न संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। बैठकले यसअघि बसेको प्रदेश समन्वय परिषद सहजीकरण समितिको बैठकको ८ बुँदे निर्णय, स्थानीय तहमा कानुन तर्जुमा सहजीकरण समिति र स्थानीय तह योजना तर्जुमा सहजीकरण समितिले गरेका निर्णयहरु पनि अनुमोदन गरेको छ।
