विश्व परिदृश्यमा अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरू द्वन्द्वको स्रोत र सहकार्यको प्रेरणाका रूपमा रहँदै आएका छन्। समय क्रमसँगै पानीको विकल्प नहुनु र स्रोतमा कमी हुँदै जानु यसको मूल कारण हो। क्षेत्रीय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय नदीको जलस्रोत उपयोगिता र सहकार्यलाई लिएर दुई वा बहुपक्षीय देशहरूबीच द्वन्द्व र विवाद सिर्जना भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय नदीको उपयोगिता र सहकार्यलाई लिएर जटिल विवाद र द्वन्द्व भएको क्षेत्र हो– दक्षिण एसिया।
यस क्षेत्रभित्र हिमालय ब्लकका देशहरूको उपनामले चिनिएका भारत, बंगलादेश, नेपाल, भुटान र पाकिस्तान पर्छन्। दक्षिण एसिया विश्वकै बढी जनघनत्व भएको क्षेत्र पनि हो।
यो क्षेत्रमा ब्रह्मपुत्र, गंगा र इन्दुस नदीसहित करिब २० वटा ठूला नदीहरू छन्। यी सबै नदीहरू तिब्बतमा उत्पत्ति भएका छन्। यो क्षेत्रको अधिकांश भूभागको पानीको आवश्यकता यिनै नदी बेसिनबाट पूरा भएको छ।
हिमालय क्षेत्रको नदी बेसिनलाई तीन भागमा बाँड्न सकिन्छ।
पहिलो, पश्चिम हिमालय क्षेत्र जसअन्तर्गत इन्दुस नदी बेसिनमा झेलम, चेनव, रवी, बेस, सतलज नदीहरू पर्छन्। इन्दुस नदी बेसिनलाई भारत र पाकिस्तान अनि चीन र अफगानिस्तानले साझेदारी गरेका छन्।
दोस्रो, मध्य हिमालय क्षेत्र जसअन्तर्गत गंगा नदी बेसिनमा यमुना, रामगंगा, महाकाली, कर्णाली, गण्डकी र कोशी नदीहरू छन्। गंगा नदी बेसिनलाई नेपाल, भारत, बंगलादेश र चीनले साझेदारी गरेका छन्।
तेस्रो, पूर्वी हिमालय क्षेत्र जसअन्तर्गत ब्रह्मपुत्र नदी बेसिनमा टिस्टा, रैडक, मानस नदीहरू छन्। ब्रह्मपुत्र नदी बेसिनलाई चीन, भारत, भुटान र बंगलादेशले साझेदारी गरेका छन्।
यी नदी बेसिनका अन्य सहायक नदीहरू पनि एकभन्दा बढी देशहरू भएर बगेका छन् जसले अन्तर्राष्ट्रिय नदीको मान्यता प्राप्त गर्छन्।
सन् १८०० को समयमा नदीहरूको मूल उपयोगिता जलपरिवहन क्षेत्रमा सीमित थियो। गैरपरिवहन उपयोगिता जस्तै जलविद्युत, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रणको विकास सुरूआती चरणमा थियो। जलपरिवहन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन जुन ९, १८१५ मा लागू भएको देखिन्छ। गैरपरिवहन प्रयोगसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय पानीसम्बन्धी काननले अझै पनि मूर्त रूप लिन सकेको छैन।
मे २१, १९९७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले गैरपरिवहन जलउपयोगिता सम्बन्धी केही सिद्धान्तहरू पारित गर्यो। तर बुरुण्डी, चीन र टर्की उक्त प्रस्तावको विपक्षमा उभिए। यद्यपि सन् १९०९ मा अमेरिका र क्यानडाबीच सम्पन्न कोलम्बिया नदी सम्झौताले निर्दिष्ट गरेको तल्लो तटीय लाभ लगायत अन्य विषयहरूलाई धेरै देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र मान्यताको रूपमा अंगीकार गर्दै आएका छन्।
दक्षिण एसियामा अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरूको उपयोगिता र सहकार्यलाई लिएर दुई देशहरूबीच सम्झौताहरू/सन्धिहरू भएका छन्। तीमध्ये भारत–पाकिस्तान इन्दुस सम्झौता, भारत–बंगलादेश गंगा सम्झौता र नेपाल–भारत कोशी, गण्डकी, महाकाली सम्झौताहरू प्रमुख छन्। तर यीमध्ये कुनै पनि देशले नदीको उद्गम देश चीनसँग जलस्रोतको उपयोगिता र सहकार्यसम्बन्धी दुई वा बहुपक्षीय सम्झौता गरेका छैनन्।
भारत–पाकिस्तान (इन्दुस सम्झौता)
भारत–पाकिस्तानको पश्चिम–उत्तर भएर बग्ने इन्दुस विश्वकै महत्वपूर्ण नदीहरूमध्ये एक हो। मुख्य इन्दुस नदी करिब २ हजार माइल लामो छ। यसको पश्चिमतर्फको मुख्य दुई सहायक नदीहरू काबुल र करम हुन्। पूर्वतर्फका पाँच मुख्य सहायक नदीहरू झेलम, चेनव, रवि, बेइस र सतलज हुन्। पूर्वतर्फका सहायक नदीहरूको उद्गम स्थल तिब्बत हो भने पश्चिमतर्फका सहायक नदीहरू अफगानिस्तानमा उत्पत्ति भएका छन्।
भारत–पाकिस्तान स्वतन्त्र हुनुपूर्व नै इन्दुस नदीको जल उपयोगलाई लिएर पन्जाब, सिन्ध, बहालपुर र विकानेर राज्यहरूबीच विवाद थियो। सन् १९४७ को भारत–पाकिस्तान स्वतन्त्रतापछि उक्त विवाद पूर्वी पन्जाब (भारत) र पश्चिमी पन्जाब (पाकिस्तान) बीच हुँदा अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो। भारत–पाकिस्तानको सीमा निर्धारण गर्दा इन्दुस नदीलाई आधार मानिएको थियो। उक्त नदीको ६ वटा सहायक नदीहरूमध्ये ५ वटाको माथिल्लो तटीय क्षेत्र भारत र तल्लो तटीय क्षेत्र पाकिस्तानमा रहने गरी सीमा निर्धारण भयो।
यो सीमा निर्धारणले इन्दुस नदी बेसिनको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको स्रोतमा भारतको पहुँच र अधिकार स्थापित गर्यो। तल्लो तटीय पानी मात्र पाकिस्तानले प्रयोग गर्न पाउने भयो। यसको अलावा दुइटा महत्वपूर्ण सिँचाइको बाँधस्थल रवि नदीको मधोपुर र सतलज नदीको फेरोजपुर जहाँबाट पाकिस्तानको पश्चिमी पन्जाबमा दुइटा नहरहरू गएका छन्। ती पनि भारतीय भूभागमा परे। यसले पाकिस्तानको पश्चिमी क्षेत्रको सिँचाइको साँचो नै भारतसँग पुग्यो।
भारत–पाकिस्तानको विभाजन इन्दुस नदी बेसिनको पानी बाँडफाँटको विषयमा मौन थियो। विभाजनसँगै उत्पन्न कानुनी शून्यतालाई पूरा गर्न पूर्वी पन्जाब (भारत) र पश्चिमी पन्जाब (पाकिस्तान) बीच डिसेम्बर २०, १९४८ सम्म इन्दुस नदी बेसिनको सिँचाइ प्रणाली पूर्ववत् अवस्थामा नै सञ्चालन गर्ने अल्पकालीन सम्झौता भयो।
उक्त सम्झौता नवीकरण गर्न अस्वीकार गर्दै भारतले अप्रिल १, १९४८ देखि फेरोजपुर बाँधदेखि दिवालपुर नहर र माथिल्लो बरीडोव नहरको मुख्य शाखामा पानीको आपूर्ति बन्द गर्यो। पाकिस्तानको तर्फबाट यो कदमको चर्को विरोध भयो। यो अवस्थामा पाकिस्तान युद्धको मनस्थितिमा समेत पुग्यो। तर परिस्थिति अनुकूल नभएकाले पाकिस्तानले वार्ताको बाटो अवलम्बन गर्यो। धेरै लामो छलफलपछि मे ४, १९४८ मा दिल्ली सम्झौता भयो। सम्झौतामा पूर्वी पन्जाब (भारत) ले पश्चिमी पन्जाब (पाकिस्तान) लाई वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि पर्याप्त समय दिई पानीको आपूर्तिलाई निरन्तरता दिने सहमति भयो।
तर सम्झौताको आ–आफ्नै व्याख्याले विवाद पूर्णतः समाधान भएन। सन् १९५० मा पाकिस्तानले उक्त सम्झौता नमान्ने घोषणा गर्यो। साथै उक्त विषयलाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा लैजाने प्रस्ताव गर्यो। तर भारतले तेस्रो पक्षको संलग्नतालाई अस्वीकार गर्दै दुई देशबीच नै समस्याको समाधानको प्रस्ताव गर्यो। लामो छलफल, बहस, संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंकको मध्यस्थतामा सेप्टेम्बर १९, १९६० मा कराँचीमा इन्दुस सम्झौता भयो। उक्त सम्झौतामा भारतको तर्फबाट प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू र पाकिस्तानको तर्फबाट राष्ट्रपति फिल्डमार्सल मोहम्मद अयुब खानले हस्ताक्षर गरेका थिए। यसरी भारत–पाकिस्तानबीच इन्दुस नदीले निम्त्याएको द्वन्द्व समाधान भयो।
भारत–बंगलादेश (गंगा सम्झौता)
बंगलादेशको स्वतन्त्रता लगत्तै भारत–बंगलादेशबीच मार्च १९, १९७२ मा शान्ति तथा मैत्रीसँगै संयुक्त नदी आयोग गठन गर्ने सम्झौता भयो। दुवै देशको मुख्य समस्या गंगा नदीमा अवस्थित फरक्का ब्यारेजबाट हुने पानी बाँडफाँट थियो। सन् १९७५ मा पानी बाँडफाँट सम्बन्धी भएको एक समझदारीअनुसार भारतले गंगा नदीको पानीलाई उपयोग गरिराख्यो। अगस्ट १५, १९७५ मा बंगलादेशका राष्ट्रपति शेख मुजिबर रहमानको हत्या भयो। त्यसपछि बंगलादेशमा भएको सत्ता परिवर्तनसँगै फरक्का ब्यारेजको समस्या समाधान पनि जटिल बन्दै गयो।
उक्त समस्यालाई बंगलादेशको सैनिक नेतृत्वले संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभामा पुर्यायो। यसले भारत–बंगलादेशबीच थप तनाव उत्पन्न भयो। तत् समयमै भारतमा भएको सरकार परिवर्तन र बाह्य परिस्थितिका कारणले समेत दुई देशबीच सम्बन्धमा पुनः सुधार आएपछि सन् १९७७ मा फरक्का ब्यारेजसँग सम्बन्धित एक अल्पकालीन सम्झौता भयो।
तर भारत–बंगलादेशबीचको सम्बन्ध पुनः स्खलित हुँदै गयो। यसै बीच सन् १९८५ मा भारत–बंगलादेशबीच फरक्का ब्यारेज सम्बन्धी अर्को एक सहमति भयो। सो सहमतिको बंगलादेशभित्र तीव्र विरोध भयो। उक्त सहमतिको म्याद सन् १९८८ मा समाप्त भएपछि पुनः शून्यताको अवस्था सिर्जना भयो। भारतले आफ्नो तर्फको नहरबाट अधिकतम पानी लगी नै रह्यो। बंगलादेशतर्फ न्यून पानी मात्र छाडियो। बंगलादेशले सन् १९८५ को समझदारी ब्युँताउन आग्रह गरे पनि भारतले अस्वीकार गर्यो। त्यसबीचमा दक्षिण तलपट्टी टापू र शरणार्थी विवादले भारत–बंगलादेशबीच 'डेडलक' को अवस्था सिर्जना भयो। धेरै विवाद र छलफल एवं कूटनीतिक प्रयासका बीच डिसेम्बर १२, १९९६ मा भारत–बंगलादेशबीच ३० वर्षे गंगा सम्झौता सम्पन्न भयो।
उक्त सम्झौताअनुसार जनवरीदेखि मेसम्मको सुख्खा याममा १०/१० दिनको तालिकासहित पानीको बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था छ। सम्झौताले ७० हजार क्यूसेक बहावलाई आधार मानी उक्त परिमाण वा कम बहाव कायम रहेको अवस्थामा आधा–आधा पानी भारत–बंगलादेशले बाँडफाँट गर्ने व्यवस्था गरेको छ। ७० देखि ७५ हजार क्यूसेक बहाव भएमा ३५ हजार क्यूसेक पानी बंगलादेशले र बाँकी भारतले प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। ७५ हजार क्यूसेकभन्दा बढी बहाव भएमा ४० हजार क्यूसेक पानी भारतले र बाँकी पानी बंगलादेशले प्राप्त गर्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ। साथै मार्च १ देखि १० सम्म भारत र बंगलादेशले आलोपालो ३० दिनका लागि न्यूनतम ३० हजार क्यूसेक पानी प्राप्त गर्ने ग्यारेन्टी पनि सम्झौताले गरेको छ। यो सम्झौतासँगै भारत–बंगलादेशबीच फरक्का ब्यारेज र गंगा नदीको पानी उपयोग र बाँडफाँट सम्बन्धी विवाद समाधान भएको देखिन्छ।
नेपाल–भारत (कोशी, गण्डकी, महाकाली सम्झौता)
नेपालका मुख्य नदीहरू कोशी, गण्डकी, कर्णाली र महाकाली चीनको तिब्बतमा उत्पत्ति भइ नेपालको भू–भाग हुँदै भारतमा गंगा नदीमा बिसर्जन भएका छन्। यी नदीहरूले गंगा नदीको वार्षिक बहावमा ४५ प्रतिशत र सुख्खा यामको बहावमा ७० प्रतिशत योगदान गर्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरूको जलस्रोत उपयोगिता र सहकार्यलाई लिएर नेपाल–भारतबीच सन् १८७४ मा नै छलफल प्रारम्भ भएको दस्तावेजहरूमा भेटिन्छ। तर दुई देशबीच जलस्रोत उपयोगितामा औपचारिक सहकार्य सन् १९२० को शारदा सम्झौताबाट प्रारम्भ भएको थियो।
नेपाल–भारतबीच जलस्रोतमा भएको औपचारिक सहकार्यले एक शताब्दी पार गरेको छ। यो अवधिमा दुई देशबीच कोशी, गण्डकी, महाकाली सन्धि/सम्झौताहरू भएका छन्। नेपाल र भारतबीच जलस्रोतको सहकार्य र उपयोगको विषयमा कुरा गर्दा अग्रपंक्तिमै आउँछ कोसी सम्झौता। सीमा नदीबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरूको बहुउद्देश्यीय उपयोगलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल–भारतबीच सम्पन्न पहिलो सम्झौताको रूपमा पनि यस सम्झौतालाई लिइन्छ।
तिब्बतबाट उत्पत्ति भएको कोसी नेपालको सबैभन्दा ठूलो नदी हो। त्रिवेणीभन्दा तल यो सप्तकोसीका नामले चिनिन्छ। सन् १८९६ ताका नै भारतले कोसी नदी नियन्त्रण र यसको बहुउद्देश्यीय उपयोगिताको बारेमा छलफल चलाएको थियो। तर विस्तृत अध्ययनको अभावले उक्त कार्य तत्कालीन समयमा अघि बढ्न सकेन। सन् १९३० मा भारतले त्यस विषयलाई पुनः ब्युँतायो। तर नेपालमा भारत अनुकूलको राजनीतिक अवस्था नरहँदा त्यति बेला यस विषयले ठोस आकार लिन सकेन।
सन् १९५१ मा नेपालमा राणाशासनको अन्त्यसँगै भएको राजनीतिक परिवर्तन र तरलताका बीच कोसी सम्झौताका लागि भारतले आफ्नो अनुकूलता सम्झी प्रयत्न र दबाब बढायो। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले बृहत् कोसी आयोजनाको अवधारणा सार्वजनिक गरे। बराह क्षेत्रमा उच्च बाँध निर्माण गरी बाढी नियन्त्रण लगायत सिँचाइ र विद्युत उत्पादनको बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रूपमा ‘कोसी स्किम’ लाई अगाडि बढाउने भारतको सुरूआती योजना थियो।
उच्च लागत, मूलतः भौगोलिक हिसाबले बाँध क्षेत्र भारतीय सीमाबाट टाढा हुँदा त्यसको सञ्चालनमा आफ्नो नियन्त्रण गुम्न सक्ने भयले उक्त विकल्प त्यागी नेपाल–भारत सीमानजिक ब्यारेज बनाउने प्रस्ताव अघि सारियो। कोसी आयोजनालाई बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ र विद्युत समेत समावेश गरी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा विकास गर्ने गरी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भयो। भारतले तयार गरेको उक्त प्रतिवेदन दुवै देशले स्वीकार गरी अप्रिल २५, १९५४ मा कोसी सम्झौता भयो। सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट महावीर शमशेर र भारतका तर्फबाट गुलजारीलाल नन्दले हस्ताक्षर गरेका थिए।
विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार भारतीय सीमाभन्दा ८ किलोमिटर उत्तरतर्फ नेपाली भूमिमा १,१५० मिटर लामो ब्यारेज तथा पूर्वी र पश्चिमी नहर निर्माण गर्ने सम्झौता भयो। त्यस सम्झौताका असमान प्रावधान एवं सार्वभौमिकताका विषयलाई लिएर नेपालभित्र राजनैतिक अनि नागरिक तहमा तीव्र विरोध भएपछि डिसेम्बर १९, १९६६ मा उक्त सम्झौता संशोधन भयो। संशोधित सम्झौतामा मूल सम्झौताका प्रस्तावनादेखि प्रायशः सबै बुँदाहरू संशोधित भए। कतिपय बुँदाहरू हटाइए।
संशोधित सम्झौताले नेपाली भूमिको स्वामित्व नेपालसँगै रहने गरी आयोजनाका लागि आवश्यक जमिन १९९ वर्षको लिजमा नेपाली रूपैयाँ ५ प्रति बिघाको मुआब्जा जग्गाधनीहरूलाई दिई भारत सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्यो। कोसी आयोजना निर्माणपश्चात् भारतमा बाढी नियन्त्रणको अलावा ९ लाख ६५ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ। नेपालतर्फ सुनसरी, मोरङ, सप्तरीमा ९३ हजार हेक्टर भूमिमा मात्र सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ।
कोसी सम्झौताको पाँच वर्षपछि नेपाल–भारतबीच गण्डक सम्झौता भयो। कोसीजस्तै गण्डकलाई पनि बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ र जलविद्युतको बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा विकास गरियो। नारायणी नदीको त्रिवेणीमा ब्यारेज निर्माणसँगै सिँचाइ र जलविद्युतका लागि नेपाल र भारततर्फ नहरहरू निर्माण भए। भैंसालोटन ब्यारेजबाट दुइटा मुख्य नहरहरू निकालिएका छन्। समग्रमा गण्डक आयोजनाबाट भारतले १८ लाख ५० हजार ५ सय २० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा प्राप्त गरिरहँदा नेपालको ५७ हजार ९ सय हेक्टर जमिनमात्र सिँचित हुन्छ।
नेपाली भूमि सुरजपुरामा १५ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत गृह निर्माण भएको छ जसको सम्पूर्ण विद्युत नेपालले प्रयोग गर्छ। सन् १९६४ मा गण्डक सम्झौताका केही बुँदाहरू संशोधन भए। गण्डक आयोजनाको लागि अधिग्रहण गरिएको नेपाली भूमि आयोजनाका लागि प्रयोग गर्न दिने गरी कोसी सम्झौतामा जस्तो समयसीमा तोकिएको छैन।
गण्डक सम्झौताको ३७ वर्षपछि नेपाल–भारतबीच महाकाली सम्झौता भयो। महाकाली नदीमा तीनवटा सम्झौताहरू भए। सन् १९२० मा शारदा र सन् १९९१ मा टनकपुर सम्झौता भयो। यी दुवै सम्झौताहरू र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई समेत समाविष्ट गरी फेब्रुअरी १२, १९९६ मा एकीकृत महाकाली सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। उक्त सम्झौताले शारदा र टनकपुर सम्झौतालाई अभिन्न अंगको रूपमा स्वीकार गर्यो।
पूर्ववत् व्यवस्थाअनुसार नेपालले सिँचाइ सुविधावापत न्यूनतम ११ घनमिटर प्रति सेकेन्ड (क्यूमेक) देखि अधिकतम २८ क्यूमेकसम्म पानी र वार्षिक ७ करोड युनिट जलविद्युत टनकपुर विन्दुबाट निःशुल्क प्राप्त गर्ने प्रावधान सम्झौतामा छ। यसको अलावा दोधारा चाँदनी क्षेत्रका लागि थप १० क्यूमेक पानी भारतले उपलब्ध गराउने समेत सहमति भयो। महाकाली सम्झौताको तेस्रो र महत्वपूर्ण पक्ष हो– पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना। सम्झौताको २५ वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि यो आयोजना कार्यान्वयनमा गएको छैन।
समग्रमा नेपाल–भारतबीच भएका कोसी, गण्डकी, महाकाली सम्झौताहरूबाट भारतले बाढी नियन्त्रण, जलविद्युतको लाभको अतिरिक्त ४९ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा प्राप्त गरिरहेको छ।
अर्कोतर्फ सोही सम्झौताअनुसार नेपालले कुल एक लाख ६० हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा प्राप्त गरेको छ। तुलनात्मक हिसाबले भारतले प्राप्त गरेको सिँचाइ सुविधाको लाभको आधारमा नेपालले प्राप्त गरेको लाभ ३ प्रतिशत मात्र हो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, अभ्यासअनुसार नेपाली भूमिमा संरचना बनेका कारण भारतले प्राप्त गरेको बाढी नियन्त्रण, सिँचाइलगायत तल्लो तटीय लाभको आधारमा नेपालले प्राप्त गर्नु पर्ने क्षतिपूर्तिको विषय सम्बोधन भएको छैन।
निष्कर्षमा विश्व परिदृश्यमा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय तहमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय नदीहरूको सम्झौता/सन्धिहरूमध्ये डनवे सम्झौता १९९४, मेकोङ सम्झौता १९९५ र राइन सम्झौता १९९९ लाई उत्कृष्ट मानिन्छ। ती सम्झौताहरू गैरपरिवहन प्रयोगमा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले अंगीकार गरेका सिद्धान्तमा आधारित छन्। दक्षिण एसियाका गंगा सम्झौता र महाकाली सम्झौताहरू एउटै वर्ष, १९९६ मा सम्पन्न भए।
महाकाली सम्झौताले महाकाली नदीको एकीकृत विकासमा जोड दिँदा गंगा सम्झौताले पानी बाँडफाँटलाई महत्व दिएको छ। इन्दुस सम्झौताले साझेदारीभन्दा भागबण्डालाई महत्व दिँदै विवाद निरूपण गरेको देखिन्छ। उल्लेखित सबै सम्झौताहरू सन् १९५० देखि २००० सम्म ५० वर्षभित्र सम्पन्न भएका थिए। ती सम्झौताहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मान्यता, प्रचलन र अभ्यासभन्दा पनि जल–राजनीतिबाट प्रेरित देखिन्छन्। यी सम्झौताहरू विवादरहित हुन सकेनन्।
उल्लेखित सबै सम्झौताहरूको साझा देश हो– भारत। इन्दुस र गंगा नदीको हकमा भारत माथिल्लो तटीय राष्ट्र हो भने कोसी, महाकाली र गण्डकीको हकमा तल्लो तटीय। तर भारतले इन्दुस र गंगा सम्झौतामा माथिल्लो तटीय राष्ट्रको भूमिका, अधिकार खोजिरहँदा कोसी, गण्डकी र महाकालीमा नेपालले प्राप्त गर्ने उक्त अधिकारलाई स्वीकार गरेको देखिँदैन। इन्दुस सम्झौताबाहेक उल्लेखित सम्झौताहरूमा तेस्रो पक्षको संलग्नता छैन।
यी सम्झौताहरू विवादित हुनुमा तत्कालीन राजनैतिक परिवेश मुख्य कारकको रूपमा देखिएको छ। नेपाल–भारतबीच भएका कोसी, गण्डकी, महाकाली सम्झौताहरू राजनीतिक संक्रमणकालमा नेपालमा कमजोर सरकार रहेका बेला सम्पन्न भए। तर ठीक विपरीत इन्दुस विवाद लामो समयसम्म पाकिस्तानमा कमजोर सरकार रहेका कारण अनिर्णित बन्यो। गंगा सम्झौतामा भएको विलम्बमा पनि राजनीतिक परिवेश मुख्य कारक रह्यो। विवादका बीच भएका ती सम्झौताहरूले द्विपक्षीय लाभ र आपसी सहकार्यलाई टेवा पनि दिएका छन् र निश्चित उद्देश्य बोकेका छन्। गंगा सम्झौता मूलतः सुख्खा यामको पानीको दुईपक्षीय बाँडफाँटमा केन्द्रित छ। कोसी सम्झौताले बिहारमा बाढी नियन्त्रणको मूल उद्देश्य राखिरहँदा गण्डक सम्झौता सिँचाइ, जलविद्युत र बाढी नियन्त्रणमा केन्द्रित छ। महाकाली सम्झौताले सिँचाइ र जलविद्युतको एकीकृत विकासको उद्देश्य राखेको छ।
यी सबै सम्झौताहरूमा उठ्ने साझा सवाल भनेको लाभको समान बाँडफाँट र वितरण हो। यी सम्झौताहरूमा भएका राम्रा पक्षहरू अंगीकार गर्दै विवादित विषयहरूबाट शिक्षा ग्रहण गर्न आवश्यक छ। भविष्यमा हुने यस्ता प्रकारका दुईपक्षीय सम्झौताहरू अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, प्रचलन र अभ्यासका आधारमा हुन सकेमा त्यसले विवादलाई न्यूनीकरण गर्ने मात्र होइन, जलस्रोतको समुचित प्रयोग र वितरणबाट द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय विकासको ढोकासमेत खुल्ने देखिन्छ।
1670354035.jpg)
