आम युवाले देख्ने एउटा सपना हो प्रेम विवाह। यही सपना नवराज बिकले २०७७ जेठ १० गते साकार पार्ने प्रयास गरे।
अन्तरजातीय बिहेको त्यो सपना पछ्याउँदा नवराज सहित ६ युवा भेरीको तिरमा बर्बर जातीय हत्याको शिकार भए। १२ जना घाइते भए।
समाजको जातीय संरचनाले उनीहरूलाई कुटपिट गर्यो र नदीमा डुबाएर सामूहिक हत्या गर्यो। घटनापछि गठित संसदीय समितिले यो घटना जातीय आधारमा नियोजित थियो भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। न्यायका निम्ति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निरन्तर पहल भयो।
घटनाको करिब तीन वर्षपछि २०८० मंसिर २३ मा ३४ जना अभियुक्तमध्ये २३ जनालाई जन्मकैद तोकियो, बाँकीले सफाइ पाए।
सजाय पाएका मध्ये १७ जनालाई जातीय विभेदको कसुरमा थप दुई वर्ष कैद र जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकियो। नवराजकी प्रेमिकाका भाइलाई उमेरका आधारमा २५ वर्षको दुई तिहाई कैद तोकियो।
उक्त घटनाको मुद्दामा उच्च अदालत, सुर्खेतबाट २०८२ वैशाख १५ गते केही फरक फैसला आएको छ। माननीय न्यायाधीशहरू सोमकान्त मैनाली र मातृकाप्रसाद भण्डारीको इजलासले २३ जनाको जन्मकैद सजाय सदर गरेको छ तर जातीय छुवाछुत कसुरको सजाय बदर गरेको छ।
उच्च अदालतले उक्त घटना जातका कारण भएको होइन भन्ने निष्कर्ष दिएको छ।
एक कानुन व्यवसायीका रूपमा म अदालतको फैसला सम्मान गर्छु। मलाई थाहा छ, फैसला चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न पाइन्छ। संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिका अंगीकार गरेको छ। अदालतले उपलब्ध प्रमाण र कानुनी आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ।
सोती घटनामा उच्च अदालतको पूर्णपाठ आएपछि सबै प्रस्ट त होला।
हत्याको अभियोगमा २३ जनालाई जिल्ला अदालतले तोकेको जन्मकैद सदर गर्नुले अपराधको गम्भीरता उच्च अदालतले पनि स्वीकार गरेको प्रस्ट हुन्छ। जातीय विभेदको अभियोगमा अभियुक्तलाई सफाइ दिनुले भने गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।
नवराज बिक र उनका साथीहरूको हत्या जातीय भेदभावले प्रेरित थिएन भने त्यो क्रुरता कुन कारणले भयो?
उनीहरू गैरदलित अन्य कुनै जातका भएका भए हत्या हुने थियो?
यति क्रुर घटनामा पनि जातीय विभेद प्रमाणित हुँदैन भने सार्वजनिक ठाउँमा गरेको विभेद, मन्दिर प्रवेशमा लगाइएको रोक, कोठा बहालमा नदिएको, अछुत भनेर गरेको कुटपिट गरेको जस्ता घटनामा जातीय विभेद प्रमाणित होला?
जातीय भेदभाव हुन कस्तो प्रमाण हुनुपर्छ?
नेपालमा जातीय विभेदमा कसुर ठहर नभएको यो नै पहिलो मुद्दा होइन, अन्तिम पनि पक्कै हुने छैन।
यो फैसलाले हाम्रो न्याय प्रणालीको संरचनात्मक कमजोरी र जातीय विभेदका मुद्दामा संवेदनशीलताको अभाव छर्लंग पारिदिएको छ। तथ्यांकले भन्छ, जातीय विभेद मुद्दामा पीडितले न्याय पाउँदैन।
२०६३ साल जेठ २१ मा नेपाल 'जातीय विभेद र छुवाछुत मुक्त राष्ट्र' घोषित भयो। त्यसको पाँच वर्षपछि 'जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर तथा सजाय ऐन, २०६८' लागू भयो।
नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरूद्धको हकसमेत व्यवस्था गरी संविधानमार्फत नै छुवाछुत निषेध गरियो। संविधानले निषेध गर्यो, कानुन बन्यो तर न जातीय विभेदका घटनामा कमी आयो न यस्तो विभेदका पीडितले न्याय पाए।
'समता फाउन्डेसन' द्वारा प्रकाशित 'दलित मानव अधिकार पुस्तक, २०७९' मा उल्लेख भए अनुसार 'जातीय विभेद तथा छुवाछुत कसुर तथा सजाय ऐन, २०६८' जारी भएयता दलित समुदायका ५५ जनाभन्दा धेरैले जातकै कारण ज्यान गुमाउनु परेको छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको २०८०/८१ को प्रगति प्रतिवेदन अनुसार अदालतमा प्रस्तुत अन्य मुद्दाहरूमा औसत सफलता दर ६८.२७ प्रतिशत छ तर जातीय विभेद सम्बन्धी मुद्दामा यो दर ५० प्रतिशतभन्दा कम छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा लगत रहेका छुवाछुतसम्बन्धी कुल ५९ वटा मुद्दामध्ये ३५ वटामा फैसला हुँदा १५ वटामा कसुर कायम भएको छ, २० वटामा अभियुक्तले सफाइ पाएका छन्। यो सफाइ दर ५७.१४ प्रतिशत हो।
सफाइ दर बलात्कारमा २८.५ प्रतिशत र घरेलु हिंसामा ३५ प्रतिशत छ। बलात्कारका मुद्दाको तुलनामा जातीय विभेदमा सफाइदर दोब्बर छ।
यस्तो दरले प्रश्न उठाउन हामीलाई बाध्य बनाउँछ, कसरी र किन जातीय विभेदसम्बन्धी मुद्दाहरूमा सफाइ दर यति उच्च छ?
सोही प्रतिवेदन हेर्दा कानुन अनुसार जातीय विभेदमा तीन वर्षसम्मको कैद सजाय हुन सक्ने भए पनि हालसम्म कुनै पनि मुद्दामा अधिकतम सजाय सुनाइएको छैन।
जातीय विभेदका मुद्दामा सफाइको यो उच्च दर केलाउँदा केही मुख्य कारणहरू देखिन्छन्।
पहिलो कारण हो भौतिक प्रमाणमा निर्भरता।
जातीय घृणा र विभेद बोलचाल, व्यवहार, अवसरको अस्वीकृति र सांस्कृतिक पूर्वाग्रहमा आधारित हुन्छ। यस्ता घटना भिडिओ वा प्रत्यक्ष प्रमाणमा फेला पर्न कठिन हुन्छ। कसैको स्वीकृतिबिना लिइएको भिडिओ र अडिओ प्रमाण मानिँदैन, बरू गोपनियता भंग गरेको आरोपमा कारबाही गर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
हाम्रो अनुसन्धान प्रणाली अझै 'ठोस प्रमाण' मा मात्र अडिएको छ तर जातीय विभेदमा ठोस प्रमाण प्राप्त गर्न कठिन हुन्छ।
दोस्रो कारण हो पूर्वाग्रही अनुसन्धान संयन्त्र।
धेरैजसो प्रहरी र सरकारी वकिलहरू उच्च भनिने जातका छन्। उनीहरू अनुसन्धान प्रक्रियामा पीडितप्रति संवेदनशील देखिँदैनन्। यही कारणले कतिपय अवस्थामा अनुसन्धानकर्ताहरू आरोपितप्रति सहानुभूति राख्छन् र पीडितलाई शंकास्पद रूपमा हेर्छन्। अन्ततः न्याय निरूपणमा असर पर्छ, पीडकले सफाइ पाउँछ।
जातीय विभेदका मुद्दा दर्ता गर्न तीन महिनाको समयसीमा छ। यो सीमा पीडितका लागि अव्यावहारिक छ। यस कारणले पनि कतिपय मुद्दा अदालतमा पुग्दैनन्।
तेस्रो कारण हो दलित समुदायमा कानुनी पहुँचको अभाव।
पीडितले प्रभावशाली वकिलमार्फत कानुनी सहायता पाउने पहुँचमै कमी छ। कागजी प्रक्रिया बुझ्ने क्षमता पनि कम छ। परिणाम स्वरूप अनुसन्धानदेखि अदालती पैरवीसम्मका सबै चरणमा पीडितहरू पछाडि पर्छन्।
चौथो कारण हो अदालतमै पूर्वाग्रह।
जातीय विभेदका मुद्दामा जाहेरी परेपछि अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने पक्ष तथा न्याय निरूपण गर्ने निकाय नै दोषीलाई कम सजाय गर्ने उपायको खोजीमा हुन्छन्। वकिलहरू मुद्दा कमजोर बनाउनमा र पीडकलाई कमभन्दा कम सजाय दिलाउनमा केन्द्रित हुन्छन्।
फलस्वरूप अदालत पुग्दा जातीय विभेदको मुद्दा कमजोर भइसकेको हुन्छ। पीडक पक्ष मुद्दा सशक्तरूपमा प्रस्तुत गर्न असफल हुन्छ।
जातीय विभेदका मुद्दामा फैसला गर्दा सामाजिक सन्दर्भ र ऐतिहासिक उत्पीडन बुझ्ने प्रयास निकै कम हुन्छ। कानुनले तीन वर्षसम्मको सजाय व्यवस्था गरे पनि अदालतहरू अधिकतम सजाय सुनाउन हिच्किचाउँछन्। यसो हुँदा अभियुक्तले उन्मुक्ति पाउने संस्कृति विकास भएको छ।
रूकुमको सोतीमा भएको घटनाको मुद्दा पनि कमजोर बनाउने र पीडकलाई न्याय नदिने अनुमान थुप्रै दलित अधिकारकर्मीले गरेका थिए। आखिर अदालतको फैसला पनि अनुमान अनुसार नै आयो।
एक दलित युवक गैरदलित समुदायकी किशोरीसँग बिहे गर्न जान्छ, त्यसकै प्रतिक्रियामा भीड जम्मा भएर ऊ र उसको समूहलाई पिट्दै नदीमा डुबाएर मारिन्छ। यस्तो घटना केवल 'हुलदंगा' होइन।
सोती घटनाको सन्देश हो– दलितले हाम्री (गैरदलितकी) छोरी बिहे गर्न पाउँदैन।
यो समाजको चेतनामा गहिरिएको जातीय हिंसाको अभिव्यक्ति हो।
अदालतले घटनाको यस्तो सन्देश थाहा पाएन। घटनाको अनुसन्धानले त्यो सन्देश उजागर गर्न सकेन। न्यायमूर्तिले 'ठोस प्रमाण' देखेनन्। जातीय विभेद प्रमाणित गर्न सामाजिक मनोविज्ञान र घटनाको सन्दर्भ, व्यवहारजन्य परिस्थिति विश्लेषण नै गरिएन।
संरचनागत सुधारका पाँच पाइला
जातीय विभेदका मुद्दा केवल कानुनी होइनन्; सामाजिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सन्दर्भसँग गाँसिएका हुन्छन्। हाम्रो न्याय प्रणालीमा यस्ता सन्दर्भ बुझ्ने र संवेदनशील ढंगले सम्बोधन गर्ने क्षमताको अभाव छ।
सोती घटनाको मुद्दामा भएको फैसलाले जातीय विभेदका मुद्दामा अनुसन्धान र अभियोजनदेखि न्याय निरूपण गर्ने अधिकारीलाई संवेदनशील बनाउन आवश्यक देखायो।
सुधारका निम्ति तत्काल निम्न कदम चाल्नुपर्छ।
१. मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगको प्राविधिक सहयोगमा जातीय विभेद अनुसन्धानका लागि विशेष एकाइ गठन गर्नुपर्छ जसले संरचनागत हिंसा पहिचान गर्न सहयोग गरोस्।
२. अनुसन्धान अधिकारी, सरकारी वकिल र न्यायाधीशहरूका लागि जातीय मुद्दाको सामाजिक र ऐतिहासिक सन्दर्भ बुझाउन छलफल, कार्यशाला र तालिम आवश्यक छ। यसबाट न्यायाधीश, वकिल र सरकारी निकायलाई जातीय विभेदका मुद्दाको गम्भीरता थाहा पाउन सहयोग पुग्नेछ।
३. राज्यले सार्वजनिक कानुनी सेवामा दलित वकिलहरूको समावेशीकरण अनिवार्य र फराकिलो बनाउनुपर्छ जसबाट मुद्दाको गम्भीरता थाहा हुन सकोस्।
४. कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम अनुसन्धान प्रक्रियामा नागरिक समाजका दलित अधिकारकर्मीहरूलाई प्राविधिक साझेदार बनाउनु जरूरी छ जसले जातीय पूर्वाग्रह पहिचान र उजागर गर्न सकून्।
५. जातीय विभेदका मुद्दामा ठोस प्रमाणको अर्थ केवल भौतिक प्रमाण होइन। अवसरको अस्वीकृति, सामाजिक बहिष्कार, इतिहासको निरन्तरता, दैनिक व्यवहार र बोलीवचनलाई पनि प्रमाणका रूपमा लिनुपर्छ। यसप्रति संवेदनशील भएर न्याय निरूपण गर्न न्यायाधीशहरूलाई बाटो देखाउनुपर्छ।
अन्त्यमा, नवराज बिक र उनका साथीहरूको हत्या भएको सोती घटना सामान्य किसिमको होइन। यो घटना नेपाली समाजमा व्याप्त जातीय सोचको निर्मम प्रतिविम्ब हो। यस्तो प्रतिविम्ब केवल सोती गाउँको भीडमा थिएन, त्यो आज पनि हाम्रो अनुसन्धान कक्ष, अदालतको कुर्सी र न्यायको तराजुमा बाँकी छ।
यो पक्ष आगामी दिनमा सर्वोच्च अदालतले अवश्य सम्बोधन गर्ला। न्यायाधिकारीहरूले न्यायपालिकाप्रति विश्वास जगाउन नसक्दा उनीहरू फैसलाधीश मात्र हुन पुग्छन्। यस्तो अवस्थाले न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउँदैन, हानि गर्छ।
अबको आवश्यकता दोषीलाई कारबाही गर्ने मात्र होइन, न्याय प्रणालीको विभेदकारी संरचनागत जड नै परिवर्तन गर्ने हो। पीडितले न्याय पाएको महसुस गराउन नसक्ने फैसला पनि संस्थागत अन्याय हो।
यस्तो अन्याय अन्त्य हुन आवश्यक छ।
