कुनै बेला मैले नियमित जसो स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्रका मुद्दाहरूबारे लेख्थेँ। त्यो लेखाइ लेख्नका लागि मात्रै हुँदैन थियो, सडकदेखि सञ्जालसम्म चल्ने संघर्षहरूको एउटा हिस्सा पनि हुन्थ्यो।
डा. केसीका धेरै सत्याग्रहहरूमा मैले सडक र सञ्जालदेखि वार्ताका टेबलसम्म पनि नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको थिएँ।
तर बिस्तारै जमाना फेरियो।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ नायकहरू जन्मे र स्थापित भए। आधा दशक लामो प्रयासपछि दुर्गा प्रसाईंहरू नेपालको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रमा आफूहरूलाई नायक र डा. केसीलाई खलनायक बनाउन प्रयासरत रहे।
डा. केसी नेतृत्वको आन्दोलनमा लागेकैले अलिकति खलनायकत्व मेरो भागमा पनि परेको छ। अघिल्लो वर्ष नेपाललाई बर्बाद पार्ने मानिसहरूको सूचीमा राखेर प्रसाईंले मेरो फोटो पनि सार्वजनिक मञ्चको ठुलो एलइडी पर्दामा देखाएका थिए।
दुर्गा प्रसाईं वा निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालहरू, जसको स्वार्थमा डा. केसीको अभियानका कारण आँच आएको थियो, उनीहरूले यस्तो दाबी गर्नु स्वाभाविक कुरा हो। तर दुर्गा प्रसाईंका भाइरल क्लिप हेर्ने करोडौंमध्ये धेरै आम मानिसले समेत बिस्तारै यस्तो सोच्ने अवस्था आएको छ — कतै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि भनेर डा. केसी नेतृत्वमा दशकभर चलेको आन्दोलन यहाँका कलेजहरूलाई टाट पल्टाएर विद्यार्थी विदेश पठाउनेहरूको स्वार्थमा पो भएको रहेछ कि त?
त्यस्तो सोच्ने केही मानिसहरू विभिन्न किसिमले मसित पनि ठोक्किएका छन् र त्यस्तो आशय व्यक्त गरेका छन्।
फेरि यो कुरा त्यहाँसम्म पनि सीमित छैन। केही समय अगाडि निजी मेडिकल कलेजहरूमा आवासीय चिकित्सकहरूको पारिश्रमिक आठौं तहका सरकारी चिकित्सकको सरह बनाउने निर्णय गर्यो सरकारले। त्यही पृष्ठभूमिमा चिकित्सकहरूको फेसबुक ग्रुपमा एक चिकित्सकले नै लेखे — देशमा स्वास्थ्य क्षेत्र बिग्रिएको वा नबनेको त डा. गोविन्द केसीका कारण पो रहेछ।
त्यो मेरा लागि तत्वबोध गराउने क्षण थियो। जुन अभियानमा म एक दशकभन्दा बढी खटिएको थिएँ, त्यो अभियान त निष्प्रभावी भएको मात्र होइन, त्यसले क्षति पो गराइरहेको रहेछ। कम्तीमा केही प्रत्यक्ष सरोकारवालाहरूलाई त्यस्तै लाग्थ्यो।
स्वविवेकले देखेको कुरामा लागिरहनु, बोलिरहनु र लेखिरहनु एउटा कुरा हो। तर जब लक्षित जनसंख्यामा त्यसको प्रभाव शून्यप्रायः वा नकारात्मक हुन्छ, तब सक्रिय हुनुभन्दा किनाराको तमासे बन्नु बढी उपयोगी हुन्छ। छिटपुट लेखहरू लेख्नेबाहेक पछिल्ला वर्षहरूमा म यस्तै भूमिकामा छु।
भीडले, सञ्जालले र चिकित्सक–स्वास्थ्यकर्मीहरूको एउटा हिस्साले नै दुर्गा प्रसाईंलाई नायक मानिसकेको यो समयमा मसित त्यस्तो भनाइको प्रतिवाद गर्ने त के, त्यसप्रति चित्त दुखाउने जाँगर पनि बाँकी छैन।
मानिसको स्वार्थ अनुसारका आ–आफ्ना 'यथार्थ' हुने यो उत्तरसत्य (पोस्टट्रुथ) युगसित म अब अभ्यस्त भइसकेको छु। खास गरी नेपालको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षाको क्षेत्रमा बिल्कुलै नयाँ नायकहरू र मान्यताहरू सिर्जना गर्ने प्रक्रियाका कारण म यी मुद्दामा यति तटस्थ भइसकेको छु कि, कसैले मुखैमा 'तैंले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र डुबाइस्' भन्यो भने पनि म फिस्स हाँस्नेछु तर प्रतिवाद गर्ने छैन।
आधुनिक युगमा आफूले गरेको कामको सफाइ उत्तरआधुनिक युगमा गएर किन दिइहिँड्नु?
यिनै कारणले पछिल्लो पल्ट सेतोपाटीमा 'अनि किन नघटोस् चिकित्सकहरूको तलब!' शीर्षक लेख लेखेपछि मैले मनमनै स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रका मुद्दाहरूको लेखनबाट समेत संन्यास लिइसकेको थिएँ। सन् २०१६ र २०२२ का बीचमा फेसबुकमै रहिरहेको भए सम्भवतः मैले अझ चाँडो त्यस्तो संन्यास लिने थिएँ।
तर पछिल्ला घटनाक्रमले मलाई संन्यासबाट एकपल्ट र सम्भवतः अन्तिमपल्टका लागि बाहिर ल्याएका छन्।
कारण— म अहिले नेपालको मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र एउटा भयानक दुर्घटनातिर अघि बढेको देखिरहेको छु। अब त्यसलाई दुर्घटना मान्ने या नमान्ने, त्यसलाई रोक्न मेहनत गर्ने वा नगर्ने, त्यो सरोकारवालाहरूको कुरा हो। तर आफ्नो ब्रह्मले देखेको कुरा भन्नु म आफ्नो कर्तव्य सम्झन्छु।
मसमेत संलग्न डा. केसी नेतृत्वको आन्दोलनले स्वास्थ्य क्षेत्र बिगार्यो भन्ने साथीहरूलाई पनि म एकपल्ट धैर्यपूर्वक यो लेख अन्तसम्म पढ्न अनुरोध गर्छु। यसपछि सञ्जालभित्र र बाहिरका सबै फोरमहरूमा उनीहरूको एकाधिकार हुनेछ. किनकि दशकभन्दा लामो समय चलेको डा. केसीको अभियानको बचाउमा अहिले अरू पनि कोही बोलिरहेको छैन।
प्रसंग सुरू हुन्छ आवासीय चिकित्सकको पारिश्रमिक न्यायोचित गर्ने सरकारको निर्णयबाट।
सरकारले निर्णय गर्यो। निजी मेडिकल कलेजले टेरेनन्। उल्टै स्नातकोत्तर तहको नयाँ सत्रमा विद्यार्थीहरू सरकारी संस्थाहरूमा मात्रै भर्ना हुने, निजीमा नहुने अवस्था आयो।
मैले यो लेख लेख्ने बेला पनि यो मुद्दा सल्टिइसकेको छैन। यो लेख तयार गर्दै गर्दा नेपाल चिकित्सक संघले एक दिन देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौंमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय घेराउ गरेपछि एक दिन अस्पतालहरूमा ओपिडी सेवा रोक्ने घोषणा गरेको छ।
यसैबीच सरकारले मेडिकल कलेजहरूमा सिट बढाउनेबारे अध्ययन गर्न भनेर एउटा समिति बनाएको छ। यस्तै विषयहरूमा अध्ययन गर्नेदेखि निर्णयसम्म गर्ने अधिकार रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई बाइपास गरेर यस्तो समिति बनाउनु पछाडिको नियत प्रस्टै देखिन्छ — स्नातकोत्तरका चिकित्सकहरूको तलब बढाउँदा घाटामा जाने दाबी गरिरहेका निजी मेडिकल कलेजलाई खुसी पार्न एमबिबिएस तहको सिट सीमा बढाउने वा हटाउने।
निजी मेडिकल कलेजहरू उनीहरूले चाहेझैं सिट सीमा नबढेसम्म स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकहरूको पारिश्रमिक नबढाउने अड्डी लिएर बसेका छन्। अहिले एमबिबिएसका लागि १०० सिटको सीमा कायम रहेकामा अब त्यसलाई कम्तीमा १५० पुर्याउन उनीहरू प्रयासरत छन्।
पहिले पनि मेडिकल कलेजहरूले १५० सम्म विद्यार्थी पढाएकै हुन्, अब पढाउँदा के फरक पर्यो त? मेडिकल कलेजको आम्दानी बढ्ने, विद्यार्थीका लागि डाक्टर बन्ने अवसर बढ्ने। अरू त अरू अनिवार्य छात्रवृत्तिमार्फत् निःशुल्क डाक्टर बन्ने विद्यार्थीहरूको संख्या पनि बढ्ने। विदेशी विद्यार्थी ल्याउन सक्दा विदेशी मुद्राको आर्जन समेत बढ्ने। विशेषज्ञ चिकित्सकहरूका लागि रोजगारी बढ्ने।
यस्तो फाइदै फाइदाको सौदा किन नगर्ने?
नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रको 'दुर्गा प्रसाईं स्कुल अफ थट' ले यस्तो तर्क गर्छ। झट्ट हेर्दा यो कुरा विश्वसनीय पनि लाग्छ।
सँगै यो तर्कले यो प्रश्न पनि उठाउँछ — मेडिकल कलेजको सिट बढाउने कुराले यसरी फाइदै फाइदा गर्दो रहेछ त डा. केसी अनसन बसी बसी किन सिट घटाउने काम गरेका होलान्?
यस अगाडि मैले बारम्बार यो प्रश्नको जबाफ दिएको छु। तर यो लेखमा अन्तिम पटक एक चोटि फेरि दिन्छु स्वास्थ्य क्षेत्रको पछिल्लो वस्तुस्थितिको सापेक्ष राखेर।
नेपालको स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षा क्षेत्रबारे यस अगाडि गर्दै आएका आकलनभन्दा एक कदम अघि बढेर म भन्दैछु — नेपालमा यथास्थितिमा निजी मेडिकल शिक्षाको विस्तार विद्यार्थी र चिकित्सक, आम सेवाग्राही नागरिक र राज्य गरी तीनै पक्षका लागि आत्मघाती सावित हुनेछ।
अर्को भाषामा, नेपालबाट बर्सेनि हजारौं थप चिकित्सक उत्पादन गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रलाई माथि लगाऊँला भनेर आश गर्नु भनेको सुन्तलाको बिउ रोपेर स्याउ फलाउने आशा गर्नुजस्तै हो।
कारण म अब व्याख्या गर्छु।
२०४६ सालपछिका तीन दशकसम्म नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको असाध्यै ठूलो हिस्सा बजारको जिम्मा थियो। धनाढ्यहरूले सके जति मेडिकल कलेज खोले, डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरू उत्पादन गरे। सके जति शुल्क असुले। निजी अस्पतालहरू पनि खुल्दै गए, सेवा दिँदै गए। तिनले पनि सके जति शुल्क लिँदै गए। सरकारी स्वास्थ्य संरचना टाक्सिइरहँदा बढ्दो र समृद्ध हुँदो जनसंख्याको माग निजी क्षेत्रले धान्नु स्वाभाविक थियो। त्यस क्रममा शिक्षाको शुल्कदेखि सेवाको मूल्यसम्म राज्यले कतै हस्तक्षेप गरेन। सबै कुरा बजारले निर्धारित गर्यो।
तर त्यसो भइरहँदा गुणस्तरको कुरा पूरै बिर्सिएको, गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने जिम्मा लिएका नियामक निकायहरू राजनीतिक दलहरूका भर्ती केन्द्र भएको, ती नियामक निकायलाई निजी मेडिकल कलेजहरूको स्वार्थले चलाएको र स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा व्यापार सर्वोपरि भएको भनेर त्यसको विरूद्ध डा. केसीले अभियान सुरू गर्नुभयो।
त्यसपछिका वर्षहरूमा मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा तपसिलमा पुगिसकेको गुणस्तरको कुरालाई बहसको मूलधारमा ल्याउनु डा. केसीको अभियानको मुख्य उद्देश्य थियो। यो कुरा बहस र चर्चामा आएपछि गुणस्तर सुधार्ने कुराले स्वतः प्राथमिकता पायो। स्वभावतः सुधारको माग गर्ने आवाज डा. केसीको एक्लो थिएन। त्यसमा मिडिया र नागरिक समाजले होस्टेमा हैंसे गर्यो। दुर्गा प्रसाईं भाइरल हुने युग अगाडि आम मानिसहरू पनि डा. केसीका कुरामा उहाँलाई चित्त बुझाएरै साथ दिन आए।
जब जब नर्सिङ र चिकित्साका सिट सीमित हुनेजस्ता दुरगामी प्रभाव पर्ने निर्णयहरू भए, ती सबै सरकारले बनाएको विज्ञहरूको आधिकारिक टोलीको सिफारिस अनुसार विधि पुर्याएर भए।
डा. केसीकै सत्याग्रहहरूको बलमा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएर त्यस अन्तर्गत शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोग बनेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको अन्धाधुन्ध बजारीकरणमा ब्रेक लाग्न पुग्यो। लिलाम बढाबढमा बिक्ने एमबिबिएस, बिडिएस र स्नातकोत्तर तहका सिटहरूमा योग्यता अनुसार विद्यार्थी भर्ना हुन थाले। सिट सीमा र शुल्क सरकारले तोक्न थाल्यो। पैसा तिरेर डाक्टर बन्न पनि योग्यता क्रममा पर्नु अनिवार्य बन्यो। मेडिकल शिक्षामा पहिलोपल्ट गुणस्तर भन्ने कुराले प्राथमिकता पाउन थाल्यो। एक किसिमले भन्नुपर्दा सही अर्थको नियमन सुरू भयो।
परिणाम — मेडिकल कलेजहरूको कारोबार र नाफा ह्वात्तै घट्यो। १५० को अधिकतम सिट संख्या १०० मा झर्यो। एमबिबिएसको शुल्क करोड हाराहारीबाट ४० लाखमा झर्यो। लिलाम बढाबढमा डेढ करोडसम्ममा बेचिने गरेका स्नातकोत्तरका सिटमा २३ लाख हाराहारीमा योग्यता क्रम अनुसार पढाउन कलेजहरू बाध्य भए।
२०८० साउनमा सेतोपाटीमै प्रकाशित एउटा लेखका लागि मैले गरेको हिसाब अनुसार साविकको १५० सिट कायम राखेर लिलाम बढाबढमा डेढ करोडसम्म असुल्दा ३७.५ अर्बसम्म पुग्ने सम्भावना रहेको नेपालको एमबिबिएस शिक्षा डा. केसीको अभियानका कारण ७.५ अर्ब रूपैयाँमा खुम्चिन पुगेको थियो।
अर्थात् अहिले दुर्गा प्रसाईंको भाष्य पत्याएर खलनायक मान्न थाले पनि विद्यार्थी र अभिभावकहरूले डा. केसीको अभियानबाट धेरै पाए भने निजी कलेजहरूले नाफाको ठूलो हिस्सा गुमाए।
चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा यसरी राज्यको नियमन स्थापित हुँदै गर्दा स्वास्थ्य सेवामा पनि समानान्तर रूपमा धिमै गतिमा भए पनि राज्यले भूमिका खेल्न थाल्यो। सानो स्केलबाट सुरू भएको सरकारी स्वास्थ्य बीमा फैलिँदै गयो। त्यसमा सरकारी अस्पताल मात्र नभई ठूला निजी अस्पतालहरू पनि समावेश हुँदै गए। नेपालका केही सहरहरूमा त अब नर्सिङ होमसमेत बीमाइतरका बिरामीहरूका भरमा टिक्न नसकेर सरकारी बीमासित आबद्ध भइसकेका छन्।
अहिले जुन रफ्तारमा बीमा सेवा विस्तार हुँदो छ, यो जारी रहने हो भने अरू पाँच वा बढीमा दस वर्षमा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा बिरामीको खल्तीबाट शुल्क लिने निजी स्वास्थ्य सेवा झन्डै हराएर जाने सम्भावना छ। त्यसो हुनु भनेको बिरामीले स्वास्थ्य सेवाका लागि तिर्ने रकम अहिलेभन्दा धेरै कम हुनु र समग्रमा स्वास्थ्य सेवाको अर्थतन्त्र खुम्चिएर जानु हो।
यदि यसबीच बीमा सेवा धानिन नसकेर धराशायी बनेन भने, त्यो आम बिरामीका लागि ठूलो राहतको कुरा हुनेछ। त्यसले महँगो स्वास्थोपचारका कारण गरिबीमा जाने मानिसहरूको संख्या ह्वात्तै घटाउनेछ। खर्चको अभावमा गुम्ने जोखिममा भएका धेरै ज्यानहरू जोगिने छन्।
तर एउटा अकाट्य सत्य के हो भने पुँजीवादी उत्पादन र समाजवादी वितरण लामो समयसम्म सँगै जानु असम्भव छ। करोड तिराएर डाक्टर बनाउने अनि मासिक ५२ हजार तलब दिएर काममा लगाउने कुरा केही समय धानिएला, सधैं धानिइरहन सक्दैन। यो कुरा हेर्न अब भविष्य पर्खन समेत पर्दैन।
अहिले नै केही विशिष्टीकृत तहका चिकित्सा कोर्सहरूमा नेपालमा सिटहरू खाली जान थालिसकेका छन्। अस्पतालहरूले माग्दा जनशक्ति नपाउने र सेवा प्रभावित हुने अवस्था आइसकेको छ। खास गरी मौका पाउनासाथ बाँकी डाक्टरहरूले पनि देश छोड्ने गरेकाले आउँदा केही वर्षमा यो अवस्था भयावह हुनेवाला छ।
केही महिना अगाडि कान्तिपुर दैनिकको मुख्य समाचारको शीर्षकै थियो— एक वर्षमा २७ सय चिकित्सक दर्ता, २३ सय विदेश पलायन।
यही आँकडामा लुकेको छ मैले यो लेखमा तपाईंहरूलाई देखाउन खोजेको स्वास्थ्य क्षेत्रको आसन्न दुर्घटना — भोलि नेपालमा स्वास्थ्य सेवा अति सस्तो वा निःशुल्क भयो र देशैभरका मानिसहरू बीमामा आबद्ध भए भने पनि उपचार गर्ने डाक्टरै रहेनन् भने के गर्ने?
त्यसैले निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूको लहैलहैमा लागेर महँगो निजी क्षेत्रमा डाक्टरको उत्पादन बढाउनुभन्दा पहिले सरकारले स्वास्थ्य नीतिको आधारभूत विरोधाभासको अन्त गर्न जरूरी छ। हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको जिम्मा मूलभूत रूपमा राज्यले लिने कि बजारलाई दिने?
यो विषयमा म वा अरू कुनै व्यक्तिले के सोच्छ भन्ने गौण कुरा हो। तर देशको स्वास्थ्य नीतिलाई दिगो बनाउन अब राज्यले यी दुई अतिवादी विकल्पमध्ये एक अपनाउनुपर्ने हुन सक्छः
१. स्वास्थ्य बीमाको बिस्तारमार्फत सस्तो स्वास्थ्य सेवा बढाउँदै लैजाने अनि समानान्तर रूपमा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूलाई विस्तार गर्दै र निजी मेडिकल कलेजहरूबाट उत्पादन हुने जनशक्तिको संख्या र शुल्क दुवै घटाउँदै लैजाने। ताकि जनशक्ति उत्पादन र वितरणमा सन्तुलन कायम होस्। अन्ततः निजी मेडिकल शिक्षालाई 'फेज आउट' नै गर्ने।
२. स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको संलग्नताका सीमाहरू स्वीकार गर्ने। अहिलेको जस्तो समाजवादप्रति झुकाव रहेको सरकारी बीमा कार्यक्रम बन्द गर्ने। राज्यले चुस्त गुणस्तरका लागि नियमन बाहेक स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा न्यूनतम भूमिका खेल्ने।
यी दुवै विकल्प झट्ट हेर्दा अतिवादी जस्ता देखिन्छन्। तर अहिलेको यथास्थिति कति विसंगत र अरक्षणीय छ भन्ने कुरा बुझाउन म तपाईंहरूलाई एउटा उदाहरण दिन्छु।
डा. केसीको अभियानका बाबजुद पनि पछिल्लो दशकमा नेपालमा बर्सेनि २५ सय हाराहारी नयाँ चिकित्सकहरू थपिइरहेका छन्। जबकि रोजगारी थपिने गति न्यून, शून्य वा कुनै कुनै वर्षमा त नकारात्मक समेत छ।
त्यसैले आम रूपमा, खास गरी सहरहरूमा चिकित्सकहरूको श्रमको आपूर्ति छ्यालब्याल छ भने माग ठप्प छ। मैले माथि अभाव हुन थालिसकेको छ भनेको प्राइभेट प्राक्टिसको सम्भावना कम हुने विषयमा डिएम वा एमसीएच तहको डिग्री लिने चिकित्सकहरूको हो, भलै चिकित्सकहरू बाहिरिने दर बढ्दै जाने हो भने अरू तहका चिकित्सकहरूको हालत पनि त्यही हुने निश्चित छ।
परिणाम— डेढदेखि दुई करोड रूपैयाँ लिएर जुन मेडिकल कलेजहरूले एउटा विशेषज्ञ चिकित्सक बनाए, उनीहरूले अहिले तिनै चिकित्सकलाई मासिक एक लाख वा त्योभन्दा पनि कम तलबमा कज्याइरहेका छन्। अनि त्यो पनि आठ, आठ महिनासम्म तलब रोक्ने गरेका छन्। सबैले यति धेरै समय नरोके पनि तीन, चार महिनासम्म तलब रोकिनु सामान्य बनेको छ। केहीले त नयाँ चिकित्सकहरूलाई सुरूमा केही अवधि बेतलबी काम गर्न समेत बाध्य पार्ने गरेका छन्।
कारण प्रस्टै छ — एमबिबिएस–बिडिएस र एमडी–एमएस–एमडीएस तहको उत्पादन यति छ कि. कसैले छाड्यो भने नयाँ लिन समस्या छैन, कम्तीमा अहिलेसम्म। अर्कोतिर, जसले यस्तो दुर्व्यवहारका कारण त्यस्तो जागिर छाड्छ, उसलाई अर्को रोजगारीको सुनिश्चितता छैन। त्यसैले अमानवीय अवस्थामा चरम अपमानको विष पिएर पनि चिकित्सकहरू ती संस्थामा काम गरिरहन बाध्य छन्। आफूबीच संगठित हुनु त के यस्ता विषयमा बोल्न वा प्रश्न उठाउन समेत असमर्थ छन्।
अब कल्पना गर्नुस् त — आठ महिनादेखि तलब नपाएको, कोठा भाडा र गाडीको किस्ता तिर्न नसकिराखेको चिकित्सक आज निजी मेडिकल कलेजको ओपिडीमा एकै दिन बीमामार्फत आएका ५० देखि १०० जनासम्म बिरामी एक्लै हेर्न अभिशप्त छ।
अब भन्नुस् — यो अवस्था कहिलेसम्म चल्छ? अनि मौका पायो भने त्यो चिकित्सकले देश किन छाड्दैन?
नेपालको मेडिकल शिक्षा किन यसै पनि पिरामिड स्किमजस्तो थियो र डा. केसीको आन्दोलनले त्यसलाई एउटा भयानक दुर्घटनातिर जानबाट रोक्यो भनेर मैले अघिल्लो लेखमा विस्तारमा चर्चा गरेको छु। नेपालको पुँजीवादी मेडिकल शिक्षा र समाजवाद उन्मुख स्वास्थ्य सेवा पनि कुनै पिरामिड स्किमभन्दा कम दुर्बल र जोखिमपूर्ण छैनन्।
सरकारले मेडिकल कलेजहरूको सिट बढाउने विषयमा अध्ययन गर्न बनाएको समितिमा डा. भगवान कोइराला पनि हुनुहुन्छ। उहाँ संलग्न माथेमा उच्चस्तरीय कार्यदलले २०७२ मा दिएको प्रतिवेदनमा नेपालका लागि भविष्यमा चाहिने स्वास्थ्य जनशक्तिको प्रक्षेपण सामेल छ। त्यसका अनुसार सन् २०३१ मा अर्थात, ६ वर्षपछि विश्व स्वास्थ्य संगठनको सिफारिस अनुसार नेपालका लागि जम्मा ३५ हजार ५३८ चिकित्सक आवश्यक पर्नेछन्। जबकि सेवाबाट निवृत्त हुने र देशबाटै पलायन हुने संख्या घटाउँदा समेत नेपालमा ५४ हजार ६६६ चिकित्सक उपलब्ध हुनेछन्।
अर्थात् देशले खपत गर्न सक्नेभन्दा २० हजार बढी चिकित्सक बजारमा हुनेछन्।
समाजवाद उन्मुख स्वास्थ्य सेवा भएको देशमा यो अवस्थामा निजी क्षेत्रबाट हुने चिकित्सकहरूको उत्पादन बढाउनु भनेको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रकै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु हो। यस्तो असम्भव स्थिति रहिरहने हो भने या त स्वास्थ्य बीमा धराशायी बनेर स्वास्थ्य सेवा बजारको हातमा पुग्नेछ।
होइन भने पहिलो चरणमा चिकित्सकहरूको ठूलो हिस्सा देश वा पेसाबाटै पलायन भएर जानेछन्। दोस्रो चरणमा जब पुँजीवादी शिक्षा र समाजवादी सेवाको पिरामिड स्किमबारे आम विद्यार्थी र अभिभावकले बुझ्नेछन्, तब विद्यार्थीहरू चिकित्सा पढ्न भर्ना हुने क्रम ठप्प हुनेछ। अहिले सरकारलाई बन्धक बनाइराखेको नेपालको निजी मेडिकल शिक्षा क्षेत्रसमेत धराशायी भएर जानेछ। अन्ततः देशमा स्वास्थ्य जनशक्तिको हाहाकार सिर्जना हुनेछ।
डा. केसीको अभियानले यही बाटोमा हिँडिरहेको देशको मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको गतिमा ब्रेक लगाइदिएर आसन्न संकटलाई टारिदिएको थियो। तर 'भाइरल' दुर्गा प्रसाईंहरूले एजेन्डा सेट गर्ने अहिलेको नयाँ युगमा त्यो दुर्घटनाको सम्भावना अकासिएर गएको छ।
अहिले जम्मा दुई पक्ष त्यसलाई रोक्ने अवस्थामा छन्।
एक, निजी मेडिकल कलेजहरू जसले तत्काल बिनासर्त चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय अनुसार आवासीय चिकित्सकहरूलाई पारिश्रमिक दिनुको विकल्प छैन।
दुई, सरकारले एमबिबिएस कार्यक्रमको सिट बढाउने नियतसहित बनाएको समितिमा ११ जना सदस्यहरू जो त्यस खाले दुर्घटना निम्त्याउने वा ननिम्त्याउने भनेर प्रत्यक्ष निर्णय गर्ने अवस्थामा छन्।
दुवै पक्षलाई मेरो अपिल यत्ति छ — यो विषयमा तातै खाऊँ जली मरौं भनेजस्तो नगरौं। यहाँ सवाल केही आवासीय चिकित्सकहरूको वा सबै चिकित्सकहरूको मात्रै पनि छैन, चानचुन तीन करोड नेपालीहरूको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको छ। देशको स्वास्थ्य प्रणाली भोलि धराशायी नहोस् भनेर आज बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिने समय हो यो। यसमा कोही कतै नचुकुन्!
एक्स (ट्विटर) @jiwan_kshetry
(जीवन क्षेत्रीका अन्य लेखहरू पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्।)
