गत श्रावण १५ गतेको एक कार्यक्रममा निवर्तमान प्रधान न्यायाधिस शुसिला कार्कीले देशको न्यायालय लगायत सबै शासकीय अंगमा भ्रष्ट्राचार फैलिएकोमा कटाक्ष गरिन्। आश्विन ८ गतेको छलफलमा सबैले भ्रष्टाचारलाई नेपालको अविकासको एक मुख्य कारक ठहर्याए। सहभागी मध्येका एकले गठजोड गरी भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने नेतालाई आगामी निर्वाचनमा हराउनको लागि नागरिक अभियान सुरु भएको घोषणा गरे। .ट्रान्सपरेन्सीले भ्रष्टाचार बढ्दै र फैलिँदै गएकोमा बारंबार चिन्ता प्रकट गर्दै नेपालका राजनीतिक दललाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण निर्वाचनको मुख्य मुद्दा बनाउन आग्रह गरेको छ।
जुनै सार्वजनिक सेवाको लागि घुस ख्वाउन बाध्य हुनु परेको सेवागा्रही आम दुःखेसो व्यक्त गर्दछन्। सबै निकायमा सेवाग्राही र अधिकारी (कर्मचारी वा राजनीतिज्ञ) बीच घुस सारतारको लागि विचौलिया तैनाथ छन्। विचौलिया नेपालको एक आकर्षक पेशा भएको छ। अख्तियारले बेलावखत घुस लिँदैको अवस्थामा कर्मचारीलाई पक्राउ गरिरहेको छ। नीतिगत तहमा भ्रष्टाचार भयो भनी संसदीय समितिले नै आरोप लगाइरहेका थिए। संचार माध्यममा भष्टाचारका समाचार छताछुल्ल नै छन्। राजनीतिक शक्तिको विरोध, रोक्न भन्दा हिस्सा दाबीमा सीमित छ। ब्रम्हस्व, राजस्व र पितृत्व खानु पाप हो भन्ने संस्कार वढी खाने कै बढ्दो हाँको डाँकोबाट विस्थापित भएको छ। ट्रान्सपरेन्सीले प्रतिवेदन सुरु गरेको वर्ष १९९५ देखि हालसम्म नेपाल सँधै नै भ्रष्टाचार ब्ढी हुने मुलुकको वर्गमा छ। विश्व वैकको १९९७ देखि प्रकाशित विश्वव्यापी शासकीय प्रतिवेदनमा नेपालको स्थान पुछारतिर छ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रयास नै नभएको होइन। भ्रष्टाचार विरुद्धको कतीपय कानुनी र संरचनागत व्यवस्थामा नेपाल अरु देश भन्दा अगाडि छ। नेपालमा २०१७ सालमा नै भ्रष्टाचार निवारण ऐन आएको थियो। माथि हुने भ्रष्टाचार रोक्न २०३४ मा शक्तिशाली आयोग बनाइएको थियो। सम्वत् २०७२ को संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अधिकार सम्पन्न र अरु अंग समस्तरको संस्था बनाएको छ। सम्वत् २०५९ मा २०४९ को भन्दा प्रगतिशील कानुन बनेको थियो। यसले माथिल्लालाई बढी सजाय र अकूत सम्पतिलाई भ्रष्टाचारको प्रमाण ठहर गरेको छ। यस्ता संस्थागत पूर्वाधार भए पनि नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त हुन नसक्नुको पछाडि केही विशिष्ट कारण छन्।
राम्रो संरचना भन्दा सार्वभौम शक्ति उपयोग गर्ने राजनीतिज्ञको प्रतिबद्धता र इच्छाशक्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हेलवर्नले राजनीतिक इच्छा शक्ति विनाको नियन्त्रण प्रयासलाई निरर्थक भन्दछन्। नेपालका वर्तमान राजनीतिक शक्तिको भ्रष्टाचार विरुद्धको प्रतिबद्धता खाली नाराबाजीमा सीमित छ। आफूले बनाएको २०४९ को कानुनमा कारवाहीको लागि सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने छिद्र थियो। सम्वत् २०५९ को कानुन राजनीतिक शक्ति भन्दा राजाको सक्रियतामा आएको थियो।
प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली खर्चिलो गतिविधि हो। कम गर्ने उपाय कार्यान्वयन नहुँदा खर्चको मात्रा बढ्दै गएको छ। चुनाव जित्न र फेरी पनि जितिरहन पैसा चाहिन्छ। राजनीति भन्दा पहिला आर्थिक विकास भएका अमेरिका, जर्मनी, कोरिया, जापान, जस्ता देशमा मानिस बजारबाट पैसा लिएर राजनीतिमा प्रवेश गर्दछन्। आर्थिक विकास नभएका तर, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली अंगिकार गरेका नेपालजस्ता कम विकसित मुलुकमा बजारले पैसा उपलव्ध गराउन सक्दैन। राजनीतिक गतिविधिको लागि पैसाको सजिलो श्रोत सार्वजनिक कोष नै हुन्छ। ‘फुकायामा’ले कम विकसित मुलुकका राजनीतिज्ञको लागि सरकारी कोष पेवा नै हो भनेका छन्।
राजनीतिक शक्ति सत्तामा बसेर चुनाव गराउन मरिहत्ते गर्ने, स्वार्थ समुहको फाइल खोजेर निर्णय गर्ने, सरकारी कोष निर्वाचन क्षेत्रमा खन्याउने, राज्यका श्रोतको दोहनमा निस्फिक्री रहने जस्ता काम गर्दछन्। चुनावपछि बन्ने वा बनेको कुनै पनि सरकारले यस्ता निर्णय सच्चाउने वा निर्णयकर्तालाई कारबाही गर्ने आँट देखाउदैनन्। सर्पले नै सर्पको खुट्टा देख्छ भनेझँै तँै चुप मै चुप हुन्छन्। हटिगंटनले भ्रष्टाचारलाई आधुनिकिरणको अपरिहार्य उत्पादन भन्दै प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिले यसलाई सूधार्छ भन्दछन्। भ्रष्टाचार सबै विकासको अवरोधक भएको प्रमाणित भईसकेको सन्दर्भमा उक्त निष्कर्ष सामायिक छैन, सिंगापुर र हङकङले नियन्त्रण गर्दे द्रुत विकास गरेका थिए।
सर्वव्यापी मताधिकारमा मतको मूल्य मतदाता निरपेक्ष हुन्छ। यो सीमिततालाई विचार गरेर वेलायत, अमेरिका, जर्मनी जस्ता विकसित मुलुकले क्रमिक रुपमा मात्र सर्वव्यापी प्रणाली अगालेका थिए। न्युनतम चेतनाकोस्तर समेत समान नरहेको तर सर्वल्यापी मताधिकार भएको हाम्रो जस्तो मुलुकका मतदातामा विकसित मुलुकको विपरित आदर्श र सिद्धान्त भन्दा भावनाको आकर्षण बढी हुन्छ। मतदातालाई तान्न कार्यकर्ताको ठूलो जमात चाहिन्छ। कार्यकर्ता तयार गर्ने र आफ्नो इर्दगिर्द अड्याई राख्ने काम राजनीतिज्ञको लागि चुनौतिको विषय हुन्छ।
दलको वैधानिक आम्दानीबाट कार्यकर्ता व्यवस्थापन सम्भव हुँदैन। फेरी, कम विकसित मुलुकका कार्यकर्ता नीतिगत परिवर्तन भन्दा व्यक्तिगत पुरस्कारतिर आकृष्ट हुन्छन्। आर्थिक सहयोग गरेर वा राजनीतिक नियुक्ति दिएर वा तल्ला राजनीतिक पदमा थन्काएर नेताले कार्यकर्तालाई सुरक्षा दिन्छन्। आर्थिक सहयोग गर्न नेतासंग पैसा हुनु पर्दछ। अस्थायी राजनीतिक नियुक्तिमा कमाउने हतार हुन्छ। तल्ला राजनीतिक पदमा भएकालाई माथि जाने चाहना हुन्छ। कार्यकर्ताको आर्थिक सुरक्षा भनेर राजनीतिज्ञ भ्रष्टाचार गर्छंन् वा भ्रष्टाचार गर्ने कार्यकर्तालाई नदेखे जस्तो गर्छन्।
निर्वाचक वा नागरिक समाज वा अन्तर्राष्ट्रिय दाता जो कोहीशाट भ्रष्टाचारको विरोध हुन थालेपछि भने राजनीतिज्ञ चुप शस्न सक्दैनन्। यिनलाई देखाउन कै लागि पनि नक्कली सूधारका कार्यक्रम घोषणा गर्दछन्। दातालाई उसको सरोकारको विषय मात्र समेटी सन्तुष्ट पार्ने काम गर्दछन्। अरुलाई थामथुम पार्न गरिने सूधार कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने प्रतिबद्धता, साधन–स्रोत र पूर्वाधार निर्माणप्रति चासो राख्दैनन्। पुन्डोक र डोइगले स्वतन्त्रता पछिको सियरा लियोन र असीको दशकमा मेक्सिकोमा घोषण गरिएको सुधार कार्यक्रम नक्कली भएको बताएका थिए। नेपालमा २०६३ मा दाताको सहयोगमा बनेको भ्रष्टाचार विरुद्धको रणनीति दराजको धूलोमा पुरिएको थियो। स्थापित संस्थागत व्यवस्थाको अनुगमन गरी प्रभावकारी वनाउन ध्यान नजाँदा नेपालको अवस्था पहिले भन्दा झन् खस्किएको छ।
भ्रष्टाचार फैलिएको हाम्रो जस्तो मुलुकमा यसबाट तरमारी रहेका सीमित राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, व्यापारी वर्गले सुधारको प्रतिरोध गर्दछन्। केन्यामा सन् १९९९ मा स्थापना भई ठुला माछाको कारबाहीमा उत्रिएको भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरणलाई केही समय पछि नै त्यहाको सर्वौच्च अदालतले नै अवैध ठह¥याएको थियो। नेपालमा लोक मान एण्ड कम्पनीले त भ्रष्टाचार विरोधी संस्थालाई नै भ्रष्टाचारको अखाडामा परिणत गरेका थिए। नियन्त्रण र सन्तुलनको लागि व्यवस्थित महाभियोगको व्यवस्थालाई राजनीतिज्ञले आफनो बचाउमा प्रयोग गरेका छन्।
गह्रौ व्यक्तित्व माथिको कारबाहीले श्रृजना गर्ने सन्सनी वाहेक नियन्त्रणका प्रयासले तत्काल ठूलो र देखाउन मिल्ने आर्थिक प्रतिफल पनि दिँदैनन्। आवधिक निर्वाचनको सामना गर्नुपर्ने राजनीतिज्ञको लागि यो उत्पे्ररक भन्दा पनि जोखिम मात्र हुन्छ। अस्थिरताको कारण नेपालका राजनीतिज्ञ पदमा भएको वेला आफनो र सन्ततीको आर्थिक सुरक्षा हासिल गर्ने हतारमा हुदा नाजुक हुन्छन्। तेस्रो विश्वका इमान्दार राजनीतिज्ञ पनि आर्थिक सुरक्षाको पछि लाग्दा भ्रष्ट भएका बग्रेल्ती उदाहारण छन्। फेरी, राजनीतिसँग भ्रष्टाचारलाई वैधानिक बनाउने क्षमता पनि हुन्छ। इटालीका वार्लुस्कोनीले झुठो लेखा राख्ने कार्यलाई कानुन नै संसोधन गरेर जेल सजाय नहुने अनियमित गतिविधिमा परिणत गरेका थिए।
भ्रष्टाचारले राजनीतिमा सघाई रहेको नेपाल जस्तो मुलुकका राजनीतिज्ञलाई नियन्त्रणको दिव्य ज्ञान स्वतः प्राप्त हुँदैन। यस्तो छुचो काममा राजनीतिज्ञको चासो पनि हुँदैन। विशेष गरी चरम आर्थिक सकट, ठूला ठूला काण्डको पर्दाफास वा भ्रष्टाचार विरुद्धको दबाबले मात्र राजनीतिज्ञलाई भ्रष्टाचार विरुद्ध कार्य गर्न वाध्य बनाउँछ। नेपालको सन्दर्भमा अधिल्ला दुवै अवस्था विद्यमान नभएको र वढ्दो रेमिट्यान्सको कारण बजेट बनाउन सजिलो भएकोले भ्रष्टाचार विरुद्ध आन्तरिक दबाब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
हेलवोर्नले भ्रष्टाचार विरुद्ध राजनीतिज्ञको प्रतिवद्धता निर्र्माण गर्न र दिगो बनाउन सबै राष्ट्रिय शक्तिबीच आम सहमति र जनस्तरमा विस्तारित समर्थन आवश्यक हुन्छ भन्दछन्। यस्तो सहमति र समर्थनको वातावरणमा मात्र भ्रष्टाचार विरोधी सस्थाको हस्तक्षेप पनि प्रभावकारी हुन्छ। कारवाहीलाई एउटाले समर्थन र अर्कोले विरोध गर्दा संस्थाले स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गर्न सक्दैनन्। संवत् २०६० तिर गरिएको कारवाहीलाई एकले समर्थन र अर्कोले विरोध गरेको कारण तनावमा परेको अख्तियारले त्यसपछि राजनीतिज्ञ माथि कारवाही नै गर्न छोड्यो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा राष्ट्रिय सहमति वनाउन नागरिक, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र लगायत सबै वर्ग र तप्काले नेपालका राजनीतिक शक्तिलाई दबाब दिनु पर्दछ।
वर्तमानको आवश्यकता नयाँ नेता कुरेर वस्ने होइन, आमरुपमा दबाब दिएर राजनीतिक शक्तिबीच भ्रष्टाचार विरोधी सहमति निर्माण गर्ने र कार्यान्वयनको लागि इमान्दार र प्रतिवद्ध नेताको छनौट गर्ने हो। भ्रष्टाचार बढ्यो भनेर होहल्ला मात्र गर्ने तर, ऐन मौकामा काम नगर्दा भ्रष्टाचारीलाई थप हौसला पुग्दछ। गुनार मिरडालले भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने लोकरागले भ्रष्टाचार झन् बढ्छ भनेर त्यसै भनेका होइनन्। आगामी निर्वाचनलाई सबैले भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानको रुपमा उपयोग गरी नियन्त्रण्मा योगदान दिआैँ।
