'श्रीमान्, निर्वाचन आयोग आफै मुलुकभरी जान सक्दैन। मतदान अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत नै उसका आँखा हुन्,' सहन्यायाधीवक्ता सञ्जीव रेग्मीले भने, 'भरतपुरमा कविप्रसाद न्यौपानेले जे देख्नुभो आयोगले त्यही देख्ने हो श्रीमान्। उहाँले यहाँ कब्जा भयो भनेर रिपोर्ट गर्नुभएको छ। अरुका कुरा पत्याउने हो भने आयोग निश्पक्ष हुन सक्दैन।'
भरतपुर महानगर १९ मा पुन मतदान गर्ने निर्वाचन आयोग निर्णयको बचाउ गर्दै सोमबार सर्वोच्च अदालतमा उनी सहित ४ सरकारी वकिल यसरी नै बहस गरे।
उनीहरुले भरतपुर महानगर वडा नम्बर १९ को मतगणना हुँदा हुँदै गणनास्थल कब्जा भएको पुष्टी गर्नु थियो। गणनास्थल कब्जा भएको भन्दै आयोगले त्यहाँ पुन मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोहि निर्णय विरुद्धको रिटमाथि न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। आइतबारदेखि सुरु बहस बहस सोमबार पनि नसकिएपछि साउन १२ लाई सरेको छ।
रिट निवेदक र उनका वकिलले तीन दिन बहस गर्दा मतपत्र मात्र च्यातिएको हो गणनास्थल कब्जा भएको हैन भनेर बहस गरेका थिए।
त्यसैको उत्तर दिँदै रेग्मीले भने, 'उहाँहरुले मतगणनास्थल कब्जा भएको हैन भन्नुहुन्छ। ९० मत च्यातिएका छन् त्यो दफा ५० को स्थिति हो श्रीमान्।'
निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन को दफा ५० मा मतगणनास्थल कब्जा कस्तो अवस्थालाई मान्ने भनेर लेखिएको छ। भरतपुरमा त्यही दफा बमोजिमको कसुर भएको निर्वाचन आयोगको ठहर हो।
'बल प्रयोग गरि वा नगरी मतगणना स्थल कब्जा भएमा.. भन्ने शब्दावली राखेर प्रतिनिधिसभाले ऐन बनाएको छ,' उनले भने, 'रिट निवेदक पक्षका दुई जनाले पनि कही गणनास्थल कब्जा गर्न सक्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ श्रीमान्। हो, सक्छ। एक जना पनि मतगणना स्थल कब्जा गर्न इनअफ हुन्छ।२/४ वटा मत च्यात्ने र काम गर्न नदिए पनि कब्जा हुन्छ।'
रिट निवेदक पक्षका वकिलले बाहिरका मान्छेले गएर मतपत्र नच्यातेको भित्रै रहेका प्रतिनिधिले च्यातेकाले अनधिकृत कब्जा हैन भनेर बहस गरेका थिए।
रेग्मीले भने त्यसको खण्डन गर्दै भने, 'प्रतिनिधि भए पनि उनीहरुलाई गणनास्थलमै जान निषेध थियो। एमालेका मेयर उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले तत्काल दिएको उजुरी र मतपत्र च्यात्नेप्रतिनिधि विरुद्ध अदालतमा दिएको वकपत्रमा पनि निषेधित ठाउँमामा गइ मतपत्र च्यातेको भन्नुभएको छ। त्यसैले पनि त्यो अनधिकृत कब्जा हो भन्ने पुष्टी हुन्छ श्रीमान्।'
निर्वाचन आयोगबाटै आएका उपमहान्यायाधीवक्ता घनश्याम ओझाले पनि भरतपुर १९को मतगणनास्थल कब्जा भएको जिकिर गरे।
'दफा ५० मा उल्लेख भएको कब्जा शब्दले अरु अवस्थामा जस्तो बल प्रयोग हुनै पर्ने भन्ने अर्थ लगाउन्न, यो दफामा भएको कब्जाको विषेश अर्थ हुन्छ,' उनले भने, 'मतगणना गर्न दिइएन, मतपत्र खोसियो, च्यातियो भने त्यो दफा ५०को ख अनुसार भयो। छुन त पाइन्न आएर कसैले मतपत्र च्यात्छ भने त्यो कब्जा भएको हो श्रीमान्।'
निर्वाचन अधिकृत न्यौपानेले घटनाको केही छिनपछि पठाएको रिपोर्ट र पछि सहमहान्यायाधीवक्ता गिताप्रसाद तिमिल्सिनाको टिमले ल्याएको रिपोर्टका आधारमा पुन मतदानको निर्णय गरेको ओझाको जिकिर थियो।
'एउटा दुई वटा मात्र हैन ९० वटा मतपत्र च्यातिएका छन्,श्रीमान्,' उनले भने, 'त्यसमाथि मतगणनास्थल कब्जा भएको भन्ने प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले निर्णय गरेको हो। त्यसैले उक्त निर्णय विरुद्धको यो रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ।'
सोमबार महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पनि बहस गरेका थिए। उनको जिकिर भने आयोगको निर्णय विरुद्ध जसले रिट दियो उनीहरुलाई यही विषयमा रिट हाल्ने अधिकार नभएको जिकिर गरे। भरतपुर महानगरका मेयर उम्मेदवारले अन्त उजुरी दिएपनि यहाँ नआएको पनि महान्यायाधीवक्ता श्रेष्ठले उल्लेख गरे।
'रिट दिन हैसियत नै हकदैया नै नभएका मान्छे आएका छन् श्रीमान्,' उनले भने, 'मेयर उम्मेदवार देवी ज्ञावलीज्यू आएको भए हुन्थ्यो उहाँ आउनुभएको छैन। उहाँले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिनुभएको छ। मतपत्र च्यात्नेलाई मुद्दा चलाइ पाउँ भन्ने निवेदन दिनुभएको छ तर रिट दायर गर्न आउनुभएको छैन। यो रिट १९ का कुनै प्रतिनिधिले दिनुपर्थ्यो त्यो दिनुभएको छैन।'
त्यस्तै उनले रिट निवेदकहरु सर्वोच्चमा आउनुको अर्थ नभएको समेत बताए।
'कुनै पनि उम्मेदवारले १४ गतेपछि पुन मतगणना हुनुपर्छ भन्दै आयोगमा निवेदन दिएका छैनन् श्रीमान्,' उनले भने, 'सिधै सर्वोच्च आएका छन्। पुन मतगणना गर्न चाहनेले एकपटक आयोगमा निवेदन दिनुपर्दैन?'
उनले करिब ४० मिनेट बहस गरेका थिए। उनको बहस जारी नै रहँदा न्यायाधीशले समय सकिएको संकेत गरेका थिए। १२ गते हुने अर्को सुनुवाईमा महान्यायाधीवक्ता श्रेष्ठले बाँकी कुरा राख्ने छन्।
