अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आफ्नो मन्त्रालय मातहतका कर्मचारीले घुस मागे वा ढिलासुस्ती गरे सिधै आफूलाई इमेल गर्न आग्रह गरेका थिए।
सोमबार सामाजिक सञ्जालमा यस्तो आग्रह गरेको केही घन्टाभित्रै उनलाई १६६ वटा इमेल आए। कुनै इमेलमा सेवाग्राहीहरूको गुनासो थियो भने कुनैमा सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका थिए।
तीमध्ये तीनवटा समस्या तत्काल समाधान गरिएका छन् भने तीन दर्जनभन्दा बढी इमेलको तत्काल जबाफ पठाइएको छ। अधिकांशमा समस्या समाधान गर्न कदम चालिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
तत्काल समाधान गरिएका समस्या यस्ता छन् —
पहिलो, कोशी प्रदेशको म्याङलुङ नगरपालिकामा स्थानीय तह सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली सूत्रमा देखिएको समस्याका कारण त्यहाँका कर्मचारीले तलब खान पाएका थिएनन्। यो समस्या समाधान गरिएको छ।
दोस्रो, तार्केश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले काम नगरेर दु:ख दिएको गुनासो साँचो ठहरिएपछि उनको सरूवा गरिएको छ।
तेस्रो, कर फिर्ता माग्दा दुई प्रतिशत कमिसन दिनुपरेको गुनासो आएपछि अर्थमन्त्री खनालले 'अख्तियार पठाउनुपर्ने हो' भन्दै सचेत गराएका थिए। लगत्तै यो समस्या सल्टिएको छ।
हामीले यो अभियानबारे अर्थमन्त्री खनालसँग कुरा गर्दा उनले भने, 'गुनासो सुनुवाइ गर्ने काम दुई जना कर्मचारीलाई लगाइएको छ। उनीहरू दिनभरि यही काम गर्छन्। आएका इमेल प्रिन्ट गर्छन्। म त्यसलाई हेरेर आवश्यक जबाफ दिन्छु।'
यसले जनता र सरकारी निकायबीचको दूरी घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ।
'पहिले मन्त्रालयमा भेट्न आउनेहरूको भिड हुन्थ्यो, अहिले धेरै कम भएको छ। धेरै काम फोन र इमेलबाटै हुने रहेछ भन्ने भएको छ,' उनले भने, 'भेट्न आउने मान्छे कम भएपछि मेरो समय पनि बचत भएको छ।'
उद्योगी व्यवसायीहरूले पनि यो शैलीबाट फरक महसुस भएको बताएका छन्।
'मेरो एउटा काम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा रोकिएको थियो। अहिले मन्त्रालय आफैले चासो राखेर फेरि निवेदन दिनू, तत्काल काम हुन्छ भनेको छ,' एक उद्योगीले भने, 'हामीले खोजेको यस्तै हो।'
त्यस्तै एक व्यवसायीले भनेका छन्, 'पहिले कम्पनी नवीकरण गर्दा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयका कर्मचारीलाई अनौपचारिक रूपमा ५ हजार रूपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो। अहिले स्वत: नवीकरण हुने व्यवस्था गरिएको छ।'
अर्थमन्त्री खनालले उपसचिव निरन भट्टराई र शाखा अधिकृत पवित्रा ज्ञवालीलाई इमेलहरू पढेर रेकर्ड राख्ने र सुनुवाइ निम्ति प्रक्रिया बढाउने जिम्मेवारी दिएका छन्।
'सबै गुनासोको सम्बोधन मैले गर्ने होइन, सिस्टमले गर्छ,' खनालले भने।
-1746009348.jpg)
