भैरहवाको यूनिभर्सल मेडिकल कलेज र वीरगञ्ज मेडिकलकलेजले स्नातकोत्तर तहमा (एमडी/एमएस) मेरिट लिष्ट बाहिरका विद्यार्थीलाई गरेको भर्नाले मान्यता नपाउने गरि सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ।
न्यायाधीश शारदा प्रसाद घिमिरे र विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासले ती दुवै कलेजमा भर्ना पाएका मेरिट बाहिरका ५३ विद्यार्थीले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेपछि उनीहरुको भर्नाले मान्यता नपाउने भएको हो।
यूनिभर्सल र नेसनल कलेजले मेरिट बाहिरबाट ५३ जना विद्यार्थी भर्ना गरेका थिए। ति विद्यार्थीले मान्यता नपाउने भन्दै चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान र मेडिकल काउन्सिलले सुचना जारी गरेको थियो।
उक्त सुचना खारेजी र आफ्नो पढाइको निरन्तरताका लागि अन्तरिम आदेश माग्दै मेरिट लिष्टमा नपरि भर्ना भएका ५३ जना विद्यार्थी सर्वोच्च अदालतमा आएका थिए।
उनीहरुको रिटमा पहिलोपटक आदेश गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्त्वम भण्डारीको इजलासले दुवैपक्षको बहस नभइ उनीहरुको भर्ना खारेज नगर्न आदेश दिएको थियो। रिटका पक्ष विपक्षको बहस सुनेपछि आज न्यायाधीस घिमिरे र श्रेष्ठको इजलासले उनीहरुले गरेको माग अनुसारको अन्तरिम आदेश जारी नहुने भनेको हो।
अन्तरिम आदेश जारी नहुने भएपछि डिन कार्यालय र काउन्सीलको सुचना अनुसार मेरिट बाहिरका विद्यार्थीको भर्नाले मान्यता पाउने छैन।
मेरिट लिष्टमा परेका विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न यसअघि सर्वोच्च अदालते अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। यी दुवै कलेजले मेरिटमा परेका विद्यार्थीलाई भर्ना नलिएपछि सर्वोच्चे उनीहरुको भर्ना लिन आदेश गरेको थियो।
