धावनमार्गको क्षमता बढाउन र धावनमार्गसँग समानान्तर हुने गरी ट्याक्सी-वे बनाउन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक १० घन्टा बन्द गरिएको छ। यसले केही अन्तर्राष्ट्रिय उडान कटौती भएका छन्। विभिन्न गन्तव्यको हवाई भाडा वृद्धि गरिएको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले हवाई भाडा घटाउन पटक पटक निर्देशन दिएका छन्। भाडा नघटाए कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।
यसबीच नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हवाई भाडा पुनरवलोकन गर्न विशेष कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलले के सुझाव दिन्छ, त्यो त पछि नै थाहा होला। तर के अन्तर्राष्ट्रिय हवाई भाडा घटाउन यसले कुनै भूमिका खेल्न सक्ला? के सरकारको निर्देशनअनुसार हवाई भाडादर चल्छ? भाडादरसम्बन्धी प्रावधान के छ?
हामीले यसबारे नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भूलसँग कुरा गर्दा उनले दुई देशको हवाई सेवा सम्झौताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय भाडादर तय हुने बताए।
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय हवाई भाडा दुई तरिकाले निर्धारण हुन्छ — माग र आपूर्तिका आधारमा; र आपसी सहमतिका आधारमा।
आपसी सहमतिका आधारमा निर्धारण गर्दा दुई देशका वायुसेवा कम्पनी बसेर भाडा तय गर्छन्। त्यो भाडादर दुवै देशका कम्पनीले लागू गर्छन्।
अहिले अधिकांश देशसँग खुला बजारको नियमअनुसार माग र आपूर्तिका आधारमा भाडा निर्धारण हुने गरी हवाई सम्झौता गरिएको सूचना अधिकारी भूलले बताए।
'वायुसेवा कम्पनीहरूको मिलोमतोमा हवाई भाडा निर्धारण गरिएको देखियो भने त्यहाँ राज्यको उपस्थिति हुन्छ,' उनले भने, 'यस्तो अवस्थामा राज्यले निर्देशन दिएर भन्दा पनि सम्बन्धित देशको नागरिक उड्डयन निकायसँग कूटनीतिक तरिकाले अनुरोध गर्न सकिन्छ।'
कुनै पनि देशका वायुसेवा कम्पनीले एकपक्षीय रूपमा भने हवाई भाडा बढाउन नपाउने व्यवस्था रहेको उनले बताए।
हालसम्म नेपालले ४२ मुलुकसँग हवाई सम्झौता गरेको छ। अहिले २८ वटा अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवाले उडान गरिरहेका छन्। यसमा नेपालबाट सिधा उडान गर्ने स्वदेशी वायुसेवा कम्पनी तीनवटा मात्र छन्।
'दुई देशबीच बराबरी उडान गर्ने गरी हवाई सम्झौता गरिन्छ। अधिकतम प्रयोग गर्दा पनि हाम्रो वायुसेवाको उपस्थिति ३० प्रतिशत मात्र छ भने विदेशी वायुसेवाको ७० प्रतिशत छ,' उनले भने, 'उडान संख्या जसको बढी छ, बजार उसैको हातमा जान्छ।'
हेर्नुहोस् नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भूलसँग हाम्रो भिडिओ कुराकानी —
