सामाजिक सुरक्षा कोषले आवद्ध गराउन जबरजस्ती गरेको विरोधमा बैंकका कर्मचारीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो रिट निवेदनमा भनेका छन्, 'जबरजस्ती आवद्ध गराउने र आवद्ध नभएमा जरिवाना गर्नेजस्ता कार्य नगर्नू, नगराउनू भनी परमादेश जारी गरिपाऊँ।'
कोषका उपनिर्देशक तथा सहप्रवक्ता रोहित रेग्मी बैंक तथा वित्तीय संस्थासहित श्रम ऐन आकर्षित हुने सबै क्षेत्र अनिवार्य रूपमा कोषमा आवद्ध हुनुपर्ने बताउँछन्। सञ्चय कोष र उपदानवापतको रकम जम्मा गर्ने ठाउँ नै सामाजिक सुरक्षा कोष हो भन्ने व्यवस्था ऐन, नियमले स्पष्ट पारेको उनको दावी छ।
बैंकका कर्मचारीहरू कोषका केही व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट छन् भने केही विषयलाई उनीहरूले गलत बुझेको पनि पाइन्छ। नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका उपाध्यक्ष पर्शुराम खनाल न्यून तलब भएका क्षेत्रका कर्मचारीबाट यो सेवा थाल्नुपर्नेमा सुरक्षित भएको क्षेत्रलाई पहिलो निशानामा पार्नुले कोषको वास्तविक मर्म नै ओझेलमा परेको र आफूहरू सशंकित भएको बताउँछन्।
उनले भने, 'व्यवस्थाहरू आकर्षित बनाएर लोभ्याउनुपर्नेमा, यस्तो कानुन छ जसरी पनि आऊ भन्नुले कर्मचारीलाई निराश बनाएको छ।'
कोषका रेग्मी भने नेपाल बैंकर्स संघको सुझावअनुसार नै दोस्रो पटक कार्यविधि संशोधन गरिएको बताउँछन्। सरकारले प्रोत्साहनमूलक व्यवस्था पनि गरेको उनको भनाइ छ। उनले भने, 'गत वर्ष चार महिनाको योगदान सरकारले नै बेहोर्यो। यो वर्ष पनि बजेटमार्फत दुई महिनाको सरकारले नै योगदान गरिदिने भनेको छ।'
कर्मचारीले आपत्ति जनाएको एउटा विषय हो– औषधि-उपचार सम्बन्धी योजना। निश्चित अस्पताल अर्थात कोषले सम्झौता गरेका अस्पतालमा उपचार गराउँदा मात्रै खर्च पाइने नत्र नपाइने भन्ने व्यवस्थाले अप्ठ्यारो बनाएको खनाल बताउँछन्। हाल आफ्ना रोजगारदाताले नै दस लाखसम्मको उपचार खर्च दिने गरेकामा कोषले उपचारवापत दिने वार्षिक एक लाखसम्मको खर्च न्यून रहेको उनको भनाइ छ।
कोषका उपनिर्देशक रेग्मीका अनुसार रोजगारदाताले उपचारवापत दिने खर्च लिन कोषको व्यवस्थाले असर पार्दैन। अर्थात उपचार खर्चका सम्बन्धमा कोषबाट वर्षमा एक लाख लिएर नपुगेको अवस्थामा रोजगारदाताबाट लिन सकिन्छ।
११० वटा अस्पतालसँग कोषले सम्झौता गरिसकेको र आगामी दिनमा सबैजसोसँग हुने उनले बताए। हाल भने सम्झौता नभएका जुनसुकै अस्पतालमा उपचार गरे पनि बिलका आधारमा खर्च पाइने उनले स्पष्ट पारे।
त्यस्तै जागिर छाडेपछि वा ६० वर्ष पुगेपछि मात्रै एकमुस्ट रकम झिक्न पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै कर्मचारीले आपत्ति जनाएका छन्। अर्कोतर्फ असार मसान्तपछि आवद्ध हुनेका हकमा पेन्सन योजना अनिवार्य हुने, अर्थात अवकाश हुँदा पनि एकमुस्ट रकम झिक्न नपाइने व्यवस्था छ।
सामाजिक सुरक्षाको मर्म भनेकै नसक्ने अवस्थाका लागि भएकाले कर्मचारीले यसमा विरोध गर्नु गलत रहेको रेग्मीको तर्क छ। कुनै पनि मुलुकमा सामाजिक सुरक्षाले जागिर छाड्दा एकमुस्ट पैसा लैजाने विषयलाई महत्व नदिने उनको भनाइ छ।
तर यहाँ असारभित्र योगदान गर्नेले बीचमा जुनसुकै बेला जागिर छाडे पनि वा जुनसुकै उमेरमा अवकाश हुँदा एकमुस्ट रकम पाउने भएकाले यो विषयमा विवाद नै जरूरी नरहेको उनले बताए। बीचमै सञ्चालक समितिको सिफारिसमा सरकारले कोष विघटन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था छ। खनालका अनुसार यसले कतै आफ्नो रकम नै गुम्ने हो कि भन्ने शंका कर्मचारीमा छ।
सञ्चालक समितिमा रोजगारदाताकै सहभागिता हुने भएकाले डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको कोषका रेग्मीले बताए। त्यस्तै विघटन भइहालेमा पनि सम्पूर्ण दायित्व सरकारमा सर्ने भएकाले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ। यदि कुनै योजनामा रकम अभाव भएमा त्यसको दायित्व पनि सरकारमा रहने उनले बताए। सञ्चयकोषको पनि हालको व्यवस्था यही रहेको उनले बताए।
आबद्ध भएको तीन वर्षपछि मात्रै सामाजिक सुरक्षाबाट ८० प्रतिशत रकम सापटी लिन पाउने व्यवस्था छ। तर सञ्चय कोषमा दुई वर्षपछि नै सापटी लिन पाइने व्यवस्था भएकाले पनि सञ्चय कोष राम्रो रहेको खनालको भनाइ छ। पाइने सापटीको दर सञ्चय कोषको बराबरी नै रहेकाले समयक्रमसँगै अवधि पनि घटाउन सकिने रेग्मीले बताए।
तलब–सुविधामा हुँदै आएको सामूहिक सौदाबाजीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषका व्यवस्थाले असर पार्ने खनाल बताउँछन्, 'कतै भोलि व्यवस्थापक पक्षले कोषलाई नै देखाएर अहिले दिएका सुविधालाई पन्छाउने हुन् कि भन्ने आशंका यसले निम्तिएको छ।'
श्रम ऐनमा आधारित रहेर व्यवस्थापकसँग आफ्नो सेवासुविधा लिन वा बढाउन हुने सामूहिक सौदाबाजीका लागि कोषका व्यवस्थाले नरोक्ने रेग्मीले स्पष्ट पारे। तर कोषका ऐन, नियममाथि मात्रै सामूहिक सौदाबाजी नहुने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
पेन्सन सुरू भएपछि योगदानकर्ताको मृत्यु भएमा उसको पति वा पत्नीको जागिर वा पेन्सन लिइरहेको अवस्थामा पेन्सन नपाउने। तर सरकारले दिने पेन्सन लिन भने बाधा नपुग्ने व्यवस्था कोषको कार्यविधिको बुँदा २४ मा छ। यो व्यवस्थाले निजी र सरकारी कर्मचारीलाई विभेद गरेको कर्मचारीको बुझाइ छ। सरकारी सेवालाई सामाजिक सुरक्षासँग तुलना गर्न नमिल्ने रेग्मी बताउँछन्।
अर्को बुँदामा कोषले दिने पेन्सन प्रचलित ब्याजभन्दा कम हुने र साँवा गुम्ने अवस्था रहेको भन्दै खनालले विरोध गरे। कार्यविधिको बुँदा नम्बर २२ अनुसार योगदानकर्ता ६० वर्ष पूरा भएपछि उसको पेन्सन योजनामा जम्मा भएको रकम र कोषले आर्जित गरेको प्रतिफल समेत जोडेर आउने कुल योगलाई १६० ले भाग गरेर आउने रकम जीवनभर हरेक महिना प्रदान गरिने व्यवस्था छ। जुन झट्ट हिसाब गर्दा साँवाको ८ प्रतिशतभन्दा कम हुन आउँछ।
अहिलेको प्रचलित ब्याज सधैं एकनास नहुने बताउँदै रेग्मीले सधैं ८ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज आउँछ भनेर सोच्नु नै गलत रहेको बताए। मुद्रास्फिति समायोजन गर्दै जाँदा पेन्सन पनि बढ्दै जाने उनले बताए। एक्चुरीले सपोर्ट गरेको खण्डमा पेन्सनलाई अझ आकर्षक बनाउन सकिने उनको भनाइ छ।
रोजगार सुरू गरेकै दिनदेखि (सञ्चय कोषमा भएको रकमसमेत) सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै कर्मचारीले विरोध जनाएका छन्। तर सञ्चय कोषमा अहिलेसम्म भएको रकम त्यसमै राख्न सक्ने र सामाजिक सुरक्षामा अवदेखि योगदान थाल्न सकिने रेग्मीको भनाइ छ।
