नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच जग्गाको भाडामा कुरा नमिलेपछि गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राख्ने भनिएको सोलार आयोजना रोकिएको छ।
विमानस्थल परिसरमा सोलार प्लान्ट स्थापना गरी ऊर्जा आपूर्ति गर्ने भनिएको यो आयोजना जग्गामा कुरा नमिल्दा रोकिएको हो।
सोलारबाट बिजुली उत्पादन गर्ने योजना भने यथावत नै रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा एडिबीका आयोजना हेर्ने निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए।
निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमै सोलार प्लान्ट राखेर बिजुली उत्पादन गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। तर दुई निकायबीच जग्गाको भाडामा कुरा नमिलेपछि विमानस्थलमा यो आयोजना निर्माण नहुने भएको हो।
सोलार परियोजनाका लागि विद्युत प्राधिकरणले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरसँग छलफल गरेको थियो।
यो प्रक्रिया करिब १ वर्षसम्म चल्यो। तर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तोकेको जग्गाको भाउमा सोलार परियोजना सञ्चालन हुन नसक्ने देखेपछि विद्युत प्राधिकरण त्यहाँबाट पछि हटेको हो।
विमानस्थलको जग्गा भाडामा लिएर स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुले प्लान्ट राख्ने र त्यहाँबाट विद्युत प्राधिकरणले बिजुली खरिद गर्ने आयोजनाको मोडालिटी तय भएको थियो। त्यसरी आएको उर्जाबाट विमानस्थल सञ्चालन गर्न सकिने प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको थियो।
'तर विमानस्थलले दिने जग्गाको भाडादरमा कुनै पनि उर्जा उत्पादक प्लान्ट राख्न तयार नहुने अवस्था आएपछि हामीले त्यहाँबाट आयोजना झिकेका छौँ' प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने आयोजनाका लागि जग्गा दिन तयार भए पनि सोलार प्लान्ट राख्ने/नराख्ने विद्युत प्राधिकरणकै काम भएकाले कुनै जानकारी नभएको प्रष्ट पारेको छ।
'हामीले केही समय छलफल गरेका थियौं। हामीले जग्गा दिन्छौँ भनेकै थियौं। बाँकी कुरा हामीलाई जानकारी छैन' प्राधिकरणका निर्देशक प्रदिन अधिकारीले भने।
यो आयोजनामा एसियाली विकास बैंकले अनुदान पनि दिने छ। सन् २०२२ को जुनसम्म मात्र यो अनुदान सम्झौताको समायावधि छ।
यसमा एडिबीले उर्जा उत्पादकलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले दिने मूल्य र लागत मूल्य बीचमा हुने अन्तरमा अनुदान दिने छ। यो ३० महिनासम्म मात्र उपलब्ध हुने छ।
सोलार उर्जा उत्पादकलाई प्रबर्द्धन गर्नका लागि निश्चित समयसम्म लागत मूल्य र बजार मूल्य बीचमा हुने नोक्सानी पूर्ति गर्नका लागि दिने अनुदानमै प्रतिस्पर्धा हुने छ।
आयोजनाका लागि नयाँ ठाउँ खोजिरहेको सिलवालले जानकारी दिए।
'अब आयोजना बढाउँदा हामीसँग २ विकल्प छन्। पहिलो प्रतिस्पर्धा गराएर उर्जा उत्पादक छनौट गरी अनुमति दिने अर्को ग्रिड कनेक्सन नभएका ठाउँमा स्थापना गर्ने। यी सबै विकल्पमा हामी काम गरिरहेका छौँ' सिलवालले भने।
