निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनका लागि छनौट भएको जुरिच इन्टरनेटशनलले निर्धारित मितिमा विस्तृत प्रस्ताव पेश गरेको छैन। लगानी सम्मेलनबाट निजगढ विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनका लागि छनौट भएको उक्त कम्पनीलाई आज पाँच बजेसम्म विस्तृत प्रस्ताव पेस गर्ने समय दिइएको थियो।
तर तोकिएको समयावधिमा जुरिच इन्टरनेशनलले प्रस्ताव पेस नगरेको लगानी बोर्डका प्रवक्ता धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले जानकारी दिए।
जुरिचलाई प्रस्ताव पेस गर्ने आजसम्मको मिति दिइएपनि हिजोमात्र प्रस्ताव पेस गर्न नसकिने इमेल जवाफ बोर्डमा पठाएको थियो। कोरोना महामारीका कारण अहिले लगानीको स्रोत जुटाउन नसकिने भन्दै उक्त कम्पनी निजगढ आयोजनाका लागि प्रस्ताव पेस नगर्ने जानकारी बोर्डलाइ गराएको थियो।
बोर्डका एक अधिकारीका अनुसार जुरिचले अहिलेको समयमा लगानी जुटाउन कठिन हुने भएकाले प्रस्ताव पेस नगर्ने जानकारी गराएको थियो। उसले थप समयका लागि पनि स्पष्ट अनुरोध गरेको छैन।
तर बोर्डका प्रवक्ता मिश्रले भने जवाफी कन्टेन्टका बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। ' उसले आजसम्म प्रस्ताव पेस गरेको छैन। हामीले माग गरेको प्रस्ताव पेस नगरेको पक्का हो। र उसले जवाफ पठाएको पनि छ तर त्यसमा के छ मलाई जानकारी छैन' उनले सेतोपाटीसँग भने।
किन बाहिरियो जुरिच
भारतमा हालैमात्र विमानस्थल निर्माण सुरु गरेको जुरिच इन्टरनेशनलले निजगढबाट भने हात झिकेको छ। जुरिचले निजगढबाट हात झिकेसँगै गएको १ वर्षसम्म लगानी खोज्न सरकारले गरेको मेहनत खेर गएको छ।
जुरिचसँगै चासो दिएका अन्य आधा दर्जन कम्पनीलाई अयोग्य घोषणा गरिएको थियो।
जुरिचले राखेका केही सर्तहरु नेपाल सरकारले पुरा गर्न नसक्ने बताएको थियो। 'प्रि-बिड' मिटिङकै क्रममा कुरा नमिलेपछि जुरिच बाहिरिने सम्भावना बढेको थियो। स्रोतहरुका अनुसार जुरिचले निजगढको निर्माण तथा सञ्चालनसँगै काठमाडौं विमानस्थल पनि दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो।
उक्त प्रस्तावमा लगानी बोर्ड, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले असहमति जनाएका थिए।
जुरिचले निजगढको निर्माण तथा सञ्चालनसँगै काठमाडौं विमानस्थलको सञ्चालनको जिम्मा नपाए आर्थिक रूपमा घाटा हुने र आयोजना फाइदाजनक नहुने तर्क राखेको थियो।
जुरिचले काठमाडौं विमानस्थलमात्र होइन निजगढ विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा ५० वर्षका लागि पाउनु पर्ने, सरकारकी पुँजी पनि हुनु पर्नेदेखि सरकारी ग्यारेन्टी बस्नुपर्नेसम्मका शर्त राखेको थियो। उसका यी सर्तहरुमा नेपाल सरकार सकारात्मक नभएपछि जुरिचले चासो दिन छाडेको थियो।
सरकारले यसअघि पीपीपी मोडलमा बनाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णसँगै लगानी बोर्डले विदेशी लगानीकर्ताका लागि आयोजना शोकेसमा राखेको थियो।
रुख काट्ने प्रक्रिया सुरु भइसक्यो, लगानीको अन्यौल झनै बढ्यो
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि विकासकर्ता छनौटको प्रक्रिया अन्यौल बनेपनि सरकारले भने रुख कटान तथा बस्ती व्यवस्थापनको काम भने अघि बढाइसकेको छ। आगामी मंसिरसम्म १९ सय हेक्टर वन क्षेत्रमा रुख गणना सम्पन्न गरी कटान सुरु गर्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जानकारी दिइसकेको छ।
हाल रुख गणनाको काम भइरहेको छ।
विमानस्थल निर्माण गर्दा वातावरणीय विनास धेरै हुने आवाज उठिरहेको छ। यस्तोमा एकातिर लगानी अन्यौल बढेको छ भने अर्कोतिर सरकारले रुख कटानको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
विमानस्थल निर्माण सहजीकरणका संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय समितिले यसअघि नै सेप्टेम्बर ३० भन्दा पछि कुनै पनि हालतमा जुरिचका लागि मिति थप नगर्न लगानी बोर्डलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
यद्यपी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने जुरिच बाहिरिएपनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आफूसँग अर्को योजना तयार रहेको बताएको छ। प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले आयोजना निर्माणका लागि सरकार आफैले लगानी गर्ने र बीचमा लगानी खोज्दै जान सकिने बताएका छन्।
'हामीले यसका लागि आफ्नै मास्टर प्लान बनाउने काम सुरु गरिसकेका छौं। यसका लागि परामर्शदाता छनौटको काम पनि भइरहेको छ। उसले रिपोर्ट दिएपछि डिजाइन बनाएर हामी आफै निर्माणमा जान सक्छौं। बीचमा गएर लगानीकर्ता जोड्न पनि सकिन्छ' उनले भने।
२०६६ सालमा पीपीपी मोडलको निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण माध्यमबाट बनाउने निर्णय भएको थियो।
अघिल्लो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा विमानस्थल सरकारी लगानीमा बनाउने निर्णय गरिएको थियो। जसमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरेको थियो।
पहिलो चरणमा ३६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो एउटा धावनमार्ग हुने भनिएको उक्त आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन कोरियाली कम्पनी एलएमडब्लुले तयार पारेको छ।
उसको प्रतिवेदन सरकारले ग्रहण गर्ने निर्णय गरे पनि सहमति भने हुनसकेको छैन। पहिलो चरणमा आयोजनाको लागत ९० अर्ब लाग्ने एलएमडब्लुले बताएको थियो।
एयरपोर्ट सिटीसहितको आयोजनाका लागि स्वीकृत इआइएले २४ लाख रूख काट्नुपर्ने ठहर गरे पनि एउटा धावनमार्ग, टर्मिनल भवन बनाउन ७ लाख ६९ हजार रुख बिरुवा काटिने भएको छ।
२०५१ सालमा पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि बजेट बिनियोजन हुँदै आएको छ।
