सरकारले जलाशययुक्त (स्टोरेज) र पम्प जलाशययुक्त (पम्प स्टोरेज) जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) अवधि बढाएको छ।
विद्युत आयोजना अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका-२०७५ को चौथो संशोधनमार्फत सरकारले अवधि बढाएर ४५ वर्ष पुर्याएको हो।
संशोधित निर्देशिकामा उत्पादन अनुमतिको म्याद पाँच वर्षसम्म थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सुरूमा तीन वर्षका लागि र तीन वर्षको अवधिमा उक्त काम नसकिएमा प्रवर्द्धकले म्याद थपका लागि अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
दोस्रोपटक आयोजना विकासका लागि भएको प्रयास र प्रगतिका आधारमा बढीमा दुई वर्षसम्मको अवधि थप गर्न सकिनेछ।
विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतले जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले सरकारले लाइसेन्स अवधि बढाएको बताए।
सरकारले विद्युत विधेयक-२०८० मा पनि जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ४५ वर्ष कायम गरेको छ। आयोजना विकासका क्रममा फरक परिस्थिति सिर्जना भएर बाधा परेको अवस्थामा लागत, क्षति र जोखिम जस्ता विषय मूल्यांकन गरी बढीमा पाँच वर्षसम्म थप हुने व्यवस्था विधेयकमा छ।
अहिले यो विधेयक मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट स्वीकृत भएर संसदमा दर्ता भएको छ।
'यो प्रकृतिका आयोजना निर्माणमा निकै लामो समय लाग्छ। लगानी पनि ठूलो गर्नुपर्छ,' महानिर्देशक चटौतले सेतोपाटीसँग भने, 'त्यसो हुँदा अहिलेसम्म निजी क्षेत्रको प्रवेश हुन सकेको छैन। अवधि बढाउँदा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन मिल्छ भन्ने हिसाबले यो व्यवस्था ल्याइएको हो।'
उनका अनुसार सम्बन्धित सरोकारवालाबीच यस विषयमा छलफल गरेरै अवधि बढाइएको हो। अवधि बढाएपछि निजी क्षेत्रको लगानी भित्रिन्छ भन्ने अपेक्षा सरकारले राखेको छ।
तर स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की लाइसेन्स अवधि थपेर मात्रै निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण नबन्ने बताउँछन्।
'पहिला त यस्ता आयोजनामा हामीले लगानी गर्ने कानुन थिएन। त्यसमाथि निकै ठूलो लगानी गर्नुपर्ने। थुप्रै जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। बस्ती विस्थापित हुने अवस्था आउँछ। यसमा सरकारले सहजीकरण नगरिदिए सम्भव नै भएन,' उनले भने, 'लगानीका लागि बैंकको क्षमता पनि त्यो हिसाबले देखिएन। अनि हामीले कसरी लगानी गर्ने?'
अहिलेको विधेयकअनुसार कानुन बन्ने हो भने निजी क्षेत्रले अब साना आयोजना पनि निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ।
'अवधि बढाउँदैमा मात्रै लगानी गर्न सकिँदैन। त्यहाँ ४५ वर्ष बनाएर एउटा सुविधा दिन खोज्यो, विद्युत विधेयकले सबैतिर पेल्न खोजेको छ। अनि कसरी हुन्छ! विधेयकले हाम्रो निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन होइन, निरूत्साहित गरेको छ,' उनले भने।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कानुन ल्याउने हो भने निजी क्षेत्रले ठूलो लगानीका आयोजनाहरू पनि निर्माण गर्न सक्ने कार्कीको भनाइ छ।
यसका लागि सरकारले विधेयक सच्याएर लैजानुपर्ने उनले बताए।
'हामीले विधेयक सच्याउनुपर्छ भनिरहेका छौं। पछिल्लो समय केही सांसदहरूले पनि यो विधेयकको कतिपय व्यवस्था त्रुटिपूर्ण भएकाले सच्याउन आवश्यक रहेको कुरा मनन गर्नुभएको छ,' उनले भने।
इप्पानले विधेयकमा चित्त नबुझेका विभिन्न १२ व्यवस्थामा संशोधनको माग गरेको छ।
अहिले नेपालमा धेरैजसो आयोजनाहरू नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) छन्। यहाँ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको ठूलो सम्भावना छ।
इप्पानका अनुसार मुलुकभर विभिन्न ५२ वटा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको पहिचान भएको छ। यी आयोजनाहरूबाट ४३३४५.४ मेगावाट विद्युत उत्पादनको सम्भावना देखिएको छ।
तर हालसम्म जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा कुलेखानी जलविद्युत आयोजना मात्रै सञ्चालित छ। यो १०० मेगावाट क्षमताको आयोजना हो। क्षमता भएर पनि नेपालले यस्ता आयोजना विकास गर्न नसक्दा हिउँदमा हामी बिजुली अभाव झेलिरहेका छौं। वर्खामा भने खेर जाने समस्या छ।
यी हुन् पहिचान भएका ५२ वटा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना
क्रस | जलविद्युत आयोजना | उत्पादन क्षमता (मेगावाट) |
१ | कर्णाली चिसोपानी | १०,८०० |
२ | पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय | ६,४८० |
३ | सप्तकोशी उच्चबाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना | ३,००० |
४ | कालीगण्डकी | ११,६०० |
५ | कालीगण्डकी | २ १,६०० |
६ | त्रिशुलगंगा स्टोरेज | १,५०० |
७ | सुनकोशी–१ स्टोरेज | १,३५७ |
८ | भेरी बि आर– ५ | १,२६९ |
९ | बुढीगण्डकी | १,२०० |
१० | भेरी बि आर –३ बी | १,१९२ |
११ | सुनकोशी–२ बहुउद्देश्यीय जलाशय | १,११० |
१२ | सेती एसआर –६ आयोजना | ९६६ |
१३ | भेरी बि आर– ४ | ९६४ |
१४ | पश्चिम सेती आयोजना | ७५० |
१५ | मर्स्याङ स्टोरेज | ७४० |
१६ | तमोर | ७६२ |
१७ | सप्तगण्डकी आयोजना | ७०० |
१८ | तमोर–१ स्टोरेज | ६९६ |
१९ | खिम्ती शिवालय | ६०० |
२० | तमाकोशी–३ एसएन पावर | ६०० |
२१ | सुनकोशी–३ बहुउद्देश्यीय जलाशय आयोजना | ५३६ |
२२ | नलसिङगाड जलविधुत आयोजना | ४१० |
२३ | लोअर बडीगार्ड खोला स्टोरेज | ३८० |
२४ | उत्तर गंगा | ३०० |
२५ | दूधकोशी स्टोरेज | ३०० |
२६ | नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना | २४५ |
२७ | रुपाली गाढ आयोजना | २४० |
२८ | लाङटाङ स्टोरेज | २२१ |
२९ | मादी रोल्पा स्टोरेज | १९९ |
३० | भेरी बी आर–३ ए आयोजना | १९७ |
३१ | तमोर ३ स्टोरेज | १८६ |
३२ | आँधीखोला स्टोरेज | १८० |
३३ | आँधीखोला (युएनडिपी स्टडी) | १८० |
३४ | सेती स्टोरेज | १६० |
३५ | चेरा–१ आयोजना | १४८ |
३६ | लोअर झिमरूक स्टोरेज | १४२ |
३७ | बागमती मल्टिपर्पोज | १४० |
३८ | अपर सेती तनहुँ | १४० |
३९ | मादी इशानेश्वर | १३३ |
४० | तामाकोशी | ४,१२६ |
४१ | तामाकोशी | ३,१२३ |
४२ | कोखाजार स्टोरेज | १११ |
४३ | भलुबाङ एमपिपी | १०७ |
४४ | इन्द्रावती स्टोरेज | ९३ |
४५ | शारदा बबई बहुउद्देश्यीय | ९३ |
४६ | मादी बेगनास रूपा | ७७ |
४७ | लोहारे स्टोरेज | ६७ |
४८ | माई स्टोरेज | ६१.४ |
४९ | सुनकोशी कमला डाइभर्सन | ६० |
५० | अपर माई स्टोरेज आयोजना | ५३ |
५१ | कन्काई बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना | ४४ |
५२ | सुरनागाड स्टोरेज | ३८ |
जम्मा | – | ४३,३४५.४ |
