मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमार्गको लागत ५१ अर्बभन्दा धेरैले बढेको छ।
आयोजनाको सुरू लागत ३३ अर्ब ३६ करोड थियो। हाल संसोधित लागत बढेर ८४ अर्ब ३३ करोड पुगेको हो। निर्माण समयमा पूरा नहुँदा लागत अत्यधिक बढेको आयोजनाले जनाएको छ।
मध्यपहाडी राजमार्ग निर्माणको काम आर्थिक वर्ष २०६५/६६ बाट सुरू भएको थियो। २०६७/६८ देखि दुई खण्डमा विभाजन गरी मध्यपहाडी पूर्वी खण्ड करिब ७२१ किलोमिटर र मध्यपहाडी पश्चिम खण्ड करिब एक हजार १५८ किलोमिटर गरी दुई वटा आयोजनाबाट निर्माण भइरहेको थियो।
आयोजनाको निर्माण आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि २०७३/७४ सम्म सक्ने लक्ष्य थियो। तर लक्षित अवधिमा सकिएन।
फेरि म्याद थप गरी २०७९/८० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखियो। यो अवधिमा पनि पूरा भएन। पछिल्लो पटक २०८४/८५ यो सडक सक्ने गरी म्याद थप गरिएको छ।
निर्माणमा ढिलासुस्ती देखिँदा पछिल्लो थपिएको अवधिमा निर्माण पूरा हुन्छ भनेर ढुक्क हुने अवस्था नरहेको आयोजनाका एक अधिकारी बताउँछन्।
'फिल्डमा काम गर्न सजिलो छैन। कतै सडक सीमा यकिन छैन। रुख कटान, विद्युतीय पोल, खानेपानीका पाइपजस्ता संरचना मिलाउँदै काम गर्न झन्झटिलो छ,' उनले भने।
त्यस्तै, सडक विस्तार गर्ने कतिपय स्थानमा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना स्थल परेका कारण पनि असहज भएको आयोजनाले बताएको छ।
पछिल्लो समय रेखांकनको विषयमा स्थानीयहरूसँग समन्वय भइरहेको उल्लेख छ। कतिपय स्थानमा मागअनुसार रेखांकन परिवर्तनका लागि पेस गरिएको आयोजनाको भनाइ छ।
२०७५/७६ देखि यो राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयअन्तर्गत पाँच वटा आयोजना कार्यालयहरू (पाँचथर, काभ्रे, गोरखा, पर्वत र दैलेख) बाट निर्माण कार्य भइरहेको छ।
यसको योजना कार्यालय फिदिम, पाँचथरले पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुरको सडक हेर्छ। उक्त कार्यालयले कुल २५८ किलोमिटर सडक हेर्छ।
सित्खा रामेछाप कार्यालयले खोटाङ, ओखलढुंगा, उदयपुर, सिन्धुली, रामेछाप, काभ्रेपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोकको २७९ किलोमिटर सडक हेर्छ। पालुंगटार गोरखा कार्यालयले नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, लमजुङको २५५ किमी सडक हेर्छ।
कुश्मा, पर्वत कार्यालयले कास्की, पर्वत र बाग्लुङको २३४ किमी सडक हेर्छ। दैलेख कार्यालयले रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दैलेख, अछाम, डोटी, डडेलधुरा र बैतडीको ३९१ किमी सडक हेर्छ।
यो सडक पूर्वको पाँचथरको चियोभन्ज्याङदेखि पश्चिमको बैतडी जिल्लाको झुलाघाटसम्म डबल लेन स्तरमा कालोपत्रेसहित निर्माण हुनेछ।
हाल कुल लम्बाई एक हजार ८७९ किलोमिटर रहेको यो राजमार्गको आयोजनाबाट ९४० किमी, अन्य निकायबाट ४६२ किमी, गरी एक हजार ४०२ किमी कालोपत्रे भएको छ। कुल १३७ पुलमध्ये १०२ वटा पुल निर्माण सकिएका छन्।
आयोजनाको हालसम्मको समष्टिगत प्रगति हेर्दा भौतिक प्रगति ७२.७० प्रतिशत भएको छ। वित्तीय प्रगति ७६.८० (६४ अर्ब ७६ करोड) मोबिलाइजेसन पेश्की समेत भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १४३ किलोमिटर (किमी) सडक कालोपत्रे भएको छ। जसमा योजना कार्यालय पाँचथरले ३५ किमी, धुलिखेल १२ किमी, गोरखा ४४ किमी, पर्वत ८ किमी, दैलेख ४४ किमी कालोपत्रे भएको हो। उक्त वर्ष ३५७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो।
उक्त वर्ष १८ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा यो पनि पूरा हुन सकेन। ९ वटा पुल निर्माण मात्रै सकिएको आयोजनाले जनाएको छ।
९ वटा पुलमा तेह्रथुमस्थित खोंरूगा पुल, सेखुवा खोला पुल खोटाङ, गौडारी खोला पुल रामेछाप, शिवालय पुल नुवाकोट, भुजी खोला पुल बाग्लुङ, कुम्री खोला पुल दैलेख, थलाह पुल जाजरकोट, पाउडे खोला पुल दैलेख, रुमा खोला पुल दैलेख निर्माण सकिएको हो।
उक्त आर्थिक वर्ष वित्तीय प्रगति लक्ष्य ७ अर्ब ४८ करोड २८ लाख थियो। प्रगति पाँच अर्ब, ९१ करोड, ५८ लाख भएको छ।
उक्त वर्ष १०३ किमी सडकको ठेक्का लागेको छ। २५ किमी चौरिखोला दोलालघाट सडक खण्ड काभ्रेपलान्चोक, ११ किमी राकाथुम, जोरधारा, सडक खण्ड रामेछाप, ७.५ किमी पौवा बन्देउ सडक खण्ड काभ्रेपलान्चोक, २१ किमी बाहुनेपाटी पाटीभन्ज्याङ सडक सिन्धुपाल्चोक, ३८.८८ भैँसे याम्दी सडक कास्कीको ठेक्का लागेको हो।
आयोजनाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष १० वटा पुलहरूको ठेक्का लागेको छ। घट्टेखोला पुल काभ्रे, खहरे खुला पुल लम्जुङ, तमादी खोला पुल कास्की, कच्रौटे खोला पुल अछाम, याम्दी खोला पुल कास्की, पानीबिहाड खोला पुल कास्की, मोदी खोला पुल पर्वत, काठे खोला पुल बाग्लुङ, पाती खोला पुल पर्वत, सुन्दरे खोला पुल पर्वत गरी १० पुलहरूको ठेक्का लागेको हो।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १०० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य छ। यो वर्ष १८ वटा पुल निर्माण सक्ने लक्ष्य आयोजनाको छ।
आर्थिक वर्ष २०६०/७० देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिएको यो आयोजना पूर्वपश्चिम राजमार्गको विकल्पका रूपमा हेरिएको छ। राष्ट्रिय नीति २०५८ ले पनि पूर्वपश्चिम राजमार्गको विकल्पका रूपमा नेपालको मध्य पहाड हुँदै पूर्वदेखि पश्चिमसम्म यो सडक निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको छ।
यो सडकले मध्य पहाडका विभिन्न २६ जिल्लाहरूका २१५ बस्ती जोड्ने छ। यो सडकबाट मध्य पहाडमा बसोबास गर्ने करिब एक करोड जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने सरकारको विश्वास छ।
