सरकारले पहिलो पटक युरोपियन मुलुक रोमानियासँग श्रम समझदारी गरिसकेको छ। असोज १९ गते पूर्वी युरोपेली मुलुक रोमानियासँग समझदारी गरेको हो।
दोस्रो चरणमा जर्मनीसँग पनि मंगलबार (असोज २३ गते) श्रम समझदारी गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
सुरक्षित गन्तव्यको खोजि गर्ने क्रममा युरोपियन मुलुकहरूसँग श्रम समझदारी गर्न सुरू गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले समझदारीले अवसरको खोजीमा यी मुलुक जाने नेपालीहरूको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा जस्ता कुराहरूको ग्यारेन्टी गर्ने बताए। उनीहरूको मानव अधिकार समेत सुनिश्चित हुने उनको भनाइ छ।
उनकाअनुसार जर्मनीसँग भोलि प्रशिक्षार्थी श्रमिक पठाउने गरी समझदारी हुँदैछ। प्रशिक्षार्थी श्रमिकहरूलाई जर्मनीले एक वर्ष व्यवसायिक तालिम प्रदान गर्छ। तालिमपछि सम्बन्धित क्षेत्रमा रोजगारी उपलब्ध गराउँछ। 'तालिम अवधिमा पनि निश्चित पारिश्रमिक दिइन्छ, कति दिने भनेर तोकिएको छैन,' उनले सेतोपाटीसँग भने।
जर्मनीले अहिले कुन-कुन क्षेत्रमा नेपाली श्रमिक लैजाने भनेर नतोकेको उनले बताए। त्यहाँको निर्माण क्षेत्र, फ्याक्ट्रीलगायत क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार श्रमिक माग हुने उल्लेख गरिएको छ। सहसचिव पोखरेलका अनुसार जर्मनी रोजगारीका लागि श्रमिकले अनलाइनमार्फत् नै आवेदन दिन सक्नेछन्।
जर्मनीसँग अहिलेसम्म श्रम समझदारी नभएको भए पनि यहाँ नेपाली श्रमिकहरू पुगिरहेका छन्। श्रम स्वीकृति लिएर तथा भिजिट भिसा लगायत अन्य अवैधबाटो र प्रकृयामार्फत् त्यहाँ पुगेर पनि काम गरिरहेको अवस्था छ। यसरी जाँदा उनीहरूले मोटो रकम खर्चिनु परेको छ। समझदारी अनुसार अब त्यहाँ जाँदा श्रमिकहरूले कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने सहसचिव पोखरेलको भनाइ छ।
जर्मनी रोजगारीपछि नेपाली श्रमिकले ल्याउने पुँजी र प्रविधिले हाम्रो मुलुकको विकासमा पनि टेवा पुग्ने विश्वास सरकारको छ। युरोपियन मुलुकमा खाडीकोभन्दा राम्रो कमाई भएका कारण श्रमिकहरूको आर्थिक अवस्थामा पनि सुधार पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
सरकारले भर्खरै समझदारी गरेको रोमानिया पनि कमाईका हिसाबले निकै आकर्षक रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। यो मुलुकमा आधारभूत ७०० युरो कमाई गर्नसक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यहाँ कामको प्रकृतिअनुसार पारिश्रमिक फरक-फरक छ।
सहसचिव पोखरेलले यो मुलुकमा श्रम गरिरहेका र अब जाने युवाहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि समझदारी गरिएको बताए।
'रोमानिया रोजगारीका लागि खुला गरिएको मुलुक हो। तर यो मुलुकसँग समझदारी थिएन। त्यहाँ हाम्रा नेपालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन समझदारी गरिएको हो,' उनले भने।
समझदारीअनुसार नेपाली श्रमिकले त्यहाँका श्रमिक तथा अन्य आप्रवासी श्रमिक सरह सेवासुविधा तथा पारिश्रमिक पाउनेछन्। सामाजिक सुरक्षा, बीमा लगायत सुविधाहरू पनि पाउनेछन्। भिसा प्रकृया सहज हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।
पछिल्लो समय नेपालबाट कामको खोजीमा युरोप जानेहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। तर युरोपका मुलुकमा जान सहज नहुँदा निकै जोखिम मोल्नुपर्ने बाध्यता छ। यी मुलुक जान कति शुल्क तिर्नुपर्ने भन्ने यकिन नहुँदा पनि श्रमिकहरूले म्यानपावर व्यवसायी तथा एजेन्टहरूलाई मोटो रकम बुझाएर जान बाध्य छन्।
श्रम सम्झौता नगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा नेपाली श्रमिकहरूको मानसिक तथा आर्थिक शोषण बढेको छ। कतिपय श्रमिकले भने अनुसार काम, पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा नपाउने समस्या छ।
हाल सरकारले नेपालबाट संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान १११ वटा मुलुक खुला गरेको छ। व्यक्तिगत रूपमा नेपालीहरू १७८ मुलुकमा कामका लागि जाने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ।
तर नेपालले मलेसिया, कतार, दक्षिण कोरिया, युएई, जापान, इजरायल, मोरिसस जस्ता केही मुलुकसँग मात्रै सम्झौता/समझदारी गरेको छ। भएको श्रम सम्झौता/समझदारी पनि राम्ररी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
पछिल्लो समय दैनिक दुई हजार हाराहारी युवा कामको खोजीमा विदेशिने गरेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा ४० लाखभन्दा बढी युवाहरू रहेको सरकारको आँकलन छ।
