सरकारले आन्तरिक राजस्व परिचालन सम्बन्धी आगामी पाँच वर्षे रणनीति (डिआरएमएस) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
राजस्व संकलन कमजोर बनेको, औसत २० प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर पछिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर खुम्चिएको, राजस्व चुहावट बढेको अवस्थामा सरकारले नयाँ रणनीति अघि सारिएको हो।
आन्तरिक राजस्व विभागले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि तयार गरेको डिआरएमएस आर्थिक वर्ष २०८१/८२ देखि २०८५/८६ सम्म लागू हुने जनाएको छ। यो रणनीतिले राजस्व संकलन प्रक्रियामा सुधार ल्याउन र आर्थिक विकासलाई दिगो बनाउन नयाँ मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको विभागको दाबी छ।
डिआरएमएसले नेपालको कर प्रणालीमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउन र समग्र राजस्व परिचालनलाई सुदृढ बनाउन २० वटा मुख्य उद्देश्यहरू पहिचान गरेको छ। तीमध्ये प्रमुख लक्ष्य भनेको जिडिपीको तुलनामा राजस्व अनुपात 'कर राजस्व-जिडिपी अनुपात' लाई २०.९ प्रतिशतमा पुर्याउने लक्ष्य छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यो अनुपात १६.२ प्रतिशत पात्रै छ। गैरकर राजस्व सहित १८.५ प्रतिशतको यस्तो अनुपात रहेकोमा २३.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
यसका लागि राजस्व संकलनको दायर विस्तार गर्ने योजना राखिएको छ। स्वैच्छिक कर पालन, कर प्रशासनको सुदृढीकरण, र डिजिटल प्रणालीमार्फत कर संकलन लगायतका कारणले कर संकलन प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउनुका साथै करको दायरा विस्तार हुने अपेक्षा विभागले तयार गरेको रणनीतिबाट गरिएको छ।
यो रणनीति कार्यान्वयनमा आएसँगै राजस्व संकलनमा आएको सुस्तता र बजेट घाटा व्यवस्थापन गर्न सहज हुने दाबी गरिएको छ। यो रणनीतिमा करको दायारा विस्तार गर्ने, आयकरो संरचना परिवर्तन गर्ने, सम्पत्ति करमा सुधार गर्ने तथा डिजिटल कर प्रणाली लागू गर्ने जस्ता विषयहरू समेटिएका छन्।
नयाँ क्षेत्रमा कर लगाउँदा कुन क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ, आयकरको संरचना कसरी परिवर्तन गर्न खोजिएको हो, सम्पत्ति कर सुधारले यस्तो करमा कस्तो प्रभाव पार्छ लगायत विषयमा नेपाल सरकार राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीसँग गरिएको भिडिओ कुराकानीः
