संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाबाट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को पहिलो संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको छ।
बुधबार उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलको लागि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेसँगै सांसदहरूले यो विधेयकका विषयमा आफ्ना धारणा राखेका छन्।
सञ्चित कोषलाई व्यवस्थित गर्न, बजेट निर्माण तथा खर्चलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनको साथै बजेटरी अनुशासन कायम गर्न २०७६ सालमा यो ऐन बनाइएको थियो।
पाँच वर्षको अवधिमा ऐन कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलता तथा थप व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयहरूलाई समेटर ऐन संशोधन गर्न थालिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्।
यो ऐन संशोधनबाट बजेट निर्माण तथा खर्च चक्रहरूमा केही परिवर्तन गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी केही बढाइएको छ भने महालेखा परीक्षकको जिम्मेवारी पनि बढाइएको छ।
मुख्यतय यी तीन वटा विषयलाई नै लिएर प्रतिनिधि सभाका सांसदहरूले असहमति जनाएका छन्।
कांग्रेस सांसद तथा लेखा समिति सदस्य राजेन्द्र केसीले लेखा समितिको अधिकार खोसिएको भन्दै संशोधन जस्ताको तस्तै पास गर्न नहुने तर्क गरे।
माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले रकमान्तर तथा स्रोतान्तर र कार्यक्रमहरू संशोधनमा अर्थ मन्त्रालयले थप अधिकार लिएको र अन्य मन्त्रालयको अधिकार खोसिएको बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले अन्य मन्त्रालयलाई अनुशासित गराउनको लागि संशोधन ठिक भएको र आफ्नो सहमति रहेको तर्क गरे। तर, व्यावहारिक रूपमा अर्थ मन्त्रालय स्वयमलाई अनुशासनभित्र बाध्न आवश्यक देखिएको उनको भनाइ थियो।
मूल ऐनको दफा २५ उपदफा ६ मा गरिएको व्यवस्थालाई थप गर्दै बजेट प्रणाली बाहिरका सार्वजनिक निकायले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको स्वीकृत लिई लेखा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मूल ऐनको दफा १२ उपदफा २ को क र ख को संशोधन गरेर अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी बढाइएको छ।
यो दफामा थप व्यवस्था गरेर क्रमागत तथा बहुवर्षीय आयोजनाको लागि अर्थ मन्त्रालयले तोकिएको मापदण्डभित्र आगामी वर्षको स्रोत सहमतिको प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले स्रोत परिचालन सञ्चित कोषको अवस्था तथा औचित्यको आधारमा स्रोत सहमतिको निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै, दफा २ को परिभाषा खण्डमा सम्परीक्षणको परिभाषामा लागत कट्टालाई पनि समेटिएको छ।
साविकको व्यवस्थामा महालेखाले देखाएको बेरूजुमा पेस हुन आएको स्पष्टीकरण, प्रमाण तथा कागजको आधारमा गरिने फर्छ्यौट सम्बन्धी कार्यलाई भनेर समेटिएको थियो। संशोधनमा भने फर्छ्यौट तथा लागत कट्टी सम्बन्धी व्यवस्था भनेर समेटिएको छ।
कहाँ के थपियो, के संशोधन भयो?
दफा २ (खण्ड ण १) मा पहिले बजेट प्रणाली व्यवहारको परिभाषा अस्पष्ट थियो। संशोधनपछि 'बजेट प्रणाली व्यवहार (एकत्र बजेटरी)' को स्पष्ट परिभाषा गरिएको छ। यसले सरकारका निकायहरूमा बजेट सम्बन्धी निर्णयहरू पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने बताइएको छ।
दफा दुई खण्ड व मा सम्परीक्षणको परिभाषाभित्र लागत कट्टा कार्यलाई पनि समेटिएको छ।
दफा ७ मा संशोधन गरी मध्यमकालीन खर्च संरचना (तीन वर्षको खर्च र स्रोत को अनुमान) माघ मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि माघ १५ को सीमा रहेको थियो।
दफा ९ (उपदफा १) पनि संशोधन गरिएको छ। मूल ऐनको व्यवस्थाअनुसार लेखा अधिकारीहरूले बजेट व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिने उल्लेख थियो। संशोधनमा भने लेखा अधिकारीहरूले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
दफा ११ (१) मा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता बजेट विधेयक पेश गर्नुभन्दा ५ दिन पहिले बजेट प्रस्तुति गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। संशोधनपछि तीन महिना अघि (फागुन १५ भित्र) प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
दफा ११ को उपदफा २ संशोधन गरी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताको आधारमा चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सुझाव पेस गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
दफा १२ मा पनि संशोधन गरिएको छ।
मूल ऐनको व्यवस्थामा बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना गर्ने कुनै विशेष व्यवस्था थिएन। संशोधनमा भने अब बहुवर्षीय दायित्व सिर्जना गर्न अर्थ मन्त्रालयको अनुमति आवश्यक हुने व्यवस्था गरिएको छ।
दफा १८ को संशोधनबाट विपद् वा अन्य आपतकालीन अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
दफा २० मा थप व्यवस्था गरेर बजेट कार्यक्रम संशोधनमा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक गरिएको छ। अब कुनै पनि स्वीकृत कार्यक्रम संशोधन गर्न अर्थ मन्त्रालयको अनुमति आवश्यक पर्नेछ।
दफा २१ मा संशोधन गरी विनियोजन गरेको बजेट असोज मसान्तभित्र विभाजन नगरे अर्थ मन्त्रालयले रोक्का राख्न सक्ने, विनियोजन भएको रकम माघ १५ गतेमसम्म खर्च नभएमा वा खर्च गर्ने आधार नदेखिएमा फागुन ५ गतेभित्र समर्पण गर्नुपर्ने, समर्पण नभएमा फागुन मसान्तमा अर्थ मन्त्रालयले रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था थप स्पष्ट गर्न दफा २२ मा संघीय कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरिएको छ। जसअन्तर्गत अनिवार्य दायित्वको रकम विषयगत मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले पुन: वित्तीय हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
दफा २४ (४) को व्यवस्था अनुसार पहिले खर्चको मापदण्ड तोक्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयसँग थियो। संशोधनपछि खर्चको मापदण्डसँगै निर्देशन र दिशानिर्देशहरू पनि थप गरिएको छ।
मूल ऐनको दफा २५ उपदफा ६ मा गरिएको व्यवस्थालाई थप गर्दै बजेट प्रणाली बाहिरका सार्वजनिक निकाले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको स्वीकृत लिई लेखा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।
दफा ४० मा थप व्यवस्था गरी बेरूजु फर्छ्यौटमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको दायित्व बढाइएको छ। यसमा लेखा समितिका सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका छन्। यसले लेखा समितिको अधिकार कटौती गर्ने र तथा महालेखाको अधिकार बढाउने बताइएको छ।
दफा ६५ मा थप व्यवस्था गरिएको छ। मूल ऐनको व्यवस्था अनुसार महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले मात्र वित्तीय प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सक्थ्यो। संशोधनपछि भने अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले संयुक्त रूपमा वित्तीय प्रक्रिया संचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय हो।
यी संशोधनहरूले बजेट व्यवस्थापन प्रक्रियामा अर्थ मन्त्रालयको केन्द्रीय भूमिका बढाउने भए पनि वित्तीय प्रक्रिया र निर्णयमा पारदर्शिता ल्याउन सक्ने अर्थका अधिकारीहरूले बताएका छन्। केही सांसदहरूले भने अर्थ मन्त्रालयको नियन्त्रण र शक्ति बढाउने उद्देश्य सरकारले राखेको दाबी गरेका छन्।
