डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुलसम्बन्धी निर्णय गर्न बसेको प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा सांसदहरूबीच विवाद भएको छ।
छलफलपछि निर्णय गर्ने बेलामा सांसदहरू विभाजित भएपछि समितिको बैठक कुनै निर्णय नगरी सकिएको छ।
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र एमालेका सांसदहरू एकातिर देखिएका छन् भने कांग्रेसका सांसद र अन्य दलका सांसदहरू अर्को पक्षमा देखिएका छन्।
बैठकमा छलफल भएपछि समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले महालेखाले देखाएको बेरूजु २१ अर्ब ८८ करोड उठाउन निर्देशन दिने, तत्कालीन लेखा समितिले २०७६ सालमा गरेको सिफारिस किन कार्यान्वयन गरेन भनेर सोध्ने र फेरि कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने, विद्युत नियमन आयोग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतले यसबारे कानुन पालना गरेको नगरेको बारे सोध्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
यस्तै उनले महालेखाले उठाएको बेरूजुबारे छलफल गर्ने जिम्मेवारी लेखासमितिमा रहेको तर सरकारले लेखा समितिसँग समन्वय नै नगरी लाल आयोगको प्रतिवेदन देखाएर बक्यौता छुट दिने निर्णय गरेकाले सोधपुछ गर्नुपर्ने र एकै मितिमा दुई आसयका पत्र पठाएको बारे सोधपुछ गर्न पर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
तर फेरि छलफल गर्दा कांग्रेससहित अन्य सांसदहरूले २१ अर्व ८८ करोड उठाउन निर्देशन दिनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
उनीहरूको प्रस्ताव सभापति पोखरेलले मानेनन् र उनले पाँच निर्णय सँगै बैठक सकिएको उदघोष गरेपछि सांसदहरू रिसाएका हुन्। माओवादीका लेखनाथ दाहाल र अनमलाल मोदीले टेबल नै ठोकेर विरोध जनाएका थिए।
निर्णय लिने क्रममा सांसदहरू विभाजित भएपछि बैठक कुनै निर्णय नगरी सकिएको छ।
-ink-1724573819.jpeg)
