आन्तरिक उत्पादनको क्रममा पहिलो पटक अन्त:शुल्कमा आएको गिरावटले अर्थ प्रशासनको ध्यान खिचेको छ। हरेक वर्ष उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुँदै आएको अन्त:शुल्क बापतको राजस्व पछिल्लो आर्थिक वर्षमा घटेको थियो।
अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूले अप्रत्यासित रूपमा अन्त:शुल्कमा कमी आएको विषयमा यसका केही कारणहरूको अध्ययन गरेका छन्।
नेपालको आन्तरिक उत्पादनमा विशेषतः मदिरा, सुर्ती र चुरोटमा अन्त:शुल्क लगाइन्छ। जसले, देशको राजस्वमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा यस्तो उत्पादनको क्रममा अन्त:शुल्कबाट एक खर्ब १० अर्ब रूपैयाँ संकलन गरिएको थियो। यो मात्रालाई आधार मान्दा, आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा एक खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँको राजस्व लक्ष्य राखिएको थियो। तर, लक्ष्य पूरा भएन। त्यसअघिको वर्ष बराबर पनि यस्तो अन्त:शुल्क संकलन भएन।
आन्तरिक राजस्व विभाग र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार विगतमा कुनै पनि आर्थिक वर्षमा अन्त:शुल्क संकलन घटेको थिएन। गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक उत्पादनको अन्त:शुल्क १.५ प्रतिशतले घटेर एक खर्ब नौ अर्ब मात्रै उठेको छ।
विगतमा उत्पादनको क्रममा संकलन हुने अन्त:शुल्क औसत २३ देखि ३० प्रतिशतसम्म बढ्दै आएकोमा गत वर्ष घटेपछि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको मात्रै होइन राजस्व सम्बन्धी विज्ञहरूमाझ समेत चासो बढेको छ।
यसरी अन्त:शुल्क कम हुनुमा आन्तरिक राजस्व विभागले मुख्यतः तीन कारण केलाएको छ।
अन्त:शुल्क संकलनमा आएको यो अप्रत्यासित गिरावटका लागि भारतमा मदिरामा लाग्ने महसुल (अन्त:शुल्क) को कमीलाई प्रमुख कारण मानिएको छ।
नेपालमा मदिराको अन्त:शुल्क उच्च भएकोले भारतबाट अवैध रूपमा मदिरा नेपाल भित्र्याइने क्रम तीव्र भएको छ।
'अन्त:शुल्क यति धेरै कम उठ्छ भनेर हामीले कल्पना पनि गरेका थिएनौं,' आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारी भन्छन्, 'हर वर्ष सबभन्दा पहिले लक्ष्य पूरा हुने कर शीर्षक नै अन्त:शुल्क थियो।'
नेपालमा मदिरा महँगो हुनु र भारतमा सस्तो हुनुका कारणले गर्दा उपभोक्ताहरू सस्तो मदिरा खोज्न भारतबाट मदिरा ल्याउने गरेको आशंका गरिएको छ।
खुला सिमानाको दुरूपयोग गर्दै अवैध तस्करीमा वृद्धि भएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा मदिरा खपतमा देखिएको हुन सक्ने आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
उनीहरूले नेपाल र भारतबीच मदिराको मूल्यमा रहेको असमानताले पनि यसमा ठूलो भूमिका खेलेको बताएका छन्।
जस्तै, रोयल स्ट्याग ७५० एमएलको इन्डियन बजारमा औसत मूल्य ११ सय ६० नेपाली रूपैयाँ बराबर पर्छ भने नेपालमा १५ सय ५० रूपैयाँ बराबर पर्छ। त्यस्तै, रेड लेबल ७५० एमएलको भारतीय बजारमा नेपाली मूल्य ३३ सय रूपैयाँसम्म पर्छ नेपालमा भने ५२ सय ५० रूपैयाँ पर्छ।
'हाम्रो राजस्व संकलनको ठूलो हिस्सा मदिरा र सुर्तीबाट आउने अन्त:शुल्कमा निर्भर छ,' आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले भने, 'तर, जब भारतीय मदिरा सस्तो हुन्छ, यसले अवैधानिक व्यापार बढ्ने र राजस्व छल्ने काम भएको छ।'
उनले मूल्यमा धेरै अन्तर परेकै कारण तुलनात्मक रूपमा चालु आर्थिक वर्षमा अन्त:शुल्क कम बढाइएको दाबी गरे।
अन्त:शुल्क संकलनमा गिरावटको अर्को कारण युवा पुस्ताको विदेश पलायनलाई लिइएको छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि ठूलो संख्यामा युवा पुस्ता विदेश गएका कारण मदिरा र सुर्तीको खपतमा स्वाभाविक रूपमा कमी आएको बताइएको छ।
'युवापुस्ताको मदिरा र सुर्तीको उपभोगमा ठूलो भूमिका रहेको छ,' ती अधिकारीले भने, 'तर जब युवा जनशक्ति विदेश जान्छ, आन्तरिक खपतमा कमी आएको हुनसक्ने अनुमान गरेका छौं।'
यो कुरा तथ्यांकले पनि पछिल्लो समयमा युवापुस्ताको विदेश पलायनले मदिरा र सुर्तीको मागमा उल्लेख्य गिरावट ल्याएको पुष्टि गरेको छ। साथै, घरेलु बजारमा युवापुस्ताको अनुपस्थितिले तिनीहरूले उपभोग गर्ने अन्य वस्तुहरूको खपतमा पनि कमी ल्याएको छ।
यो अवस्था नेपालको आर्थिक वृद्धिमा समेत असर पारेको छ। वैदेशिक रोजगारीले देशमा रेमिटेन्स भित्र्याए पनि यसले आन्तरिक बजारमा उत्पादित वस्तुहरूको खपतमा गिरावट ल्याएको छ। यसले गर्दा, अन्त:शुल्क संकलन मात्र होइन, समग्र आर्थिक गतिविधिमा नै सुस्ती आएको देखिन्छ।
आर्थिक मन्दीले पनि अन्त:शुल्क संकलनमा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको आकलन गरिएको छ। सहकारी बचतकर्ताहरूले विश्वास गुमाउँदा र बचत फिर्ता गर्न समस्यामा पर्दा, मानिसहरूको खर्च गर्ने क्षमता घटेको कारण विभागले अनुमान गरेको छ।
साथै, गत वर्ष सहकारीमा खस्किएको विश्वास, सेयर बजार र घरजग्गा बजारमा पनि सुस्तीको प्रभाव समेत कुनै न कुनै ढंगले परेको उनीहरूको बुझाइ छ।
आय घट्दा र सम्पत्ति मूल्य स्थिर हुँदा, मानिसहरूले अनावश्यक खर्च गर्न नचाहने हुँदा यसको असर देखिएको उल्लेख गरिएको छ। जसले गर्दा, मदिरा, सुर्ती, चुरोट जस्ता वस्तुहरूको मागमा कमी आएको छ।
सरकारले गत वर्ष अन्त:शुल्कको दरमा वृद्धि गरेको थियो, तर यो कदमले समग्र राजस्वमा सुधार ल्याउन सकेन।
अन्त:शुल्क दरको वृद्धि मात्रले समस्या समाधान गर्न नसकेको देखाउँछ। यसले सरकारका नीतिहरूले दीर्घकालीन असर पुर्याउन नसकेको संकेत गर्छ। राजस्व संकलनमा आएको गिरावटले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई उजागर गरेको छ।
अन्त:शुल्क संकलनमा आएको गिरावटपछि आन्तरिक राजस्व विभागले विभिन्न मदिरा उद्योगहरूमा अनुगमन थालेको थियो। यो अनुगमनले उद्योगहरूको उत्पादनमा कमी आएको निष्कर्ष निकालेको छ।
समस्या समाधानका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले सीमा नाकामा कडाइ गर्ने योजना बनाएको छ। साथै, वैकल्पिक राजस्व स्रोतहरूको पहिचान गर्ने र नयाँ नीति निर्माण गर्ने आवश्यकतालाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूले सीमा नाकामा कडाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
'अवैध तस्करीलाई नियन्त्रण गर्न हामीले सीमा नाकामा निगरानी बढाउने छौं,' विभागका अधिकारी भन्छन्।
यसले तस्करीमा कमी ल्याउने र अन्त:शुल्क संकलनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षमा केही सुधारको संकेत देखिएको छ। चालु वर्षको पहिलो महिनानै सेयर बजार कारोबार उल्लेख्य बढ्नुका साथै परिसूचक पनि बढेको छ। यसले लगानी कर्तामा विश्वास बढेको संकेत गरेको छ।
