सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सुरुवातमै चार अर्ब २० करोड रूपैयाँको पुँजीगत खर्च गरेको छ। गत आर्थि वर्षमा यो समयमा २२ करोड मात्रै खर्च भएको थियो। चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि बनाइएको बजेट मार्गदर्शन अनुसार सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको बक्यौता तिर्ने प्रक्रिया सुरू गरेको हो।
पछिल्लो वर्ष, निर्माण व्यवसायीहरूले पुरानो बक्यौता भुक्तानीको माग गर्दै आएका थिए। सरकारले नयाँ बजेट मार्गदर्शन अन्तर्गत अघिल्लो वर्षको स्वीकृत कार्यक्रमको बजेटको आधारमा भुक्तानीलाई पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ। यसले निर्माण व्यवसायीहरूलाई पुराना बक्यौता भुक्तानीमा राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।
चालु वर्षको बजेट मार्गदर्शनको बुँदा ५० अनुसार सडक, पुल, सिँचाइ, खानेपानी, सरसफाइ र अन्य सार्वजनिक निर्माण परियोजनाहरूको जिम्मेवारीलाई प्रमाणित भइसकेको अवस्थामा जुनसुकै त्रैमासिकमा विनियोजन गरिएको रकमबाट भुक्तानी गर्न सकिन्छ।
यसको अर्थ यदि कुनै आयोजनालाई चालु वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको छ तर विगतका कामको भुक्तानी भएको छैन भने पहिले पुराना बक्यौता भुक्तानी गरिनेछ र त्यसपछि मात्रै चालु वर्षको कामलाई प्राथमिकता दिइनेछ। यसरी, यो वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा पुँजीगत खर्चमा वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षको करिब २० अर्ब रूपैयाँ बक्यौता रहेको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता सुशील बाबु ढकालले बजेट मार्गदर्शन अनुसार पुराना भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको बताए।
'सरकारले बजेट मार्गदर्शनबाट पुराना बक्यौता भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसले निर्माण व्यवसायीहरूको समस्यामा सुधार ल्याउने आशा छ। हामीले पहिलो महिनाबाट नै पुरानो बक्यौता भुक्तानी दिन सुरू गरेका छौँ,' ढकालले भने।
पहिलो महिनाबाट नै बक्यौता भुक्तानी सुरू भए पनि निर्माण व्यवसायीहरू आशावादी छन्।
'सरकारले पहिलो महिनाबाट नै पुराना बक्यौता भुक्तानी दिन थालेको छ। मैले गत वर्षको ८७ करोड बक्यौता पाउनु पर्नेमा ३० करोड ९० लाख रूपैयाँ आएको छ,' निर्माण व्यवसायी महासंघका पूर्व अध्यक्ष रमेश शर्माले भने, 'यो कदमले निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिएको छ, तर ठूला बक्यौता रहेको अवस्थामा सम्पूर्ण भुक्तानी नगरी समस्या अझै कायम रहनेछ। सरकारले सबै भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ।'
उनले विगतमा सरकारको कारण निर्माण व्यवसायीले ठूलो समस्या भोगेको बताउँदै अहिले समाधानको प्रयास भइरहेको बताए।
'हामीले सरकारको तय गरेको सर्तभित्र बसेर आयोजना लिएका थियौँ। तर, बजेटको अभावले हाम्रो काममा ठूलो अवरोध आयो। अहिले पुराना आयोजनामा प्राथमिकता र पुराना भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिइएकोले यसले निर्माण व्यवसायमा आशा जगाउने छ,' शर्माले भने।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ आयोजना सुरू गर्ने सट्टा पुराना आयोजनालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्, जसले निर्माण व्यवसायीहरूलाई आशा प्रदान गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको यो चासो निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधानमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतासँगै निर्माण व्यवसायीहरूको गुनासो र समस्यामा सुधार आउने आशा छ। यता, नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायीलाई राहत दिने विभिन्न व्यवस्थाहरू ल्याएको छ। सरकारी भुक्तानीको ढिलाइ, कालोसूचीमा पर्ने व्यवसायीहरूको संख्या बढ्नु र बैंकिङ सुविधामा कडाइका कारण यो क्षेत्र ठूलो आर्थिक समस्यामा परेको थियो। तर, चालु वर्षको मौद्रिक नीति जारी भएपछि निर्माण व्यवसायीहरूमा नयाँ उत्साह आएको छ।
मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्रमा शिथिलता कम गर्न र व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न विभिन्न सहुलियतहरू ल्याएको छ:
कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि थप: निर्माण व्यवसायीहरूले लिएको कर्जाको साँवा ब्याज तिर्ने समय सीमा २०८१ मंसिर मसान्तसम्म बढाइएको छ। यसले व्यवसायीहरूलाई ऋण तिर्न थप समय मिल्नेछ, जसले उनीहरूको वित्तीय तनाव कम गर्नेछ।
कालोसूचीमा समावेश नगर्ने: चेक अनादरको आधारमा मात्रै कालोसूचीमा समावेश नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले धेरै व्यवसायीलाई कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाउनेछ र उनीहरूको प्रतिष्ठा र बैंकिङ सम्बन्धमा सुधार ल्याउनेछ।
क्रेडिट रेटिङको सीमा: बैंकिङ सुविधा र कर्जामा क्रेडिट रेटिङको सीमा सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था गरिएको निर्णयले व्यवसायीहरूलाई वित्तीय संस्थाहरूबाट थप सहयोग प्राप्त गर्न सहज बनाउनेछ।
कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्था: जमानत दाबी भई सृजना भएको कर्जामा कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था अन्य कर्जासरह कायम गरिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिबाट गरिएको छ। यसले व्यवसायीलाई ऋणको व्यवस्थापनमा स्पष्टता र न्यायसंगतता सुनिश्चित गर्नेछ।
जोइन्ट भेन्चरमा कालोसूचीको असर: कुनै पार्टनर कालोसूचीमा परे पनि अन्य पार्टनरको बैंकिङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। यसले जोइन्ट भेन्चरमा संलग्न व्यवसायीहरूको गतिविधिमा निरन्तरता र स्थिरता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
जमानत नवीकरण: सरकारबाट निर्माण कार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान गरिएको जमानत पनि नवीकरण गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले व्यवसायीलाई निर्माण परियोजनाको निरन्तरतामा सहयोग गर्नेछ।
समग्रमा, यी व्यवस्थाहरूले व्यवसायीलाई वित्तीय स्थिरता र सुधारका लागि थप अवसरहरू प्रदान गर्नेछन्।
यसबाट निर्माण गतिविधिमा पुनर्जीवन आउने र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, विज्ञहरूले बजेटको कारण देखिएको निर्माण समस्या बजेट नीतिबाट नै सम्बोधन गर्नु पर्नेमा मौद्रिक नीतिबाट राहत दिइनु उपयुक्त नभएको पनि प्रतिक्रिया दिएका छन्।
यसले भोलिका दिनमा व्यवसायीलाई भुक्तानी दायित्व पर सार्ने बानी बसाल्ने र बैंकिङ गुणस्तरमा असर पार्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सरकारको लगानी घट्दै जानुले निर्माण क्षेत्रमा यसको असर देखिएको छ। निजी क्षेत्रबाट हुने पूर्वाधार निर्माणको गतिविधि पनि सुस्त भएको छ, जसले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पारेको छ।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत वर्ष पनि निर्माण क्षेत्रमा ऋणात्मक वृद्धिदरको अनुमान गरेको छ। गत वर्ष समग्र आर्थिक वृद्धिदर ३.८७ प्रतिशत भए पनि निर्माण क्षेत्र २.०७ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने आकलन गरिएको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास नीति अध्ययन केन्द्रकी प्रमुख अर्थविद् कल्पना खनालले सरकारले पुँजीगत खर्च घटाउनु र अन्य निर्माण गतिविधि सुस्त रहनुले यस्तो प्रभाव देखिएको बताइन्।
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर करिब सात प्रतिशत देखिएको थियो। तर, आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा यो क्षेत्रको वृद्धिदर १.१ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको थियो। प्रतिशतका आधारमा वृद्धिदर ऋणात्मक देखिए पनि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कुल निर्माण क्षेत्रमा भएको उत्पादन घटेको थिएन।
तर, गत वर्ष उत्पादन नै घटेको छ। निर्माण व्यवसायी तथा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्र पाण्डेले मुख्यतः तीन कारणले गर्दा अहिले निर्माण गतिविधि सुस्त रहेको प्रतिक्रिया दिन्छन्। सरकारले पुँजीगत खर्च घटाउँदै जानु, भएको खर्च भुक्तानीमा ढिलाइ गर्नु र नयाँ उद्योगहरू सञ्चालनमा नआएकोले यो असर देखिएको बताउँछन्। घरजग्गा कारोबारमा आएको सुस्तताको असर पनि यो क्षेत्रमा देखिएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले कम बजेट विनियोजन गरेको छ भने विनियोजित बजेट अनुसार रकम खर्च पनि हुन सकेको छैन। गत वर्ष निर्माणसँग सम्बन्धित सिमेन्ट, डन्डी, ढुंगा, गिटी लगायतका मध्यवर्ती उत्पादनको उपयोग चार खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँ हुने गरी कुल सात खर्ब २४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको निर्माण उत्पादन (पूर्वाधार) बन्ने अनुमान गरिएको छ।
अर्थात्, यो क्षेत्रमा दुई खर्ब ७३ अर्ब मूल्य अभिवृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा चार खर्ब ५५ अर्बको मध्यवर्ती उत्पादनको उपयोग गरेर सात खर्ब ३३ अर्ब निर्माण उत्पादन भएको थियो।
भूकम्पपछि उल्लेख्य मात्रामा निर्माण उत्पादन बढेकोले त्यही दरमा वृद्धिदर कायम गर्नु अहिलेको चुनौती देखिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख तथ्यांक अधिकारी हेमराज रेग्मी बताउँछन्।
