पछिल्ला वर्षहरूमा औद्योगिक उत्पादन तथा कारोबारमा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा समग्र राजस्व १० प्रतिशतले बढे पनि कच्चा पदार्थको प्रयोगबाट नयाँ उत्पादन तयार गर्ने उद्योगहरूको कारोबार र करमा भने गिरावट आएको छ।
विशेषगरी निर्माण सामग्री केन्द्रित उद्योगहरू र अन्य कृषि तथा गैर-कृषि उद्योगहरूको उत्पादन तथा कारोबारमा ह्रास आएको हो। जसको प्रभाव सरकारको राजस्वमा पनि देखिएको छ।
यस्ता उद्योगहरूले आयको आधारमा तिर्ने कर (आयकर) लगातार दुई वर्षदेखि घटेको छ।
यी उद्योगको कारोबारबाट हुने मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) मा आएको कमीले त, भविष्यमा समेत आयकरमा प्रभाव पार्न सक्ने अर्थ प्रशासकहरूले बताएका छन्।
‘उत्पादनमूलक उद्योगको मूल्य अभिवृद्धिकरमा निरन्तर कमी आएको छ, यसले आगामी दिनमा आयकरमा समेत असर पार्ने देखिन्छ,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने।
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले उत्पादन मूलक तथा निर्माण उद्योगमा निरन्तर ऋणात्मक वृद्धिदर रहेको देखाएको छ।
उत्पादनमूलक उद्योग, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ऋणात्मक १.९६ प्रतिशतको वृद्धिदर कायम भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १.०६ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने अनुमान गरिएको छ।
निर्माण क्षेत्र थप ऋणात्मक हुने आकलन तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा निर्माण क्षेत्र १.१ प्रतिशतको ऋणात्मक वृद्धिदर देखिएको थियो। गत वर्ष २.०७ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने अनुमान गरिएको छ।
यी उद्योगहरूले तिर्ने आयकर तथा समग्र कर संकलनमा प्रतिकूल असर देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी करयोग्य कारोबार गर्ने कृषि तथा गैर कृषि उद्योगहरूले १९ अर्ब ६१ करोड राजस्व बुझाएका थिए भने गत वर्ष १६ अर्ब ८९ करोड मात्र बुझाएका छन्।
व्यापार, बैंक तथा वित्त, सेवा र अन्य क्षेत्रसमेत जोड्दा पनि समग्र रूपमा ठुला कम्पनीहरूको मूल्य अभिवृद्धिकर (भ्याट) संकलनमा पनि सुधार देखिएको छैन। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ठूला करिब ५०० कम्पनीबाट संकलित भ्याट जम्मा १.१ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक र आइटी कम्पनीहरूबाट संकलित भ्याटमा उल्लेखनीय वृद्धि भए पनि उद्योगहरूबाट संकलित भ्याटमा भने कमी आएको छ।
सिमेन्ट, डन्डी, औषधी, कृषि जन्य उद्योगहरूबाट संकलित भ्याट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १४ अर्ब २१ करोड थियो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ अर्ब ८५ करोड मात्र संकलन भएको छ। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा थप घटेर ११ अर्ब ४४ करोड मात्र संकलन भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सँग तुलना गर्दा समग्र ठूला कम्पनीको पनि भ्याट संकलनमा कमी आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा समग्र यस्ता ५०० कम्पनीबाट ४९ अर्ब ८४ करोड राजस्व संकलन भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने करिब ४ प्रतिशतले घटेर ४७ अर्ब ८६ करोड राजस्व संकलन भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने ४८ अर्ब ४१ करोडको राजस्व संकलन भएको छ।
‘यसरी भ्याट घट्नुको अर्थ उपभोग र व्यापारमा वृद्धि नभएको हो र यसले भविष्यमा आयमा थप असर पार्न सक्ने देखिन्छ’ आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले भने।
समग्रमा भने ठूला कम्पनीहरूले बुझाउने आयकरमा सुधार देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ठूला ५०० कम्पनीहरूले बुझाउने आयकरमा सुधार आएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा समग्र राजस्व करिब १० प्रतिशतले घट्दा पनि ठूला कम्पनीहरूको आयकर ३.६८ प्रतिशतले बढेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा करिब १६ प्रतिशतले वृद्धि भई एक खर्ब ५७ अर्ब १३ करोड पुगेको छ।
यहाँ पनि ठूला उद्योगहरूको आयकरमा भने उल्लेखनीय ह्रास आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ठूला उद्योगहरूको आयकर करिब ४० प्रतिशतले घटेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा फेरि १९ प्रतिशतले घटेको छ।
समग्र रूपमा, गत वर्ष ठूला ५०० कम्पनी (उद्योग, बैंक/वित्त, ब्यापार, सेवा तथा अन्य) को राजस्व संकलन १७ प्रतिशतले बढेको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँको समग्र राजस्व संकलन भएको थियो। २०८०/८१ मा भने दुई खर्ब १७ अर्ब पुगेको छ। यसरी समग्र राजस्व संकलनमा ठूलो योगदान विमा र बैंकिङ क्षेत्रको रहेको कर अधिकारीहरूले बताएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्ता क्षेत्रबाट ८९ अर्ब ४४ करोड राजस्व संकलन भएको थियो भने गत वर्ष एक खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो।
बार्गेन पर्चेज गेन र एफपिओको प्रिमियम रकमबाट करिब १३ अर्ब कर संकलन गरिएको थियो। यस्तो कारोबारमा लाग्ने करको विषयमा विगतमा विवाद थियो। गत वर्ष भने आर्थिक ऐनबाट व्यवस्था गरेर छुट योजनासहित यस्तो कर संकलन गरिएको हो।
विगतका आर्थिक वर्षमा कम्पनीहरूले प्रिमियम मूल्य राखेर सेयर बिक्री गर्ने र सोही प्रिमियम लाभांशका रूपमा बाँड्दै आएका थिए। यही कारण यस्तो प्रिमियममा सरकारले कर लगाउन थालेको हो। त्यस्तै, मर्जरको क्रममा कम्पनीहरूको सेयर अनुपातमा फरक हुँदा त्यसबाट उब्जने रकम (बार्गेन पर्चेज गेन) पनि सेयर प्रिमियमको रूपमा रहने भएकाले कर लगाइएको थियो।
त्यस्तै विमा क्षेत्रको आम्दानीमा उल्लेख्य सुधार आएको कारण यस्तो कर बढेको करका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
यता बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको आयकर १.५८ प्रतिशतले ह्रास आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा समग्र राजस्व घट्दा पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीले तिर्ने आयकर ९.८ प्रतिशतले बढेको थियो।
यी कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १७ अर्ब ७९ करोड रूपैयाँ आयकर बुझाएका थिए। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १९ अर्ब ५४ करोड पुगेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा भने १९ अर्ब २३ करोड मात्रै संकलन भएको छ। भ्याट अन्त:शुल्क सहित समग्रमा गत वर्ष बहुराष्ट्रिय कम्पनीले ३९ अर्ब ८० करोड राजस्व बुझाएको छ। यो त्यसअघिको आर्थिक वर्षको तुलनामा ९ प्रतिशतले बढी हो।
वार्षिक एक अर्ब रूपैया भन्दा बढीको करयोग्य कारोबार गर्ने व्यापारीक कम्पनीले बुझाउने राजस्व स्थिर देखिएको छ। यस्ता कम्पनीले गत वर्ष ११ अर्ब ८२ करोड राजस्व बुझाएका छन्। जसमध्ये ६ अर्ब ७१ करोड आयकर हो। ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट संकलन हुने समग्र राजस्व स्थिर देखिए पनि आयकर भने ६.१२ प्रतिशतले घटेको छ।
सेवा क्षेत्रबाट संकलन हुने राजस्वमा सामान्य सुधार भएको छ। विशेषगरी पर्यटन, आवास तथा भोजन सेवासँग सम्वन्धित सेवा क्षेत्रको राजस्वमा उल्लेख्य सुधार आएपनि निर्माण सेवाबाट संकलन हुने राजस्वमा धेरै कमी आएको छ। जसको कारण वार्षिक एक अर्ब रूपैयाँ भन्दा बढी कारोबार गर्ने सेवा क्षेत्रका ठूला कम्पनीबाट उठ्ने राजस्वमा ७ प्रतिशतको मात्रै वृद्धिदर कायम भएको छ। गत वर्ष यस्ता कम्पनीबाट १० अर्ब रूपैयाँको राजस्व संकलन भएको छ। सेवा क्षेत्रको आयकरमा पनि ११ प्रतिशतको सुधार छ।
