सहकारी निक्षेप जोखिमको समाधान गर्न सरकारले 'सहकारी कोष' खडा गर्ने भएको छ।
जेठ १५ गते ल्याइने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सहकारी कोष सञ्चालनको घोषणा गर्न थालिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्।
एकपछि अर्को सहकारी समस्यामा परेको तथा आफ्नो बचत अपचलन गरी सञ्चालक फरार भएपछि बचतकर्ताहरू बचत फिर्ताको माग गर्दै आन्दोलनमा छन्।
गृहमन्त्रीमाथि नै सहकारीको बचत अपचलन गरेको आरोप लागेको र संसदीय समिति गठन गरी त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ।
यसै समयमा सरकारले पीडितको समस्या सम्बोधन गर्न 'सहकारी कोष' घोषणा गर्न लागेको हो।
गत वैशाख दोस्रो साता मात्रै गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पोखराका सहकारी पीडितलाई राज्य कोषबाट निकालेरै भए पनि बचत फिर्ता दिने व्यवस्था गर्ने बताएका थिए।
अहिले काठमाडौंमा सहकारी पीडितहरूले रिले अनसन समेत सुरू गरेका छन्।
सहकारी बचतकर्ताको बचत अपचलन गर्ने सञ्चालकहरूलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याउन नसेकको तथा रकमको दुरूपयोगबाट उनीहरूले कमाएको सम्पत्ति समेत नियन्त्रणमा नल्याई बचत फिर्ता हुने आश्वासनका लागि सरकारले सहकारी कोष खडा गर्न थालेको हो।
'न्यून आय भएका धेरै व्यक्तिको वर्षौंको बचत सहकारीमा डुबेको छ, अहिले उनीहरूले काम समेत छाडेर बचत फिर्ता माग्न थालेका छन्,' अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘'सञ्चालकले ठग्यो भने पनि सरकारले कुनै समय सम्बोधन गर्छ भन्ने सन्देश दिन कोष खडा गर्न लागेका हौं।'
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अहिले सरकारको तर्फबाट एक अर्ब रूपैयाँ रकम विनियोजन गरिँदै छ।
हामीले ती अधिकारीलाई सोध्यौं- बचत अपचलन खर्बमा भएको अवस्था र समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको सहकारीमा नै ३८ अर्ब बचत रहेको अवस्थामा एक अर्बले कसरी समधान हुन्छ?
उनले विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न यस्तो कोष खडा गर्न खोजिएको बताए।
'कोष खडा भयो समस्या तत्काल समाधान हुन्छ भन्ने होइन, सरकारले सम्बोधन गर्दै छ है भन्ने सन्देश दिन खोजेका हौं,' उनले भने, 'यो कसैले अपचलनको कारण बचतकर्ताको बचत संकटमा परेकोले धेरै रकम विनियोजन गर्ने पक्षमा हामी छैनौं।'
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य जयकान्त राउत नेतृत्वको सहकारी सुधार कार्यदलले पनि सहकारीको निक्षेप सुरक्षण कोष स्थापना गर्न सुझाव दिएका थियो। राउतले पनि अहिले विश्वासको वातावरण बनाउन भएपनि यस्तो कोष स्थापना गर्न जरूरी रहेको बताए।
'हामीले तत्काल गर्न भनेर दिइएको सुझावमध्ये कोष खडा गर्नुपर्ने पनि एक थियो। तर, त्यतिबेला नै करदाताले तिरेको पैसा दुरूपयोग हुन्छ भन्ने बहस चलेको हो,' उनले भने, 'अहिले तत्काललाई सरकारले निश्चित रकम दिने र पछि उनीहरूको जायजेथाबाट उठाउने गरी व्यवस्था गर्न भनेका हौं।'
राउत संयोजक रहेको कार्यादलले सम्पूर्ण बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने प्रारम्भिक संस्था, संघ र सहकारी बैंकले आफ्नो कुल सम्पत्तिको ०.०५ प्रतिशतले हुन आउने रकम कोष स्थापना भएको मितिले ३ महिनाभित्र जम्मा गरी कोषको व्यवस्था गर्न भनेको थियो।
पहिलो वर्षमा ०.०५ प्रतिशत भनिएपनि त्यसपछिका वर्षका लागि आफ्नो कुल सम्पत्तिको ०.०१ प्रतिशत रकम हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन र उक्त कोष नेपाल सरकाले नै उपयुक्त संयन्त्र बनाई सञ्चालन गर्ने गरी नियमावली परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो।
पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल पनि कोष सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गलत नहुने तर्क गर्छन।
'कोष सञ्चालन गर्ने प्रस्तावलाई बेठीक हो भन्न मिलेन, त्यसपहिले गर्नुपर्ने काम गरियो,गरिएन?कोषको प्रयोग कस्तो अवस्थामा गरिने भन्ने कुरा स्पष्ट हुन आवश्यक हुन्छ,' उनले भने।
उनले बचत फिर्ता गर्दा गर्नुपर्ने प्राथमिक काम पहिले टुङ्ग्याउनुपर्ने पनि बताए।
यसका लागि प्रारम्भिक चरणमा पाँच काम अनिवार्य उनले बताए।
पहिलो, जतिपनि समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको वा समस्याग्रस्त सहकारीको सबै सम्पत्ति र तीनका सञ्चालकहरू (जसले दुरूपयोग गरे) को सम्पत्ति सरकारले खिच्नुपर्यो। दोस्रो, सम्पत्ति खिच्ने क्रममा सहकारीबाट भएको लगानी असुल गर्ने प्रयत्न गर्ने। तेस्रो, खिचेको सम्पत्तिबाट बचतकर्ताको दायित्व भुक्तानी गर्ने। अन्य पैसा दामासाहीले सञ्चालकहरूलाई फिर्ता गर्नुपर्ने।
चौथो, सहकारी संस्था डुबाउने काम गरेका सञ्चालक वा कर्मचारीलाई तत्कालका लागि सञ्चालक वा व्यवस्थापनको जिम्मेवारीमा बस्न बन्देज लगाउने र पाँचौं उल्लेखित काम गर्दा सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन नसक्ने अवस्था रहेमा। न्यूनतम थ्रेस होल्ड कामय गरेर रकम सरकारले खडा गरेको कोषबाट फिर्ता दिने।
यस्तो कोष खडा गर्नका लागि छलफलमा अर्थका केही अधिकारीले समेत ठगी गरेको व्यक्ति कानुनी दायारमा ल्याउने, सम्पत्ति रोक्का राख्ने तथा बिक्रीवितरण गर्ने निकाय खडा गर्नुपर्ने र कोष खडा गर्ने कामसंगै अघि सार्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताए।
अन्य काम केही नगरिए पनि सहकारी कोष खडा गर्ने काम बजेटबाट घोषणा गर्न भने सरकार तयार भएको छ।
-1716537147.jpg)
