सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रूपमा निर्धारण गरेका २० वटामध्ये ५ वटा लुम्बिनी प्रदेशका आयोजना छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै औद्योगिक विकास, यातायात पूर्वाधार र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने केबलकारजस्ता २० वटा परियोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रूपमा निर्धारण गरेको हो।
उक्त सूचीमा लुम्बिनी प्रदेशका तीन वटा औद्योगिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रका दुइटा केबलकार परियोजना छन्। राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको सूचीमा लुम्बिनी प्रदेशमा रूपन्देहीको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र, दाङको लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्र र बाँकेको नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र छन्।
सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा निर्धारण गरेका यी आयोजनाको कार्यान्वयनमा थप गति आउने अपेक्षा गरिएको छ।
उद्योगीहरूका तर्फबाट औद्योगिक क्षेत्रको अभावमा उद्योग स्थापना गर्न समस्या भइरहेको गुनासो आइरहेपछि संघीय सरकारले २०७२ सालमै देशका विभिन्न स्थानसँगै रूपन्देही, दाङ र बाँकेमा एक/एक वटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो।
लुम्बिनीको औद्योगिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने मोतीपुर, लक्ष्मीपुर र नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्रको २०७७ साल फागुनमा शिलान्यास समेत गरिएको थियो। तर विभिन्न विवाद र प्रक्रियाका कारण औद्योगिक क्षेत्र निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको थियो।
लक्ष्मीपुरमा अन्य प्रक्रियाका कारण ढिलासुस्ती भए पनि मोतीपुर र नौबस्ताले स्थानीयको अवरोधको सामना गर्नुपर्यो। वर्षौंदेखि आफूहरूले जोत, भोग र उपभोग गरेको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन नदिने भन्दै स्थानीयले विरोध गरेपछि शिलान्यास गरिएको साढे ५ वर्षसम्म पनि औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
जग्गा विवादका कारण औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका काम अगाडि बढ्न नसकेपछि पछिल्लो समय मोतीपुर र नौबस्तामा पहिलो चरणमा विवादित जग्गा छाडेर विवाद नभएको जग्गामा निर्माणको काम अगाडि बढाउने गरी प्रक्रिया अघि बढेको थियो।
यसअघिको सरकारले पनि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमै लुम्बिनीका तीन वटै औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको थियो।
मोतीपुर सुरूमा बुटवल उपमहानगरपालिकाका वडाहरू १७, १८ र १९ तथा तिलोत्तमा नगरपालिका, शुद्धोधन र मायादेवी गाउँपालिकाका केही भूभाग समेटेर करिब एक हजार बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना बनाइएको थियो।
औद्योगिक क्षेत्रको नाममा धनीपुर्जा प्राप्त ८१३ बिघा र पुर्जा प्राप्त नभएको १३३.४६ बिघा गरी ९४६.४६ बिघाको डिपिआर बनाइएको थियो। औद्योगिक क्षेत्रको नाममा धनीपुर्जा भएको र डिपिआरभित्र परेको साढे दुई सय बिघा जग्गा आफूहरूको भएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेपछि पुनः ५ सय बिघा क्षेत्रफलको मात्र डिपिआर बनाइएको थियो।
त्यसमध्ये पनि पहिलो चरणमा २६८ बिघामा मात्र औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना छ। मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रका लागि अहिले जग्गा नापजाँच गर्ने काम सकिएको छ।
बाँकेको नौबस्तामा पनि जग्गा विवादका कारण क्षेत्रफल घटाएर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
सुरूमा ३३८ बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने घोषणा गरिएकामा ५५ बिघा क्षेत्रफलमा मानव बस्ती रहेको भन्दै विरोध भएपछि क्षेत्रफल घटाएर २५३ बिघामा निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
नौबस्तामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि ट्र्याक खोल्ने र तारजाली लगाउने काम भइरहेको छ।
लक्ष्मीपुर औद्योगिक क्षेत्रका लागि पनि सरकारले दाङको घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ३ र ५ मा पर्ने करिब ५४९ बिघा जग्गा छुट्ट्याएको थियो। लक्ष्मीपुरमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि छुट्ट्याइएको क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले नापजाँच गर्ने काम सम्पन्न गरिसके पनि ईआइए नहुँदा अन्य काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन।
अहिलेको सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको सूचीमा राखेपछि तीन वटै औद्योगिक क्षेत्रको काम अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारको निर्णयले अगाडि बढ्न नसकेका आयोजनाहरूको काम अगाडि बढ्छ भन्नेमा उद्योगी व्यवसायीहरू पनि आशावादी देखिएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष एजाज आलम प्रदेशमा नयाँ लगानी आकर्षित गर्दै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न पनि औद्योगिक क्षेत्रहरूको अधुरा काम पूरा हुनुपर्ने बताउँछन्।
'औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणले उद्योगीले उद्योग स्थापना गर्ने मात्र होइन, त्यसले समग्र मुलुककै आर्थिक विकासमा सघाउ पुर्याउँछ,' आलमले भने।
यस्तै सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्ने भनिएका पाल्पाको सत्यवती दर्शन प्रालि र अर्घाखाँचीको सुपा देउराली केबलकार प्रालि पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको सूचीमा राखेको छ। अर्घाखाँचीको प्रसिद्ध सुपा देउराली मन्दिरमा जाने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी सुपा देउराली केबलकार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो।
सन्धिखर्क नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले गत असारमै सुपा देउराली मन्दिरदेखि मसिनाको लेकसम्म केबलकार निर्माणका लागि केबलकार प्रालिलाई उद्योग दर्ताका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यस्तै सत्यवती दर्शन प्रालिले तिनाउ गाउँपालिकाको चौबीस माइलदेखि सत्यवती मन्दिरसम्म पुग्ने केबलकार निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो।
तिनाउ गाउँपालिका वडा नम्बर ४ स्थित सत्यवती मन्दिर चिच्याएर वर माग्ने मेलाका रूपमा प्रचलित छ। पहाडको माथि वरिपरि घना जंगलले घेरिएको सत्यवती ताल छ। ताल नजिकै सत्यवती बाजे र सत्यवती बजैका दुइटा पुराना मन्दिर छन्।
सत्यवती बजैले कान नसुन्ने तर उनीसँग मागेको भाकल पूरा हुने जनविश्वाससहित वर्षको तीन दिनसम्म भाकल गर्न जानेहरूको त्यहाँ ठूलो मेला लाग्ने गर्छ।
मन्दिरमा पुग्ने सडक अत्यन्त अप्ठ्यारो र कच्ची रहेकाले मेला लाग्ने तीन दिन सडक यात्रामा समेत प्रतिबन्ध लगाउने गरिन्छ।
बुटवलदेखि नजिकै रहेको ताल क्षेत्र ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटनको दृष्टिले समेत महत्त्वपूर्ण गन्तव्य स्थान बन्दै गएकाले केबलकार निर्माणको योजना अगाडि सारिएको थियो।
सत्यवती दर्शन प्रालिले एक सय १० करोड रूपैयाँ लगानीमा एक हजार ३ सय ५० मिटर लम्बाइको केबलकार निर्माणको योजना अगाडि सारेको थियो।
-1746009348.jpg)
