नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र नेपाल भ्यालुअर्स एसोसिएसनबीच मुल्यांकनकर्ता सम्बन्धी विवाद अन्त्य गर्दै सहमति भएको छ।
सहमति अनुसार अबदेखि कुनै पनि मुल्यांकनकर्तालाई कालोसूचीमा राख्ने वा कारबाही अघि बढाउने निर्णय गर्नु अघि संघसँग पर्याप्त छलफल र सूक्ष्म अनुसन्धान गरिने भएको छ।
यसअघि भएका कारबाही सिफारिसहरू आजकै मितिदेखि खारेज हुने तर कानुनी प्रक्रियाबाट निचोडमा पुगेकालाई भने असर नगर्ने गरि सहमति भएको छ।
बैंकले आगामी ३५ दिनभित्र नयाँ मुल्यांकनकर्ता नियुक्त गर्ने गरी सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेछ। नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता र अनुभव तोक्न बैंक स्वतन्त्र रहनेछ भने संघले हस्तक्षेप नगर्ने जनाएको छ।
सहमति अनुसार मूल्यांकन परामर्श शुल्क तत्काल लागू हुनेछ। ठूला परियोजनाको शुल्क भने मुल्यांकनकर्ता र ऋणीबीचको सहमतिअनुसार निर्धारण गरिनेछ र बैंकले समन्वयकारी भूमिका खेल्नेछ।
भविष्यमा समयसापेक्ष शुल्क दर परिवर्तन गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन्।
मूल्यांकनकर्ताले भविष्यमा सूचीमा नरहँदा राखेको धरौटी रकम मुद्दती अवधि सकिएपछि फिर्ता लिन सक्नेछन्।
यस सहमतिपछि बैंकविरुद्ध घोषणा गरिएका सम्पूर्ण आन्दोलन कार्यक्रम आजैबाट फिर्ता लिइने एशोसिएशनले जनाएको छ। नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सहमति बमोजिमको 'सर्भिस ड्राफ्ट एग्रिमेन्ट' पनि लागू गर्ने भएको छ।
-1746009348.jpg)
